निशांत सरवणकर
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
बडतर्फ सहायक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे यांच्या जबाबामुळे महाविकास आघाडी सरकारमधील गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना तुरुंगाची हवा खावी लागली. केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) दाखल केलेल्या गुन्ह्याच्या आधारे सक्तवसुली संचालनालयाने कारवाई केली. या प्रकरणी आता दोन स्वतंत्र खटले सुरू आहेत. सीबीआयच्या खटल्यात वाझे यांची माफीचा साक्षीदार होण्याची मागणी विशेष न्यायालयाने मान्य केली. मात्र सक्तवसुली संचालनालयाच्या खटल्यात माफीचा साक्षीदार होण्याची वाझे यांना दिलेली परवानगी काढून घेण्यात आली आहे. त्यामुळे आता विशेष न्यायालय काय निर्णय देते हे पाहावे लागेल. एकाच प्रकरणात दोन तपास यंत्रणा वेगळ्या का वागत आहेत? काय आहे त्यामागील कारणे? याचा हा आढावा…
नेमके प्रकरण काय?
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरुद्ध माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केलेल्या लेखी आरोपाच्या आधारे सीबीआयने गुन्हा दाखल केला. या तक्रारीव्यतिरिक्त आपल्याकडे काहीही पुरावा नाही, असे सिंग यांनी नंतर स्पष्ट केले. परंतु सचिन वाझे यांच्या जबाबाचा पुरावा म्हणून सीबीआयने वापर करण्याचे ठरविले. त्यामुळे वाझे यांना सीबीआयने माफीचा साक्षीदार होण्याची परवानगी दिली. वाझे यांना माफीचा साक्षीदार होण्यास विशेष न्यायालयानेही मान्यता दिली. सीबीआयच्या खटल्यात माफीचा साक्षीदार होण्याची विनंती मान्य झाल्याने याच प्रकरणातील सक्तवसुली संचालनालयाच्या खटल्यातही माफीचा साक्षीदार होण्याची वाझे यांची विनंती सुरुवातीला मान्य करण्यात आली होती. मात्र ती आता अचानक रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणातही वाझे हे माफीचे साक्षीदार राहणार की नाही हे विशेष न्यायालयावर अवलंबून आहे. परंतु एकाच प्रकरणात दोन तपास यंत्रणांच्या या भूमिकेमुळे संदिग्धता निर्माण झाली आहे.
सीबीआयने दाखल केलेला गुन्हा काय?
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या तक्रारीवरून सीबीआयने २१ एप्रिल २०२१ रोजी गुन्हा दाखल केला. अशा निव्वळ तक्रारीवरून थेट सीबीआयने गुन्हा दाखल करणे ही पहिलीच वेळ होती. (या प्रकरणात देशमुख यांना जामीन देताना न्यायालयानेही ताशेरे ओढले ही बाब वेगळी) मुंबईतील १७५० ऑर्केस्ट्रा बार/पबमधून प्रत्येकी तीन लाख याप्रमाणे अंदाजे ४० ते ५० कोटी गोळा करण्यास वाझे यांना देशमुख यांनी सांगितले. त्यानुसार वाझे यांनी त्यापैकी चार कोटी ७० लाख रुपये गोळा करून देशमुख यांच्याकडे सुपूर्द करण्यासाठी कुंदन शिंदे याच्याकडे दिले. बदल्या व नियुक्त्यांच्या प्रकरणात देशमुख यांनी कोट्यवधी रुपये घेतले असा आरोप आहे. यापैकी मोठ्या प्रमाणात रोकड हवालाद्वारे विविध बोगस कंपन्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आली, असाही आरोप आहे.
सक्तवसुली संचालनालयात दाखल प्रकरण काय?
सक्तवसुली संचालनालयाला काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्याखाली थेट गुन्हा दाखल करता येत नाही. आर्थिक घोटाळ्याबाबत भारतीय दंड संहितेच्या अंतर्गत वा लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल झाला की सक्तवसुली संचालनालयाला आपली कारवाई सुरू करता येते. सीबीआयने दाखल केलेल्या गुन्ह्याच्या आधारे सक्तवसुली संचालनालयाने काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्याखाली गुन्हा दाखल करून कारवाई सुरू केली. शंभरहून अधिक छापे टाकले. अखेर नोव्हेंबर २०२१ मध्ये देशमुख यांना अटक केली. सक्तवसुली संचालनालयाने अटक केल्यानंतर एप्रिल २०२२ मध्ये सीबीआयने देशमुख यांना अटक केली. आता ते जामिनावर आहेत.
याचा अर्थ काय?
सीबीआयने गुन्हा दाखल केल्यानंतर काळ्या पैशाचा मागोवा घेण्याची कारवाई सक्तवसुली संचालनालयाला सुरू करता आली. याचा अर्थ प्रकरण सामाईक असताना सीबीआय जर वाझेंना माफीचा साक्षीदार बनवत असेल तर सक्तवसुली संचालनालयानेही त्यास संमती दिल्यामुळे आश्चर्य वाटण्याची गरज नव्हती. परंतु काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यान्वये पुरेसे पुरावे असल्यामुळे माफीच्या साक्षीदाराची गरज नाही, असे सक्तवसुली संचालनालयाला वाटत असून त्यामुळे त्यांनी याआधी दिलेली मंजुरी रद्द केली. तसे कारण देण्यात आले आहे. याचा अर्थ सुरुवातीला परवानगी दिली तेव्हा पुरेस पुरावे नव्हते का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. सीबीआयचा गुन्हाच टिकला नाही तर सक्तवसुली संचालनालयाने दाखल केलेल्या खटल्यावरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो, याकडे जाणकारांनी लक्ष वेधले.
वाझे यांचा नेमका संबंध काय?
सीबीआयने दाखल केलेल्या गुन्ह्याच्या आधारे सक्तवसुली संचालनालयाने कारवाई केली असली तरी अनिल देशमुख यांना दोन्ही यंत्रणांनी अटक केली. परंतु वाझे यांना फक्त सीबीआयने अटक केली. पण काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यान्वये दाखल गुन्ह्यात त्यांना अटक करण्यात आलेली नाही. उलट वाझे यांना माफीचा साक्षीदार होण्यास अनुमती दिली. देशमुख यांच्यासाठी गोळा केलेले पैसे हवालामार्फत पाठविले असा आरोप असला तरी सक्तवसुली संचालनालयाने वाझे यांच्याविरोधात कारवाई केली नाही. वाझे यांच्या जबाबामुळेच अनिल देशमुख यांच्यावर गुन्हा दाखल होऊ शकला. माफीचा साक्षीदार होऊन या खटल्यातून मुक्त होण्याचा वाझे यांचा प्रयत्न असला तरी सक्तवसुली संचालनालयाने माफीचा साक्षीदार होण्याची मागणी मान्य न केल्याने त्यांची आता पंचाईत झाली आहे.
काय होणार?
अनिल देशमुख प्रकरणात आरोपी असलेल्या सचिन वाझे यांच्या जबाबाच्या विश्वासार्हतेबद्दलही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्यामुळे सीबीआयने वाझे यांना माफीचा साक्षीदार होण्याची परवानगी दिली असली तरी खंडणी गोळा केल्याबाबत वाझेंच्या जबाबानुसार परिस्थितीजन्य पुरावा सादर करावा लागणार आहे. सक्तवसुली संचालनालयाने कदाचित त्यामुळेच वाझे यांना माफीचा साक्षीदार होण्यापासून रोखले असावे, असे जाणकारांना वाटते. माफीचा साक्षीदार झालेल्या सचिन वाझे याने दिलेल्या साक्षीची गुणवत्ता खटल्याच्या वेळी तपासून घ्यावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे खरा कस प्रत्यक्ष खटला सुरु होईल, तेव्हा लागणार आहे. त्याच वेळी वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार आहे. वाझे यांना सीबीआयच्या खटल्यातून माफी मिळाली तरी सक्तवसुली संचालनालयाच्या प्रकरणात तशी सवलत मिळणार का हे त्यानंतरच स्पष्ट होईल.
nishant.sarvankar@expressindia.com
बडतर्फ सहायक पोलीस निरीक्षक सचिन वाझे यांच्या जबाबामुळे महाविकास आघाडी सरकारमधील गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना तुरुंगाची हवा खावी लागली. केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) दाखल केलेल्या गुन्ह्याच्या आधारे सक्तवसुली संचालनालयाने कारवाई केली. या प्रकरणी आता दोन स्वतंत्र खटले सुरू आहेत. सीबीआयच्या खटल्यात वाझे यांची माफीचा साक्षीदार होण्याची मागणी विशेष न्यायालयाने मान्य केली. मात्र सक्तवसुली संचालनालयाच्या खटल्यात माफीचा साक्षीदार होण्याची वाझे यांना दिलेली परवानगी काढून घेण्यात आली आहे. त्यामुळे आता विशेष न्यायालय काय निर्णय देते हे पाहावे लागेल. एकाच प्रकरणात दोन तपास यंत्रणा वेगळ्या का वागत आहेत? काय आहे त्यामागील कारणे? याचा हा आढावा…
नेमके प्रकरण काय?
माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरुद्ध माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांनी केलेल्या लेखी आरोपाच्या आधारे सीबीआयने गुन्हा दाखल केला. या तक्रारीव्यतिरिक्त आपल्याकडे काहीही पुरावा नाही, असे सिंग यांनी नंतर स्पष्ट केले. परंतु सचिन वाझे यांच्या जबाबाचा पुरावा म्हणून सीबीआयने वापर करण्याचे ठरविले. त्यामुळे वाझे यांना सीबीआयने माफीचा साक्षीदार होण्याची परवानगी दिली. वाझे यांना माफीचा साक्षीदार होण्यास विशेष न्यायालयानेही मान्यता दिली. सीबीआयच्या खटल्यात माफीचा साक्षीदार होण्याची विनंती मान्य झाल्याने याच प्रकरणातील सक्तवसुली संचालनालयाच्या खटल्यातही माफीचा साक्षीदार होण्याची वाझे यांची विनंती सुरुवातीला मान्य करण्यात आली होती. मात्र ती आता अचानक रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणातही वाझे हे माफीचे साक्षीदार राहणार की नाही हे विशेष न्यायालयावर अवलंबून आहे. परंतु एकाच प्रकरणात दोन तपास यंत्रणांच्या या भूमिकेमुळे संदिग्धता निर्माण झाली आहे.
सीबीआयने दाखल केलेला गुन्हा काय?
मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या तक्रारीवरून सीबीआयने २१ एप्रिल २०२१ रोजी गुन्हा दाखल केला. अशा निव्वळ तक्रारीवरून थेट सीबीआयने गुन्हा दाखल करणे ही पहिलीच वेळ होती. (या प्रकरणात देशमुख यांना जामीन देताना न्यायालयानेही ताशेरे ओढले ही बाब वेगळी) मुंबईतील १७५० ऑर्केस्ट्रा बार/पबमधून प्रत्येकी तीन लाख याप्रमाणे अंदाजे ४० ते ५० कोटी गोळा करण्यास वाझे यांना देशमुख यांनी सांगितले. त्यानुसार वाझे यांनी त्यापैकी चार कोटी ७० लाख रुपये गोळा करून देशमुख यांच्याकडे सुपूर्द करण्यासाठी कुंदन शिंदे याच्याकडे दिले. बदल्या व नियुक्त्यांच्या प्रकरणात देशमुख यांनी कोट्यवधी रुपये घेतले असा आरोप आहे. यापैकी मोठ्या प्रमाणात रोकड हवालाद्वारे विविध बोगस कंपन्यांच्या खात्यात जमा करण्यात आली, असाही आरोप आहे.
सक्तवसुली संचालनालयात दाखल प्रकरण काय?
सक्तवसुली संचालनालयाला काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्याखाली थेट गुन्हा दाखल करता येत नाही. आर्थिक घोटाळ्याबाबत भारतीय दंड संहितेच्या अंतर्गत वा लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल झाला की सक्तवसुली संचालनालयाला आपली कारवाई सुरू करता येते. सीबीआयने दाखल केलेल्या गुन्ह्याच्या आधारे सक्तवसुली संचालनालयाने काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्याखाली गुन्हा दाखल करून कारवाई सुरू केली. शंभरहून अधिक छापे टाकले. अखेर नोव्हेंबर २०२१ मध्ये देशमुख यांना अटक केली. सक्तवसुली संचालनालयाने अटक केल्यानंतर एप्रिल २०२२ मध्ये सीबीआयने देशमुख यांना अटक केली. आता ते जामिनावर आहेत.
याचा अर्थ काय?
सीबीआयने गुन्हा दाखल केल्यानंतर काळ्या पैशाचा मागोवा घेण्याची कारवाई सक्तवसुली संचालनालयाला सुरू करता आली. याचा अर्थ प्रकरण सामाईक असताना सीबीआय जर वाझेंना माफीचा साक्षीदार बनवत असेल तर सक्तवसुली संचालनालयानेही त्यास संमती दिल्यामुळे आश्चर्य वाटण्याची गरज नव्हती. परंतु काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यान्वये पुरेसे पुरावे असल्यामुळे माफीच्या साक्षीदाराची गरज नाही, असे सक्तवसुली संचालनालयाला वाटत असून त्यामुळे त्यांनी याआधी दिलेली मंजुरी रद्द केली. तसे कारण देण्यात आले आहे. याचा अर्थ सुरुवातीला परवानगी दिली तेव्हा पुरेस पुरावे नव्हते का, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे. सीबीआयचा गुन्हाच टिकला नाही तर सक्तवसुली संचालनालयाने दाखल केलेल्या खटल्यावरही त्याचा परिणाम होऊ शकतो, याकडे जाणकारांनी लक्ष वेधले.
वाझे यांचा नेमका संबंध काय?
सीबीआयने दाखल केलेल्या गुन्ह्याच्या आधारे सक्तवसुली संचालनालयाने कारवाई केली असली तरी अनिल देशमुख यांना दोन्ही यंत्रणांनी अटक केली. परंतु वाझे यांना फक्त सीबीआयने अटक केली. पण काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यान्वये दाखल गुन्ह्यात त्यांना अटक करण्यात आलेली नाही. उलट वाझे यांना माफीचा साक्षीदार होण्यास अनुमती दिली. देशमुख यांच्यासाठी गोळा केलेले पैसे हवालामार्फत पाठविले असा आरोप असला तरी सक्तवसुली संचालनालयाने वाझे यांच्याविरोधात कारवाई केली नाही. वाझे यांच्या जबाबामुळेच अनिल देशमुख यांच्यावर गुन्हा दाखल होऊ शकला. माफीचा साक्षीदार होऊन या खटल्यातून मुक्त होण्याचा वाझे यांचा प्रयत्न असला तरी सक्तवसुली संचालनालयाने माफीचा साक्षीदार होण्याची मागणी मान्य न केल्याने त्यांची आता पंचाईत झाली आहे.
काय होणार?
अनिल देशमुख प्रकरणात आरोपी असलेल्या सचिन वाझे यांच्या जबाबाच्या विश्वासार्हतेबद्दलही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्यामुळे सीबीआयने वाझे यांना माफीचा साक्षीदार होण्याची परवानगी दिली असली तरी खंडणी गोळा केल्याबाबत वाझेंच्या जबाबानुसार परिस्थितीजन्य पुरावा सादर करावा लागणार आहे. सक्तवसुली संचालनालयाने कदाचित त्यामुळेच वाझे यांना माफीचा साक्षीदार होण्यापासून रोखले असावे, असे जाणकारांना वाटते. माफीचा साक्षीदार झालेल्या सचिन वाझे याने दिलेल्या साक्षीची गुणवत्ता खटल्याच्या वेळी तपासून घ्यावी, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे खरा कस प्रत्यक्ष खटला सुरु होईल, तेव्हा लागणार आहे. त्याच वेळी वस्तुस्थिती स्पष्ट होणार आहे. वाझे यांना सीबीआयच्या खटल्यातून माफी मिळाली तरी सक्तवसुली संचालनालयाच्या प्रकरणात तशी सवलत मिळणार का हे त्यानंतरच स्पष्ट होईल.
nishant.sarvankar@expressindia.com
