लोकसभेने खासदार वेतन, भत्ते आणि निवृत्ती वेतन दुरुस्ती विधेयक (Salaries and Allowances of Ministers Amendment Bill, 2020) मंजूर करण्यात आलं आहे. यामुळे आता पुढील वर्षभरासाठी खासदारांच्या वेतनामध्ये ३० टक्के कपात होणार आहे. त्याचबरोबर प्रत्येक खासादाराला दरवर्षी देण्यात येणाऱ्या ५ कोटींच्या खासदार निधीही पुढील दोन वर्षांसाठी मिळणार नसल्याचे स्पष्ट करण्यात आलं आहे. करोनाच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय मोदी सरकारने घेतला आहे.
सोमवारी लोकसभेमध्ये संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी यांनी संसदेच्या सदस्यांचे वेतन, भत्ते आणि निवृत्ती वेतन दुरुस्ती विधेयक २०२० सादर केलं. या विधेयकानुसार खासदारांना देण्यात येणारा पगार तसेच भत्ते आणि निवृत्ती निधीसंदर्भातील २०२० अध्यादेशाऐवजी हे विधेयक अंमलात आलं आहे. कलम १०६ अंतर्गत सरकारने हे विधेयक आणलं आहे. एक वर्ष वेतन कपात होणाऱ्यांमध्ये पंतप्रधान, मंत्रीमंडळातील मंत्री, राज्यमंत्री आणि खासदारांचा समावेश आहे. या विधेयकानुसार एप्रिल २०२० ते पुढील आर्थिक वर्षापर्यंत वेतन कपात होणार आहे. या विधेयकामुळे खासदारांना नक्की किती वेतन आता मिळणार आहे हे आपण या लेखातून जाणून घेणार आहोत…
आता खासदारांना किती वेतन मिळणार?
ठराविक वेतन आणि भत्ते असं सर्वांचा एकत्रित हिशेब केल्यास प्रत्येक खासदाराला महिन्याला दोन लाख ९१ हजार ८३३ रुपये वेतन मिळते. म्हणजेच प्रत्येक खासदाराला वर्षाला ३५ लाख रुपये वेतन म्हणून दिले जातात. मात्र करोना संकटामुळे यामध्ये ३० टक्के कपात करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रत्येक खासदाराला महिन्याला आता फिक्स सॅलरी म्हणून ७० हजार रुपये मिळणार आहेत. पूर्वी ही रक्कम एक लाख रुपये इतकी होती. खासदारांना देण्यात येणाऱ्या विशेष निधीमध्येही कपात करण्यात आली आहे. दर महिन्याला ७० हजारवरुन ही निधी ४९ हजारांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. याचप्रमाणे खासदारांना कार्यालयीन भत्ताही मिळतो. हा भत्ता पूर्वी ६० हजार रुपये इतका होता आता ते ५४ हजार करण्यात आला आहे. यापैकी ४० हजार रुपये खासदार सचिव सहाय्यता म्हणून तर १४ हजार कार्यालयीन खर्चासाठी घेऊ शकतात.
कोणाला किती भत्ते मिळणार?
वेतन, भत्ते आणि निवृत्ती वेतन दुरुस्ती विधेयक २०२० मध्ये समतुल्य भत्तातही (Equivalent Allowance) कपात करण्यात आली आहे. आता पंतप्रधानांना समतुल्य भत्ता म्हणून २१०० रुपये दिले जातात. आधी ही रक्कम प्रति महिना ३००० रुपये इतकी होती. मंत्रीमंडळातील मंत्र्यांच्या समतुल्य भत्त्यामध्ये प्रति महिना २००० रुपयांवरुन १४०० रुपयांपर्यंत कमी करण्यात आला आहे. राज्य मंत्र्यांना आता दर महिन्याला समतुल्य भत्ता म्हणून एक हजार रुपयांऐवजी ७०० रुपयेच दिले जातील.
या वेतनकपातीमुळे किती पैसे वाचणार?
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये ७९० खासदार असतात. यापैकी लोकसभेत ५४५ तर राज्यसभेत २४५ खासदार असतात. सध्या लोकसभेमध्ये ५४२ तर राज्यसभेत २३८ सदस्य कार्यरत आहेत. त्यामुळे एकूण खासदार संख्या ७८० इतकी आहे. त्यामुळेच प्रत्येक खासदाराच्या पगारामधून ३० हजार रुपयांची कपात केल्यास महिन्याला २ कोटी ३४ लाख रुपयांची बचत होणार आहे.
सुरुवात स्वत:पासून
संसदीय कार्यमंत्री प्रह्लाद जोशी यांनी हे विधेयक मांडताना, “करोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली सरकारने अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. खासदारांच्या वेतनामध्ये कपात करणे हा त्यापैकीच एक निर्णय आहे. परोपकाराची सुरुवात नेहमी स्वत:पासून करावी असं म्हणतात. त्यामुळेच संसदेचे खासदार त्यांच्यावतीने हे योगदान देत आहेत. रक्कम किती मोठी किंवा छोटी आहे याबद्दल नसून देण्याची भावना महत्वाची आहे,” असं मत मांडलं.
विकास निधीचं काय?
खासदार विकास निधीसंदर्भात (एपीएलडी) खासदारांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना जोशी यांनी खासदार निधी दोन वर्षांसाठी देण्यात येणार नसल्याचे सांगितले. लोकांची मदत करण्यासाठी काही ठोस निर्णय घेणं गरजेचं आहे असंही जोशी यावेळी म्हणाले.
अध्यादेश कधी निघाला?
या अध्यादेशाला ६ एप्रिल रोजी मंत्रीमंडळाची मंजूरी मिळाली आहे. ७ एप्रिल रोजी हा अध्यादेश लागू करण्यात आला होता. करोनाच्या कालावधीमध्ये तात्काळ निधी आणि मदतीला प्राधान्य देण्यात येत आहे असं सरकारने स्पष्ट केलं होतं. काही कठोर निर्णय सरकारने घेतले असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आलं होतं.
इतर देशांमध्ये खासदरांच्या हाती नाही वेतनवाढ
भारतामध्ये दर पाच वर्षांनी खासदारांना मिळणाऱ्या वेतनासंदर्भात विचार करुन अहवाल मांडला जातो. नवी दिल्लीमधील थिंग टँक पीआरएस लेजिस्टीव्हच्या संशोधनानुसार युनायटेड किंग्डम, ऑस्ट्रेलिया आणि न्यूझीलंडसारख्या देशांमध्ये खासदारांचे वेतन हे स्वतंत्र अधिकाऱ्यांच्याकडून निश्चित केलं जातं. भारतात हा अधिकार मात्र खासदार आणि संसदेकडेच आहे.
