संपूर्ण जगात सध्या इलेक्ट्रिक वाहनांची खरेदी विक्री जोमात सुरु आहे. अनेक कंपन्या इलेक्ट्रिक कार निर्मिती क्षेत्रात उतरल्या आहेत. भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकार अनेक प्रयत्न करत आहे. केंद्र सरकारच्या FAME II योजनेव्यतिरिक्त, अनेक राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश याला प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांच्या स्वतःच्या योजना आणि अनुदान देत आहेत. प्रत्येक राज्य वेगवेगळी आनुदानं देत आहेत. यामुळे गेल्या वर्षात इलेक्ट्रिक वाहनांच्या खरेदीत तिपटीने वाढ झाली आहे. फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाईल डीलर्स असोसिएशन (FADA) च्या आकडेवारीनुसार २०२१-२२ (एप्रिल-मार्च) मध्ये किरकोळ इलेक्ट्रिक वाहनांच्या विक्रीत तीन पटीने वाढ झाली आहे. २०२१-२२ मध्ये ४.२९ लाख इलेक्ट्रिक वाहने विकली गेली. गेल्या आर्थिक वर्षात म्हणजेच २०२०-२१ या वर्षात फक्त १.३४ लाख आणि २०१९-२० मध्ये १.६८ लाख विक्री होती. इलेक्ट्रॉनिक वाहनं खरेदीत वाढ होण्यामागील कारणे जाणून घेऊयात
कोणत्या प्रकारची इलेक्ट्रिक वाहने सर्वाधिक विकली जातात?
FADA च्या डेटानुसार, इलेक्ट्रिक दुचाकी खरेदी करण्याकडे सर्वाधिक कल असल्याचं दिसून येत आहे. नुकत्याच संपलेल्या आर्थिक वर्षात २.३१ लाख इलेक्ट्रिक दुचाकींची विक्री झाली. २०२०-२१ या वर्षात फक्त ४१,०४६ युनिट्सची विक्री झाली होती. ब्रँड्समध्ये हिरो इलेक्ट्रिक व्हेइकल्स प्रायव्हेट लिमिटेडने सर्वाधिक इलेक्ट्रिक दुचाकी विकल्या आहेत. गेल्या आर्थिक वर्षात ६५,३०३ युनिट्सची विक्री केली आहे. त्यानंतर ओकिनावा ऑटोटेक प्रायव्हेट लिमिटेडने ४६,४४७ युनिट्स, अॅम्पेर व्हेइकल्स प्रायव्हेट लिमिटेडने २४,६४८ युनिट्स आणि एथर एनर्जीने ९,७१९ युनिट्सची विक्री केली आहे.
इलेक्ट्रिक चारचाकी खरेदी करतात का?
इलेक्ट्रिक चारचाकी खरेदी करण्याकडेही लोकांचा कल वाढला आहे. इलेक्ट्रिक पॅसेंजर वाहनांच्या विक्रीतही २५७ टक्के वाढ दिसून आलीय. २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात १७,८०२ युनिट्सची विक्री झाली आहे. FADA ने सांगितले की, मागील २०२०-२१ आर्थिक वर्षात ४,९८४ इतक्या गाड्यांची विक्री झाली होती. टाटा मोटर्सच्या गाड्यांना सर्वाधिक पसंती असल्याचं दिसून आली आहे. यात टिगोर आणि नेक्सॉन इव्ही या गाड्यांचा समावेश आहे. कंपनीने वर्षभरात १५,१९८ युनिट्सची विक्री केली. त्यानंतर एमजी मोटर इंडियाने २,०४५ युनिट्स आणि महिंद्रा अँड महिंद्राने १५६ युनिट्सची विक्री केली आहे.
इव्हीचे इतर प्रकार आहेत का?
२०२१-२२ मध्ये १.७८ लाख इलेक्ट्रिक थ्री-व्हीलरची विक्री झाली. २०२०-२१ मध्ये ८८,३९१ आणि २०१९-२० मध्ये १.४१ लाख विक्री झाली होती. YC इलेक्ट्रिक व्हेइकल्सने १७,०४९ युनिट्सची विक्री करून आकड्यांमध्ये आघाडी घेतली आहे, तर साएरा इलेक्ट्रिक ऑटो प्रायव्हेट लिमिटेड ८,४७५ युनिट्स आणि महिंद्रा रेवा इलेक्ट्रिक व्हेइकल्स प्रायव्हेट लिमिटेड ८,०३७ युनिट्सची विक्री केली आहे. FADA ने म्हटले आहे की, तीनचाकी बाजारपेठेतील ४५ टक्के तीनचाकी बाजार आता इव्हीकडे वळला असल्याने अंतर्गत ज्वलन इंजिनपासून इलेक्ट्रिक इंजिनकडे एक धोरणात्मक बदल होत आहे.
विश्लेषण: आधारमधल्या त्रुटींवर कॅगनंही ठेवलं बोट! काय आहेत सर्वांना सतावणाऱ्या समस्या?
वर्षभरात विक्री का वाढली?
सरकारचा एकत्रित प्रयत्न आणि चार्जिंग पायाभूत सुविधांच्या विस्तारामुळे वर्षभरात इव्ही विक्रीत वाढ झाली आहे. पेट्रोल आणि डिझेल यांसारख्या ऑटोमोबाईल इंधनाच्या किमतीत सातत्याने वाढ होत असल्याने त्यात भर पडली. पुढे जाऊन, बॅटरी स्वॅपिंग, बॅटरी-एज-ए-सर्व्हिस (BaaS) सारख्या सेवांसह, सेगमेंटमधील विक्री आणखी वाढू शकते.
महाराष्ट्रात इलेक्ट्रिक दुचारी आणि चारचाकी खरेदीवरील अनुदान
केंद्र आणि राज्ये आपापल्या परीने नोंदणी शुल्क, जीएसटी आणि कर्जावरील करात सूट देतात. २०१९ मध्ये देशात इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने फास्टर अॅडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हेइकल्स इन इंडिया (FAME) लाँच केले. या अंतर्गत सुरुवातीला प्रति किलोवॉट प्रति तास १० हजार रुपये अनुदान दिले जात होते. नंतर जून २०२१ मध्ये, सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी ही मर्यादा १५ हजार रुपये प्रति किलोवॉटपर्यंत वाढवली. त्याला FAME-II असे नाव देण्यात आले. महाराष्ट्राच्या इव्ही धोरण २०२१ नुसार, इलेक्ट्रिक कार आणि एसयूव्हीसाठी आधारभूत प्रोत्साहन दुचाकीसारखंच आहे. बॅटरी क्षमतेच्या प्रति किलोवॅटप्रमाणे ५ हजार रुपये आहे. ३० किलोवॅटपर्यंत बॅटरी क्षमता सवलतीसाठी पात्र आहेत, एकूण रु. १.५ लाख इतके प्रोत्साहन मिळते. टाटा टिगोर इव्ही झिप्टट्रॉन आणि टाटा नेक्सॉनच्या दोन व्हेरिंयट खरेदी करण्याऱ्यांना या अनुदानाचा फायदा होईल.
विश्लेषण : पामतेलाचा सर्वात मोठा उत्पादक असलेल्या इंडोनेशियातच टंचाई; भारतालाही बसणार झळ!
चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर
इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी सुलभ चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध करून देण्यासाठी पुढील चार वर्षांत सात शहरात २,५०० चार्जिंग स्टेशन्स उभारण्याचे लक्ष्य राज्याने ठेवले आहे. नाशिक आणि नागपूरमध्ये प्रत्येकी १५० तर पुण्यात ५०० असतील. त्याशिवाय औरंगाबादमध्ये ७५, अमरावतीमध्ये ३० आणि सोलापूरमध्ये २० प्लॅटफॉर्म उभारण्यात येणार आहे. या सर्वांमध्ये मुंबई-पुणे, मुंबई-नाशिक, मुंबई-नागपूर आणि पुणे-नाशिक या प्रमुख महामार्गांचा समावेश असेल.