मोहन अटाळकर पश्चिम विदर्भातील पूर्णा नदीच्या दोन्ही तिरांजवळील सुमारे ४७०० चौ.कि.मी. क्षेत्र खारपाणपट्ट्यात मोडते. अमरावती, अकोला आणि बुलढाणा या तीन जिल्ह्यांतील १७ तालुक्यांमध्ये खारे पाणी आहे. भूगर्भातील पाणी सिंचन तसेच पिण्यासाठी अयोग्य आहे. शेतकऱ्यांना बागायती शेती करता येत नाही. पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत कमी असल्याने पाणीपुरवठा योजनांवरही मर्यादा आल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्या पुढाकाराने बोराळा या गावात दीड कोटी रुपये खर्चाचा प्रायोगिक प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. बंधारा आणि खोल तलाव बांधून खारे पाणी गोड्या पाण्यात रूपांतरित करण्याचा हा प्रयोग यशस्वी ठरणार का, याची चर्चा सुरू झाली आहे. बोराळा येथील पथदर्शी प्रकल्प कसा आहे? भूगर्भशास्त्रज्ञ सुरेश खानापूरकर यांच्या मार्गदर्शनात दर्यापूर तालुक्यातील बोराळा या गावातील नाल्यावर बंधारा बांधून शेजारी ८५ मीटर बाय ८५ मीटर बाय १३ मीटर असे मोठे शेततळे खोदले जात आहे. या तळ्यात ९ कोटी ४० लाख लिटर पावसाचे पाणी अडवण्याची योजना आहे. या ठिकाणी जमिनीखालच्या पहिल्या वाळूच्या थरातील खारट पाणी बाहेर काढून तेथे पावसाचे गोडे पाणी अडवून जिरवण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. यातून जमिनीत असणारा खारपटपणा सौम्य करणे म्हणजेच पाणी गोड करणे या प्रकल्पात अंतभूत आहे. आगामी काळात या प्रायोगिक प्रकल्पाची फलश्रुती लोकांसमोर येऊ शकेल. पुढील योजना काय आहे? अकोला, अमरावती आणि बुलढाणा जिल्ह्यातील एकूण ४.६९ लाख हेक्टर खारपाणपट्ट्यातील जमिनींवर ९४० बंधारे बांधले, तर ४.६० लाख हेक्टर जमिनीला गोड पाणी बाराही महिने भरपूर प्रमाणात मिळू शकेल. एका बंधाऱ्याला २ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. संपूर्ण कामासाठी २ हजार कोटी रुपये खर्च येईल. या पूर्ण प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणात भूसंपादन नाही, स्थलांतर नाही तसेच पुनर्वसनही नाही त्यामुळे खर्च कमी असेल. प्रकल्पामुळे खारपाणपट्ट्यातील गावांचा पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न कायमचा निकाली निघेल व शेतीसाठीही मुबलक प्रमाणात गोड पाणी उपलब्ध होईल. प्रकल्पात वाळूच्या थरातून उपलब्ध होणारे खारे पाणी शेततळे करून साठवले, तर त्यात मत्स्य व्यवसाय सुरू करता येईल, ज्याचा शेतकऱ्यांना आर्थिक फायदा होऊ शकतो, असा दावा करण्यात आला आहे. विश्लेषण : अतिश्रीमंत व्यक्ती २०२३ मध्ये भारत सोडून जाण्याचा अंदाज; अब्जाधीश देशातून स्थलांतर का करतात? खारपाण पट्ट्यात आधी कोणत्या उपाययोजना झाल्या? खारपाण पट्टा विकास मंडळाच्या वतीने ११ एप्रिल २००० रोजी खारपाणपट्टा उच्चाधिकार समितीची स्थापना करण्यात आली होती. या समितीने अभ्यास करून आपला अहवाल सादर केला होता. त्यानंतर २००७ मध्ये समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी शासनाच्या वतीने तत्कालीन राज्यमंत्री वसुधा देशमुख यांच्या नेतृत्वाखाली एका समितीची स्थापना करण्यात आली होती. डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठानेदेखील संशोधन केले. 'पोकरा' प्रकल्पातून काही कामे करण्याचा प्रयत्न झाला, त्या प्रकल्पाचा विस्तार करून आता साडेचार हजार कोटींचा नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पदेखील राबविण्यात येत आहे. पण, अजूनही ठोस उत्तर मिळालेले नाही. बोराळा येथील प्रकल्पाला कशामुळे विरोध होत आहे? या भागात जमिनीतून उपसून, नदी नाल्यांतून किंवा धरणातून पाणी आणून ही जमीन ओलिताखाली येऊ शकत नाही. या भागाची भौगोलिक स्थिती, हवामान व पर्जन्यमान इतर भागांच्या तुलनेने भिन्न असल्यामुळे या भागातील समस्याही वेगळ्या आहेत. त्यामुळेच या समस्यावरील उपाययोजनाही वेगळ्या पद्धतीने करणे गरजेचे आहे, असे शेतकरी नेते अरविंद नळकांडे यांचे म्हणणे आहे. खारपाण पट्ट्यातील वेगळ्या समस्येवरचे उत्तर शोधून १५ वर्षांपूर्वी उभे केलेले ८१ 'मॉडेल' या भागासाठी उपयुक्त आहेत. 'शिरपूर पॅटर्न'चा या भागात अजिबात उपयोग होणार नाही, त्यात कंत्राटदार आणि अधिकाऱ्यांचेच भले होणार आहे, असा त्यांचा आक्षेप आहे. कंटूर पद्धतीची शेती म्हणजे काय? या भागात उन्हाळ्यात जमिनीला मोठ्या भेगा पडतात. पावसाळ्याआधी नांगरणी केल्यावर या भेगा बुजल्या जातात. अरविंद नळकांडे यांनी तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेतले आणि या भेगा बुजवायच्याच नाहीत, असा निर्णय घेतला. त्यांनी शेतजमिनीचा उतार पाहून कंटूर बांध काढले आणि त्यातून पावसाळ्यात जमिनीची धूप थांबवली. पावसाचे पाणी थेट या भेगांमधून जमिनीत मुरले. त्यामुळे भूगर्भातील पाण्याची पातळी वाढली. धामोडी गावातील हा प्रयोग यशस्वी ठरला. खारपाण पट्ट्यातील ८१ शेतकऱ्यांनी शेततळे बांधून कंटूर पद्धतीची शेती सुरू केली. ते समाधानी असल्याचा नळकांडे यांचा दावा आहे. mohan.atalkar@expressindia.com
