लोकसभा निवडणुकीत उत्तर प्रदेशात ८० पैकी सर्वाधिक ३७ जागा समाजवादी पक्षाने जिंकल्याने राज्यात पुन्हा सत्तेत येण्याच्या आशा त्यांना वाटतेय. त्यासाठी २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीपर्यंत त्यांना वाट पहावी लागेल. मात्र त्या दृष्टीने समाजवादी पक्षाने तयारी सुरू केली आहे. पक्षाचे सर्वेसर्वा अखिलेश यादव हे लोकसभा निवडणुकीत विजयी झाल्याने उत्तर प्रदेशच्या विधानसभा विरोधी पक्षनेतेपदाचा त्यांनी राजीनामा दिला. त्यांच्या जागी ८१ वर्षीय माता प्रसाद पांडेय या जुन्या निष्ठावंत कार्यकर्त्याची निवड नुकतीच करण्यात आली. यातून नवे सामाजिक समीकरण साधण्याचा पक्षाचा प्रयत्न आहे.
‘पीडीए’च्या पलीकडे मांडणी?
उत्तर प्रदेशात ज्याची सत्ता असते, त्याचे परिणाम दिल्लीतील राजकारणावर होतात. देशातील हे सर्वात मोठे राज्य असल्याने याचे राजकीयदृष्ट्या महत्त्व आहे. केंद्रात २०१४ व २०१९ मध्ये भाजपने उत्तर प्रदेशच्या बळावर स्वबळावर बहुमत मिळवले. राज्यात २०१७ पासून सलग दोनदा भाजप सत्तेत आले. मात्र नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीतील निकालानंतर राज्यात भाजपमधील अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर आला. त्यामुळेच उत्तर प्रदेशात काँग्रेसच्या मदतीने सत्ता मिळेल असा समाजवादी पक्षाला विश्वास आहे. त्यासाठी सर्व समाजघटकांचा पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न त्या पक्षाने चालवलाय. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी ‘पीडीए’ सूत्रावर भर होता. यामध्ये पिछडे, दलित तसेच अल्पसंख्याक (पीडीए) अशी ही मांडणी होती. त्यातील मुस्लिम समाज एकगठ्ठा म्हणजे जवळपास ९२ टक्के समाजवादी पक्ष तसेच काँग्रेसच्या मागे उभा राहिल्याचे काही संस्थांच्या आकडेवारीतून स्पष्ट झाले. राज्यात जवळपास २० टक्के मुस्लिम आहे. दलित मतेही मोठ्या प्रमाणात त्यांना मिळाली. राज्यात बहुजन समाज पक्षाचा फारसा प्रभाव पडला नाही. भाजप विरुद्ध समाजवादी पक्ष अशीच थेट लढत झाली. उत्तर प्रदेशात जवळपास दहा टक्के ब्राह्मण समाज आहे. लोकसभा निवडणुकीत यातील ८० टक्के मते भाजपला मिळाल्याचे सांगितले जाते. यामुळेच समाजवादी पक्षाने ब्राह्मण समुदायाला आपलेसे करण्यासाठी पांडेय यांच्या निवडीकडे पाहिले जात आहे.
हेही वाचा >>>विद्यापीठाच्या प्रमाणपत्रामध्ये वडिलांच्या बरोबर आईचेही नाव यायला हवे, असा आग्रह धरणारी ‘योगिनी’ कोण होती?
बसपकडूनही यापूर्वी प्रयत्न
बहुजन समाज पक्षाने २००७ मध्ये राज्यात विधानसभेला बहुमत मिळवले होते. त्यावेळी एकूण ३० टक्के या पक्षाला मिळाली होती. सर्वजन हा शब्दप्रयोग वापरत दलित आणि ब्राह्मण मते मोठ्या या पक्षाकडे वळाली होती. पक्षाचे सरचिटणीस सतीशचंद्र मिश्र यांनी यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. अगदी २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावरही प्रबुद्ध समाजगोष्टी या नावे परिषदा आयोजित करून बसपने पुन्हा ब्राह्मण समाजाची मते मिळवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यात यश आले नाही. आता समाजवादी पक्ष हा प्रयोग करू पहात आहे. अखिलेश लोकसभेवर विजयी झाल्यावर विरोधी पक्षनेतेपदावर अखिलेश यांचे काका शिवपाल यादव यांची निवड करावी अशी पक्षातील काही जणांची मागणी होती. मात्र पीडीए सूत्रावर लोकसभा निवडणूक लढविण्याने ब्राह्मण व्यक्तीला पक्षातील मोठे पद दिल्यास जातीय संतुलन साधले जाईल असा निष्कर्ष काढण्यात आल्याने पांडेय यांच्या नावावर सहमती झाली. पांडेय हे सात वेळा निवडून आले असून, दोन वेळा विधानसभा अध्यक्ष होते. पक्षाचे संस्थापक मुलायमसिंह यादव यांचे ते निकटवर्तीय मानते जातात. त्यातच पक्षातील आणखी एक ब्राहण चेहरा असलेले जुने नेते मनोज पांडे हे भाजपच्या गोटात गेले. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत मुस्लिम-यादव तसेच काही बिगर यादव इतर मागासवर्गीय समाजातील जातींनी समाजवादी पक्षाला साथ दिली. यामुळे जातीय समीकरणाचा विचार करता, ब्राह्मण समाजाला आकृष्ट केल्यास भाजपला धक्का देता येईल अशी समाजवादी पक्षाची रणनीती आहे. या निवडीने पूर्वांचल भागात यातून पक्षाला बळटी येईल असे समाजवादी पक्षातून सूर आहे.
हेही वाचा >>>पॅरिस ऑलिम्पिकमधील खेळाडूंचं खाणं काय आहे? प्रत्येक खेळाडूंचा आहार कसा निश्चित केला जातो?
जातीय समीकरणे निर्णायक
उत्तर प्रदेशात जातीय समीकरणे महत्त्वाची ठरतात हे वेळोळी सिद्ध झाले. भाजपनेही बिगर यादव ओबीसी मते आपल्या बाजूला वळवली. तसेच दलित मते मोठ्या प्रमाणात मिळवली. याखेरीज ब्राह्मण, ठाकूर ही मते मिळवली यामुळे त्यांचा प्रभाव राहीला. समाजवादी पक्षानेही एकीकडे विरोधी पक्षनेतेपदी ब्राह्मण समाजातील व्यक्तीची निवड केली असतानाच मुख्य प्रतोद म्हणून कलम अख्तर यांना संधी दिली. यातून मुस्लिम मते दुरावणार नाहीत याचीही खबरदारी घेतली. तर उपप्रतोदपदी आर. के. वर्मा या कुर्मी समाजातील आमदाराला संधी दिली. राज्यात कुर्मी समाज मोठ्या प्रमाणात आहे. भाजपचा मित्र पक्ष असलेला अपना दलाच्या अनुप्रिया पटेल या केंद्रात मंत्री आहेत. तर त्यांच्या भगिनी पल्लवी पटेल या समाजवादी पक्षाच्या पाठिंब्यावर आमदार म्हणून निवडून आल्या. मात्र सध्या त्या समाजवादी पक्षावर नाराज आहेत. त्यामुळे बिगर यादव ओबीसी मते मिळवण्यासाठी पक्षात नव्याने आलेल्या वर्मा यांना महत्त्वाचे पद अखिलेश यांनी दिले. २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर वर्मा हे समाजवादी पक्षाच्या सायकलवर स्वार झाले. या निवडींतून जातीय समीकरणांवर भर देत, सर्व समाजघटकांना न्याय दिल्याचा संदेश देण्याचा पक्षाने प्रयत्न केला. लोकसभा निकालानंतर राज्यात आता सत्ता मिळेल असा विश्वास अखिलेश यांना आहे. त्यात भाजपमधील गटबाजी उफाळून आली आहे. यातून समाजवादी पक्ष राज्यात काँग्रेसच्या मदतीने २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपपुढे तगडे आव्हान निर्माण करत आहे.
hrishikesh.deshpande@expressindia.com
‘पीडीए’च्या पलीकडे मांडणी?
उत्तर प्रदेशात ज्याची सत्ता असते, त्याचे परिणाम दिल्लीतील राजकारणावर होतात. देशातील हे सर्वात मोठे राज्य असल्याने याचे राजकीयदृष्ट्या महत्त्व आहे. केंद्रात २०१४ व २०१९ मध्ये भाजपने उत्तर प्रदेशच्या बळावर स्वबळावर बहुमत मिळवले. राज्यात २०१७ पासून सलग दोनदा भाजप सत्तेत आले. मात्र नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीतील निकालानंतर राज्यात भाजपमधील अंतर्गत वाद चव्हाट्यावर आला. त्यामुळेच उत्तर प्रदेशात काँग्रेसच्या मदतीने सत्ता मिळेल असा समाजवादी पक्षाला विश्वास आहे. त्यासाठी सर्व समाजघटकांचा पाठिंबा मिळवण्याचा प्रयत्न त्या पक्षाने चालवलाय. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी ‘पीडीए’ सूत्रावर भर होता. यामध्ये पिछडे, दलित तसेच अल्पसंख्याक (पीडीए) अशी ही मांडणी होती. त्यातील मुस्लिम समाज एकगठ्ठा म्हणजे जवळपास ९२ टक्के समाजवादी पक्ष तसेच काँग्रेसच्या मागे उभा राहिल्याचे काही संस्थांच्या आकडेवारीतून स्पष्ट झाले. राज्यात जवळपास २० टक्के मुस्लिम आहे. दलित मतेही मोठ्या प्रमाणात त्यांना मिळाली. राज्यात बहुजन समाज पक्षाचा फारसा प्रभाव पडला नाही. भाजप विरुद्ध समाजवादी पक्ष अशीच थेट लढत झाली. उत्तर प्रदेशात जवळपास दहा टक्के ब्राह्मण समाज आहे. लोकसभा निवडणुकीत यातील ८० टक्के मते भाजपला मिळाल्याचे सांगितले जाते. यामुळेच समाजवादी पक्षाने ब्राह्मण समुदायाला आपलेसे करण्यासाठी पांडेय यांच्या निवडीकडे पाहिले जात आहे.
हेही वाचा >>>विद्यापीठाच्या प्रमाणपत्रामध्ये वडिलांच्या बरोबर आईचेही नाव यायला हवे, असा आग्रह धरणारी ‘योगिनी’ कोण होती?
बसपकडूनही यापूर्वी प्रयत्न
बहुजन समाज पक्षाने २००७ मध्ये राज्यात विधानसभेला बहुमत मिळवले होते. त्यावेळी एकूण ३० टक्के या पक्षाला मिळाली होती. सर्वजन हा शब्दप्रयोग वापरत दलित आणि ब्राह्मण मते मोठ्या या पक्षाकडे वळाली होती. पक्षाचे सरचिटणीस सतीशचंद्र मिश्र यांनी यात महत्त्वाची भूमिका बजावली होती. अगदी २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावरही प्रबुद्ध समाजगोष्टी या नावे परिषदा आयोजित करून बसपने पुन्हा ब्राह्मण समाजाची मते मिळवण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यात यश आले नाही. आता समाजवादी पक्ष हा प्रयोग करू पहात आहे. अखिलेश लोकसभेवर विजयी झाल्यावर विरोधी पक्षनेतेपदावर अखिलेश यांचे काका शिवपाल यादव यांची निवड करावी अशी पक्षातील काही जणांची मागणी होती. मात्र पीडीए सूत्रावर लोकसभा निवडणूक लढविण्याने ब्राह्मण व्यक्तीला पक्षातील मोठे पद दिल्यास जातीय संतुलन साधले जाईल असा निष्कर्ष काढण्यात आल्याने पांडेय यांच्या नावावर सहमती झाली. पांडेय हे सात वेळा निवडून आले असून, दोन वेळा विधानसभा अध्यक्ष होते. पक्षाचे संस्थापक मुलायमसिंह यादव यांचे ते निकटवर्तीय मानते जातात. त्यातच पक्षातील आणखी एक ब्राहण चेहरा असलेले जुने नेते मनोज पांडे हे भाजपच्या गोटात गेले. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत मुस्लिम-यादव तसेच काही बिगर यादव इतर मागासवर्गीय समाजातील जातींनी समाजवादी पक्षाला साथ दिली. यामुळे जातीय समीकरणाचा विचार करता, ब्राह्मण समाजाला आकृष्ट केल्यास भाजपला धक्का देता येईल अशी समाजवादी पक्षाची रणनीती आहे. या निवडीने पूर्वांचल भागात यातून पक्षाला बळटी येईल असे समाजवादी पक्षातून सूर आहे.
हेही वाचा >>>पॅरिस ऑलिम्पिकमधील खेळाडूंचं खाणं काय आहे? प्रत्येक खेळाडूंचा आहार कसा निश्चित केला जातो?
जातीय समीकरणे निर्णायक
उत्तर प्रदेशात जातीय समीकरणे महत्त्वाची ठरतात हे वेळोळी सिद्ध झाले. भाजपनेही बिगर यादव ओबीसी मते आपल्या बाजूला वळवली. तसेच दलित मते मोठ्या प्रमाणात मिळवली. याखेरीज ब्राह्मण, ठाकूर ही मते मिळवली यामुळे त्यांचा प्रभाव राहीला. समाजवादी पक्षानेही एकीकडे विरोधी पक्षनेतेपदी ब्राह्मण समाजातील व्यक्तीची निवड केली असतानाच मुख्य प्रतोद म्हणून कलम अख्तर यांना संधी दिली. यातून मुस्लिम मते दुरावणार नाहीत याचीही खबरदारी घेतली. तर उपप्रतोदपदी आर. के. वर्मा या कुर्मी समाजातील आमदाराला संधी दिली. राज्यात कुर्मी समाज मोठ्या प्रमाणात आहे. भाजपचा मित्र पक्ष असलेला अपना दलाच्या अनुप्रिया पटेल या केंद्रात मंत्री आहेत. तर त्यांच्या भगिनी पल्लवी पटेल या समाजवादी पक्षाच्या पाठिंब्यावर आमदार म्हणून निवडून आल्या. मात्र सध्या त्या समाजवादी पक्षावर नाराज आहेत. त्यामुळे बिगर यादव ओबीसी मते मिळवण्यासाठी पक्षात नव्याने आलेल्या वर्मा यांना महत्त्वाचे पद अखिलेश यांनी दिले. २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर वर्मा हे समाजवादी पक्षाच्या सायकलवर स्वार झाले. या निवडींतून जातीय समीकरणांवर भर देत, सर्व समाजघटकांना न्याय दिल्याचा संदेश देण्याचा पक्षाने प्रयत्न केला. लोकसभा निकालानंतर राज्यात आता सत्ता मिळेल असा विश्वास अखिलेश यांना आहे. त्यात भाजपमधील गटबाजी उफाळून आली आहे. यातून समाजवादी पक्ष राज्यात काँग्रेसच्या मदतीने २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपपुढे तगडे आव्हान निर्माण करत आहे.
hrishikesh.deshpande@expressindia.com
