‘या’ आशियाई देशातही समलैंगिक विवाहास मान्यता; आतापर्यंत कोणकोणत्या देशांनी दिली समलैंगिक विवाहाला मान्यता?

थायलंडमध्ये ऐतिहासिक निर्णय

थायलंड आपल्या शेजारी देशांच्या तुलनेत एलजीबीटीक्यू समुदायाला विचारात घेत असल्याचे, गेल्या वर्षभरात घडलेल्या घडामोडींमध्ये दिसून आले. थायलंडमधील लोकप्रतिनिधींनी विवाह समानता विधेयक मंजूर करण्यासाठी मंगळवारी मतदान केले आणि हा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. थायलंडच्या सिनेटने मंगळवारी १३० विरुद्ध चार अशा मतांनी हे विधेयक मंजूर केले. मार्चमध्ये या विधेयकाला थायलंडच्या प्रतिनिधीगृहाने मंजुरी दिली होती. सिनेट समिती आणि संवैधानिक न्यायालयाद्वारे त्याचे पुनरावलोकन केल्यानंतर आणि येथील राजाकडून राजेशाही संमती मिळाल्यानंतर अधिकृतपणे हा कायदा मंजूर होण्याची अपेक्षा आहे.

हेही वाचा : माउथवॉश वापरल्यामुळे होतोय कॅन्सर? अहवालात समोर आली धक्कादायक माहिती

हा कायदा केवळ समलिंगी जोडप्यांना विवाह करण्याची परवानगी देत नाही तर त्यांना वारसा हक्क, कर लाभ आणि दत्तक घेण्याच्या अधिकारांसह इतर जोडप्यांप्रमाणे समान कायदेशीर अधिकार प्रदान करतो. या विधेयकाला थायलंडमधील सर्व प्रमुख पक्षांचा पाठिंबा होता. मार्चमध्ये प्रतिनिधीगृहात ४०० प्रतिनिधींनी या कायद्याच्या बाजूने मतदान केले होते. त्यामुळे बहुमताने हे विधेयक मंजूर झाल्यामुळे हा एक ऐतिहासिक निर्णय ठरला. हा कायदा अधिकृतपणे लागू झाल्यानंतर समलिंगी विवाहाला मान्यता देणारा थायलंड हा आग्नेय आशियातील एकमेव देश असेल.

समलिंगी विवाहाला मान्यता देणारा आशियातील पहिला देश

तैवान : तैवानने १७ मे २०१९ रोजी समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता दिली आणि हा इतिहास रचणारा तैवान आशियातील पहिला देश ठरला. लेजिस्लेटिव्ह युआनने समलिंगी जोडप्यांना कायदेशीर विवाह करण्याचा अधिकार देऊन ‘इनफोर्समेंट अॅक्ट ऑफ द युआन इंटरप्रिटेशन नंबर 748’ कायदा पारित केला. समलिंगी जोडप्यांना विवाह करण्याचा अधिकार नाकारणे घटनाबाह्य असल्याचा निर्णय २०१७ च्या तैवानच्या घटनात्मक न्यायालयाने दिला होता. त्याच पार्श्वभूमीवर हा कायदा पारित करण्यात आला. नवीन कायद्यानुसार, समलिंगी जोडप्यांना अनेक अधिकार आहेत. परंतु, मूल दत्तक घेण्याचा अधिकार या कायद्यात नाही. समलिंगी जोडपे त्यांच्या जोडीदाराबरोबर जैविक मुले दत्तक घेऊ शकतात, परंतु त्यांना संयुक्तपणे गैर-जैविक मुले दत्तक घेण्याची परवानगी नाही.

नेपाळ : नेपाळने समलिंगी विवाहांना मान्यता देण्याच्या दिशेने महत्त्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. परंतु, अद्याप देशात यासंबंधी सर्वसमावेशक कायदा लागू करण्यात आलेला नाही. २००७ मध्ये, नेपाळच्या सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी विवाहाला कायदेशीर करण्यासह एलजीबीटीक्यू अधिकारांचे संरक्षण करण्यासाठी कायदे तयार करण्याचे निर्देश सरकारला दिले होते. हे निर्देश असूनही, कायदेशीर प्रक्रिया मंदावली आहे. मार्च २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला जर्मनीमध्ये विवाह केलेल्या समलिंगी जोडप्याच्या विवाहाला मान्यता देण्याचे आदेश दिले. या निर्णयानंतर नोव्हेंबर २०२३ मध्येही, लमजुंग जिल्ह्यातील दोर्डी या नगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी माया गुरुंग या तृतीयपंथी महिला आणि पुरुष सुरेंद्र पांडे यांच्या लग्नाला कायदेशीर मान्यता दिली. नेपाळमधील नगरपालिकेने सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार समलिंगी विवाहाची नोंदणी करण्याची ही पहिलीच घटना होती, जी देशातील समलिंगी विवाहांना व्यापक मान्यता देण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल होते.

समलिंगी विवाहाबाबत भारतात काय परिस्थिती?

समलिंगी विवाहाला मान्यता द्यावी, अशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर १३ मार्च २०२३ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली असता सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता देण्यास नकार दिला आणि सांगितले की, असा कायदा आणणे केवळ संसदेच्या अधिकारात आहे. या निर्णयाने समलिंगी जोडप्यांचे अधिकार मान्य केले, परंतु त्यांना कायदेशीर विवाहाची परवानगी नाकारली. समलिंगी जोडप्यांच्या विवाहाला आपले कायदे, न्याययंत्रणा आणि आपली नीतिमूल्ये यांची मान्यता नाही, त्यामुळे या विवाहांना परवानगी दिली जाऊ शकत नाही. भारतीय विवाह कायदा हा केवळ पुरुष आणि स्त्री यांच्या विवाहाला मान्यता देतो, अशी भूमिका केंद्राने एका प्रतिज्ञापत्राद्वारे सर्वोच्च न्यायालयात मांडली होती. याचा अर्थ असा की, भारतातील एलजीबीटीक्यू समुदाय अजूनही सामान्य व्यक्तीला मिळणार्‍या अधिकारांपासून वंचित आहे.

संपूर्ण आशियातील समलैंगिक विवाहाची स्थिती

समलिंगी विवाहाबद्दल संपूर्ण आशियातील लोकांमध्ये मतमतांतर असल्याचे पाहायला मिळते. जून २०२२ ते सप्टेंबर २०२३ दरम्यान केलेल्या ‘प्यू रिसर्च सेंटर’च्या सर्वेक्षणानुसार, समलिंगी विवाहाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन विभागलेला आहे.

जपान: जपानमध्ये समलिंगी विवाहाला सर्वात जास्त लोकांचा पाठिंबा आहे. ६८ टक्के प्रौढांनी समलिंगी विवाह कायदेशीर करण्याला आपले समर्थन दिले आहे. हे समर्थन असूनही, जपान हा एकमेव जी7 देश आहे, ज्याने समलिंगी जोडप्यांना कायदेशीर मान्यता दिली नाही.

व्हिएतनाम: व्हिएतनाममध्ये, ६५ टक्के प्रौढांनी समलिंगी विवाहाला कायदेशीर मान्यता दिली आहे. देशाने एलजीबीटीक्यू समुदायला अधिकार दिले असले, तरी समलिंगी विवाहाला अद्याप कायदेशीर मान्यता दिलेली नाही.

हाँगकाँग: हाँगकाँगमधील अंदाजे ५८ टक्के प्रौढ समलिंगी विवाहाला समर्थन देतात. अलीकडील न्यायालयाच्या निर्णयाने समलिंगी जोडप्यांना समान वारसा हक्क दिले आहेत. परंतु, इथेही अद्याप विवाहाला मान्यता नाही.

कंबोडिया: कंबोडियामध्येही, ५७ टक्के प्रौढ नागरिकांचे समलिंगी विवाहाबद्दल सकारात्मक मत आहे. परंतु, याबाबत अद्याप कंबोडियामध्ये कोणत्याही कायदेशीर हालचाली झाल्या नाहीत.

सिंगापूर: सिंगापूरमध्ये ४५ टक्के नागरिकांचे समलिंगी विवाहाला समर्थन आहे, तर ५१ टक्के नागरिकांचा विरोध आहे. अलीकडेच स्त्री आणि पुरुष यांच्यातील विवाहाच्या व्याख्येला देण्यात येणारे कायदेशीर आव्हाने टाळण्यासाठी सिंगापूरमध्ये घटनेत दुरुस्ती केली.

इंडोनेशिया: इंडोनेशियामध्ये समलिंगी विवाहाला सर्वाधिक विरोध आहे. ९२ टक्के प्रौढांनी या समलिंगी विवाहाला विरोध केला आहे.

मलेशिया आणि श्रीलंका: दोन्ही देशांमध्ये समलिंगी विवाहाला बहुतांश लोकांचा विरोध आहे. मलेशियामध्ये ८२ टक्के आणि श्रीलंकेत ६९ टक्के लोक समलिंगी विवाहाचा विरोध करतात.

दक्षिण कोरिया: दक्षिण कोरियामध्ये, ५६ टक्के लोकांचा समलिंगी विवाहाला विरोध आहे, तर ४१ टक्के लोकांचे याला समर्थन देतात. या वर्षाच्या सुरुवातीला दक्षिण कोरियाच्या संसदेत समलिंगी विवाह विधेयक प्रस्तावित करण्यात आले होते, परंतु अद्याप त्याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही.

हेही वाचा : Railway Accident: देशाला हादरवणारे ९ भीषण रेल्वे अपघात

कायदेशीर आणि सामाजिक आव्हाने

बहुतेक आशियाई देशांमध्ये, तरुण समलिंगी विवाहाबाबतीत सकारात्मक आहेत, तर प्रौढ नागरिकांचा याला विरोध आहे. तैवानमध्ये ही विभक्तता सर्वात जास्त आहे, तरी तैवानमध्ये समलिंगी विवाहाला मान्यता देण्यात आली आहे. काही क्षेत्रांमध्ये वाढता पाठिंबा असूनही, समलिंगी विवाह हा आशियातील बहुतांश भागांमध्ये एक वादग्रस्त मुद्दा आहे. अनेक देशांमध्ये समलैंगिकतेलाच गुन्हेगारी स्वरूप दिले जात आहे; ज्यामुळे वैवाहिक समानता देण्याबाबत अडचणी निर्माण होत आहेत. उदाहरणार्थ, इंडोनेशिया आणि ब्रुनेईमधील कायद्यांनुसार समलिंगी लैंगिक संबंध ठेवणे गुन्हा आहे. यासाठी ब्रुनेईने दगडमार करून मृत्यूची शिफारसदेखील केली आहे.