“त्यांना फक्त पुरुष हवे होते. कुणीही पुरुष…” या शब्दांत खंडू गेणू कांबळे यांनी ‘दी इंडियन एक्स्प्रेसशी’ बोलताना आणीबाणी काळात राबविलेल्या ‘नसबंदी’ मोहिमेचे वर्णन केले. महाराष्ट्रातील बार्शीमध्ये राहणाऱ्या खंडू कांबळे यांच्यासारख्या हजारो जणांची जबरदस्तीने नसबंदी शस्त्रक्रिया करण्यात आली होती. तो काळ होता १९७६ चा… तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधींनी लादलेल्या आणीबाणीचा… आजपासून बरोबर ४९ वर्षांपूर्वी म्हणजेच २४-२५ जून च्या मध्यरात्री पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणीची घोषणा केली. ही आणीबाणी तब्बल २१ महिने चालली. या २१ महिन्यांमध्ये इंदिरा गांधींनी अगदी एखाद्या हुकूमशहाप्रमाणे निर्णय घेतले आणि देश चालवला. देशातील प्रमुख विरोधकांना तुरुंगात डांबण्यात आले. माध्यमस्वातंत्र्यावरही गदा आणली गेली. अशा सगळ्या घडामोडींमधीलच एक घडामोड म्हणजे जबरदस्तीने राबविलेली नसबंदीची मोहीम होय. ही मोहीम आग्रहीपणाने राबविण्यात पुढाकार होता तो इंदिरा गांधींचे सुपुत्र संजय गांधी यांचा.
हेही वाचा : तब्बल ९० टक्के लोकसंख्या मुस्लीम; तरीही या देशात हिजाबवर बंदी का घालण्यात आली?
भारतातील लोकसंख्येवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न
भारत हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश आहे. भारतातील बऱ्याच समस्यांचे मूळ हे वाढलेल्या लोकसंख्येत आणि गरिबीमध्ये सापडते. बाकी प्रश्न जटिल आहेतच; मात्र प्रत्येक प्रश्नाला या दोन बाबींची किनार नक्कीच आहे. त्यामुळे भारतातील प्रचंड लोकसंख्या हा बुद्धिजीवी वर्गासाठी फार पूर्वीपासून चिंतेचा विषय आहे. १९५१ साली भारताची लोकसंख्या अंदाजे ३६.१ कोटी होती. प्रसिद्ध लोकसंख्याशास्त्रज्ञ आर. ए. गोपालस्वामी यांनी व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार, भारतातील लोकसंख्येमध्ये दरवर्षी अंदाजे पाच लाखांनी वाढ होईल. जर याच गतीने भारताची लोकसंख्या वाढत राहिली, तर लाखो टन अन्नधान्य आयात केले तरी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर अस्तित्वात असलेल्या लोकसंख्येची भूक भागवणे मोठे कठीण काम असेल, असे त्यांचे मत होते. या सगळ्यावर गोपालस्वामी यांनी एक उपाय सुचवला होता, तो म्हणजे सामूहिक नसबंदी मोहिमेचा! एवढ्या प्रमाणावर अशी मोहीम यापूर्वी कोणत्याही देशामध्ये राबविण्यात आलेली नव्हती. भारत सरकारने १९५२ सालीच वाढत्या लोकसंख्येला आळा घालण्यासाठी राष्ट्रीय कुटुंब नियोजन योजनेला सुरुवात केली होती. त्या अंतर्गत नसबंदीविषयी जनजागृती करणे आणि नसबंदी केलेल्या पुरुषांना आर्थिक लाभ देऊन अधिकाधिक प्रोत्साहन देणे यांसारखे उपक्रम सुरू होते. मात्र, भारतासारख्या पुरुषसत्ताक आणि अंधश्रद्धाळू देशामध्ये मर्दानगीची संकल्पना सखोल रुजली असल्याने नसबंदीची मोहीम राबवणे अत्यंत कठीण काम होते. नसबंदीबाबत बरेचसे गैरसमजही होते. नसबंदी केल्यावर आपली लैंगिक क्षमता कमी होईल, आपला मृत्यू होईल, आपली मर्दानगी नष्ट होईल असे आणि अशा प्रकारचे अनेक गैरसमज समाजामध्ये परसले होते. त्यामुळे पारंपरिक मर्दानगीच्या संकल्पनेला छेद देऊन समाजाची मानसिकता बदलणे आणि ही मोहीम राबवणे त्या वेळीही कठीण होते आणि आजच्या काळातही कठीणच आहे.
संजय गांधींची बेधडक मोहीम
आणीबाणीच्या काळात भारताची अर्थव्यवस्थाही चांगल्या अवस्थेत नव्हती. १९७२-७३ साली सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला होता आणि त्यामुळे अन्नधान्याचा तुटवडा होता. १९७३ च्या तेल संकटामुळे भारताचा परकीय चलनसाठाही कमी होत होता. महागाईने सर्वोच्च स्थान गाठले होते. औद्योगिक उत्पादनही घटले होते आणि बेरोजगारी शिगेला पोहोचली होती. या सगळ्यावरचा प्रभावी उपाय म्हणून लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवण्याकडे पाहिले गेले. आणीबाणीच्या काळात सरकारकडून नागरी स्वातंत्र्यावर हरतऱ्हेची गदा आणली गेली होती. त्यामुळे अशा काळात लोकसंख्या नियंत्रणासाठी नसबंदीसारखी मोहीम राबवणे सरकारसाठी तुलनेने सोपे होते. इंदिरा गांधी यांचे सुपुत्र संजय गांधी यांच्याकडे सरकारमध्ये कोणतेही अधिकृत स्थान नव्हते. मात्र, तरीही त्यांचे एकूण सरकारवर वर्चस्व निर्माण झाले होते. त्यांनी नसबंदीची ही मोहीम राबविण्याची जबाबदारी स्वत:कडे घेतली. त्यांनी खरे तर या काळात पाच कलमी कार्यक्रम राबविला होता. त्यामध्ये नसबंदी मोहीम, वनीकरण, हुंडा प्रथेचे निर्मूलन, निरक्षरता निर्मूलन व झोपडपट्टी निर्मूलन यांचा समावेश होता. या कार्यक्रमाबद्दल रामचंद्र गुहा यांनी आपल्या ‘गांधींनंतरचा भारत’ (२००८) या पुस्तकामध्ये माहिती दिली आहे. त्यांनी लिहिले आहे, “संजय गांधींच्या या पाच कलमी कार्यक्रमामधील नसबंदी वगळता इतर चार कार्यक्रमांवर तशी फारशी चर्चा होण्याचे कारण नव्हते. मात्र, नसबंदी हा कार्यक्रम चर्चेस कारण ठरला. देशाच्या अस्तित्व आणि समृद्धीसाठी एक महत्त्वपूर्ण प्रकल्प म्हणून त्याकडे पाहिले जात होते.”
संजय गांधी यांना एका वर्षातच परिणाम हवे होते. त्यामुळे संपूर्ण सरकार आणि पक्ष संघटनाही या मोहिमेच्या यशस्वीतेसाठी प्रत्यक्ष मैदानात उतरली. ठिकठिकाणी नसबंदीसाठी शिबिरे आयोजित करण्यात आली आणि ठरावीक लक्ष्य ठेवून मोहीम सुरू करण्यात आली. प्राजक्ता आर. गुप्ते यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संजय गांधी यांनी प्रत्येक राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनाही नसबंदीसाठी ठराविक लक्ष्य देण्यात आले होते. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये तेवढ्या पुरुषांची नसबंदी व्हायला हवी, असे त्यांचे म्हणणे होते. नसबंदीसाठी लक्ष्य नेमून दिल्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीमध्ये ही मोहीम फत्ते करणे, एवढीच बाब उरली होती. (संदर्भ : ‘द इमर्जन्सी अॅण्ड द पॉलिटिक्स ऑफ मास स्टरिलायझेशन’ इन डेमोग्राफिक्स, सोशल पॉलिसी अॅण्ड एशिया, २०१७)
हेही वाचा : ‘नीट’ परीक्षेत याआधीही झाला होता घोटाळा; परीक्षा का रद्द करावी लागली?
जबरदस्तीने राबवली मोहीम
रामचंद्र गुहा यांनी आपल्या पुस्तकात लिहिले आहे, “संजय गांधींनी ही मोहीम राबविताना स्पर्धात्मक पद्धती अवलंबली. नेमून दिलेले लक्ष्य गाठण्यासाठी अगदी जिल्हा स्तरापर्यंत स्पर्धात्मक स्वरूप आले. त्यातून सर्वत्र जबरदस्तीने नसबंदीची मोहीम अवलंबली जाऊ लागली.” रामचंद्र गुहा यांनी पुढे लिहिले आहे, “सरकारी अधिकाऱ्यांना आपल्या थकलेल्या वेतनासाठी नसबंदी करून घ्यावी लागली. अगदी ट्रकचालकांनाही वाहन परवान्यासाठी नसबंदी प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्यात आले.” बार्शीतील खंडू कांबळे यांनाही नसबंदी न केल्यामुळे स्वच्छता विभागातील सरकारी नोकरीला मुकण्याची वेळ आली होती. त्यामुळे नसबंदी करण्याशिवाय त्यांच्यासमोर काही पर्याय उरला नव्हता. काही ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर बळाचा वापर करण्यात आला. पत्रकार मसीह रहमान यांनी २०१५ साली ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये लिहिले आहे, “जानेवारी १९७६ मध्ये बार्शी नगरपालिकेकडून १० दिवसांचे नसबंदी शिबिर आयोजित करण्यात आले होते. जवळपास एक हजार पुरुषांची नसबंदी करण्याचे लक्ष्य होते. मात्र, पहिले दोन दिवस स्वत:हून कुणीच आले नाही. हे एक हजारचे लक्ष्य गाठण्यासाठी पुढील आठ दिवसांमध्ये दोन ट्रकची नियुक्ती करण्यात आली. बार्शीतील शेकडो शेतकऱ्यांना कुठूनही कसेही उचलून शिबिरात आणण्यात आले आणि त्यांची जबरदस्तीने नसबंदी करण्यात आली. त्यातील काही जणांची आधीच नसबंदी झालेली होती; तर काही जण फारच वयोवृद्ध होते. या सगळ्या जबरदस्तीचा फार सखोल परिणाम झाला. अनेकांना जंतुसंसर्ग झाला; तर एकाचा मृत्यूही झाला. बऱ्याच जणांवर त्याचे मानसिक परिणामही झाले.”
अशा प्रकारच्या जबरदस्तीमुळे नसबंदी हा शब्द आणीबाणीला समानार्थी ठरला. “जबरदस्तीने नसबंदी केली जाऊ नये म्हणून गावकरी त्यांच्या शेतात रात्रंदिवस लपून बसायचे,” असेही गुहा यांनी लिहिले आहे. कुणी याविरोधात निषेध वा आंदोलन केलेच, तर ते बळजबरीने दडपले जायचे. पत्रकार कुलदीप नय्यर यांनी आपल्या पुस्तकामध्ये याबाबतच्या अनेक घटना नोंदविल्या आहेत. ‘द जजमेंट : इनसाईड स्टोरी ऑफ इमर्जन्सी इन इंडिया’ या १९७७ च्या पुस्तकामध्ये त्यांनी एका घटनेचे वृत्तांकन केले आहे. उत्तर प्रदेशातील सुलतानपूरमधील गावकऱ्यांनी नसबंदी शिबिर आणि पोलिसांवर हल्ला केला. त्याच्या प्रत्युत्तरादाखल पोलिसांनीही गोळीबार केला. या सगळ्या धुमश्चक्रीमध्ये १३ लोक मारले गेले. या मोहिमेमध्ये किती लोकांची नसबंदी झाली याबाबतची कोणतीही आकडेवारी सध्या उपलब्ध नाही. मात्र, १९७७ मध्ये साधारण सहा ते आठ दशलक्ष लोकांची नसबंदी झाल्याचा अंदाज आहे. १९७५ आणि १९७६ मध्ये हे प्रमाण कमी होते. एकूण किती पुरुषांची नसबंदी झाली, हा मुद्दा बाजूला ठेवला तरी १९७७ साली इंदिरा गांधींचा दणदणीत पराभव होण्यामागे नसबंदीची ही मोहीम मोठ्या प्रमाणावर कारणीभूत होती, एवढे नक्की! उत्तर भारतातील बिहार आणि उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांमध्ये काँग्रेसचा मतटक्का प्रचंड घटला. गुहा यांनी लिहिले आहे, “सक्तीच्या नसबंदी मोहिमेविरोधात प्रचंड संताप होता. हा अत्यंत भावनिक आणि स्फोटक मुद्दा बनला होता. यावरून सरकारविरोधात प्रचंड नाराजी आणि संतापही खदखदत होता.”
हेही वाचा : तब्बल ९० टक्के लोकसंख्या मुस्लीम; तरीही या देशात हिजाबवर बंदी का घालण्यात आली?
भारतातील लोकसंख्येवर नियंत्रण आणण्याचा प्रयत्न
भारत हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश आहे. भारतातील बऱ्याच समस्यांचे मूळ हे वाढलेल्या लोकसंख्येत आणि गरिबीमध्ये सापडते. बाकी प्रश्न जटिल आहेतच; मात्र प्रत्येक प्रश्नाला या दोन बाबींची किनार नक्कीच आहे. त्यामुळे भारतातील प्रचंड लोकसंख्या हा बुद्धिजीवी वर्गासाठी फार पूर्वीपासून चिंतेचा विषय आहे. १९५१ साली भारताची लोकसंख्या अंदाजे ३६.१ कोटी होती. प्रसिद्ध लोकसंख्याशास्त्रज्ञ आर. ए. गोपालस्वामी यांनी व्यक्त केलेल्या अंदाजानुसार, भारतातील लोकसंख्येमध्ये दरवर्षी अंदाजे पाच लाखांनी वाढ होईल. जर याच गतीने भारताची लोकसंख्या वाढत राहिली, तर लाखो टन अन्नधान्य आयात केले तरी एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर अस्तित्वात असलेल्या लोकसंख्येची भूक भागवणे मोठे कठीण काम असेल, असे त्यांचे मत होते. या सगळ्यावर गोपालस्वामी यांनी एक उपाय सुचवला होता, तो म्हणजे सामूहिक नसबंदी मोहिमेचा! एवढ्या प्रमाणावर अशी मोहीम यापूर्वी कोणत्याही देशामध्ये राबविण्यात आलेली नव्हती. भारत सरकारने १९५२ सालीच वाढत्या लोकसंख्येला आळा घालण्यासाठी राष्ट्रीय कुटुंब नियोजन योजनेला सुरुवात केली होती. त्या अंतर्गत नसबंदीविषयी जनजागृती करणे आणि नसबंदी केलेल्या पुरुषांना आर्थिक लाभ देऊन अधिकाधिक प्रोत्साहन देणे यांसारखे उपक्रम सुरू होते. मात्र, भारतासारख्या पुरुषसत्ताक आणि अंधश्रद्धाळू देशामध्ये मर्दानगीची संकल्पना सखोल रुजली असल्याने नसबंदीची मोहीम राबवणे अत्यंत कठीण काम होते. नसबंदीबाबत बरेचसे गैरसमजही होते. नसबंदी केल्यावर आपली लैंगिक क्षमता कमी होईल, आपला मृत्यू होईल, आपली मर्दानगी नष्ट होईल असे आणि अशा प्रकारचे अनेक गैरसमज समाजामध्ये परसले होते. त्यामुळे पारंपरिक मर्दानगीच्या संकल्पनेला छेद देऊन समाजाची मानसिकता बदलणे आणि ही मोहीम राबवणे त्या वेळीही कठीण होते आणि आजच्या काळातही कठीणच आहे.
संजय गांधींची बेधडक मोहीम
आणीबाणीच्या काळात भारताची अर्थव्यवस्थाही चांगल्या अवस्थेत नव्हती. १९७२-७३ साली सरासरीपेक्षा कमी पाऊस झाला होता आणि त्यामुळे अन्नधान्याचा तुटवडा होता. १९७३ च्या तेल संकटामुळे भारताचा परकीय चलनसाठाही कमी होत होता. महागाईने सर्वोच्च स्थान गाठले होते. औद्योगिक उत्पादनही घटले होते आणि बेरोजगारी शिगेला पोहोचली होती. या सगळ्यावरचा प्रभावी उपाय म्हणून लोकसंख्येवर नियंत्रण ठेवण्याकडे पाहिले गेले. आणीबाणीच्या काळात सरकारकडून नागरी स्वातंत्र्यावर हरतऱ्हेची गदा आणली गेली होती. त्यामुळे अशा काळात लोकसंख्या नियंत्रणासाठी नसबंदीसारखी मोहीम राबवणे सरकारसाठी तुलनेने सोपे होते. इंदिरा गांधी यांचे सुपुत्र संजय गांधी यांच्याकडे सरकारमध्ये कोणतेही अधिकृत स्थान नव्हते. मात्र, तरीही त्यांचे एकूण सरकारवर वर्चस्व निर्माण झाले होते. त्यांनी नसबंदीची ही मोहीम राबविण्याची जबाबदारी स्वत:कडे घेतली. त्यांनी खरे तर या काळात पाच कलमी कार्यक्रम राबविला होता. त्यामध्ये नसबंदी मोहीम, वनीकरण, हुंडा प्रथेचे निर्मूलन, निरक्षरता निर्मूलन व झोपडपट्टी निर्मूलन यांचा समावेश होता. या कार्यक्रमाबद्दल रामचंद्र गुहा यांनी आपल्या ‘गांधींनंतरचा भारत’ (२००८) या पुस्तकामध्ये माहिती दिली आहे. त्यांनी लिहिले आहे, “संजय गांधींच्या या पाच कलमी कार्यक्रमामधील नसबंदी वगळता इतर चार कार्यक्रमांवर तशी फारशी चर्चा होण्याचे कारण नव्हते. मात्र, नसबंदी हा कार्यक्रम चर्चेस कारण ठरला. देशाच्या अस्तित्व आणि समृद्धीसाठी एक महत्त्वपूर्ण प्रकल्प म्हणून त्याकडे पाहिले जात होते.”
संजय गांधी यांना एका वर्षातच परिणाम हवे होते. त्यामुळे संपूर्ण सरकार आणि पक्ष संघटनाही या मोहिमेच्या यशस्वीतेसाठी प्रत्यक्ष मैदानात उतरली. ठिकठिकाणी नसबंदीसाठी शिबिरे आयोजित करण्यात आली आणि ठरावीक लक्ष्य ठेवून मोहीम सुरू करण्यात आली. प्राजक्ता आर. गुप्ते यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संजय गांधी यांनी प्रत्येक राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनाही नसबंदीसाठी ठराविक लक्ष्य देण्यात आले होते. कोणत्याही परिस्थितीमध्ये तेवढ्या पुरुषांची नसबंदी व्हायला हवी, असे त्यांचे म्हणणे होते. नसबंदीसाठी लक्ष्य नेमून दिल्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीमध्ये ही मोहीम फत्ते करणे, एवढीच बाब उरली होती. (संदर्भ : ‘द इमर्जन्सी अॅण्ड द पॉलिटिक्स ऑफ मास स्टरिलायझेशन’ इन डेमोग्राफिक्स, सोशल पॉलिसी अॅण्ड एशिया, २०१७)
हेही वाचा : ‘नीट’ परीक्षेत याआधीही झाला होता घोटाळा; परीक्षा का रद्द करावी लागली?
जबरदस्तीने राबवली मोहीम
रामचंद्र गुहा यांनी आपल्या पुस्तकात लिहिले आहे, “संजय गांधींनी ही मोहीम राबविताना स्पर्धात्मक पद्धती अवलंबली. नेमून दिलेले लक्ष्य गाठण्यासाठी अगदी जिल्हा स्तरापर्यंत स्पर्धात्मक स्वरूप आले. त्यातून सर्वत्र जबरदस्तीने नसबंदीची मोहीम अवलंबली जाऊ लागली.” रामचंद्र गुहा यांनी पुढे लिहिले आहे, “सरकारी अधिकाऱ्यांना आपल्या थकलेल्या वेतनासाठी नसबंदी करून घ्यावी लागली. अगदी ट्रकचालकांनाही वाहन परवान्यासाठी नसबंदी प्रमाणपत्र अनिवार्य करण्यात आले.” बार्शीतील खंडू कांबळे यांनाही नसबंदी न केल्यामुळे स्वच्छता विभागातील सरकारी नोकरीला मुकण्याची वेळ आली होती. त्यामुळे नसबंदी करण्याशिवाय त्यांच्यासमोर काही पर्याय उरला नव्हता. काही ठिकाणी मोठ्या प्रमाणावर बळाचा वापर करण्यात आला. पत्रकार मसीह रहमान यांनी २०१५ साली ‘दी इंडियन एक्स्प्रेस’मध्ये लिहिले आहे, “जानेवारी १९७६ मध्ये बार्शी नगरपालिकेकडून १० दिवसांचे नसबंदी शिबिर आयोजित करण्यात आले होते. जवळपास एक हजार पुरुषांची नसबंदी करण्याचे लक्ष्य होते. मात्र, पहिले दोन दिवस स्वत:हून कुणीच आले नाही. हे एक हजारचे लक्ष्य गाठण्यासाठी पुढील आठ दिवसांमध्ये दोन ट्रकची नियुक्ती करण्यात आली. बार्शीतील शेकडो शेतकऱ्यांना कुठूनही कसेही उचलून शिबिरात आणण्यात आले आणि त्यांची जबरदस्तीने नसबंदी करण्यात आली. त्यातील काही जणांची आधीच नसबंदी झालेली होती; तर काही जण फारच वयोवृद्ध होते. या सगळ्या जबरदस्तीचा फार सखोल परिणाम झाला. अनेकांना जंतुसंसर्ग झाला; तर एकाचा मृत्यूही झाला. बऱ्याच जणांवर त्याचे मानसिक परिणामही झाले.”
अशा प्रकारच्या जबरदस्तीमुळे नसबंदी हा शब्द आणीबाणीला समानार्थी ठरला. “जबरदस्तीने नसबंदी केली जाऊ नये म्हणून गावकरी त्यांच्या शेतात रात्रंदिवस लपून बसायचे,” असेही गुहा यांनी लिहिले आहे. कुणी याविरोधात निषेध वा आंदोलन केलेच, तर ते बळजबरीने दडपले जायचे. पत्रकार कुलदीप नय्यर यांनी आपल्या पुस्तकामध्ये याबाबतच्या अनेक घटना नोंदविल्या आहेत. ‘द जजमेंट : इनसाईड स्टोरी ऑफ इमर्जन्सी इन इंडिया’ या १९७७ च्या पुस्तकामध्ये त्यांनी एका घटनेचे वृत्तांकन केले आहे. उत्तर प्रदेशातील सुलतानपूरमधील गावकऱ्यांनी नसबंदी शिबिर आणि पोलिसांवर हल्ला केला. त्याच्या प्रत्युत्तरादाखल पोलिसांनीही गोळीबार केला. या सगळ्या धुमश्चक्रीमध्ये १३ लोक मारले गेले. या मोहिमेमध्ये किती लोकांची नसबंदी झाली याबाबतची कोणतीही आकडेवारी सध्या उपलब्ध नाही. मात्र, १९७७ मध्ये साधारण सहा ते आठ दशलक्ष लोकांची नसबंदी झाल्याचा अंदाज आहे. १९७५ आणि १९७६ मध्ये हे प्रमाण कमी होते. एकूण किती पुरुषांची नसबंदी झाली, हा मुद्दा बाजूला ठेवला तरी १९७७ साली इंदिरा गांधींचा दणदणीत पराभव होण्यामागे नसबंदीची ही मोहीम मोठ्या प्रमाणावर कारणीभूत होती, एवढे नक्की! उत्तर भारतातील बिहार आणि उत्तर प्रदेशसारख्या राज्यांमध्ये काँग्रेसचा मतटक्का प्रचंड घटला. गुहा यांनी लिहिले आहे, “सक्तीच्या नसबंदी मोहिमेविरोधात प्रचंड संताप होता. हा अत्यंत भावनिक आणि स्फोटक मुद्दा बनला होता. यावरून सरकारविरोधात प्रचंड नाराजी आणि संतापही खदखदत होता.”
