– अनिश पाटील
वरिष्ठ पोलीस अधिकारी संजय पांडे यांची मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली. गृह विभागाने सोमवारी याबाबतचे आदेश दिले. त्यापूर्वी राज्य सरकारने पोलीस महासंचालकपदाची धुरा रजनीश सेठ यांच्याकडे सोपवली होती. अवघ्या दहा महिन्यांत राज्य पोलीस महासंचालक व मुंबई पोलीस आयुक्त या दोन महत्त्वाच्या पदांवरील व्यक्तींच्या बदल्या करण्याची वेळ गृह विभागावर का आली, याविषयीचे हे विश्लेषण.
पोलीस महासंचालक व मुंबई पोलिस आयुक्त पदाभोवती कोणत्या घडामोडी घडल्या?
प्रसिद्ध उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या अँटिलिया निवासस्थानाबाहेर स्फोटकांनी भरलेली गाडी उभी करणे आणि त्यानंतर त्या गाडीचे मालक मनसुख हिरेन यांची हत्या अशी दोन प्रकरणे गेल्या वर्षी फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यात लागोपाठ घडल्यानंतर राज्यात खळबळ उडाली होती. सचिन वाझे प्रकरणानंतर राज्य सरकार आणि मुंबई पोलिसांच्या कारभारावर सर्वच बाजूंनी टीकेची झोड उठली. त्यामुळे गेल्या वर्षी मार्चमध्ये गृह मंत्रालयाने मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांची होमगार्ड म्हणजेच गृहरक्षक दलात पाठवणी केली, तर हेमंत नगराळे यांची मुंबई पोलीस आयुक्तपदी नियुक्ती केली. त्यावेळी राज्य पोलीस दलात संजय पांडे सर्वांत वरिष्ठ अधिकारी होते. पण त्यांच्या ऐवजी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे तत्कालीन प्रमुख रजनीश सेठ यांच्याकडे राज्याच्या पोलीस महासंचालक पदाचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला. तर, संजय पांडे यांच्याकडे महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाची जबाबदारी देण्यात आली होती. यामुळे पांडे नाराज झाले होते. अखेर राज्य सरकारने एप्रिल २०२१ मध्ये राज्याच्या पोलीस महासंचालक पदाचा अतिरिक्त कार्यभार त्यांच्याकडे सोपवला होता.
दोन्ही बदलांमागील तांत्रिक कारणे कोणती?
राज्याच्या पोलीस महासंचालक पदावर पूर्णवेळ अधिकार्‍याची नियुक्ती करण्यासाठी असलेल्या प्रक्रियेनुसार राज्य सरकारने एक यादी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडे (यूपीएससी) पाठविली होती. आयोगाने गेल्या वर्षीच्या नोव्हेंबर महिन्यात महासंचालकांच्या पात्रता यादीतून पांडे यांचे नाव वगळून महासंचालक पदासाठी हेमंत नगराळे, रजनीश सेठ आणि डॉ. के. वेंकटेशम या तीन अधिकार्‍यांच्या नावांची शिफारस केली होती. राज्याला पूर्णवेळ पोलीस महासंचालक मिळावे ही मागणी गेल्या अनेक दिवसांपासून केली जात आहे. मात्र आयोगाने केलेल्या शिफारशींनुसार राज्य सरकार पोलीस महासंचालक पदावर अधिकार्‍याची नियुक्ती करत नसल्याने न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. न्यायालयानेही सरकारवर ताशेरे ओढले होते. यावेळी पोलीस महासंचालक पदासाठी आलेल्या नावाच्या नियुक्तीसाठी यूपीएससीच्या निवड समितीची बैठक होण्यापूर्वी पांडे यांच्याकडून २०१२-१३ या वर्षाची श्रेणी वाढवण्याची आणि त्यांच्याबाबतची प्रतिकूल टिप्पणी काढून टाकण्याची मागणी करण्यात आल्याकडे याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. अभिनव चंद्रचूड यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. तसेच निवड समितीने केलेल्या शिफारशींनंतर एका आठवड्याने पांडे यांची श्रेणी ५.६ वरून ८ करण्यात आली, तर त्यांची सेवा खूप चांगली असल्याचे नमूद करण्यात आल्याचेही सांगितले. पांडे यांचा २०१२-१३ नव्हे तर २०११-१२ या वर्षाची श्रेणी सुधारण्यात आली होती. राज्य निवड मंडळाने २०१९ मध्ये श्रेणी वाढवण्यास नकार दिला होता. पांडे यांनी २०२१ मध्ये पुन्हा पत्र लिहिल्याने मंडळाने त्यांच्या श्रेणीत वाढ करून त्यांनी त्यांच्या सहकाऱ्यांप्रतीच्या वागणुकीवर नियंत्रण ठेवावे हा शेरा लिहिला होता, असा दावा सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी केला. त्यावर दहा वर्षांनी श्रेणीत सुधारणा करण्याची मागणी करता येते का, असा प्रश्न विचारून सरकारने पांडे यांच्या श्रेणीत सुधारणा केली. यूपीएससीच्या निवड समितीत सहभागी असलेले मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी त्यावर स्वाक्षरी केली. यावरून पांडे यांच्या नावाला सरकार झुकते माप देते आहे का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. दहा वर्षांनंतर राज्य निवड मंडळाने पांडे यांच्या श्रेणीत सुधारणा करण्यामागे कोणतेही कारण दिले नाही आणि तो निर्णय अंतिम असल्यावरही न्यायालयाने बोट ठेवले होते. त्यानंतर सरकारने दहा दिवसांपूर्वी रजनीश सेठ यांची पोलीस महासंचालकपदी नियुक्ती केली. त्यामुळे संजय पांडे यांना या पदावरून पायउतार व्हावे लागले. सुरक्षा महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून त्यांना पदभार देण्यात आला. त्यानंतर राज्य शासनाने सोमवारी नव्याने आदेश काढून राज्य सुरक्षा महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक असलेल्या संजय पांडे यांची मुंबई पोलीस आयुक्तपदी नियुक्ती केली. पांडे यांच्या नियुक्तीने रिक्त झालेल्या जागी मुंबई पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे यांची बदली केली आहे.
राजकीय कारणे आहेत का?
केंद्रीय यंत्रणांकडून राज्यातील मंत्र्यांवर कारवाया होत असताना मुंबई पोलिसांकडे मात्र भाजप नेत्यांबाबतची तसेच त्यांच्या जवळच्या अधिकाऱ्यांविरोधातील अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे नगराळे यांना मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरून हटवण्यात आले. दुसरीकडे पांडे यांनी अनेक चौकशा तातडीने पूर्ण करून त्यात अनेक अधिकाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाईची शिफारस केली होती. त्यामुळे पांडे यांच्या निवृत्तीला काही महिने उरले असताना त्यांना मुंबई पोलीस आयुक्तपदाची धुरा सोपवण्यात आली का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. याशिवाय पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील राजकीय वातावरण तापण्यास सुरुवात झाली आहे. अशा परिस्थितीत पांडे तातडीने कठोर कारवाई करू शकतात. त्यामुळे महाविकास आघाडीने त्यांच्या नावाला पसंती दर्शवल्याची चर्चा आहे. दुसरीकडे, नगराळे हे पांडे यांच्या तुलनेत कमी आक्रमक असल्यामुळे त्यांना मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरून हटवून त्यांच्या जागी पांडे यांची नेमणूक करण्यात आली, असे जाणकारांचे मत आहे.
वरिष्ठ पोलीस अधिकारी संजय पांडे यांची मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदी नियुक्ती करण्यात आली. गृह विभागाने सोमवारी याबाबतचे आदेश दिले. त्यापूर्वी राज्य सरकारने पोलीस महासंचालकपदाची धुरा रजनीश सेठ यांच्याकडे सोपवली होती. अवघ्या दहा महिन्यांत राज्य पोलीस महासंचालक व मुंबई पोलीस आयुक्त या दोन महत्त्वाच्या पदांवरील व्यक्तींच्या बदल्या करण्याची वेळ गृह विभागावर का आली, याविषयीचे हे विश्लेषण.
पोलीस महासंचालक व मुंबई पोलिस आयुक्त पदाभोवती कोणत्या घडामोडी घडल्या?
प्रसिद्ध उद्योगपती मुकेश अंबानी यांच्या अँटिलिया निवासस्थानाबाहेर स्फोटकांनी भरलेली गाडी उभी करणे आणि त्यानंतर त्या गाडीचे मालक मनसुख हिरेन यांची हत्या अशी दोन प्रकरणे गेल्या वर्षी फेब्रुवारी आणि मार्च महिन्यात लागोपाठ घडल्यानंतर राज्यात खळबळ उडाली होती. सचिन वाझे प्रकरणानंतर राज्य सरकार आणि मुंबई पोलिसांच्या कारभारावर सर्वच बाजूंनी टीकेची झोड उठली. त्यामुळे गेल्या वर्षी मार्चमध्ये गृह मंत्रालयाने मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांची होमगार्ड म्हणजेच गृहरक्षक दलात पाठवणी केली, तर हेमंत नगराळे यांची मुंबई पोलीस आयुक्तपदी नियुक्ती केली. त्यावेळी राज्य पोलीस दलात संजय पांडे सर्वांत वरिष्ठ अधिकारी होते. पण त्यांच्या ऐवजी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे तत्कालीन प्रमुख रजनीश सेठ यांच्याकडे राज्याच्या पोलीस महासंचालक पदाचा अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला. तर, संजय पांडे यांच्याकडे महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाची जबाबदारी देण्यात आली होती. यामुळे पांडे नाराज झाले होते. अखेर राज्य सरकारने एप्रिल २०२१ मध्ये राज्याच्या पोलीस महासंचालक पदाचा अतिरिक्त कार्यभार त्यांच्याकडे सोपवला होता.
दोन्ही बदलांमागील तांत्रिक कारणे कोणती?
राज्याच्या पोलीस महासंचालक पदावर पूर्णवेळ अधिकार्‍याची नियुक्ती करण्यासाठी असलेल्या प्रक्रियेनुसार राज्य सरकारने एक यादी केंद्रीय लोकसेवा आयोगाकडे (यूपीएससी) पाठविली होती. आयोगाने गेल्या वर्षीच्या नोव्हेंबर महिन्यात महासंचालकांच्या पात्रता यादीतून पांडे यांचे नाव वगळून महासंचालक पदासाठी हेमंत नगराळे, रजनीश सेठ आणि डॉ. के. वेंकटेशम या तीन अधिकार्‍यांच्या नावांची शिफारस केली होती. राज्याला पूर्णवेळ पोलीस महासंचालक मिळावे ही मागणी गेल्या अनेक दिवसांपासून केली जात आहे. मात्र आयोगाने केलेल्या शिफारशींनुसार राज्य सरकार पोलीस महासंचालक पदावर अधिकार्‍याची नियुक्ती करत नसल्याने न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली. न्यायालयानेही सरकारवर ताशेरे ओढले होते. यावेळी पोलीस महासंचालक पदासाठी आलेल्या नावाच्या नियुक्तीसाठी यूपीएससीच्या निवड समितीची बैठक होण्यापूर्वी पांडे यांच्याकडून २०१२-१३ या वर्षाची श्रेणी वाढवण्याची आणि त्यांच्याबाबतची प्रतिकूल टिप्पणी काढून टाकण्याची मागणी करण्यात आल्याकडे याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. अभिनव चंद्रचूड यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. तसेच निवड समितीने केलेल्या शिफारशींनंतर एका आठवड्याने पांडे यांची श्रेणी ५.६ वरून ८ करण्यात आली, तर त्यांची सेवा खूप चांगली असल्याचे नमूद करण्यात आल्याचेही सांगितले. पांडे यांचा २०१२-१३ नव्हे तर २०११-१२ या वर्षाची श्रेणी सुधारण्यात आली होती. राज्य निवड मंडळाने २०१९ मध्ये श्रेणी वाढवण्यास नकार दिला होता. पांडे यांनी २०२१ मध्ये पुन्हा पत्र लिहिल्याने मंडळाने त्यांच्या श्रेणीत वाढ करून त्यांनी त्यांच्या सहकाऱ्यांप्रतीच्या वागणुकीवर नियंत्रण ठेवावे हा शेरा लिहिला होता, असा दावा सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी केला. त्यावर दहा वर्षांनी श्रेणीत सुधारणा करण्याची मागणी करता येते का, असा प्रश्न विचारून सरकारने पांडे यांच्या श्रेणीत सुधारणा केली. यूपीएससीच्या निवड समितीत सहभागी असलेले मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांनी त्यावर स्वाक्षरी केली. यावरून पांडे यांच्या नावाला सरकार झुकते माप देते आहे का, अशी विचारणा न्यायालयाने केली. दहा वर्षांनंतर राज्य निवड मंडळाने पांडे यांच्या श्रेणीत सुधारणा करण्यामागे कोणतेही कारण दिले नाही आणि तो निर्णय अंतिम असल्यावरही न्यायालयाने बोट ठेवले होते. त्यानंतर सरकारने दहा दिवसांपूर्वी रजनीश सेठ यांची पोलीस महासंचालकपदी नियुक्ती केली. त्यामुळे संजय पांडे यांना या पदावरून पायउतार व्हावे लागले. सुरक्षा महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक म्हणून त्यांना पदभार देण्यात आला. त्यानंतर राज्य शासनाने सोमवारी नव्याने आदेश काढून राज्य सुरक्षा महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक असलेल्या संजय पांडे यांची मुंबई पोलीस आयुक्तपदी नियुक्ती केली. पांडे यांच्या नियुक्तीने रिक्त झालेल्या जागी मुंबई पोलीस आयुक्त हेमंत नगराळे यांची बदली केली आहे.
राजकीय कारणे आहेत का?
केंद्रीय यंत्रणांकडून राज्यातील मंत्र्यांवर कारवाया होत असताना मुंबई पोलिसांकडे मात्र भाजप नेत्यांबाबतची तसेच त्यांच्या जवळच्या अधिकाऱ्यांविरोधातील अनेक प्रकरणे प्रलंबित आहेत. त्यामुळे नगराळे यांना मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरून हटवण्यात आले. दुसरीकडे पांडे यांनी अनेक चौकशा तातडीने पूर्ण करून त्यात अनेक अधिकाऱ्यांविरोधात कठोर कारवाईची शिफारस केली होती. त्यामुळे पांडे यांच्या निवृत्तीला काही महिने उरले असताना त्यांना मुंबई पोलीस आयुक्तपदाची धुरा सोपवण्यात आली का, असा प्रश्न उपस्थित करण्यात आला आहे. याशिवाय पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील राजकीय वातावरण तापण्यास सुरुवात झाली आहे. अशा परिस्थितीत पांडे तातडीने कठोर कारवाई करू शकतात. त्यामुळे महाविकास आघाडीने त्यांच्या नावाला पसंती दर्शवल्याची चर्चा आहे. दुसरीकडे, नगराळे हे पांडे यांच्या तुलनेत कमी आक्रमक असल्यामुळे त्यांना मुंबई पोलीस आयुक्त पदावरून हटवून त्यांच्या जागी पांडे यांची नेमणूक करण्यात आली, असे जाणकारांचे मत आहे.
