कर्नाटक राज्यात यावर्षी विधानसभा निवडणूक पार पडणार आहे. याच निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर येथे राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. ही निवडणूक जिंकण्यासाठी भाजपासह सर्व पक्षांनी कंबर कसली आहे. दरम्यान, कर्नाटकमधील बंजारा, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील मतदारांची संख्या लक्षात घेता केंद्र सरकारने समस्त बंजारा समाजाचे श्रद्धास्थान असलेल्या संत सेवालाल महाराज यांच्या जयतीचा उत्सव पूर्ण वर्षभर साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याच पार्श्वभूमीवर कर्नाटकमधील राजकारण आणि केंद्र सरकारने घेतलेला निर्णय याविषयी सविस्तर जाणून घेऊया.
कर्नाटमधील विधानसभा निवडणूक काही महिन्यांवर येऊन ठेपली आहे. येथे बंजारा समाजाला मोठे राजकीय महत्त्व आहे. कर्नाटकमधील बंजारा समाजाचे लक्ष वेधण्यासाठी १९ जानेवारी रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कर्नाटकमधील कलबुर्गी जिल्ह्यात पाच कुटुंबांना प्रातिनिधिक ‘पक्कू पत्रा’ (जमिनीचे मालकी प्रमाणपत्र) दिले होते.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : अग्निपथ योजनेचा मार्ग मोगळा, उच्च न्यायालयाने दिला महत्त्वाचा निर्णय; भरती प्रक्रिया कशी राबवली जाणार?
संत सेवालाल महाराज कोण आहेत?
संत सेवालाल महाराज यांचा १५ फेब्रुवारी १७३९ रोजी कर्नाटकमधील शिवमोग्गा जिल्ह्यातील सुरगोंडनकोप्पा येथे जन्म झाला होता. तरुण असताना त्यांनी जगदंबा देवीला अर्पण करण्यासाठी चिखलापासून शिरा बनवला होता, असे सांगितले जाते. हैदरबादमध्ये असताना त्यांनी एकदा संपूर्ण शहर कॉलरामुक्त केले होते, असेही म्हटले जाते. संत सेवालाल यांचे ३३ व्या वर्षी महाराष्ट्रात निधन झाले होते. संत सेवालाल महाराज यांच्याकडे आध्यात्मिक गुरू आणि समाजसुधारक म्हणून पाहिले जाते. संत सेवालाल यांच्यावर बंजारा समाजाची विशेष श्रद्धा आहे. कर्नाटक, तेलंगाणा, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश या भागात बंजारा समाज आढळतो.
हेही वाचा >>>विश्लेषण: दिल्लीतील मद्य घोटाळा काय आहे? उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांना अटक का झाली?
केंद्र सरकारने आपल्या परिपत्रकात काय म्हटलेले आहे?
संत सेवालाल महाराज यांची १५ फेब्रुवारी रोजी २८४ वी जयंती होती. या निमित्ताने सेवालाल महाराज यांच्या जयंतीचा उत्सव पूर्ण वर्षभर साजरा करण्याचे केंद्र सरकारने जाहीर केले आहे. सोमवारी (२७) दिल्लीमध्येही संत सेवालाल यांच्या जयंतीनिमित्त विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तसेच केंद्रीय मंत्री मिनाक्षी लेखी उपस्थित होते. केंद्र सरकारने जारी केलेल्या निवेदनात ‘संत सेवालाल महाराज यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य आदिवासी, भटक्या जमातीच्या सेवेसाठी अर्पण केले. त्यांनी बंजारा समाजासह आदिवासी समाजातील अंधश्रद्धा दूर करण्यासाठी अथक परिश्रम घेतले. संत सेवालाल महाराज यांना आयुर्वेद आणि निसर्गोपचारविषयी सखोल ज्ञान होते,’ असे म्हणण्यात आले आहे.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : मनिष सिसोदियांच्या अटकेचा ‘आप’वर काय परिणाम होणार? जाणून घ्या सविस्तर
कर्नाटकात अनुसूचित जाती-जमातीच्या मतदारांना आकर्षिक करण्याचा प्रयत्न
कर्नाटकमध्ये बंजारा समाजाचा अनुसूचित जातींमध्ये समावेश होते. याच कारणामुळे आगामी विधानसभा निवडणूक लक्षात घेता भाजपाकडून तेथील अनुसूचित जाती आणि जमाती प्रवर्गातील मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. कर्नाटकमध्ये अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील लोकसंख्येचे प्रमाण २४ टक्के आहे. म्हणूनच ही निवडणूक जिंकायची असेल तर अनुसूचित जाती आणि जमाती प्रवर्गात मोडणाऱ्या मतदारांची भूमिका महत्त्वाचा मुद्दा ठरणार आहे. याच कारणामुळे भाजपाकडून या मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी वेगवेगळे निर्णय घेतले जात आहेत.
हेही वाचा >>> विश्लेषण: न्यायाधीशांना संबोधित करताना कोणता शब्द वापरावा? युअर लॉर्डशिप, युअर ऑनर की फक्त सर?
दरम्यान, याआधीही भाजपाने बंजारा समाजाची मतं मिळवण्यासाठी अनेक निर्णय घेतले आहेत. कर्नाटक सरकारने ऑक्टोबर २०२२ मध्ये अनुसूचित जातींचे शिक्षण आणि शासकीय नोकरीमधील आरक्षण २ टक्क्यांनी वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयानंतर येथे अनुसूचित जातींसाठीचे आरक्षण १५ वरून १७ टक्क्यांवर गेले आहे.
कर्नाटमधील विधानसभा निवडणूक काही महिन्यांवर येऊन ठेपली आहे. येथे बंजारा समाजाला मोठे राजकीय महत्त्व आहे. कर्नाटकमधील बंजारा समाजाचे लक्ष वेधण्यासाठी १९ जानेवारी रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कर्नाटकमधील कलबुर्गी जिल्ह्यात पाच कुटुंबांना प्रातिनिधिक ‘पक्कू पत्रा’ (जमिनीचे मालकी प्रमाणपत्र) दिले होते.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : अग्निपथ योजनेचा मार्ग मोगळा, उच्च न्यायालयाने दिला महत्त्वाचा निर्णय; भरती प्रक्रिया कशी राबवली जाणार?
संत सेवालाल महाराज कोण आहेत?
संत सेवालाल महाराज यांचा १५ फेब्रुवारी १७३९ रोजी कर्नाटकमधील शिवमोग्गा जिल्ह्यातील सुरगोंडनकोप्पा येथे जन्म झाला होता. तरुण असताना त्यांनी जगदंबा देवीला अर्पण करण्यासाठी चिखलापासून शिरा बनवला होता, असे सांगितले जाते. हैदरबादमध्ये असताना त्यांनी एकदा संपूर्ण शहर कॉलरामुक्त केले होते, असेही म्हटले जाते. संत सेवालाल यांचे ३३ व्या वर्षी महाराष्ट्रात निधन झाले होते. संत सेवालाल महाराज यांच्याकडे आध्यात्मिक गुरू आणि समाजसुधारक म्हणून पाहिले जाते. संत सेवालाल यांच्यावर बंजारा समाजाची विशेष श्रद्धा आहे. कर्नाटक, तेलंगाणा, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, तामिळनाडू, आंध्रप्रदेश या भागात बंजारा समाज आढळतो.
हेही वाचा >>>विश्लेषण: दिल्लीतील मद्य घोटाळा काय आहे? उपमुख्यमंत्री मनिष सिसोदिया यांना अटक का झाली?
केंद्र सरकारने आपल्या परिपत्रकात काय म्हटलेले आहे?
संत सेवालाल महाराज यांची १५ फेब्रुवारी रोजी २८४ वी जयंती होती. या निमित्ताने सेवालाल महाराज यांच्या जयंतीचा उत्सव पूर्ण वर्षभर साजरा करण्याचे केंद्र सरकारने जाहीर केले आहे. सोमवारी (२७) दिल्लीमध्येही संत सेवालाल यांच्या जयंतीनिमित्त विशेष कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते. या कार्यक्रमात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह तसेच केंद्रीय मंत्री मिनाक्षी लेखी उपस्थित होते. केंद्र सरकारने जारी केलेल्या निवेदनात ‘संत सेवालाल महाराज यांनी आपले संपूर्ण आयुष्य आदिवासी, भटक्या जमातीच्या सेवेसाठी अर्पण केले. त्यांनी बंजारा समाजासह आदिवासी समाजातील अंधश्रद्धा दूर करण्यासाठी अथक परिश्रम घेतले. संत सेवालाल महाराज यांना आयुर्वेद आणि निसर्गोपचारविषयी सखोल ज्ञान होते,’ असे म्हणण्यात आले आहे.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : मनिष सिसोदियांच्या अटकेचा ‘आप’वर काय परिणाम होणार? जाणून घ्या सविस्तर
कर्नाटकात अनुसूचित जाती-जमातीच्या मतदारांना आकर्षिक करण्याचा प्रयत्न
कर्नाटकमध्ये बंजारा समाजाचा अनुसूचित जातींमध्ये समावेश होते. याच कारणामुळे आगामी विधानसभा निवडणूक लक्षात घेता भाजपाकडून तेथील अनुसूचित जाती आणि जमाती प्रवर्गातील मतदारांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. कर्नाटकमध्ये अनुसूचित जाती-जमाती प्रवर्गातील लोकसंख्येचे प्रमाण २४ टक्के आहे. म्हणूनच ही निवडणूक जिंकायची असेल तर अनुसूचित जाती आणि जमाती प्रवर्गात मोडणाऱ्या मतदारांची भूमिका महत्त्वाचा मुद्दा ठरणार आहे. याच कारणामुळे भाजपाकडून या मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी वेगवेगळे निर्णय घेतले जात आहेत.
हेही वाचा >>> विश्लेषण: न्यायाधीशांना संबोधित करताना कोणता शब्द वापरावा? युअर लॉर्डशिप, युअर ऑनर की फक्त सर?
दरम्यान, याआधीही भाजपाने बंजारा समाजाची मतं मिळवण्यासाठी अनेक निर्णय घेतले आहेत. कर्नाटक सरकारने ऑक्टोबर २०२२ मध्ये अनुसूचित जातींचे शिक्षण आणि शासकीय नोकरीमधील आरक्षण २ टक्क्यांनी वाढवण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयानंतर येथे अनुसूचित जातींसाठीचे आरक्षण १५ वरून १७ टक्क्यांवर गेले आहे.