भारतीयांना प्राचीन संस्कृतीचा का पडतोय विसर? सरस्वती- घग्गर संस्कृती जगभरात का महत्त्वाची?

सरस्वती नदीचे महत्त्व

सरस्वती नदी ही अनेकार्थाने गूढरम्य ठरलेली आहे. गेल्या दोन शतकांहून अधिक कालखंडासाठी सरस्वती नदीच्या सभोवतालच्या रहस्यांचा उलगडा करण्यात अभ्यासक गुंतलेले आहेत. सरस्वती नदी आणि तिच्या प्रमुख उपनद्या ओळखून त्या अनुषंगाने नदी काठावरच्या या प्राचीन संस्कृतीचा उलगडा करणारे पुरावे गोळा करणे हे विद्वानांचे प्राथमिक उद्दिष्ट होते. १९४०-१९५० च्या दशकात झालेल्या पुरातत्त्वीय, वैज्ञानिक आणि भूरचनाशास्त्रीय संशोधनातून सरस्वती नदीचे महत्त्व प्रस्थापित होण्यास मदत झाली आहे. सरस्वती नदीचे ऋग्वेद आणि महाभारतात एक सर्वात शक्तिशाली नदी म्हणून वर्णन करण्यात आलेले आहे. सरस्वती नदी २८००० वर्षांपूर्वी गढवालमधील बन्दरपूँछ येथे उगम पावली, ती आदि बद्रीच्या पुढे वाहत गेली. पुढे पंजाब, हरियाणा आणि राजस्थानमधून मार्गक्रमण करत गुजरातमधील खंबातच्या आखातात समुद्राला जाऊन मिळाली. इसवी सनपूर्व ३००० ते २००० (सुमारे ४००० वर्षांपूर्वी) या कालखंडा दरम्यान नदीच्या ऱ्हासाला सुरुवात झाली असे मानले जाते. सुमारे इसवी सनपूर्व १८०० पर्यंत नदी पूर्णपणे कोरडी झाली होती.

अधिक वाचा: प्राचीन भारताची सिंधू संस्कृती निरक्षर होती का?

सद्यस्थिती काय आहे?

मूलतः प्राचीन सरस्वती नदीने पश्चिमेकडील सिंधू नदी आणि पूर्वेकडील गंगा नदी यांच्यामध्ये एक प्रमुख नदी म्हणून काम केले. आज सरस्वती नदीचे अवशेष घग्गर- हाकरा नदीद्वारे दर्शविले जातात, जी हरियाणा आणि राजस्थानच्या उत्तर-पश्चिम भागात पूर्वीच्या पॅलिओचॅनेलच्या बाजूने वाहते आणि पाकिस्तानच्या बहावलपूर प्रदेशात पसरते. सरस्वती नदी कोरडी झाल्यानंतर हजारो वर्षांनी २१ व्या शतकात तिच्या अस्तित्त्वाचे पुरावे शोधले जात आहेत, तिच्या पुनरुज्जीवनात रस निर्माण झाला आहे. अनेक राज्य सरकारे आणि संस्था प्राचीन सरस्वती नदीप्रणालीचे पुनरुज्जीवन करण्याच्या प्रयत्नात आहेत. परंतु खेदाची गोष्ट अशी की, या नदीकाठच्या नामशेष होणाऱ्या पुरातत्त्वीय स्थळांकडे मात्र दुर्लक्ष केले जात आहे. या नदीच्या ऐतिहासिक परंपरेचा भाग असलेला पुरातत्त्वीय वारसा झपाट्याने लोप पावत आहे. तंत्रज्ञान आणि विज्ञान नदीला पुन्हा जिवंत करू शकत असले तरी, आपण ज्या गौरवशाली भूतकाळाचा उल्लेख करत आहोत तो कायमचा नष्ट होण्याचा मार्गावर आहे.

प्रारंभिक सर्वेक्षण

सरस्वती नदीच्या काठावर उत्क्रांत झालेल्या प्राचीन भारतीय संस्कृतीच्या अस्तित्त्वाचे पुरावे प्रदान करण्यात राजस्थान अग्रणी आहे. लेफ्टनंट कर्नल जेम्स टॉड यांनी १८२९ साली ‘अ‍ॅनल्स अ‍ॅण्ड अ‍ॅन्टिक्विटिज ऑफ राजस्थान’ प्रकाशित केले. त्यात त्यांनी लोककथा आणि ऐतिहासिक नोंदींच्या माध्यमातून राजस्थानचा सर्वसमावेशक इतिहास लिहिला. त्यांच्या या लिखाणातून पहिल्यांदाच राजपुताना प्रदेशाच्या प्रागैतिहासिक इतिहासावर प्रकाश टाकण्यात आला. यानंतर डॉ. लुइगी पियो टेस्सिटोरी या इटालियन संशोधकाने टॉड यांच्याप्रमाणे जोधपूर आणि बिकानेर प्रदेशांच्या इतिहासाची नोंद करण्याचे काम हाती घेतले. टेस्सिटोरी यांना राजस्थानच्या संस्कृतीबद्दल असलेल्या प्रेमामुळे ते भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागात दाखल झाले, त्यावेळी भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाचे महासंचालक जॉन मार्शल (१९०२ -१९२८) हे होते. या कालखंडात टेस्सिटोरी यांनी स्थानिक लोकपरंपरा, प्राचीन शिलालेख आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे बिकानेरमधील पुरातत्त्वीय स्थळांचे (पांढरीच्या टेकाडांचे) दस्तऐवजीकरण केले.

१९१८ साली पुरातत्त्वीय सर्वेक्षण करताना टेस्सिटोरी यांनी घग्गरच्या कोरड्या पात्रात प्राचीन ‘थेरिस’ (टेकाडां) ची मालिका पाहिली. त्यांनी नदीच्या दोन्ही बाजूंच्या ठिकाणांचा उल्लेख आपल्या नोंदीत केला, ज्यात घग्गरच्या कोरड्या पात्रातील काही ठिकाणांचा समावेश आहे. त्यांच्या यादीत कालीबंगन, पिलीबंगन, बरोर आणि बिंजोर सारख्या महत्त्वाच्या पुरातत्त्वीय स्थळांचा समावेश होता. या स्थळांचे नंतरच्या कालखंडात मोठ्या स्तरावर शास्त्रीय उत्खनन झाले.

प्राचीन मृद् भांड्यांची नोंद

टेस्सिटोरी यांच्या नंतर जर्मन संशोधक ऑरेल स्टीन यांनी १९४०-४१ मध्ये बिकानेर आणि बहावलपूर या भागात सर्वेक्षण केले. त्यांनी या सर्वेक्षणादरम्यान घग्गरच्या कोरड्या पात्रात असणाऱ्या ४० पुरातत्त्वीय स्थळांची नोंद केली. या स्थळांवर रंगमहल नावाची मातीची मृद् भांडी सापडल्याचे त्यांनी नमूद केले. हनुमानगड जिल्हा आणि सूरतगड तहसील (श्री गंगानगर जिल्हा) यांच्या दरम्यान असलेल्या उत्तर आणि दक्षिणेकडील घग्गर कालव्यांवरील स्थळांना स्टीन यांनी भेट दिली होती. भद्रकाली मंदिरातील पुरातत्त्वीय अवशेष, मुंडा, फतेहगड, पिलीबंगन, कालीबंगन आणि रंगमहाल या काही महत्त्वाच्या स्थळांचा उल्लेख त्यांनी आपल्या नोंदीत केला आहे.

अधिक वाचा: सोन्याच्या शोधार्थ निघालेल्या ग्रामस्थांना मिळाला तब्बल ४५०० हजार वर्ष जुना सांस्कृतिक खजिना; काय नेमके आहे प्रकरण?

स्वतंत्र भारतातील सर्वेक्षण

१९ व्या शतकाच्या पूर्वार्धात घग्गरच्या कोरड्या पात्रात पुरातत्त्वीय सर्वेक्षण झाले असूनही १९५१ पर्यंत या विषयात फारसे काही घडले नाही. भारतीय पुरातत्त्व खात्याच्या संचालक पदाची धुरा ए. घोष यांनी सांभाळल्यानंतर एक नवे पर्व सुरू झाले. त्यांनी १९५१ मध्ये त्यांच्या टीमला बिकानेरच्या बरोबरीने घग्गरच्या कोरड्या पात्राच्या सर्वेक्षणसाठी पाठवले. टेस्सिटोरी आणि स्टीन यांनी केलेल्या नोंदींचा वापर करून, घोष यांनी घग्गर खोऱ्याच्या पलीकडे पाकिस्तानच्या सीमेपर्यंतचा भाग पिंजून काढला. घोष यांनी केलेल्या सर्वेक्षणातून हडप्पा, पेंटेड ग्रे वेअर (राखाडी रंगाची मृदभांडी असलेली संस्कृती) आणि कुशाण कालखंडाशी संबंधित शंभराहून अधिक पुरातत्त्वीय स्थळांची नोंद घेण्यात आली. २५ पेक्षा जास्त हडप्पा संस्कृतीशी संबंधित, २० ‘पेंटेड ग्रे वेअर’ संस्कृतीशी संबंधित आणि २० हून अधिक ऐतिहासिक स्थळे नोंदवली गेली. घोष यांनी त्यापैकी तरखानवाला डेरा (हडप्पा संस्कृती), चक ८६ जीबी (पेंटेड ग्रे वेअर संस्कृती), चक ४० जीबी (पेंटेड ग्रे वेअर आणि पूर्व ऐतिहासिक कालखंड), आणि रेर (पेंटेड ग्रे वेअर आणि पूर्व ऐतिहासिक कालखंड) या चार स्थळांवर उत्खननही केले.

घोष यांच्या नेतृत्वाखाली कट्टी दलाल यांनी १९६७ -७० साली या भागात पुरातत्त्वीय सर्वेक्षण केले. त्यांच्या सर्वेक्षणादरम्यान बिंजोर येथे त्यांना हडप्पा संस्कृतीशी संबंधित पुरावे हाती लागले. बिंजोर या स्थळावर २०१४-१७ मध्ये भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाचे संजय मंजुल यांनी उत्खनन केले. त्याचप्रमाणे चक ८६ जीबी आणि तरखानवाला डेरा यांचेही उत्खनन भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण विभागाने २००९ मध्ये केले होते.

नामशेष होत असलेले पुरावे

तरखानवाला डेरा या स्थळावर १९५१ साली घोष यांनी उत्खनन केले होते. तर २००९ मध्ये पुन्हा एकदा उत्खनन करण्यात आले होते. असे असले तरी हे स्थळ पूर्णपणे नामशेष होण्याच्या मार्गावर आहे. वीटभट्ट्यांसारख्या बेकायदेशीर अतिक्रमणांमुळे महत्त्वाची हडप्पाकालीन स्थळे नष्ट होत आहे. दुर्दैवाची गोष्ट म्हणजे ती जागा एएसआयच्या अखत्यारीत संरक्षित होती. त्याचप्रमाणे बरोर या स्थळावर २००० साली भारतीय पुरातत्त्व विभागाने उत्खनन केले होते. हे स्थळदेखील वेगाने अतिक्रमण आणि अवैध बांधकामाचे बळी ठरले आहे. संरक्षित स्थळांची ही स्थिती असल्यास, राज्याच्या अधिकारक्षेत्रात नसलेल्या असुरक्षित स्थळांच्या परिस्थितीची स्थिती काय असू शकते याची आपण कल्पना करू शकतो. अशा प्रकारे आपण ६० टक्क्यांहून अधिक स्थळे गमावली आहेत. या स्थळांकडे स्थानिक अधिकाऱ्यांकडून मोठ्या प्रमाणात दुर्लक्ष केले जाते आणि राज्य/केंद्राकडे त्यांचे संरक्षण करण्यासाठी साधने नसतात. याशिवाय स्थानिक रहिवाशांमध्ये जागरुकतेच्या अभावामुळेचा फटकाही या सांस्कृतिक वारश्याना बसत आहे. दरवर्षी किमान एक स्थळ नामशेष होत आहे. हे जर असेच सुरु राहिले तर भारतीय संस्कृती खरंच समृद्ध प्राचीन होती का, हे सिद्ध करण्यासाठी काहीही शिल्लक राहणार नाही.