चौदा वर्षीय बलात्कार पीडितेला गर्भधारणेनंतर ३० आठवड्यांच्या आत गर्भपात करण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. भारताचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने सोमवारी (२२ एप्रिल) याबाबत सांगितले, “हे एक अतिशय अपवादात्मक प्रकरण आहे, जिथे आम्हाला पीडितेच्या संरक्षणासाठी हा निर्णय घ्यावा लागला आहे.” खंडपीठाने नमूद केले, “मुंबईतील महापालिकेच्या रुग्णालयाच्या डीनने या प्रकरणावर सादर केलेल्या अहवालानुसार अल्पवयीन पीडितेच्या इच्छेविरुद्ध गर्भधारणा सुरू ठेवल्याने तिच्या शारीरिक आणि मानसिक आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. कारण, ती जेमतेम १४ वर्षांची आहे.” गर्भधारणेनंतर इतक्या उशिरा गर्भपातास परवानगी देण्याचा निर्णय घेणे न्यायालयांसाठी असामान्य आहे का? गर्भपाताचा कायदा काय सांगतो? नेमके हे प्रकरण काय? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊ या.
भारतीय गर्भपात कायदा काय आहे?
१९७१ मध्ये गर्भपातासाठी नवीन कायदा करण्यात आला. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी अॅक्ट, १९७ (एमटीपी कायदा) नुसार, २० आठवड्यांपर्यंत एका डॉक्टरच्या सल्ल्यानुसार गर्भपात करण्याची कायदेशीर परवानगी आहे. २० ते २४ आठवड्यांच्या गर्भधारणेच्या बाबतीत, गर्भपातास काही अपवादात्मक प्रकरणांतच परवानगी दिली जाते. त्यासाठी वैद्यकीय मंडळाच्या सल्ल्याने गर्भपाताची परवानगी घ्यावी लागते.
हेही वाचा : स्वस्तिकचा हिटलरशी संबंध कसा आला? स्वित्झर्लंडला या चिन्हावर बंदी का आणायची आहे?
एमटीपी कायद्यांतर्गत खालील परिस्थितींमध्ये गर्भपाताची परवानगी दिली जाते.
-बलात्कारातून गर्भधारणा झालेली असेल
-महिलेच्या जीवाला धोका असेल
-महिलेच्या मानसिक, शारीरिक आरोग्याला धोका असेल
-गर्भामध्ये विकृती असेल
एमटीपी कायद्यांतर्गत नियमाच्या कलम ३ बमध्ये सूचीबद्ध केलेल्या इच्छेविरुद्ध गर्भधारणेच्या परिस्थितीत अल्पवयीन किंवा लैंगिक अत्याचार, अपंग महिला किंवा गर्भधारणेदरम्यान स्त्रियांच्या वैवाहिक स्थितीत बदल झाल्यास गर्भपाताची परवानगी दिली जाते. गर्भधारणेनंतर २४ आठवड्यांनी गर्भपात करायचा असल्याच कायद्यानुसार वैद्यकीय मंडळाची परवानगी घ्यावी लागते. या मंडळाला परवानगी नाकारण्याचाही अधिकार असतो.
न्यायालयाने २४ आठवड्यांच्या पुढील कालावधीसाठीही गर्भपाताची परवानगी दिली आहे का?
होय, काही विशिष्ट प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने असा निर्णय दिला आहे. या वर्षी १ फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने २६ वर्षीय महिलेला गर्भधारणेच्या ३२ आठवड्यांनंतर गर्भपात करण्यास नकार दिला. दिल्ली उच्च न्यायालयाने प्रथम तिला गर्भपातास परवानगी दिली होती. केंद्राने बाळाला जगण्याचा अधिकार असल्याचे सांगत दाखल केलेल्या याचिकेनंतर उच्च न्यायालयाने आपला आदेश परत मागवला.
१६ ऑक्टोबर २०२३ मध्ये सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एका विवाहित महिलेची तिसरी गर्भधारणा रद्द करण्याची विनंती फेटाळली होती. महिलेने ही गर्भधारणा अनियोजित असल्याचे सांगितले. जन्मणार्‍या मुलाच्या पालनपोषणाची आर्थिक आणि मानसिक परिस्थिती योग्य नसल्याचे सांगत, महिलेने ही याचिका दाखल केली होती.
दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने महिलेच्या याचिकेवर विभाजित निर्णय दिल्यानंतर हे प्रकरण तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे आले होते. न्यायमूर्ती हिमा कोहली व बी. व्ही. नागरथना यांचा समावेश असलेल्या या खंडपीठाने ९ ऑक्टोबर रोजी गर्भपाताला परवानगी दिली होती. परंतु, केंद्र सरकारने एम्समधील डॉक्टरांच्या मतानुसार गर्भ व्यवहार्य असल्याचे सांगितल्यानंतर न्यायमूर्ती कोहली यांनी आपला निर्णय मागे घेतला. यापूर्वी २१ ऑगस्ट २०२३ रोजी एका बलात्कार पीडितेच्या गर्भधारणेबाबत निर्णय घेण्यासाठी न्यायमूर्ती नागरथना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने शनिवारी (जेव्हा न्यायालय बंद असते) विशेष बैठक बोलावली होती. पीडितेची गर्भधारणा २७ आठवडे आणि तीन दिवसांची होती.
त्याआधी सप्टेंबर २०२२ मध्ये न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने एका अविवाहित महिलेला गर्भपात करण्यास परवानगी दिली होती. संबंधित महिला २४ आठवड्यांची गर्भवती होती आणि त्यांच्यात सहमतीने संबंध नव्हते. या सुनावणीच्या वेळी खंडपीठाने परिवर्तनात्मक घटनावादाचा उल्लेख केला होता. समाजातील बदलांमुळे कौटुंबिक संरचनेत महत्त्वपूर्ण बदल झाले आहेत. कायद्याने जागरूक असले पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
अशीही उदाहरणे आहेत की, ज्यात न्यायालयाने वैद्यकीय मंडळाची परवानगी घेण्यास नकार दिला. ‘भटौ बोरो विरुद्ध आसाम राज्य’ (२०१७) प्रकरणात गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने एका अल्पवयीन बलात्कार पीडितेच्या २६ आठवड्यांपेक्षा जास्त कालावधीच्या गर्भपातास वैद्यकीय मंडळाचे मत घेण्यास नकार दिला होता.
इतर देशांप्रमाणे भारतात न जन्मलेल्या मुलाचे हक्क महत्त्वाचे आहेत का?
गेल्या वर्षी १३ ऑक्टोबर रोजी सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने निरीक्षणे नोंदवली की, गर्भपाताचा प्रश्न येतो तेव्हा स्त्रीचे अधिकार आणि न जन्मलेल्या मुलाच्या अधिकारांमध्ये संतुलन राखणे आवश्यक आहे. आपला कायदा इतर देशांपेक्षा खूप पुढे आहे यात शंका नाही. आपला कायदा उदारमतवादी असल्याचे सरन्यायाधीशांनी सांगितले.
गर्भाचा जिवंत मानव झालेल्या स्थितीत म्हणजे काय तर, गर्भाची वाढ एवढी झाली आहे की आता गर्भाशयाच्या बाहेर जरी तो गर्भ आला तर जिवंत राहू शकेल अशा स्थितीतील गर्भपातास भारतात परवानगी नाही. परंतु, १९७३ मध्ये अमेरिकेतील सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निकालात घटनात्मक अधिकार म्हणून अशा स्थितीतील गर्भपाताला परवानगी दिली होती.
१९७३ मध्ये गर्भ वाढीच्या प्रक्रियेस २८ आठवड्यांचा (७ महिने) कालावधी लागायचा; जो आता २३ ते २४ आठवडे (६ महिने) झाला आहे. भारतीय कायद्यानुसार २० आठवड्यांनंतरच्या गर्भपाताचा निर्णय घेण्यासाठी डॉक्टरांचे मत घेतले जाते. त्याला न्यायालयात आव्हान दिले जात नसले तरी महिलांची वारंवार येणारी प्रकरणे विधानांतील अंतर दर्शविते. प्रजनन अधिकारांवरील भारतीय कायदेशीर चौकट ही न जन्मलेल्या मुलाच्या अधिकारांपेक्षा स्त्रीच्या स्वायत्ततेच्या बाजूने जास्त झुकताना दिसते.
भारतीय गर्भपात कायदा काय आहे?
१९७१ मध्ये गर्भपातासाठी नवीन कायदा करण्यात आला. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी अॅक्ट, १९७ (एमटीपी कायदा) नुसार, २० आठवड्यांपर्यंत एका डॉक्टरच्या सल्ल्यानुसार गर्भपात करण्याची कायदेशीर परवानगी आहे. २० ते २४ आठवड्यांच्या गर्भधारणेच्या बाबतीत, गर्भपातास काही अपवादात्मक प्रकरणांतच परवानगी दिली जाते. त्यासाठी वैद्यकीय मंडळाच्या सल्ल्याने गर्भपाताची परवानगी घ्यावी लागते.
हेही वाचा : स्वस्तिकचा हिटलरशी संबंध कसा आला? स्वित्झर्लंडला या चिन्हावर बंदी का आणायची आहे?
एमटीपी कायद्यांतर्गत खालील परिस्थितींमध्ये गर्भपाताची परवानगी दिली जाते.
-बलात्कारातून गर्भधारणा झालेली असेल
-महिलेच्या जीवाला धोका असेल
-महिलेच्या मानसिक, शारीरिक आरोग्याला धोका असेल
-गर्भामध्ये विकृती असेल
एमटीपी कायद्यांतर्गत नियमाच्या कलम ३ बमध्ये सूचीबद्ध केलेल्या इच्छेविरुद्ध गर्भधारणेच्या परिस्थितीत अल्पवयीन किंवा लैंगिक अत्याचार, अपंग महिला किंवा गर्भधारणेदरम्यान स्त्रियांच्या वैवाहिक स्थितीत बदल झाल्यास गर्भपाताची परवानगी दिली जाते. गर्भधारणेनंतर २४ आठवड्यांनी गर्भपात करायचा असल्याच कायद्यानुसार वैद्यकीय मंडळाची परवानगी घ्यावी लागते. या मंडळाला परवानगी नाकारण्याचाही अधिकार असतो.
न्यायालयाने २४ आठवड्यांच्या पुढील कालावधीसाठीही गर्भपाताची परवानगी दिली आहे का?
होय, काही विशिष्ट प्रकरणांमध्ये न्यायालयाने असा निर्णय दिला आहे. या वर्षी १ फेब्रुवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने २६ वर्षीय महिलेला गर्भधारणेच्या ३२ आठवड्यांनंतर गर्भपात करण्यास नकार दिला. दिल्ली उच्च न्यायालयाने प्रथम तिला गर्भपातास परवानगी दिली होती. केंद्राने बाळाला जगण्याचा अधिकार असल्याचे सांगत दाखल केलेल्या याचिकेनंतर उच्च न्यायालयाने आपला आदेश परत मागवला.
१६ ऑक्टोबर २०२३ मध्ये सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने एका विवाहित महिलेची तिसरी गर्भधारणा रद्द करण्याची विनंती फेटाळली होती. महिलेने ही गर्भधारणा अनियोजित असल्याचे सांगितले. जन्मणार्‍या मुलाच्या पालनपोषणाची आर्थिक आणि मानसिक परिस्थिती योग्य नसल्याचे सांगत, महिलेने ही याचिका दाखल केली होती.
दोन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने महिलेच्या याचिकेवर विभाजित निर्णय दिल्यानंतर हे प्रकरण तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे आले होते. न्यायमूर्ती हिमा कोहली व बी. व्ही. नागरथना यांचा समावेश असलेल्या या खंडपीठाने ९ ऑक्टोबर रोजी गर्भपाताला परवानगी दिली होती. परंतु, केंद्र सरकारने एम्समधील डॉक्टरांच्या मतानुसार गर्भ व्यवहार्य असल्याचे सांगितल्यानंतर न्यायमूर्ती कोहली यांनी आपला निर्णय मागे घेतला. यापूर्वी २१ ऑगस्ट २०२३ रोजी एका बलात्कार पीडितेच्या गर्भधारणेबाबत निर्णय घेण्यासाठी न्यायमूर्ती नागरथना यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने शनिवारी (जेव्हा न्यायालय बंद असते) विशेष बैठक बोलावली होती. पीडितेची गर्भधारणा २७ आठवडे आणि तीन दिवसांची होती.
त्याआधी सप्टेंबर २०२२ मध्ये न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने एका अविवाहित महिलेला गर्भपात करण्यास परवानगी दिली होती. संबंधित महिला २४ आठवड्यांची गर्भवती होती आणि त्यांच्यात सहमतीने संबंध नव्हते. या सुनावणीच्या वेळी खंडपीठाने परिवर्तनात्मक घटनावादाचा उल्लेख केला होता. समाजातील बदलांमुळे कौटुंबिक संरचनेत महत्त्वपूर्ण बदल झाले आहेत. कायद्याने जागरूक असले पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले होते.
अशीही उदाहरणे आहेत की, ज्यात न्यायालयाने वैद्यकीय मंडळाची परवानगी घेण्यास नकार दिला. ‘भटौ बोरो विरुद्ध आसाम राज्य’ (२०१७) प्रकरणात गुवाहाटी उच्च न्यायालयाने एका अल्पवयीन बलात्कार पीडितेच्या २६ आठवड्यांपेक्षा जास्त कालावधीच्या गर्भपातास वैद्यकीय मंडळाचे मत घेण्यास नकार दिला होता.
इतर देशांप्रमाणे भारतात न जन्मलेल्या मुलाचे हक्क महत्त्वाचे आहेत का?
गेल्या वर्षी १३ ऑक्टोबर रोजी सरन्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने निरीक्षणे नोंदवली की, गर्भपाताचा प्रश्न येतो तेव्हा स्त्रीचे अधिकार आणि न जन्मलेल्या मुलाच्या अधिकारांमध्ये संतुलन राखणे आवश्यक आहे. आपला कायदा इतर देशांपेक्षा खूप पुढे आहे यात शंका नाही. आपला कायदा उदारमतवादी असल्याचे सरन्यायाधीशांनी सांगितले.
गर्भाचा जिवंत मानव झालेल्या स्थितीत म्हणजे काय तर, गर्भाची वाढ एवढी झाली आहे की आता गर्भाशयाच्या बाहेर जरी तो गर्भ आला तर जिवंत राहू शकेल अशा स्थितीतील गर्भपातास भारतात परवानगी नाही. परंतु, १९७३ मध्ये अमेरिकेतील सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या महत्त्वपूर्ण निकालात घटनात्मक अधिकार म्हणून अशा स्थितीतील गर्भपाताला परवानगी दिली होती.
१९७३ मध्ये गर्भ वाढीच्या प्रक्रियेस २८ आठवड्यांचा (७ महिने) कालावधी लागायचा; जो आता २३ ते २४ आठवडे (६ महिने) झाला आहे. भारतीय कायद्यानुसार २० आठवड्यांनंतरच्या गर्भपाताचा निर्णय घेण्यासाठी डॉक्टरांचे मत घेतले जाते. त्याला न्यायालयात आव्हान दिले जात नसले तरी महिलांची वारंवार येणारी प्रकरणे विधानांतील अंतर दर्शविते. प्रजनन अधिकारांवरील भारतीय कायदेशीर चौकट ही न जन्मलेल्या मुलाच्या अधिकारांपेक्षा स्त्रीच्या स्वायत्ततेच्या बाजूने जास्त झुकताना दिसते.
