कोणतीही सरकारी योजना असो वा कोणतेही सरकारी काम, त्यासाठी आधार कार्ड म्हणजेच युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडियाचे (यूआयडीएआय) कार्ड आवश्यक असते. आपल्या दैनंदिन आयुष्यात आधार कार्डने महत्त्वाचे स्थान घेतले आहे, कारण आधार कार्ड नसल्यास आपली अनेक कामे अडू शकतात. मात्र, आधार कार्डच्या बाबतीत आता सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. जन्मतारखेचा पुरावा म्हणून आधार कार्डला ग्राह्य धरले जाणार नाही, असे न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी (२४ ऑक्टोबर) निर्णय दिला की, शाळा सोडल्याच्या प्रमाणपत्रासारख्या इतर अधिकृत कागदपत्रांच्याऐवजी आधार कार्डचा वापर वयाचा पुरावा म्हणून करता येणार नाही. या निर्णयाने आधारवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले आहेत. न्यायालयाने हा निर्णय का दिला? आधार कार्डऐवजी कोणती कागदपत्रे ग्राह्य धरली जातील? आधार कार्ड किती महत्त्वाचे आहे? त्याविषयी जाणून घेऊ.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नेमके प्रकरण काय?
न्यायमूर्ती संजय करोल आणि उज्ज्वल भुयान यांचा समावेश असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाला मोटारसायकल अपघातात मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबाला भरपाई निश्चित करण्याचा निर्णय द्यायचा होता. एप्रिल २०१५ मध्ये हरियाणातील रोहतक येथील मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाने विमा कंपनीला १९ लाख ३५ हजार ४०० रुपये भरपाई देण्याचे निर्देश दिले होते. मोटार वाहन कायदा, १९८८ (MVA) अंतर्गत मृत्यूच्या प्रकरणांमध्ये नुकसान भरपाई मृत व्यक्तीचे उत्पन्न आणि वय, तसेच अवलंबून असलेल्यांची संख्या यासह काही घटकांद्वारे निर्धारित केली जाते. कायद्यात वयाचे गुणक दिले आहेत, त्यावरूनच नुकसान भरपाईचे मूल्य निश्चित केले जाते.
हेही वाचा : Laxmi Vilas Palace: मराठी राजाने बांधलेला जगातील सर्वात मोठा राजवाडा गुजरातमध्ये; जाणून घ्या इतिहास
पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने नुकसान भरपाईचे मूल्य १९ लाख ३५ हजार ४०० रुपयांवरून कमी करून नऊ लाख २२ हजार ३३६ रुपये केले, कारण उच्च न्यायालयाच्या असे लक्षात आले की, मृत व्यक्तीचा मृत्यू झाला तेव्हा त्याच्या आधार कार्डानुसार त्याचे वय ४७ वर्षे होते, म्हणजे कायद्यांतर्गत १३ गुणक होते. पीडितेच्या कुटुंबाने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आणि असा युक्तिवाद केला की, अपघाताच्या वेळी तो त्याच्या शाळा सोडल्याच्या प्रमाणपत्रानुसार ४५ वर्षांचा होता आणि त्याचे गुणक १४ होते.
आधार हा वयाचा पुरावा नाही
सर्वोच्च न्यायालयाने १३ पानांच्या निर्णयात उच्च न्यायालयाला फटकारले. आपल्या निकालात, सर्वोच्च न्यायालयाने बाल न्याय (काळजी व संरक्षण) कायदा २०१५ च्या कलम ९४ चा संदर्भ दिला; ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की, संबंधित परीक्षा मंडळाकडून देण्यात येणारे प्रमाणपत्र वय निश्चित करण्यासाठी पुरावा म्हणून वापरले जाऊ शकते. आधार कार्डाऐवजी एखाद्या व्यक्तीचे वय निश्चित करण्यासाठी शाळा सोडल्याचा दाखला वापरणे बंधनकारक असल्याचे न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले. हा निर्णय २०१८ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या संवैधानिक खंडपीठाच्या निर्णयावरदेखील अवलंबून आहे; जिथे न्यायमूर्ती डॉ. ए. के. सिक्री यांनी आधारचे वर्णन ‘ओळखीचा पुरावा’ म्हणून केले होते, तसेच आधार हा जन्म तारखेचा पुरावा नाही असा पुनरुच्चार करणारे ‘यूआयडीएआय’चे परिपत्रकदेखील आहे. अशा प्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाने शाळा सोडल्याच्या प्रमाणपत्रावरील वय लक्षात घेत नुकसान भरपाईची गणना करण्यासाठी १४ गुणक कायम ठेवले आणि मृत व्यक्तीच्या कुटुंबाला १५ लाख रुपये देण्याचे निर्देश दिले.
गेल्या काही वर्षांत झालेला आधारचा विकास
यूपीए सरकारने प्रथम सरकारी योजनांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांसाठी युनिक आयडी (यूआयडी) म्हणून आधार तयार केले आणि नंतर भारतातील प्रत्येक रहिवाशाची नोंदणी आणि एक आयडी जारी करण्यासाठी राष्ट्रीय योजना आखण्याचा निर्णय घेतला. नॅशनल आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनआयएआय) विधेयकावर मतदान होण्यापूर्वीच ते नाकारण्यात आले. २०१४ च्या संसदीय निवडणुकीदरम्यान डेटाबेसच्या सुरक्षिततेवर आणि बेकायदा स्थलांतरितांना यामुळे होणार्‍या फायद्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत भाजपाने आधारला विरोध केला. २०१६ मध्ये भाजपा प्रचंड बहुमताने सत्तेवर आल्यानंतर परिस्थिती बदलली. एनआयएआय विधेयक मागे घेण्यात आले आणि पक्षाने जुलै २०१६ मध्ये सरकारी अनुदान आणि अन्य योजनांचे फायदे बँक खात्यात जमा करण्यासाठी आधार कार्डाला वैधानिक आधार देण्याविषयक विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात आले. आधार कायदा २०१६ अनुसार या योजनेला वैधानिक पाठबळ प्राप्त झाले.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती के. एस. पुट्टास्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या कायदेशीर आव्हानानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये निर्णय दिला की, बँक खाते उघडण्यासाठी, शैक्षणिक संस्थांमध्ये नोंदणी करण्यासाठी किंवा मोबाइल सिम कार्ड मिळविण्यासाठी आधार अनिवार्य करता येणार नाही. परंतु, आयकर रिटर्न भरण्यासाठी आधार आणि पॅन कार्ड एकमेकांना जोडणे अनिवार्य असल्याचे सांगितले आणि सरकारी सामाजिक कल्याण योजनांच्या लाभार्थींची पडताळणी करण्यासाठी आधार वापरण्याची परवानगी देण्यात आली.
हेही वाचा : विधानसभा निवडणुकीत शेतीचे मुद्दे किती प्रभावी? राज्यातील शेतीची सद्यस्थिती काय?
आधार नोंदणी ऐच्छिक राहिली पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले असले तरी आधारची सुरुवात झाल्यापासून या उपक्रमाची व्याप्ती लक्षणीयरीत्या विस्तारली आहे. विविध सरकारी योजनांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी आता आधार पडताळणी आवश्यक आहे आणि Amazon Pay, आदित्य बिर्ला हाउसिंग फायनान्ससारख्या खाजगी संस्थांमध्येदेखील आधार अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. जानेवारी २०२४ मध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत रोजगार शोधणाऱ्या ग्रामीण कामगारांसाठी आधार अनिवार्य करण्यात आले.
नेमके प्रकरण काय?
न्यायमूर्ती संजय करोल आणि उज्ज्वल भुयान यांचा समावेश असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाला मोटारसायकल अपघातात मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबाला भरपाई निश्चित करण्याचा निर्णय द्यायचा होता. एप्रिल २०१५ मध्ये हरियाणातील रोहतक येथील मोटार अपघात दावा न्यायाधिकरणाने विमा कंपनीला १९ लाख ३५ हजार ४०० रुपये भरपाई देण्याचे निर्देश दिले होते. मोटार वाहन कायदा, १९८८ (MVA) अंतर्गत मृत्यूच्या प्रकरणांमध्ये नुकसान भरपाई मृत व्यक्तीचे उत्पन्न आणि वय, तसेच अवलंबून असलेल्यांची संख्या यासह काही घटकांद्वारे निर्धारित केली जाते. कायद्यात वयाचे गुणक दिले आहेत, त्यावरूनच नुकसान भरपाईचे मूल्य निश्चित केले जाते.
हेही वाचा : Laxmi Vilas Palace: मराठी राजाने बांधलेला जगातील सर्वात मोठा राजवाडा गुजरातमध्ये; जाणून घ्या इतिहास
पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने नुकसान भरपाईचे मूल्य १९ लाख ३५ हजार ४०० रुपयांवरून कमी करून नऊ लाख २२ हजार ३३६ रुपये केले, कारण उच्च न्यायालयाच्या असे लक्षात आले की, मृत व्यक्तीचा मृत्यू झाला तेव्हा त्याच्या आधार कार्डानुसार त्याचे वय ४७ वर्षे होते, म्हणजे कायद्यांतर्गत १३ गुणक होते. पीडितेच्या कुटुंबाने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली आणि असा युक्तिवाद केला की, अपघाताच्या वेळी तो त्याच्या शाळा सोडल्याच्या प्रमाणपत्रानुसार ४५ वर्षांचा होता आणि त्याचे गुणक १४ होते.
आधार हा वयाचा पुरावा नाही
सर्वोच्च न्यायालयाने १३ पानांच्या निर्णयात उच्च न्यायालयाला फटकारले. आपल्या निकालात, सर्वोच्च न्यायालयाने बाल न्याय (काळजी व संरक्षण) कायदा २०१५ च्या कलम ९४ चा संदर्भ दिला; ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की, संबंधित परीक्षा मंडळाकडून देण्यात येणारे प्रमाणपत्र वय निश्चित करण्यासाठी पुरावा म्हणून वापरले जाऊ शकते. आधार कार्डाऐवजी एखाद्या व्यक्तीचे वय निश्चित करण्यासाठी शाळा सोडल्याचा दाखला वापरणे बंधनकारक असल्याचे न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले. हा निर्णय २०१८ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या संवैधानिक खंडपीठाच्या निर्णयावरदेखील अवलंबून आहे; जिथे न्यायमूर्ती डॉ. ए. के. सिक्री यांनी आधारचे वर्णन ‘ओळखीचा पुरावा’ म्हणून केले होते, तसेच आधार हा जन्म तारखेचा पुरावा नाही असा पुनरुच्चार करणारे ‘यूआयडीएआय’चे परिपत्रकदेखील आहे. अशा प्रकारे सर्वोच्च न्यायालयाने शाळा सोडल्याच्या प्रमाणपत्रावरील वय लक्षात घेत नुकसान भरपाईची गणना करण्यासाठी १४ गुणक कायम ठेवले आणि मृत व्यक्तीच्या कुटुंबाला १५ लाख रुपये देण्याचे निर्देश दिले.
गेल्या काही वर्षांत झालेला आधारचा विकास
यूपीए सरकारने प्रथम सरकारी योजनांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांसाठी युनिक आयडी (यूआयडी) म्हणून आधार तयार केले आणि नंतर भारतातील प्रत्येक रहिवाशाची नोंदणी आणि एक आयडी जारी करण्यासाठी राष्ट्रीय योजना आखण्याचा निर्णय घेतला. नॅशनल आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एनआयएआय) विधेयकावर मतदान होण्यापूर्वीच ते नाकारण्यात आले. २०१४ च्या संसदीय निवडणुकीदरम्यान डेटाबेसच्या सुरक्षिततेवर आणि बेकायदा स्थलांतरितांना यामुळे होणार्‍या फायद्यांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत भाजपाने आधारला विरोध केला. २०१६ मध्ये भाजपा प्रचंड बहुमताने सत्तेवर आल्यानंतर परिस्थिती बदलली. एनआयएआय विधेयक मागे घेण्यात आले आणि पक्षाने जुलै २०१६ मध्ये सरकारी अनुदान आणि अन्य योजनांचे फायदे बँक खात्यात जमा करण्यासाठी आधार कार्डाला वैधानिक आधार देण्याविषयक विधेयक लोकसभेत सादर करण्यात आले. आधार कायदा २०१६ अनुसार या योजनेला वैधानिक पाठबळ प्राप्त झाले.
कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्यायमूर्ती के. एस. पुट्टास्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दिलेल्या कायदेशीर आव्हानानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने २०१८ मध्ये निर्णय दिला की, बँक खाते उघडण्यासाठी, शैक्षणिक संस्थांमध्ये नोंदणी करण्यासाठी किंवा मोबाइल सिम कार्ड मिळविण्यासाठी आधार अनिवार्य करता येणार नाही. परंतु, आयकर रिटर्न भरण्यासाठी आधार आणि पॅन कार्ड एकमेकांना जोडणे अनिवार्य असल्याचे सांगितले आणि सरकारी सामाजिक कल्याण योजनांच्या लाभार्थींची पडताळणी करण्यासाठी आधार वापरण्याची परवानगी देण्यात आली.
हेही वाचा : विधानसभा निवडणुकीत शेतीचे मुद्दे किती प्रभावी? राज्यातील शेतीची सद्यस्थिती काय?
आधार नोंदणी ऐच्छिक राहिली पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले असले तरी आधारची सुरुवात झाल्यापासून या उपक्रमाची व्याप्ती लक्षणीयरीत्या विस्तारली आहे. विविध सरकारी योजनांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी आता आधार पडताळणी आवश्यक आहे आणि Amazon Pay, आदित्य बिर्ला हाउसिंग फायनान्ससारख्या खाजगी संस्थांमध्येदेखील आधार अत्यंत महत्त्वपूर्ण आहे. जानेवारी २०२४ मध्ये महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत रोजगार शोधणाऱ्या ग्रामीण कामगारांसाठी आधार अनिवार्य करण्यात आले.
