२०२० सालातील ऑक्टोबर महिन्यात प्रदर्शित झालेल्या ‘स्कॅम १९९२’ या हिंदी वेबसीरिजने देशात सर्वांचे लक्ष वेधून घेतले होते. शेअर बाजारात झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या घोटाळ्यावर ही बेब सिरिज आधारलेली होती. दरम्यान, १९९२ साली झालेल्या घोटाळ्यापेक्षा कित्येक मोठ्या आणि संपूर्ण भारताला हादरवून सोडणाऱ्या स्टॅम्प पेपर घोटाळ्यावर ‘स्कॅम २००३’ नावाची नवी वेबसीरिज प्रदर्शित होणार आहे. ही वेबसीरिज २००३ साली उघडकीस आलेल्या ‘तेलगी स्टॅम्प पेपर’ घोटाळ्यावर आधारलेली आहे. याच पार्श्वभूमीवर तेलगी स्टॅम्प पेपर घोटाळा काय आहे? या घोटाळ्यात प्रमुख आरोपी असलेला अब्दुल करीम तेलगी नेमका कोण होता? त्याने कोट्यवधींची माया कशी जमवली होती? हे जाणून घेऊ या…
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
अब्दुल करीम तेलगी कोण होता?
तेलगी याचा जन्म १९६१ साली एका मध्यमवर्गीय कुटुंबात कर्नाटकमधील खानापूर या छोट्याशा गावी झाला. हे गाव महाराष्ट्राच्या सीमेलगत आहे. त्याचे वडील रेल्वे खात्यात कामाला होते. वडिलांच्या मृत्यूनंतर तेलगी याला आवड नसलेली कामे करावी लागली. विशेष म्हणजे आपल्या संघर्षाच्या काळात त्याने रेल्वेत खाद्यपदार्थ विकले होते.
आधी खोटे पासपोर्ट तयार करण्याचे काम
घरची परिस्थिती बेताचीच असल्यामुळे त्याने पैशाच्या शोधात सौदी अरेबिया गाठले. सौदी अरेबियातून परतल्यानंतर तो लोकांचे खोटे पासपोर्ट तयार करून देऊ लागला. पुढे काही काळानंतर त्याने खोटे स्टॅम्प पेपर तयार करण्यास सुरुवात केली. भारतात स्टॅम्प पेपरला महत्त्वाचे स्थान आहे. राज्य तसेच भारत सरकार १०, १००, ५०० रुपयांचे स्टॅम्प पेपर विकते. जमिनीचे व्यवहार तसेच न्यायालयीन प्रक्रियेत स्टॅम्प पेपरवरील मजकूर ग्राह्य आणि वैधानिक मानला जातो. याच कारणामुळे भारतात स्टॅम्प पेपरला खूप महत्त्व आहे. स्टॅम्प पेपरच्या विक्रीतून जमा झालेले पैसे हे सरकारी तिजोरीत जातात.
स्टॅम्प पेपर घोटाळा नेमका कसा घडला?
त्या काळात कोणतेही कायदेशीर काम करण्यासाठी स्टॅम्प पेपरची मदत घेतली जायची. मात्र अनेक ठिकाणी या स्टॅम्प पेपर्सचा तुटवडा भासायचा. हीच संधी समजून तेलगीने बनावट स्टॅम्प पेपर तयार करण्याचे ठरवले. हा घोटाळा समोर आल्यानंतर या गैरव्यवहाराबाबत अनेक बाबी उघडकीस आल्या होत्या. यातीलच एख बाब म्हणजे तेलगी आपला काळाबाजार सुरू राहावा म्हणून स्टॅम्प पेपरचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण करायचा. त्यासाठी त्याने काही शासकीय अधिकाऱ्यांना हाताशी धरले होते. नाशिकमधील इंडियन सेक्यूरिटी प्रेसमधील काही अधिकारी त्याला या कामात मदत करायचे. तर दुसरीकडे तेलगी याचा हा अवैध व्यवसाय जोमात चालायचा. या काळात तेलगीने खूप सारी बेनामी संपत्ती जमवली. तेलगी याचा हा कारनामा ९० च्या दशकात सुरू होता.
साधारण २.२९ कोटी रुपयांची बेहिशोबी मालमत्ता
इंडियन एक्स्प्रेसने तेलगी घोटाळ्याबाबत एक वृत्त दिले होते. या वृत्तानुसार १९९६ ते २००३ या काळात तेलगीचे उत्पन्न हे काही लाखांत होते. मात्र २०१० साली बंगळुरू येथील न्यायाधिकरणाने तेलगी याच्याकडे मोठ्या प्रमाणात बेहिशोबी मालमत्ता होती. यातील काही मालमत्ता ही बनावट स्टॅम्प पेपर तयार करून जमवलेली आहे, असे सांगितले होते. त्यानंतर आयकर विभागाने केलेल्या तपासानुसार १९९६ ते ९७ या एका वर्षात तेलगी याची एकूण संपत्ती ४.५४ कोटी रुपये होती. यातील साधारण २.२९ कोटी रुपये हे बेहिशोबी होते.
या बेनामी संपत्तीबद्दल तेलगी याच्या वकिलाने अजब दावा केला होता. हे बेनामी पैसे तेलगीने केरोसीन व्यवसायातून मिळवले होते, असे वकिलाने तेव्हा सांगितले होते. मात्र याबाबतचे कोणतेही कागदपत्र न्यायालयासमोर सादर न करता आल्यामुळे न्यायालयाने हा दावा फेटाळून लावला होता.
स्टॅम्प पेपरचा घोटाळा कसा उघडकीस आला?
२०१७ साली तेलगी स्टॅम्प घोटाळ्याबाबत इंडियन एक्स्प्रेसने एक वृत्त दिले होते. या वृत्तानुसार १९९१ साली खोट्या स्टॅम्प पेपरप्रकरणी एक गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र या गुन्ह्याचा तपास करताना मुंबई पोलिसांनी हलगर्जीपणा केला. परिणामी तेलगीवर काहीही कारवाई होऊ शकली नाही. मात्र पुणे शहरातील पोलीस उपनिरीक्षक रमाकांत काळे यांना २००२ साली त्यांच्या हवालदार असलेल्या अजित काळे या मुलाने एक गुप्त माहिती दिली. अजित काळे यांनी रमाकांत काळे यांना पुण्यात काही ठिकाणी लोक खोटे स्टॅम्प पेपर विकले जात असल्याची माहिती दिली. त्यानंतर या प्रकरणात काही लोकांना अटक करण्यात आली. अटक करण्यात आलेल्या एका आरोपीच्या चौकशीतून पोलिसांना तेलगीपर्यंत पोहोचता आले. पुणे पोलिसांच्या चौकशीत तेलगी याचे नाव येण्याआधीच २००१ साली त्याला पोलिसांनी फसवेगिरीच्या आरोपखाली अटक केली होती. या अटकेनंतर तेलगीला बंगळुरूच्या तुरुंगात ठेवण्यात आले होते.
मात्र या घोटाळ्याचा परीघ फार मोठा होता. परिणामी तत्कालीन सरकारवर दबाव वाढला होता. त्यानंतर तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने तेलगी स्टॅम्प पेपर घोटाळ्याचा तपास करण्यासाठी विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) स्थापना केली. या तपास पथकाने स्टॅम्प पेपर घोटाळ्याचा तपास हाती घेतल्यानंतर तेलगी याचे वाचणे अशक्य होऊन बसले.
शासकीय अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून गैरकृत्य
स्टॅम्प पेपर घोटाळ्याचा सखोल तपास केल्यानंतर बरीच स्फोटक माहिती समोर आली. हा घोटाळा फक्त एक किंवा दोन राज्यांपुरताच मर्यादित नव्हता. तर भारतालील अनेक राज्यांत बनावट स्टॅम्प पेपर विकण्याचा गैरप्रकार सुरू असल्याचे पोलिसांच्या निदर्शनास आले. तेलगीने आपल्या साम्राज्याचा विस्तार करण्यासाठी अनेक शासकीय अधिकारी आणि राजकारण्यांना हाताशी धरले होते. हा घोटाळा उघड झाल्यानंतर या सर्वच अधिकारी आणि राजकारण्यांची नावे समोर आली. मात्र ही नावे कधीही सर्वजनिक करण्यात आली नाही.
तपास करणारेच तेलगीच्या घरात करत होते पार्टी
तेलगीचा त्या काळात खूप दबदबा होता. त्याने शासकीय अधिकाऱ्यांना आपल्या खिशात ठेवले होते. महाराष्ट्र सरकारने स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथकाचे नेतृत्व करणारे श्री कुमार आणि सुबोध जैस्वाल ९ जानेवारी २००३ साली तेलगीच्या कुलाब्यातील घरात पार्टी करताना पकडले गेले होते. त्यानंतर तेलगीच्या ताकदीची अनेकांना प्रचिती आली. हे पार्टीचे प्रकरण समोर आल्यानंतर मुंबईचे पोलीस आुक्त आर. एस. शर्मा यांनी या दोन अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याचा तोंडी आदेश दिला. मात्र या आदेशाचे पुढे काहीही झाले नाही. त्यानंतर एप्रिल २००३ मध्ये जैस्वाल यांनी तेलगी स्टॅम्प पेपर घोटाळ्याचा तपास अहवाल सादर केला.
घोटाळ्यात आमदारांचाही सहभाग?
हे घोटाळा प्रकरण तेव्हा ज्येष्ठ समाजसुधारक अण्णा हजारे यांनी लावून धरले होते. त्यांनी बॉम्बे उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेची दाखल घेत तेलगी स्टॅम्प पेपर घोटाळ्याची चौकशी एखाद्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडून करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने अतिरिक्त पोलीस महासंचालकपदावरून निवृत्त झालेले एस. एस. पुरी यांची या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी नेमणूक केली. तर पुरी यांना जैसवाल यांनी तपासकार्यात सहकार्य करावे, असा महाराष्ट्र सरकारने आदेश दिला. या घोटाळ्याचा तपास करणाऱ्या विशेष तपास पथकाने २००३ साली पहिल्यांदा मोठ्या व्यक्तीला अटक केली. एसआयटीने महाराष्ट्रातील धुळे जिल्ह्यातील समाजवादी पार्टीचे तत्कालीन आमदार अनिल गोटे यांना अटक केली होती. तर १ डिसेंबर २००३ साली नुकतेच शासकीय सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या शर्मा यांनाही अटक करण्यात आले होते. तेलगी यांचा बचाव करण्याचा शर्मा यांनी प्रयत्न केल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
५४ जणांवर अटकेची कारवाई
या प्रकरणात विशेष तपास पथकाने एकूण ५४ अटकेची कारवाई केली होती. यामध्ये दोन तत्कालीन आमदारांचाही समावेश होता. गोटे यांच्यासह तेलुगू देसम पार्टीचे आमदार कृष्णा यादव यांनादेखील पोलिसांनी अटक केले होते. या अटकेनंतर तेलुगू देसम पार्टीने यादव यांची पक्षातून हकालपट्टी केली होती. २००४ साली या प्रकरणाचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे वर्ग करण्यात आला. सीबीआयने पुढे या प्रकरणी २००४ सालच्या ऑगस्ट महिन्यात न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले होते.
तेलगीवर कोणते आरोप करण्यात आले? काय शिक्षा मिळाली?
तेलगीने केलेला स्टॅम्प पेपर घोटाळा समोर आल्यानंतर २००५ साली आयकर विभागाने प्रथम तेलगीकडून १२० कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई घ्यावी, अशी मागणी केली होती. त्यानंतर २००७ साली तेलगीने आपला गुन्हा मान्य केला. परिणामी त्याला ३० वर्षे तुरुंगवास तसेच २०२ कोटी रुपये दंड म्हणून भरण्याचा आदेशही देण्यात आला. महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यांर्गत न्यायालयाने तेलगी याला ही शिक्षा दिली होती. याच प्रकरणातील अन्य ४३ जणांनादेखील कोर्टाने दोषी ठरवत शिक्षा सुनावली. यातील बहुतांश गुन्हेगार हे तेलगी याच्यासोबत काम करणारे त्याचे सहकारीच होते. न्यायालयाने निकाल सांगण्याआधीच पत्नी शाहिदाच्या सांगण्यावरून तेलगीने गुन्हा कबूल केला होता.
तुरुंगात राहून बेकायदेशीर कामं करायचा
मात्र तुरुंगात गेल्यानंतरही तेलगी आपली बेकायदेशी कामे करतच होता. २००२ सालाच्या ऑक्टोबर महिन्यात त्याच्या जवळच्या एका सहकाऱ्याला अटक करण्यात आले होते. या सहकाऱ्याने तशी माहिती दिली होती. पोलीस कर्मचाऱ्यांनीच तेलगीला मोबाईल फोन पुरवण्याचे काम केले. याच फोनच्या माध्यमातून तेलगी आपले बेकायदेशीर काम करायचा. कोणाला सुगावा लागायच्या आत तो आपले सीमकार्ड बदलून टाकायचा, असे या सहकाऱ्याने चौकशीत सांगितले होते.
मृत्यूनंतर सर्व आरोप रद्द
२०१७ साली मुंबईतील एका रुग्णालयात उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. त्यानंतर २०१८ साली महाराष्ट्रातील न्यायालयाने त्याची आरोपातून मुक्तता केली. मृत्यू झाल्यानंतर तेलगीवर करण्यात आलेले सर्व आरोप रद्द करण्यात आले होते.
अब्दुल करीम तेलगी कोण होता?
तेलगी याचा जन्म १९६१ साली एका मध्यमवर्गीय कुटुंबात कर्नाटकमधील खानापूर या छोट्याशा गावी झाला. हे गाव महाराष्ट्राच्या सीमेलगत आहे. त्याचे वडील रेल्वे खात्यात कामाला होते. वडिलांच्या मृत्यूनंतर तेलगी याला आवड नसलेली कामे करावी लागली. विशेष म्हणजे आपल्या संघर्षाच्या काळात त्याने रेल्वेत खाद्यपदार्थ विकले होते.
आधी खोटे पासपोर्ट तयार करण्याचे काम
घरची परिस्थिती बेताचीच असल्यामुळे त्याने पैशाच्या शोधात सौदी अरेबिया गाठले. सौदी अरेबियातून परतल्यानंतर तो लोकांचे खोटे पासपोर्ट तयार करून देऊ लागला. पुढे काही काळानंतर त्याने खोटे स्टॅम्प पेपर तयार करण्यास सुरुवात केली. भारतात स्टॅम्प पेपरला महत्त्वाचे स्थान आहे. राज्य तसेच भारत सरकार १०, १००, ५०० रुपयांचे स्टॅम्प पेपर विकते. जमिनीचे व्यवहार तसेच न्यायालयीन प्रक्रियेत स्टॅम्प पेपरवरील मजकूर ग्राह्य आणि वैधानिक मानला जातो. याच कारणामुळे भारतात स्टॅम्प पेपरला खूप महत्त्व आहे. स्टॅम्प पेपरच्या विक्रीतून जमा झालेले पैसे हे सरकारी तिजोरीत जातात.
स्टॅम्प पेपर घोटाळा नेमका कसा घडला?
त्या काळात कोणतेही कायदेशीर काम करण्यासाठी स्टॅम्प पेपरची मदत घेतली जायची. मात्र अनेक ठिकाणी या स्टॅम्प पेपर्सचा तुटवडा भासायचा. हीच संधी समजून तेलगीने बनावट स्टॅम्प पेपर तयार करण्याचे ठरवले. हा घोटाळा समोर आल्यानंतर या गैरव्यवहाराबाबत अनेक बाबी उघडकीस आल्या होत्या. यातीलच एख बाब म्हणजे तेलगी आपला काळाबाजार सुरू राहावा म्हणून स्टॅम्प पेपरचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण करायचा. त्यासाठी त्याने काही शासकीय अधिकाऱ्यांना हाताशी धरले होते. नाशिकमधील इंडियन सेक्यूरिटी प्रेसमधील काही अधिकारी त्याला या कामात मदत करायचे. तर दुसरीकडे तेलगी याचा हा अवैध व्यवसाय जोमात चालायचा. या काळात तेलगीने खूप सारी बेनामी संपत्ती जमवली. तेलगी याचा हा कारनामा ९० च्या दशकात सुरू होता.
साधारण २.२९ कोटी रुपयांची बेहिशोबी मालमत्ता
इंडियन एक्स्प्रेसने तेलगी घोटाळ्याबाबत एक वृत्त दिले होते. या वृत्तानुसार १९९६ ते २००३ या काळात तेलगीचे उत्पन्न हे काही लाखांत होते. मात्र २०१० साली बंगळुरू येथील न्यायाधिकरणाने तेलगी याच्याकडे मोठ्या प्रमाणात बेहिशोबी मालमत्ता होती. यातील काही मालमत्ता ही बनावट स्टॅम्प पेपर तयार करून जमवलेली आहे, असे सांगितले होते. त्यानंतर आयकर विभागाने केलेल्या तपासानुसार १९९६ ते ९७ या एका वर्षात तेलगी याची एकूण संपत्ती ४.५४ कोटी रुपये होती. यातील साधारण २.२९ कोटी रुपये हे बेहिशोबी होते.
या बेनामी संपत्तीबद्दल तेलगी याच्या वकिलाने अजब दावा केला होता. हे बेनामी पैसे तेलगीने केरोसीन व्यवसायातून मिळवले होते, असे वकिलाने तेव्हा सांगितले होते. मात्र याबाबतचे कोणतेही कागदपत्र न्यायालयासमोर सादर न करता आल्यामुळे न्यायालयाने हा दावा फेटाळून लावला होता.
स्टॅम्प पेपरचा घोटाळा कसा उघडकीस आला?
२०१७ साली तेलगी स्टॅम्प घोटाळ्याबाबत इंडियन एक्स्प्रेसने एक वृत्त दिले होते. या वृत्तानुसार १९९१ साली खोट्या स्टॅम्प पेपरप्रकरणी एक गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र या गुन्ह्याचा तपास करताना मुंबई पोलिसांनी हलगर्जीपणा केला. परिणामी तेलगीवर काहीही कारवाई होऊ शकली नाही. मात्र पुणे शहरातील पोलीस उपनिरीक्षक रमाकांत काळे यांना २००२ साली त्यांच्या हवालदार असलेल्या अजित काळे या मुलाने एक गुप्त माहिती दिली. अजित काळे यांनी रमाकांत काळे यांना पुण्यात काही ठिकाणी लोक खोटे स्टॅम्प पेपर विकले जात असल्याची माहिती दिली. त्यानंतर या प्रकरणात काही लोकांना अटक करण्यात आली. अटक करण्यात आलेल्या एका आरोपीच्या चौकशीतून पोलिसांना तेलगीपर्यंत पोहोचता आले. पुणे पोलिसांच्या चौकशीत तेलगी याचे नाव येण्याआधीच २००१ साली त्याला पोलिसांनी फसवेगिरीच्या आरोपखाली अटक केली होती. या अटकेनंतर तेलगीला बंगळुरूच्या तुरुंगात ठेवण्यात आले होते.
मात्र या घोटाळ्याचा परीघ फार मोठा होता. परिणामी तत्कालीन सरकारवर दबाव वाढला होता. त्यानंतर तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने तेलगी स्टॅम्प पेपर घोटाळ्याचा तपास करण्यासाठी विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) स्थापना केली. या तपास पथकाने स्टॅम्प पेपर घोटाळ्याचा तपास हाती घेतल्यानंतर तेलगी याचे वाचणे अशक्य होऊन बसले.
शासकीय अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून गैरकृत्य
स्टॅम्प पेपर घोटाळ्याचा सखोल तपास केल्यानंतर बरीच स्फोटक माहिती समोर आली. हा घोटाळा फक्त एक किंवा दोन राज्यांपुरताच मर्यादित नव्हता. तर भारतालील अनेक राज्यांत बनावट स्टॅम्प पेपर विकण्याचा गैरप्रकार सुरू असल्याचे पोलिसांच्या निदर्शनास आले. तेलगीने आपल्या साम्राज्याचा विस्तार करण्यासाठी अनेक शासकीय अधिकारी आणि राजकारण्यांना हाताशी धरले होते. हा घोटाळा उघड झाल्यानंतर या सर्वच अधिकारी आणि राजकारण्यांची नावे समोर आली. मात्र ही नावे कधीही सर्वजनिक करण्यात आली नाही.
तपास करणारेच तेलगीच्या घरात करत होते पार्टी
तेलगीचा त्या काळात खूप दबदबा होता. त्याने शासकीय अधिकाऱ्यांना आपल्या खिशात ठेवले होते. महाराष्ट्र सरकारने स्थापन केलेल्या विशेष तपास पथकाचे नेतृत्व करणारे श्री कुमार आणि सुबोध जैस्वाल ९ जानेवारी २००३ साली तेलगीच्या कुलाब्यातील घरात पार्टी करताना पकडले गेले होते. त्यानंतर तेलगीच्या ताकदीची अनेकांना प्रचिती आली. हे पार्टीचे प्रकरण समोर आल्यानंतर मुंबईचे पोलीस आुक्त आर. एस. शर्मा यांनी या दोन अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याचा तोंडी आदेश दिला. मात्र या आदेशाचे पुढे काहीही झाले नाही. त्यानंतर एप्रिल २००३ मध्ये जैस्वाल यांनी तेलगी स्टॅम्प पेपर घोटाळ्याचा तपास अहवाल सादर केला.
घोटाळ्यात आमदारांचाही सहभाग?
हे घोटाळा प्रकरण तेव्हा ज्येष्ठ समाजसुधारक अण्णा हजारे यांनी लावून धरले होते. त्यांनी बॉम्बे उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेची दाखल घेत तेलगी स्टॅम्प पेपर घोटाळ्याची चौकशी एखाद्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याकडून करावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले होते. त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने अतिरिक्त पोलीस महासंचालकपदावरून निवृत्त झालेले एस. एस. पुरी यांची या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी नेमणूक केली. तर पुरी यांना जैसवाल यांनी तपासकार्यात सहकार्य करावे, असा महाराष्ट्र सरकारने आदेश दिला. या घोटाळ्याचा तपास करणाऱ्या विशेष तपास पथकाने २००३ साली पहिल्यांदा मोठ्या व्यक्तीला अटक केली. एसआयटीने महाराष्ट्रातील धुळे जिल्ह्यातील समाजवादी पार्टीचे तत्कालीन आमदार अनिल गोटे यांना अटक केली होती. तर १ डिसेंबर २००३ साली नुकतेच शासकीय सेवेतून निवृत्त होणाऱ्या शर्मा यांनाही अटक करण्यात आले होते. तेलगी यांचा बचाव करण्याचा शर्मा यांनी प्रयत्न केल्याचा आरोप करण्यात आला होता.
५४ जणांवर अटकेची कारवाई
या प्रकरणात विशेष तपास पथकाने एकूण ५४ अटकेची कारवाई केली होती. यामध्ये दोन तत्कालीन आमदारांचाही समावेश होता. गोटे यांच्यासह तेलुगू देसम पार्टीचे आमदार कृष्णा यादव यांनादेखील पोलिसांनी अटक केले होते. या अटकेनंतर तेलुगू देसम पार्टीने यादव यांची पक्षातून हकालपट्टी केली होती. २००४ साली या प्रकरणाचा तपास केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे वर्ग करण्यात आला. सीबीआयने पुढे या प्रकरणी २००४ सालच्या ऑगस्ट महिन्यात न्यायालयात आरोपपत्र दाखल केले होते.
तेलगीवर कोणते आरोप करण्यात आले? काय शिक्षा मिळाली?
तेलगीने केलेला स्टॅम्प पेपर घोटाळा समोर आल्यानंतर २००५ साली आयकर विभागाने प्रथम तेलगीकडून १२० कोटी रुपयांची नुकसान भरपाई घ्यावी, अशी मागणी केली होती. त्यानंतर २००७ साली तेलगीने आपला गुन्हा मान्य केला. परिणामी त्याला ३० वर्षे तुरुंगवास तसेच २०२ कोटी रुपये दंड म्हणून भरण्याचा आदेशही देण्यात आला. महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यांर्गत न्यायालयाने तेलगी याला ही शिक्षा दिली होती. याच प्रकरणातील अन्य ४३ जणांनादेखील कोर्टाने दोषी ठरवत शिक्षा सुनावली. यातील बहुतांश गुन्हेगार हे तेलगी याच्यासोबत काम करणारे त्याचे सहकारीच होते. न्यायालयाने निकाल सांगण्याआधीच पत्नी शाहिदाच्या सांगण्यावरून तेलगीने गुन्हा कबूल केला होता.
तुरुंगात राहून बेकायदेशीर कामं करायचा
मात्र तुरुंगात गेल्यानंतरही तेलगी आपली बेकायदेशी कामे करतच होता. २००२ सालाच्या ऑक्टोबर महिन्यात त्याच्या जवळच्या एका सहकाऱ्याला अटक करण्यात आले होते. या सहकाऱ्याने तशी माहिती दिली होती. पोलीस कर्मचाऱ्यांनीच तेलगीला मोबाईल फोन पुरवण्याचे काम केले. याच फोनच्या माध्यमातून तेलगी आपले बेकायदेशीर काम करायचा. कोणाला सुगावा लागायच्या आत तो आपले सीमकार्ड बदलून टाकायचा, असे या सहकाऱ्याने चौकशीत सांगितले होते.
मृत्यूनंतर सर्व आरोप रद्द
२०१७ साली मुंबईतील एका रुग्णालयात उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. त्यानंतर २०१८ साली महाराष्ट्रातील न्यायालयाने त्याची आरोपातून मुक्तता केली. मृत्यू झाल्यानंतर तेलगीवर करण्यात आलेले सर्व आरोप रद्द करण्यात आले होते.
