– रसिका मुळ्ये
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
करोनाच्या साथीबरोबर राज्यातील खासगी शाळा आणि पालकांमध्ये शुल्कावरून सुरू झालेला वाद दोन वर्षानंतरही शमलेला नाही. शासनाचा शुल्क नियमन कायदा हा कमकुवत असल्याचे या काळात सिद्ध झालेच, पण शुल्कवाढीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासही शासन कमी पडले. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशावर खासगी राज्यातील दोन खासगी शाळांच्या संघटनांनी स्थगिती मिळावली असल्याने आता पुन्हा एकदा शुल्कवाढीचा वाद चिघळण्याचीच चिन्हे आहेत. सध्या शुल्क न भरणाऱ्या पालकांच्या पाल्यांना परीक्षेला बसू न देणे, शाळेतून काढून टाकण्याची धमकी देणे असे प्रकार सुरू आहेत. नव्या शैक्षणिक वर्षासाठी शाळांनी सर्रास १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक शुल्कवाढ केली आहे. शाळांविरोधात पालकांची आंदोलनेही सुरू आहेत.
वाद कशावरून?
दोन वर्षांपूर्वी करोनाचा संसर्ग देशात सुरू होताच (मार्च २०२०) राज्यातील शाळांमध्ये प्रत्यक्ष अध्यापन बंद झाले. नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू होताच शाळांनी शुल्क भरण्यासाठी पालकांकडे तगादा लावला. करोना कालावधीत अनेक कुटुंबांची आर्थिक घडी विस्कटली. पालकांना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या, वेतनात कपात झाली. त्यामुळे शुल्कात सवलत देण्याची मागणी पालकांकडून होऊ लागली. मात्र, अनेक शाळांनी सवलत दिलीच नाही उलट शुल्कात वाढ केली. शुल्क न भरणाऱ्या किंवा शाळेच्या धोरणावर आक्षेप घेणाऱ्या पालकांच्या पाल्यांना ऑनलाइन वर्गातून काढून टाकणे, परीक्षेला बसू न देणे अशा कारवाया सुरू केल्या. शाळाच बंद असल्याने शाळांतील प्रयोगशाळा, संगणक, मैदान, ग्रंथालय या सुविधा विद्यार्थ्यांनी वापरल्या नाहीत. शाळांचा वीज, पाणी, कंत्राटी कर्मचारी यांचे वेतन हा खर्चही वाचला. विविध उपक्रमही झाले नाहीत. त्यामुळे या सुविधांचे शुल्क कमी करण्यात यावे असे पालकांचे म्हणणे आहे. शुल्क हाच स्वयंअर्थसहाय्यित, विनाअनुदानित शाळांच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत असतो. उत्पन्न बंद झाल्यास शाळांच्या इमारतींसह विविध गोष्टींची देखभाल कशी करायची, शिक्षकांना वेतन कसे द्यायचे असे प्रश्न शाळांनी उपस्थित केले होते. अखेर हा वाद न्यायालयात पोहोचला.
सर्वोच्च न्यायालयाचे शुल्क कपातीचे आदेश
राजस्थानमधील एका प्रकरणात शाळांनी पंधरा टक्के शुल्क कपात करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. ‘शाळा बंद असल्याने व्यवस्थापन खर्च कमी झाला आहे. त्यामुळे विद्यार्थी ज्या सुविधा वापरत नाहीत, जे प्रशिक्षण घेत नाहीत त्यांचे पैसे शाळांना आकारता येणार नाहीत. शाळा यातून नफा कमवत आहेत. करोनाकाळात पालकांचे उत्पन्न घटले आहे, अशा स्थितीत संवेदनशीलता दाखवून शाळांनी शुल्क कमी करायला हवे, असे मत न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. शुल्क भरता येत नाही म्हणून एकही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहता कामा नये. शुल्क भरले नाही म्हणून मुलांना शिक्षण नाकारले जाऊ नये, असेही आदेश दिले. या आदेशांच्या आधारे शासनाने अखेर ऑगस्ट २०२१ मध्ये शाळांनी १५ टक्के शुल्क कपात करण्याचे आदेश दिले.
शासन आदेशात काय?
सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थानबाबत दिलेल्या आदेशाची दखल घेऊन राज्य शासनाने १२ ऑगस्ट २०२१ रोजी सर्व मंडळांच्या, सर्व माध्यमांच्या शाळांसाठी लागू होणारा शासननिर्णय जाहीर केला. त्यात २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या एकूण शुल्कात १५ टक्के कपात करण्यात यावी. निर्णय जाहीर होण्यापूर्वी पूर्ण शुल्क भरले असल्यास अतिरिक्त शुल्क काळात वळते करावे किंवा ते पालकांना परत करावे. कपात करण्यात आलेल्या शुल्काबाबतचा वाद संबंधित विभागीय शुल्कनियामक समिती किंवा विभागीय तक्रारनिवारण समितीकडे दाखल करण्यात यावा. या समित्यांनी घेतलेला निर्णय अंतिम राहील. कोणत्याही विद्यार्थ्याला प्रत्यक्ष अथवा ऑनलाइन पद्धतीने शिक्षण घेण्यास किंवा परीक्षेस बसण्यास प्रतिबंध करण्यात येऊ नये किंवा अशा विद्यार्थ्यांचा निकाल रोखू नये, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत
अंमलबजावणीत कुचराई
महाराष्ट्र शासनाने न्यायालयाच्या निर्णयापूर्वीच, म्हणजे ८ मे २०२० रोजी शाळांचे शुल्क कमी करण्यासंदर्भात शासननिर्णय जाहीर केला होता. पण शिक्षणसंस्थानी त्याला न्यायालयात आव्हान दिले. शासननिर्णयाच्या तारखेपूर्वी निश्चित केल्या गेलेल्या शुल्कात सवलत देणे बंधनकारक नाही, असा तोडगा निघाला. मात्र शासन निर्णयानंतरच्या कालावधीत शाळा काय करतात याकडे विभागाने दुर्लक्ष केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ऑगस्ट २०२१मध्ये शासनाने आदेश काढला पण त्याची अंमलबजावणी होते का हे पहिले नाही. दरम्यान संस्थाचालकांच्या संघटनांनी त्या आदेशावर स्थगिती आणली. संघटनेच्या सदस्यांपुरतीच ती स्थगिती लागू आहे. मात्र राज्यात साधारण २० हजार विनाअनुदानित, स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा आहेत. त्यातील १८ ते १९ हजार शाळा या संघटनांच्या सदस्य असल्याचा दावा संघटनांनी केला आहे. शिवाय येत्या शैक्षणिक वर्षाच्या ( २०२१-२२) शुल्काबाबत न्यायालयाचा निर्णय लागू होतो का याबाबतही संभ्रम आहे.
कायदा निष्प्रभ
विनाअनुदानित, स्वयंअर्थसाहाय्यित, खासगी शाळांनी एका वेळी किती टक्के शुल्कवाढ करावी, याची मर्यादा ठरवण्यासाठी शुल्कनियंत्रण कायदा, २०११ आणला गेला. पण करोनासारख्या आपत्कालीन परिस्थितीमुळे शाळा बंद असल्यास किती शुल्क आकारावे याबाबत कोणताही स्पष्ट उल्लेख नाही. त्याचवेळी मंजूर शुल्काबाबत तक्रार करण्याची मुभा एखाद-दुसऱ्या पालकाला नाही. त्यामुळे कायदा असूनही त्याचे पालकांना पाठबळ मिळणारे नाही .
करोनाच्या साथीबरोबर राज्यातील खासगी शाळा आणि पालकांमध्ये शुल्कावरून सुरू झालेला वाद दोन वर्षानंतरही शमलेला नाही. शासनाचा शुल्क नियमन कायदा हा कमकुवत असल्याचे या काळात सिद्ध झालेच, पण शुल्कवाढीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यासही शासन कमी पडले. न्यायालयाने दिलेल्या आदेशावर खासगी राज्यातील दोन खासगी शाळांच्या संघटनांनी स्थगिती मिळावली असल्याने आता पुन्हा एकदा शुल्कवाढीचा वाद चिघळण्याचीच चिन्हे आहेत. सध्या शुल्क न भरणाऱ्या पालकांच्या पाल्यांना परीक्षेला बसू न देणे, शाळेतून काढून टाकण्याची धमकी देणे असे प्रकार सुरू आहेत. नव्या शैक्षणिक वर्षासाठी शाळांनी सर्रास १५ टक्क्यांपेक्षा अधिक शुल्कवाढ केली आहे. शाळांविरोधात पालकांची आंदोलनेही सुरू आहेत.
वाद कशावरून?
दोन वर्षांपूर्वी करोनाचा संसर्ग देशात सुरू होताच (मार्च २०२०) राज्यातील शाळांमध्ये प्रत्यक्ष अध्यापन बंद झाले. नवे शैक्षणिक वर्ष सुरू होताच शाळांनी शुल्क भरण्यासाठी पालकांकडे तगादा लावला. करोना कालावधीत अनेक कुटुंबांची आर्थिक घडी विस्कटली. पालकांना नोकऱ्या गमवाव्या लागल्या, वेतनात कपात झाली. त्यामुळे शुल्कात सवलत देण्याची मागणी पालकांकडून होऊ लागली. मात्र, अनेक शाळांनी सवलत दिलीच नाही उलट शुल्कात वाढ केली. शुल्क न भरणाऱ्या किंवा शाळेच्या धोरणावर आक्षेप घेणाऱ्या पालकांच्या पाल्यांना ऑनलाइन वर्गातून काढून टाकणे, परीक्षेला बसू न देणे अशा कारवाया सुरू केल्या. शाळाच बंद असल्याने शाळांतील प्रयोगशाळा, संगणक, मैदान, ग्रंथालय या सुविधा विद्यार्थ्यांनी वापरल्या नाहीत. शाळांचा वीज, पाणी, कंत्राटी कर्मचारी यांचे वेतन हा खर्चही वाचला. विविध उपक्रमही झाले नाहीत. त्यामुळे या सुविधांचे शुल्क कमी करण्यात यावे असे पालकांचे म्हणणे आहे. शुल्क हाच स्वयंअर्थसहाय्यित, विनाअनुदानित शाळांच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत असतो. उत्पन्न बंद झाल्यास शाळांच्या इमारतींसह विविध गोष्टींची देखभाल कशी करायची, शिक्षकांना वेतन कसे द्यायचे असे प्रश्न शाळांनी उपस्थित केले होते. अखेर हा वाद न्यायालयात पोहोचला.
सर्वोच्च न्यायालयाचे शुल्क कपातीचे आदेश
राजस्थानमधील एका प्रकरणात शाळांनी पंधरा टक्के शुल्क कपात करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. ‘शाळा बंद असल्याने व्यवस्थापन खर्च कमी झाला आहे. त्यामुळे विद्यार्थी ज्या सुविधा वापरत नाहीत, जे प्रशिक्षण घेत नाहीत त्यांचे पैसे शाळांना आकारता येणार नाहीत. शाळा यातून नफा कमवत आहेत. करोनाकाळात पालकांचे उत्पन्न घटले आहे, अशा स्थितीत संवेदनशीलता दाखवून शाळांनी शुल्क कमी करायला हवे, असे मत न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर आणि न्यायमूर्ती दिनेश माहेश्वरी यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. शुल्क भरता येत नाही म्हणून एकही विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहता कामा नये. शुल्क भरले नाही म्हणून मुलांना शिक्षण नाकारले जाऊ नये, असेही आदेश दिले. या आदेशांच्या आधारे शासनाने अखेर ऑगस्ट २०२१ मध्ये शाळांनी १५ टक्के शुल्क कपात करण्याचे आदेश दिले.
शासन आदेशात काय?
सर्वोच्च न्यायालयाने राजस्थानबाबत दिलेल्या आदेशाची दखल घेऊन राज्य शासनाने १२ ऑगस्ट २०२१ रोजी सर्व मंडळांच्या, सर्व माध्यमांच्या शाळांसाठी लागू होणारा शासननिर्णय जाहीर केला. त्यात २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षासाठी निश्चित करण्यात आलेल्या एकूण शुल्कात १५ टक्के कपात करण्यात यावी. निर्णय जाहीर होण्यापूर्वी पूर्ण शुल्क भरले असल्यास अतिरिक्त शुल्क काळात वळते करावे किंवा ते पालकांना परत करावे. कपात करण्यात आलेल्या शुल्काबाबतचा वाद संबंधित विभागीय शुल्कनियामक समिती किंवा विभागीय तक्रारनिवारण समितीकडे दाखल करण्यात यावा. या समित्यांनी घेतलेला निर्णय अंतिम राहील. कोणत्याही विद्यार्थ्याला प्रत्यक्ष अथवा ऑनलाइन पद्धतीने शिक्षण घेण्यास किंवा परीक्षेस बसण्यास प्रतिबंध करण्यात येऊ नये किंवा अशा विद्यार्थ्यांचा निकाल रोखू नये, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत
अंमलबजावणीत कुचराई
महाराष्ट्र शासनाने न्यायालयाच्या निर्णयापूर्वीच, म्हणजे ८ मे २०२० रोजी शाळांचे शुल्क कमी करण्यासंदर्भात शासननिर्णय जाहीर केला होता. पण शिक्षणसंस्थानी त्याला न्यायालयात आव्हान दिले. शासननिर्णयाच्या तारखेपूर्वी निश्चित केल्या गेलेल्या शुल्कात सवलत देणे बंधनकारक नाही, असा तोडगा निघाला. मात्र शासन निर्णयानंतरच्या कालावधीत शाळा काय करतात याकडे विभागाने दुर्लक्ष केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर ऑगस्ट २०२१मध्ये शासनाने आदेश काढला पण त्याची अंमलबजावणी होते का हे पहिले नाही. दरम्यान संस्थाचालकांच्या संघटनांनी त्या आदेशावर स्थगिती आणली. संघटनेच्या सदस्यांपुरतीच ती स्थगिती लागू आहे. मात्र राज्यात साधारण २० हजार विनाअनुदानित, स्वयंअर्थसहाय्यित शाळा आहेत. त्यातील १८ ते १९ हजार शाळा या संघटनांच्या सदस्य असल्याचा दावा संघटनांनी केला आहे. शिवाय येत्या शैक्षणिक वर्षाच्या ( २०२१-२२) शुल्काबाबत न्यायालयाचा निर्णय लागू होतो का याबाबतही संभ्रम आहे.
कायदा निष्प्रभ
विनाअनुदानित, स्वयंअर्थसाहाय्यित, खासगी शाळांनी एका वेळी किती टक्के शुल्कवाढ करावी, याची मर्यादा ठरवण्यासाठी शुल्कनियंत्रण कायदा, २०११ आणला गेला. पण करोनासारख्या आपत्कालीन परिस्थितीमुळे शाळा बंद असल्यास किती शुल्क आकारावे याबाबत कोणताही स्पष्ट उल्लेख नाही. त्याचवेळी मंजूर शुल्काबाबत तक्रार करण्याची मुभा एखाद-दुसऱ्या पालकाला नाही. त्यामुळे कायदा असूनही त्याचे पालकांना पाठबळ मिळणारे नाही .
