सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) एक ‘वेन-लिस्टेड प्लॅटफॉर्म’ सुरू करण्याची योजना आखत आहे. आयपीओ लिस्ट होण्यापूर्वी त्याच्या शेअर्सची खरेदी आणि विक्री करण्याकरिता हे व्यासपीठ तयार करण्याचे उद्दिष्ट आहे. या गुंतवणूकदारांना समभागांच्या सूचीपूर्वी कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये व्यापार करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकते. त्याद्वारे नियामक प्रारंभिक सार्वजनिक ऑफर म्हणजेच आयपीओदरम्यान होणारी ग्रे मार्केट ॲक्टिव्हिटी थांबवू इच्छितात. सेबीच्या अध्यक्षा माधबी पुरी बूच यांच्या मते, अशा असूचीबद्ध समभागांचे नियमन पद्धतीने व्यापार करणे सुलभ होईल. काय आहे नवीन व्यासपीठ? गुंतवणूकदारांना याचा कसा फायदा होणार? आयपीओमध्ये ग्रे मार्केट ट्रेडिंग कसे होते? त्याविषयी जाणून घेऊ.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
नवीन व्यासपीठ काय आहे?
कंपन्यांच्या समभागांमधील ‘ग्रे मार्केट ॲक्टिव्हिटी’ कमी करणे हे या प्लॅटफॉर्मचे उद्दिष्ट आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, ग्रे मार्केट म्हणजे स्टॉक एक्स्चेंजवर सूचीबद्ध होण्यापूर्वीच रोख्यांचा अनधिकृत व्यापाराचा संदर्भ. आयपीओमध्ये व्यवहार करण्यासाठी ग्रे मार्केट हे एक अनधिकृत व्यासपीठ आहे. बेकायदा असूनही याची लोकप्रियता जास्त आहे. त्यामध्ये फोनवरून परस्पर विश्वासाने व्यापार होतो. त्यासाठी ऑपरेटरशी वैयक्तिक संपर्क असणे आवश्यक असते. एक अनियंत्रित बाजार आहे. ग्रे मार्केटमध्ये व्यवहार पूर्ण होण्याची शाश्वती नसते. हे गुंतवणूकदार समभाग ग्रे मार्केटमध्ये लिस्ट होण्यापूर्वीच त्यांची खरेदी किंवा विक्री करतात. ग्रे मार्केट हे कॅश मार्केट आहे. अनेक किरकोळ गुंतवणूकदार ऑफरमध्ये गुंतवणूक करण्याचा विचार करण्यापूर्वी आयपीओ लाँच केलेल्या कंपनीच्या शेअर्सवर ग्रे मार्केटमध्ये दिलेला प्रीमियम पाहतात.
हेही वाचा : गोमूत्राने आजार बरे होतात? वैद्यकीय तज्ज्ञ काय सांगतात?
“आम्ही सक्रियपणे ‘वेन-लिस्टेड’ ट्रेडिंगचा विचार करीत आहोत. आज कामकाज T+3 म्हणजेच ट्रेडिंग आणि अधिक तीन कामकाजाचे दिवस, असे सुरू आहे. परंतु, त्या तीन दिवसांतही भरपूर कर्ब ट्रेडिंग म्हणजेच ग्रे मार्केट ट्रेडिंग केली जात आहे. त्यामुळे आम्हाला असे वाटते की, गुंतवणूकदार असे कर्ब ट्रेडिंग करीत असतील, तर त्यांना योग्य नियमन केलेल्या मार्गाने व्यापार करण्याची संधी का देऊ नये?,” असे सेबीच्या अध्यक्षांनी मंगळवारी (२१ जानेवारी) ही माहिती दिली. टी असा दिवस आहे, जेव्हा आयपीओ सबस्क्रिप्शनसाठी बंद होतो. “त्या तीन दिवसांत आम्हाला काळा बाजार नको आहे,” असे बूच म्हणाल्या. त्यांनी सांगितले की, वेन-लिस्टेड प्लॅटफॉर्म सादर करण्यासाठी नियामक स्टॉक एक्स्चेंजसह काम करीत आहेत.
सध्या एकदा ‘आयपीओ’साठी बोली प्रक्रिया बंद झाली की, शेअर्स ट्रेडिंग प्लस थ्री (T+3) कामकाजाच्या दिवसांमध्ये शेअर्समध्ये सूचीबद्ध केले जातात. शेअर्सचे वाटप T+1 दिवशी केले जाते. शेअर्सचे वाटप आणि लिस्टिंग दिवस यादरम्यान, गुंतवणूकदार ग्रे मार्केटमध्ये व्यापार करतात. ही प्री-लिस्टिंग ग्रे मार्केट ट्रेडिंग ॲक्टिव्हिटी आहे, जी सेबीला कमी करायची आहे.
‘आयपीओ’मध्ये ग्रे मार्केट ट्रेडिंग कसे होते?
‘आयपीओ’मध्ये समभाग वाटप होण्याची शक्यता कमी असल्याने, बहुतेक गुंतवणूकदार जे कंपनीचे शेअर्स खरेदी करण्यास उत्सुक असतात, ते ग्रे मार्केटमध्ये प्रवेश करतात. ज्या दिवशी कंपनीने आयपीओ लाँच करण्याची घोषणा केली, त्या दिवशी अशा कंपनीच्या शेअर्ससाठी ग्रे मार्केट ॲक्टिव्हिटी फक्त ग्रे मार्केटमध्ये व्यवहार करणाऱ्या ब्रोकरच्या वेगळ्या संचाने सुरू होते. ‘आयपीओ’साठी प्राइस बॅण्डवर आल्यानंतर, ऑपरेटर प्राईस बॅण्डच्या वर प्रीमियम निश्चित करतात.
उदाहरणार्थ- ग्रे मार्केटमध्ये IPO साठी किंमत बॅण्ड ९० ते १०० रुपये प्रति शेअर असल्यास, प्रीमियम १० रुपये, २० रुपये किंवा ३० रुपये जास्त असू शकतो. एकदा प्रीमियम निश्चित झाल्यानंतर गुंतवणूकदार खरेदी किंवा विक्रीसाठी त्यांच्या बोली ग्रे मार्केट ऑपरेटरकडे लावतात. ग्रे मार्केट ट्रेड्सच्या सेटलमेंटसाठी अधिकृत सूचीच्या दिवशी कंपनीच्या शेअर्सची सुरुवातीची किंमत विचारात घेतली जाते. जर सूचीच्या दिवशी स्टॉक ग्रे मार्केट खरेदी किमतीपेक्षा जास्त उघडला, तर गुंतवणूकदारांचा फायदा होतो आणि खरेदी किमतीपेक्षा कमी ओपनिंग झाल्यास गुंतवणूकदारांना तोटा सहन करावा लागतो.
नव्या सुविधेचा गुंतवणूकदारांना कसा फायदा होईल?
सेबी चेअरपर्सन म्हणाल्या, “आयपीओमधील समभागांचे वाटप पूर्ण होताच, त्या शेअरचे हक्क ‘क्रिस्टलाइझ’ होतात. याचा अर्थ गुंतवणूकदारांना तो हक्क विकण्याचा अधिकार असतो. “या व्यासपीठामागील कल्पना अशी आहे की, प्री-लिस्टिंग कालावधीत सध्या जे काही ग्रे मार्केट (ट्रेडिंग) चालू आहे, ते योग्य नाही, असे आम्हाला वाटते. जर तुम्हाला तुमचे वाटप मिळाले आणि तुम्हाला ते विकायचे असेल, तर ते संघटित बाजारात विका.”
हेही वाचा : पाकिस्तानला मोठा धक्का; सिंधू जल कराराबाबत तज्ज्ञांची भारताला साथ, नेमके प्रकरण काय?
रिसर्जंट इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक ज्योती प्रकाश गाडिया यांच्या मते, ग्रे मार्केट किंवा ठरावीक व्यापाऱ्यांकडून झटपट पैसे कमावण्यासाठी अनौपचारिक व्यापार हे अस्थिरतेचे स्रोत आहेत. बाजारातील बेकायदा व्यवहारांना आवर घालणे आणि नियंत्रित करणे आवश्यक आहे. “रेग्युलेटरद्वारे रीतसर देखरेख ठेवल्यास, औपचारिक व्यापारास परवानगी देण्यासाठी अधिकृत व्यासपीठाची स्थापना केल्याने, ग्रे मार्केटमधील संभाव्य संशयास्पद व्यवहार थांबतील आणि कामकाजाला औपचारिकता मिळेल,” असे ते म्हणाले. परंतु, बाजारातील सहभागींना असे वाटते की, सेबीने ग्रे मार्केट क्रियाकलाप तपासण्यासाठी एक उपाय शोधून काढला पाहिजे, जो कंपनीने आयपीओ योजना जाहीर केल्यापासून सुरू होईल. त्यामुळे गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यास मदत होऊ शकेल.
नवीन व्यासपीठ काय आहे?
कंपन्यांच्या समभागांमधील ‘ग्रे मार्केट ॲक्टिव्हिटी’ कमी करणे हे या प्लॅटफॉर्मचे उद्दिष्ट आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, ग्रे मार्केट म्हणजे स्टॉक एक्स्चेंजवर सूचीबद्ध होण्यापूर्वीच रोख्यांचा अनधिकृत व्यापाराचा संदर्भ. आयपीओमध्ये व्यवहार करण्यासाठी ग्रे मार्केट हे एक अनधिकृत व्यासपीठ आहे. बेकायदा असूनही याची लोकप्रियता जास्त आहे. त्यामध्ये फोनवरून परस्पर विश्वासाने व्यापार होतो. त्यासाठी ऑपरेटरशी वैयक्तिक संपर्क असणे आवश्यक असते. एक अनियंत्रित बाजार आहे. ग्रे मार्केटमध्ये व्यवहार पूर्ण होण्याची शाश्वती नसते. हे गुंतवणूकदार समभाग ग्रे मार्केटमध्ये लिस्ट होण्यापूर्वीच त्यांची खरेदी किंवा विक्री करतात. ग्रे मार्केट हे कॅश मार्केट आहे. अनेक किरकोळ गुंतवणूकदार ऑफरमध्ये गुंतवणूक करण्याचा विचार करण्यापूर्वी आयपीओ लाँच केलेल्या कंपनीच्या शेअर्सवर ग्रे मार्केटमध्ये दिलेला प्रीमियम पाहतात.
हेही वाचा : गोमूत्राने आजार बरे होतात? वैद्यकीय तज्ज्ञ काय सांगतात?
“आम्ही सक्रियपणे ‘वेन-लिस्टेड’ ट्रेडिंगचा विचार करीत आहोत. आज कामकाज T+3 म्हणजेच ट्रेडिंग आणि अधिक तीन कामकाजाचे दिवस, असे सुरू आहे. परंतु, त्या तीन दिवसांतही भरपूर कर्ब ट्रेडिंग म्हणजेच ग्रे मार्केट ट्रेडिंग केली जात आहे. त्यामुळे आम्हाला असे वाटते की, गुंतवणूकदार असे कर्ब ट्रेडिंग करीत असतील, तर त्यांना योग्य नियमन केलेल्या मार्गाने व्यापार करण्याची संधी का देऊ नये?,” असे सेबीच्या अध्यक्षांनी मंगळवारी (२१ जानेवारी) ही माहिती दिली. टी असा दिवस आहे, जेव्हा आयपीओ सबस्क्रिप्शनसाठी बंद होतो. “त्या तीन दिवसांत आम्हाला काळा बाजार नको आहे,” असे बूच म्हणाल्या. त्यांनी सांगितले की, वेन-लिस्टेड प्लॅटफॉर्म सादर करण्यासाठी नियामक स्टॉक एक्स्चेंजसह काम करीत आहेत.
सध्या एकदा ‘आयपीओ’साठी बोली प्रक्रिया बंद झाली की, शेअर्स ट्रेडिंग प्लस थ्री (T+3) कामकाजाच्या दिवसांमध्ये शेअर्समध्ये सूचीबद्ध केले जातात. शेअर्सचे वाटप T+1 दिवशी केले जाते. शेअर्सचे वाटप आणि लिस्टिंग दिवस यादरम्यान, गुंतवणूकदार ग्रे मार्केटमध्ये व्यापार करतात. ही प्री-लिस्टिंग ग्रे मार्केट ट्रेडिंग ॲक्टिव्हिटी आहे, जी सेबीला कमी करायची आहे.
‘आयपीओ’मध्ये ग्रे मार्केट ट्रेडिंग कसे होते?
‘आयपीओ’मध्ये समभाग वाटप होण्याची शक्यता कमी असल्याने, बहुतेक गुंतवणूकदार जे कंपनीचे शेअर्स खरेदी करण्यास उत्सुक असतात, ते ग्रे मार्केटमध्ये प्रवेश करतात. ज्या दिवशी कंपनीने आयपीओ लाँच करण्याची घोषणा केली, त्या दिवशी अशा कंपनीच्या शेअर्ससाठी ग्रे मार्केट ॲक्टिव्हिटी फक्त ग्रे मार्केटमध्ये व्यवहार करणाऱ्या ब्रोकरच्या वेगळ्या संचाने सुरू होते. ‘आयपीओ’साठी प्राइस बॅण्डवर आल्यानंतर, ऑपरेटर प्राईस बॅण्डच्या वर प्रीमियम निश्चित करतात.
उदाहरणार्थ- ग्रे मार्केटमध्ये IPO साठी किंमत बॅण्ड ९० ते १०० रुपये प्रति शेअर असल्यास, प्रीमियम १० रुपये, २० रुपये किंवा ३० रुपये जास्त असू शकतो. एकदा प्रीमियम निश्चित झाल्यानंतर गुंतवणूकदार खरेदी किंवा विक्रीसाठी त्यांच्या बोली ग्रे मार्केट ऑपरेटरकडे लावतात. ग्रे मार्केट ट्रेड्सच्या सेटलमेंटसाठी अधिकृत सूचीच्या दिवशी कंपनीच्या शेअर्सची सुरुवातीची किंमत विचारात घेतली जाते. जर सूचीच्या दिवशी स्टॉक ग्रे मार्केट खरेदी किमतीपेक्षा जास्त उघडला, तर गुंतवणूकदारांचा फायदा होतो आणि खरेदी किमतीपेक्षा कमी ओपनिंग झाल्यास गुंतवणूकदारांना तोटा सहन करावा लागतो.
नव्या सुविधेचा गुंतवणूकदारांना कसा फायदा होईल?
सेबी चेअरपर्सन म्हणाल्या, “आयपीओमधील समभागांचे वाटप पूर्ण होताच, त्या शेअरचे हक्क ‘क्रिस्टलाइझ’ होतात. याचा अर्थ गुंतवणूकदारांना तो हक्क विकण्याचा अधिकार असतो. “या व्यासपीठामागील कल्पना अशी आहे की, प्री-लिस्टिंग कालावधीत सध्या जे काही ग्रे मार्केट (ट्रेडिंग) चालू आहे, ते योग्य नाही, असे आम्हाला वाटते. जर तुम्हाला तुमचे वाटप मिळाले आणि तुम्हाला ते विकायचे असेल, तर ते संघटित बाजारात विका.”
हेही वाचा : पाकिस्तानला मोठा धक्का; सिंधू जल कराराबाबत तज्ज्ञांची भारताला साथ, नेमके प्रकरण काय?
रिसर्जंट इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक ज्योती प्रकाश गाडिया यांच्या मते, ग्रे मार्केट किंवा ठरावीक व्यापाऱ्यांकडून झटपट पैसे कमावण्यासाठी अनौपचारिक व्यापार हे अस्थिरतेचे स्रोत आहेत. बाजारातील बेकायदा व्यवहारांना आवर घालणे आणि नियंत्रित करणे आवश्यक आहे. “रेग्युलेटरद्वारे रीतसर देखरेख ठेवल्यास, औपचारिक व्यापारास परवानगी देण्यासाठी अधिकृत व्यासपीठाची स्थापना केल्याने, ग्रे मार्केटमधील संभाव्य संशयास्पद व्यवहार थांबतील आणि कामकाजाला औपचारिकता मिळेल,” असे ते म्हणाले. परंतु, बाजारातील सहभागींना असे वाटते की, सेबीने ग्रे मार्केट क्रियाकलाप तपासण्यासाठी एक उपाय शोधून काढला पाहिजे, जो कंपनीने आयपीओ योजना जाहीर केल्यापासून सुरू होईल. त्यामुळे गुंतवणूकदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यास मदत होऊ शकेल.
