छोट्या कंपन्यांच्या ‘आयपीओं’ना वैयक्तिक गुंतवणूकदारांकडून भरभरून प्रतिसाद मिळतो आहे. शिवाय गुंतवणूकदारांकडून कैकपटीने अधिक भरणा प्राप्त होत असल्याने सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम श्रेणीतील कंपन्यांमध्ये उत्साहाचे वातावरण असून ते बाजारात नशीब आजमावत आहेत. मोठ्या गुंतवणूकदारांनीदेखील मुख्य बाजार मंचावरील उत्साह ओसरल्याने आता ‘एसएमई आयपीओं’कडे मोर्चा वळवला आहे. मात्र परताव्याचे लक्षणीय प्रमाण पाहता सेबीने चिंता व्यक्त केली आहे. नेमकी तेजीची कारणे आणि त्यावर सेबीने नेमकी काय उपाययोजना केली आहे ते जाणून घेऊया.
एसएमई आयपीओ संदर्भातील तेजी खुपणारी का?
काही सूचिबद्ध कंपन्यांमधील गैरव्यवहारांबद्दल सेबीच्या इशाऱ्यांनी प्रश्नचिन्ह उभे केले असतानाही एसएमई आयपीओला मिळणारा अभूतपूर्व प्रतिसाद आणि परतावा डोळ्यांत खुपणारा ठरतो आहे. रिसोर्सफुल ऑटोमोबाईलच्या १२ कोटींच्या आयपीओसाठी ४८०० कोटी रुपयांच्या बोली लावल्या गेल्या. तसेच ट्रॅव्हल्स अँड रेंटल्स या १२.४ कोटींच्या आयपीओसाठी ७०७५ कोटी जमा झाले. एचओएसी फूड्स इंडिया आणि मॅजेंटा लाइफकेअरला या वर्षाच्या सुरुवातीला अनुक्रमे १९६३ आणि १००२ पट अतिभव्य प्रतिसाद मिळाला, तर आयपीओचे आकारमान अवघे ५.१० कोटी आणि ६.६४ कोटी रुपये होते.
सेबीचा इशारा
गुंतवणूकदार बहुप्रसवा कमावत असताना, एसएमई आयपीओमध्ये आलेली भरती कधी ओसरेल हे सांगता येत नाही. यामुळे सेबीकडून सावधगिरीचा इशारा देण्यात येतो आहे. प्राइमडेटाबेसनुसार, विद्यमान आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये, १०४ कंपन्यांनी आयपीओद्वारे ऑगस्टपर्यंत ३३९६ कोटी उभे केले, त्या तुलनेत २०२३-२४ मध्ये २०४ कंपन्यांनी ५९७१ कोटी उभे केले. एसएमई मार्केटमध्ये वाढलेली अनिर्बंध हालचाल हे काहीतरी विपरीत होण्याची चिन्हे आहेत. वर्ष २०२० च्या करोना काळातील पडझाडीचा अपवाद वगळता २०१५ पासून कोणतीही मोठी घसरण अनुभवलेली नाही. एसएमई आयपीओकडे बाजारात तेजी असताना झटपट कमाईचे साधन म्हणून बघितले जात आहे, हीच मुख्य चिंतेची बाब बनली आहे.
हेही वाचा : विश्लेषण: जर्मनीतील फोक्सवागेन कार कंपनीचा कारखाना बंद होणार? आर्थिक मंदीची लक्षणे?
चिंतेची बाब काय?
एसएमई बाजार मंचावर कंपनी सूचिबद्ध झाल्याची आणि प्रचंड नफा मिळवण्याची आणि अखेर शेअरचे रूपांतर पेनी स्टॉकमध्ये बदलल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. यामुळे केवळ आयपीओच्या माध्यमातून मोठा लाभ मिळतो म्हणून आणि कंपनीच्या मूलभूत संशोधनाशिवाय यामध्ये गुंतवणूक करणे हे धोक्याचे ठरू शकते. बरेच प्रवर्तक एसएमई बाजार मंचावर कंपन्या सूचिबद्ध करतात करतात आणि खाजगी लिमिटेड कंपनी स्थापन करतात आणि बाजारातून पैसे उभे करतात. पुढे जाऊन कंपनी दिवाळखोर म्हणून दाखवली जाते शिवाय कर्जमाफी मिळवतात. या कंपन्यांचे भांडवल अतिशय कमी असते, यामुळे समभागाच्या किमतीत आणि कंपनीमध्ये हेराफेरी होण्याची शक्यता अधिक असते.
भरभरून प्रतिसादाची आणखी कारणे?
आयपीओसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया सेबीकडून अतिशय सोपी करण्यात आली आहे, हे एक आयपीओला मिळणाऱ्या प्रतिसादाचे प्रमुख कारण आहे. शिवाय आयपीओसाठी अर्ज करताना अॅस्बा (एसबीए) सुविधेचा वापर केला जातो. या सुविधेअंतर्गत युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेसच्या (यूपीआय) माध्यमातून आयपीओसाठी अर्ज करता येतो. शिवाय आयपीओला अर्ज केल्यानंतर ती रक्कम आपल्याच खात्यात ठेवली जाते. कंपनीकडून समभाग मिळाले तरच ते पैसे खात्यातून कंपनीकडे वर्ग केले जातात. त्यामुळे एखाद्या आयपीओच्या माध्यमातून शेअर न मिळाल्यास पैसे खात्यात पुढील व्यवहारासाठी लगेच उपलब्ध होत असल्याने गुंतवणूकदारांकडून पुन्हा इतर आयपीओला अर्ज करण्यासाठी तो निधी वापरला जातो. म्हणजेच निधी अवरोधित राहण्याच्या कालावधीत घट झाली आहे. अॅस्बा सुविधेआधी आयपीओसाठी अर्ज केलेला निधी आठवडाभरासाठी अडकून पडत होता. आता मात्र सेबीने इश्यू बंद झाल्यानंतर वाटपाचा कालावधी तीन दिवसांपर्यंत कमी केल्याने, पैसे लगेचच बँक खात्यात व्यवहारासाठी खुले (अनब्लॉक) केले जातात.
हेही वाचा : बेपीकोलंबो मोहिमेमुळे उलगडणार सूर्यमालेतील ‘या’ ग्रहाचे रहस्य; काय आहे या मोहिमेचं महत्त्व?
काही गुंतवणूकदारांच्या बँक खात्यात चांगले पैसे असतात, ते ओव्हरड्राफ्ट सुविधेचा लाभ घेत असल्याने त्यामाध्यमातून कर्ज सहज उपलब्ध होते. शिवाय त्यावर अगदी अल्प व्याजदर बँकांकडून आकारले जाते. त्यामुळे लोक मुदत ठेवींवर (एफडी) ९० टक्क्यांपर्यंत कर्ज घेतात आणि आयपीओसाठी अर्ज करतात. समभाग मोठ्या किंमतीला सूचिबद्ध झाला की बँकेचे कर्ज भरतात, असा दुहेरी फायदा घेतला जातो आहे.
‘सेबी’कडून काय उपाय योजना?
भांडवली बाजारात सूचिबद्ध होत असलेल्या सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम श्रेणीतील अर्थात एसएमई कंपन्यांचे प्रमाण आणि त्यातून गुंतवणूकदारही भरभरून लाभ कमावत असल्याचे चित्र आहे. तथापि परताव्याचे लक्षणीय प्रमाण पाहता, सावधगिरी म्हणून बाजार नियामक ‘सेबी’ तसेच बाजार मंचांनीही सूचिबद्ध एसएमई कंपन्यांना अल्प-मुदतीच्या अतिरिक्त पाळत उपायांतर्गत (एएसएम) आणि ट्रेड फॉर ट्रेड (टीएफटी) उपायांतर्गत आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. आजवर हे उपाय केवळ मुख्य बाजारमंचावर सूचिबद्ध कंपन्यांपुरते सीमित होते.
अतिरिक्त पाळत
एसएमई कंपन्यांच्या समभाग मूल्यातील लक्षणीय वाढीच्या पार्श्वभूमीवर ‘एएसएम’ निर्देशांअंतर्गत अल्पावधीसाठी अतिरिक्त पाळतीचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सोमवारी सायंकाळी स्पष्ट करण्यात आले. समभागांतील वध-घट, त्यातील गुंतवणूकदारांचे केंद्रीकरण, तळाच्या आणि वरच्या किंमत मर्यादेपर्यंत समभाग घरंगळण्याचे प्रमाण, नजीकच्या बंद भावांमधील मोठी तफावत अशा निकषांवर हा निर्णय घेतला जातो. सध्याच्या एसएमई कंपन्यांच्या समभागांमध्ये काही गुंतवणूकदारांकडून संशयास्पद अफरातफरी, किमतींमध्ये फेरफार आणि उन्माद लक्षात घेता असा निर्णय घेतला जाणे आधीपासून अपेक्षित होते.
अतिरिक्त देखरेख उपाय हा बाजारमंच आणि सेबीचे गुंतवणूकदारांचे हितरक्षण करण्यासाठी उचलण्यात येणारे एक पाऊल आहे. एएसएम अंतर्गत समभागांतील व्यवहारांचे काटेकोर परीक्षण केले जाते. शिवाय ट्रेड-फॉर-ट्रेड विभागात असल्यामुळे फक्त ‘डिलिव्हरी’ व्यवहारांना परवानगी आहे. बऱ्याचदा एएसएम अंतर्गत असलेल्या समभागांमध्ये ‘इंट्रा-डे ट्रेडिंग’ व्यवहार हे १०० टक्के आगाऊ रक्कम मोजूनच होतात, ज्यातून या समभागांमधील सट्ट्याला आळा बसणे अपेक्षित असते.
हेही वाचा : उंच लोकांना होऊ शकतो तब्बल आठ प्रकारचा कॅन्सर, इतरांच्या तुलनेत धोकाही सर्वाधिक; कारण काय?
‘एसएमई आयपीओ’कडून परतावा किती?
‘प्राइम डेटाबेस’च्या माहितीनुसार, विद्यमान २०२३ मध्ये एसएमई आयपीओची लोकप्रियता इतकी वाढली की, त्यांनी सरासरी ६७ पट अधिक प्रतिसाद अनुभवला आहे. त्यांच्यापैकी काहींना तर ७१३ पट प्रतिसाद मिळाला आहे. २०२३ मध्ये सूचिबद्ध झालेल्या १०७ एसएमई कंपन्यांच्या समभागांनी आतापर्यंत सरासरी ७७ टक्के परतावा दिल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. काही समभागांनी केवळ ४ ते ५ महिन्यांत चारपट परतावा मिळवून दिला आहे. यातील केवळ १९ कंपन्यांनी गुंतवणूकदारांची निराशा केली.
बीएसई एसएमई आयपीओ निर्देशांक हा ६० पेक्षा अधिक एसएमई समभागांचा एक प्रातिनिधिक निर्देशांक आहे. ज्याने गेल्या १० वर्षात तब्बल १०,३५० टक्के परतावा दिला आहे, शिवाय तो ५९ टक्के या चक्रवाढ वार्षिक वाढ दराने वाढला आहे. याचा अर्थ सप्टेंबर २०१३ मध्ये गुंतवलेले फक्त १,००० रुपये आज २०२३ मध्ये १.०३ लाख रुपये झाले असते. या अशा अद्भुत तेजीने बाजार मंच आणि सेबीची चिंता वाढवली आहे. गेल्या पाच वर्षांत, निर्देशांकाने वर्षाला ८२.६३ टक्के आणि गेल्या तीन वर्षांत सरासरी १९३ टक्के चक्रवाढ दराने परतावा दिला आहे. शिवाय बाजारात आणि जागतिक पातळीवर अनिश्चिततेचे वातावरण असूनदेखील या मंचावरील तेजी कायम आहे.
हेही वाचा : ‘या’ देशात आर्थिक संकटामुळे लठ्ठ लोकांचा आकडा होतोय गलेलठ्ठ; कारण काय?
एनएसईकडून किंमत मर्यादेचा चाप कसा?
राष्ट्रीय शेअर बाजार अर्थात एनएसईने भांडवली बाजारात सूचिबद्ध होत असलेल्या सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम श्रेणीतील अर्थात एसएमई कंपन्यांच्या बाजार पदार्पणाच्या किमतीवर ९० टक्के नियंत्रण मर्यादा लागू केली आहे. एसएमई कंपन्यांच्या समभागांना सूचिबद्धतेला मिळत असलेल्या लक्षणीय आणि अवाजवी अधिमूल्याच्या पार्श्वभूमीवर नियामकांचे हे प्रतिबंधात्मक पाऊल आहे. एसएमई मंचावर प्रारंभिक समभाग विक्रीच्या माध्यमातून सूचिबद्ध झाल्यानंतर प्री-ओपन सत्रादरम्यान सुरुवातीची किंमत म्हणजेच समभागाच्या बाजार पदार्पणाची किंमत नियंत्रित करण्यासाठी, ९० टक्क्यांची कमाल किंमत मर्यादा ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे सुरुवातीच्या प्री-ओपन सत्रात समभाग आयपीओ किमतीच्या तुलनेत जास्तीतजास्त ९० टक्क्यांपर्यंतच वधारू शकणार आहे. अशा आशयाचे परिपत्रक एनएसईने गुरुवारी जारी केले आणि तात्काळ प्रभावाने त्याची अंमलबजावणी होत असल्याचेही म्हटले आहे. एसएमई मंचावर सूचिबद्ध होणाऱ्या कंपन्यांचे नियमन व देखरेख त्या त्या शेअर बाजाराकडून होत असते. ही ९० टक्के किंमत नियंत्रण मर्यादा केवळ एसएमई मंचावर सूचिबद्ध होणाऱ्या कंपन्यांसाठी लागू करण्यात आली असून मुख्य बाजार मंचावर सूचिबद्ध होणाऱ्या कंपन्यांसाठी ती नसेल, असे एनएसईने स्पष्ट केले आहे. सध्याच्या एसएमई कंपन्यांच्या समभागांमध्ये काही गुंतवणूकदारांकडून संशयास्पद हेराफेरी, किमतींमध्ये फेरफार आणि उन्माद लक्षात घेता असा निर्णय घेतला जाणे अपेक्षित होते. ‘एसएमई आयपीओ’तील अनिर्बंध तेजीबाबत विद्यमान वर्षात मार्चमध्ये ‘सेबी’च्या अध्यक्षा माधबी पुरी बुच यांनी चिंता व्यक्त केली होती.
गुंतवणूक आणि अधिमूल्य कसे?
- विक्रमी गुंतवणूक आकर्षित करणाऱ्या २०२३ मध्ये ‘बीएसई एसएमई’ आणि ‘एनएसई इमर्ज’ या बाजारमंचावरून विक्रमी १७६ कंपन्यांनी ‘आयपीओ’द्वारे ४,८४२ कोटी रुपये उभे केले.
- कंपन्यांना या माध्यमातून केवळ ४,८४२ कोटी रुपये उभारणे अपेक्षित असताना, त्यांच्याकडे २.८ लाख कोटी मूल्याच्या समभागांची मागणी करणारे अर्ज दाखल झाले होते.
हेही वाचा : हवामान बदलामुळे गाड्यांची विक्री मंदावली?
- २०२४ मध्ये आजवर दोन्ही बाजारमंचांवर सुमारे १२० कंपन्या एसएमई विभागात सूचीबद्ध झाल्या. यापैकी, सुमारे ३५ कंपन्यांनी ९९ टक्के ते ४१५ टक्क्यांच्या श्रेणीत सूचिबद्धता अर्थात पदार्पणाच्या दिवशी समभाग अधिमूल्य वाढल्याचा फायदा पाहिला.
- भांडवली बाजारात सूचिबद्ध होत असलेल्या सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम श्रेणीतील अर्थात एसएमई कंपन्यांचे प्रमाण आणि त्यातून गुंतवणूकदारही भरभरून लाभ कमावत असल्याचे चित्र आहे. परिणामी, विद्यमान आर्थिक वर्षात (२०२३-२४) १९० एसएमई कंपन्यांनी सुमारे ५,५७९ कोटी रुपयांची निधी उभारणी केली आहे. त्याआधीच्या आर्थिक वर्षात १२५ कंपन्यांनी ‘एसएमई आयपीओ’ मंचाच्या माध्यमातून २,२३५ कोटी रुपयांची निधी उभारणी केली होती.
- विद्यमान २०२३ सालातील सूचिबद्ध एसएमई कंपन्यांच्या एकत्रित बाजार भांडवलाने १ लाख कोटी रुपयांचा महत्त्वपूर्ण टप्पा ओलांडला असून, यात नव्याने दाखल कंपन्यांचा सिंहाचा वाटा आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत २०२३ मध्ये ‘आयपीओ’ घेऊन येणाऱ्या एसएमई कंपन्यांच्या संख्येत दुपटीने वाढली.
एसएमई आयपीओ संदर्भातील तेजी खुपणारी का?
काही सूचिबद्ध कंपन्यांमधील गैरव्यवहारांबद्दल सेबीच्या इशाऱ्यांनी प्रश्नचिन्ह उभे केले असतानाही एसएमई आयपीओला मिळणारा अभूतपूर्व प्रतिसाद आणि परतावा डोळ्यांत खुपणारा ठरतो आहे. रिसोर्सफुल ऑटोमोबाईलच्या १२ कोटींच्या आयपीओसाठी ४८०० कोटी रुपयांच्या बोली लावल्या गेल्या. तसेच ट्रॅव्हल्स अँड रेंटल्स या १२.४ कोटींच्या आयपीओसाठी ७०७५ कोटी जमा झाले. एचओएसी फूड्स इंडिया आणि मॅजेंटा लाइफकेअरला या वर्षाच्या सुरुवातीला अनुक्रमे १९६३ आणि १००२ पट अतिभव्य प्रतिसाद मिळाला, तर आयपीओचे आकारमान अवघे ५.१० कोटी आणि ६.६४ कोटी रुपये होते.
सेबीचा इशारा
गुंतवणूकदार बहुप्रसवा कमावत असताना, एसएमई आयपीओमध्ये आलेली भरती कधी ओसरेल हे सांगता येत नाही. यामुळे सेबीकडून सावधगिरीचा इशारा देण्यात येतो आहे. प्राइमडेटाबेसनुसार, विद्यमान आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये, १०४ कंपन्यांनी आयपीओद्वारे ऑगस्टपर्यंत ३३९६ कोटी उभे केले, त्या तुलनेत २०२३-२४ मध्ये २०४ कंपन्यांनी ५९७१ कोटी उभे केले. एसएमई मार्केटमध्ये वाढलेली अनिर्बंध हालचाल हे काहीतरी विपरीत होण्याची चिन्हे आहेत. वर्ष २०२० च्या करोना काळातील पडझाडीचा अपवाद वगळता २०१५ पासून कोणतीही मोठी घसरण अनुभवलेली नाही. एसएमई आयपीओकडे बाजारात तेजी असताना झटपट कमाईचे साधन म्हणून बघितले जात आहे, हीच मुख्य चिंतेची बाब बनली आहे.
हेही वाचा : विश्लेषण: जर्मनीतील फोक्सवागेन कार कंपनीचा कारखाना बंद होणार? आर्थिक मंदीची लक्षणे?
चिंतेची बाब काय?
एसएमई बाजार मंचावर कंपनी सूचिबद्ध झाल्याची आणि प्रचंड नफा मिळवण्याची आणि अखेर शेअरचे रूपांतर पेनी स्टॉकमध्ये बदलल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. यामुळे केवळ आयपीओच्या माध्यमातून मोठा लाभ मिळतो म्हणून आणि कंपनीच्या मूलभूत संशोधनाशिवाय यामध्ये गुंतवणूक करणे हे धोक्याचे ठरू शकते. बरेच प्रवर्तक एसएमई बाजार मंचावर कंपन्या सूचिबद्ध करतात करतात आणि खाजगी लिमिटेड कंपनी स्थापन करतात आणि बाजारातून पैसे उभे करतात. पुढे जाऊन कंपनी दिवाळखोर म्हणून दाखवली जाते शिवाय कर्जमाफी मिळवतात. या कंपन्यांचे भांडवल अतिशय कमी असते, यामुळे समभागाच्या किमतीत आणि कंपनीमध्ये हेराफेरी होण्याची शक्यता अधिक असते.
भरभरून प्रतिसादाची आणखी कारणे?
आयपीओसाठी अर्ज करण्याची प्रक्रिया सेबीकडून अतिशय सोपी करण्यात आली आहे, हे एक आयपीओला मिळणाऱ्या प्रतिसादाचे प्रमुख कारण आहे. शिवाय आयपीओसाठी अर्ज करताना अॅस्बा (एसबीए) सुविधेचा वापर केला जातो. या सुविधेअंतर्गत युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेसच्या (यूपीआय) माध्यमातून आयपीओसाठी अर्ज करता येतो. शिवाय आयपीओला अर्ज केल्यानंतर ती रक्कम आपल्याच खात्यात ठेवली जाते. कंपनीकडून समभाग मिळाले तरच ते पैसे खात्यातून कंपनीकडे वर्ग केले जातात. त्यामुळे एखाद्या आयपीओच्या माध्यमातून शेअर न मिळाल्यास पैसे खात्यात पुढील व्यवहारासाठी लगेच उपलब्ध होत असल्याने गुंतवणूकदारांकडून पुन्हा इतर आयपीओला अर्ज करण्यासाठी तो निधी वापरला जातो. म्हणजेच निधी अवरोधित राहण्याच्या कालावधीत घट झाली आहे. अॅस्बा सुविधेआधी आयपीओसाठी अर्ज केलेला निधी आठवडाभरासाठी अडकून पडत होता. आता मात्र सेबीने इश्यू बंद झाल्यानंतर वाटपाचा कालावधी तीन दिवसांपर्यंत कमी केल्याने, पैसे लगेचच बँक खात्यात व्यवहारासाठी खुले (अनब्लॉक) केले जातात.
हेही वाचा : बेपीकोलंबो मोहिमेमुळे उलगडणार सूर्यमालेतील ‘या’ ग्रहाचे रहस्य; काय आहे या मोहिमेचं महत्त्व?
काही गुंतवणूकदारांच्या बँक खात्यात चांगले पैसे असतात, ते ओव्हरड्राफ्ट सुविधेचा लाभ घेत असल्याने त्यामाध्यमातून कर्ज सहज उपलब्ध होते. शिवाय त्यावर अगदी अल्प व्याजदर बँकांकडून आकारले जाते. त्यामुळे लोक मुदत ठेवींवर (एफडी) ९० टक्क्यांपर्यंत कर्ज घेतात आणि आयपीओसाठी अर्ज करतात. समभाग मोठ्या किंमतीला सूचिबद्ध झाला की बँकेचे कर्ज भरतात, असा दुहेरी फायदा घेतला जातो आहे.
‘सेबी’कडून काय उपाय योजना?
भांडवली बाजारात सूचिबद्ध होत असलेल्या सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम श्रेणीतील अर्थात एसएमई कंपन्यांचे प्रमाण आणि त्यातून गुंतवणूकदारही भरभरून लाभ कमावत असल्याचे चित्र आहे. तथापि परताव्याचे लक्षणीय प्रमाण पाहता, सावधगिरी म्हणून बाजार नियामक ‘सेबी’ तसेच बाजार मंचांनीही सूचिबद्ध एसएमई कंपन्यांना अल्प-मुदतीच्या अतिरिक्त पाळत उपायांतर्गत (एएसएम) आणि ट्रेड फॉर ट्रेड (टीएफटी) उपायांतर्गत आणण्याचा निर्णय घेतला आहे. आजवर हे उपाय केवळ मुख्य बाजारमंचावर सूचिबद्ध कंपन्यांपुरते सीमित होते.
अतिरिक्त पाळत
एसएमई कंपन्यांच्या समभाग मूल्यातील लक्षणीय वाढीच्या पार्श्वभूमीवर ‘एएसएम’ निर्देशांअंतर्गत अल्पावधीसाठी अतिरिक्त पाळतीचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सोमवारी सायंकाळी स्पष्ट करण्यात आले. समभागांतील वध-घट, त्यातील गुंतवणूकदारांचे केंद्रीकरण, तळाच्या आणि वरच्या किंमत मर्यादेपर्यंत समभाग घरंगळण्याचे प्रमाण, नजीकच्या बंद भावांमधील मोठी तफावत अशा निकषांवर हा निर्णय घेतला जातो. सध्याच्या एसएमई कंपन्यांच्या समभागांमध्ये काही गुंतवणूकदारांकडून संशयास्पद अफरातफरी, किमतींमध्ये फेरफार आणि उन्माद लक्षात घेता असा निर्णय घेतला जाणे आधीपासून अपेक्षित होते.
अतिरिक्त देखरेख उपाय हा बाजारमंच आणि सेबीचे गुंतवणूकदारांचे हितरक्षण करण्यासाठी उचलण्यात येणारे एक पाऊल आहे. एएसएम अंतर्गत समभागांतील व्यवहारांचे काटेकोर परीक्षण केले जाते. शिवाय ट्रेड-फॉर-ट्रेड विभागात असल्यामुळे फक्त ‘डिलिव्हरी’ व्यवहारांना परवानगी आहे. बऱ्याचदा एएसएम अंतर्गत असलेल्या समभागांमध्ये ‘इंट्रा-डे ट्रेडिंग’ व्यवहार हे १०० टक्के आगाऊ रक्कम मोजूनच होतात, ज्यातून या समभागांमधील सट्ट्याला आळा बसणे अपेक्षित असते.
हेही वाचा : उंच लोकांना होऊ शकतो तब्बल आठ प्रकारचा कॅन्सर, इतरांच्या तुलनेत धोकाही सर्वाधिक; कारण काय?
‘एसएमई आयपीओ’कडून परतावा किती?
‘प्राइम डेटाबेस’च्या माहितीनुसार, विद्यमान २०२३ मध्ये एसएमई आयपीओची लोकप्रियता इतकी वाढली की, त्यांनी सरासरी ६७ पट अधिक प्रतिसाद अनुभवला आहे. त्यांच्यापैकी काहींना तर ७१३ पट प्रतिसाद मिळाला आहे. २०२३ मध्ये सूचिबद्ध झालेल्या १०७ एसएमई कंपन्यांच्या समभागांनी आतापर्यंत सरासरी ७७ टक्के परतावा दिल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येते. काही समभागांनी केवळ ४ ते ५ महिन्यांत चारपट परतावा मिळवून दिला आहे. यातील केवळ १९ कंपन्यांनी गुंतवणूकदारांची निराशा केली.
बीएसई एसएमई आयपीओ निर्देशांक हा ६० पेक्षा अधिक एसएमई समभागांचा एक प्रातिनिधिक निर्देशांक आहे. ज्याने गेल्या १० वर्षात तब्बल १०,३५० टक्के परतावा दिला आहे, शिवाय तो ५९ टक्के या चक्रवाढ वार्षिक वाढ दराने वाढला आहे. याचा अर्थ सप्टेंबर २०१३ मध्ये गुंतवलेले फक्त १,००० रुपये आज २०२३ मध्ये १.०३ लाख रुपये झाले असते. या अशा अद्भुत तेजीने बाजार मंच आणि सेबीची चिंता वाढवली आहे. गेल्या पाच वर्षांत, निर्देशांकाने वर्षाला ८२.६३ टक्के आणि गेल्या तीन वर्षांत सरासरी १९३ टक्के चक्रवाढ दराने परतावा दिला आहे. शिवाय बाजारात आणि जागतिक पातळीवर अनिश्चिततेचे वातावरण असूनदेखील या मंचावरील तेजी कायम आहे.
हेही वाचा : ‘या’ देशात आर्थिक संकटामुळे लठ्ठ लोकांचा आकडा होतोय गलेलठ्ठ; कारण काय?
एनएसईकडून किंमत मर्यादेचा चाप कसा?
राष्ट्रीय शेअर बाजार अर्थात एनएसईने भांडवली बाजारात सूचिबद्ध होत असलेल्या सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम श्रेणीतील अर्थात एसएमई कंपन्यांच्या बाजार पदार्पणाच्या किमतीवर ९० टक्के नियंत्रण मर्यादा लागू केली आहे. एसएमई कंपन्यांच्या समभागांना सूचिबद्धतेला मिळत असलेल्या लक्षणीय आणि अवाजवी अधिमूल्याच्या पार्श्वभूमीवर नियामकांचे हे प्रतिबंधात्मक पाऊल आहे. एसएमई मंचावर प्रारंभिक समभाग विक्रीच्या माध्यमातून सूचिबद्ध झाल्यानंतर प्री-ओपन सत्रादरम्यान सुरुवातीची किंमत म्हणजेच समभागाच्या बाजार पदार्पणाची किंमत नियंत्रित करण्यासाठी, ९० टक्क्यांची कमाल किंमत मर्यादा ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामुळे सुरुवातीच्या प्री-ओपन सत्रात समभाग आयपीओ किमतीच्या तुलनेत जास्तीतजास्त ९० टक्क्यांपर्यंतच वधारू शकणार आहे. अशा आशयाचे परिपत्रक एनएसईने गुरुवारी जारी केले आणि तात्काळ प्रभावाने त्याची अंमलबजावणी होत असल्याचेही म्हटले आहे. एसएमई मंचावर सूचिबद्ध होणाऱ्या कंपन्यांचे नियमन व देखरेख त्या त्या शेअर बाजाराकडून होत असते. ही ९० टक्के किंमत नियंत्रण मर्यादा केवळ एसएमई मंचावर सूचिबद्ध होणाऱ्या कंपन्यांसाठी लागू करण्यात आली असून मुख्य बाजार मंचावर सूचिबद्ध होणाऱ्या कंपन्यांसाठी ती नसेल, असे एनएसईने स्पष्ट केले आहे. सध्याच्या एसएमई कंपन्यांच्या समभागांमध्ये काही गुंतवणूकदारांकडून संशयास्पद हेराफेरी, किमतींमध्ये फेरफार आणि उन्माद लक्षात घेता असा निर्णय घेतला जाणे अपेक्षित होते. ‘एसएमई आयपीओ’तील अनिर्बंध तेजीबाबत विद्यमान वर्षात मार्चमध्ये ‘सेबी’च्या अध्यक्षा माधबी पुरी बुच यांनी चिंता व्यक्त केली होती.
गुंतवणूक आणि अधिमूल्य कसे?
- विक्रमी गुंतवणूक आकर्षित करणाऱ्या २०२३ मध्ये ‘बीएसई एसएमई’ आणि ‘एनएसई इमर्ज’ या बाजारमंचावरून विक्रमी १७६ कंपन्यांनी ‘आयपीओ’द्वारे ४,८४२ कोटी रुपये उभे केले.
- कंपन्यांना या माध्यमातून केवळ ४,८४२ कोटी रुपये उभारणे अपेक्षित असताना, त्यांच्याकडे २.८ लाख कोटी मूल्याच्या समभागांची मागणी करणारे अर्ज दाखल झाले होते.
हेही वाचा : हवामान बदलामुळे गाड्यांची विक्री मंदावली?
- २०२४ मध्ये आजवर दोन्ही बाजारमंचांवर सुमारे १२० कंपन्या एसएमई विभागात सूचीबद्ध झाल्या. यापैकी, सुमारे ३५ कंपन्यांनी ९९ टक्के ते ४१५ टक्क्यांच्या श्रेणीत सूचिबद्धता अर्थात पदार्पणाच्या दिवशी समभाग अधिमूल्य वाढल्याचा फायदा पाहिला.
- भांडवली बाजारात सूचिबद्ध होत असलेल्या सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम श्रेणीतील अर्थात एसएमई कंपन्यांचे प्रमाण आणि त्यातून गुंतवणूकदारही भरभरून लाभ कमावत असल्याचे चित्र आहे. परिणामी, विद्यमान आर्थिक वर्षात (२०२३-२४) १९० एसएमई कंपन्यांनी सुमारे ५,५७९ कोटी रुपयांची निधी उभारणी केली आहे. त्याआधीच्या आर्थिक वर्षात १२५ कंपन्यांनी ‘एसएमई आयपीओ’ मंचाच्या माध्यमातून २,२३५ कोटी रुपयांची निधी उभारणी केली होती.
- विद्यमान २०२३ सालातील सूचिबद्ध एसएमई कंपन्यांच्या एकत्रित बाजार भांडवलाने १ लाख कोटी रुपयांचा महत्त्वपूर्ण टप्पा ओलांडला असून, यात नव्याने दाखल कंपन्यांचा सिंहाचा वाटा आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत २०२३ मध्ये ‘आयपीओ’ घेऊन येणाऱ्या एसएमई कंपन्यांच्या संख्येत दुपटीने वाढली.
