रिझर्व्ह बँकेकडून सलग दुसरी व्याजदर कपात; गृहकर्जाचे दर आठ टक्क्यांखाली येऊ शकतील?

जगभरात ट्रम्पनीतीतून उडवून दिल्या गेलेल्या व्यापार युद्धाच्या धुरळ्याने काहूर माजले आहे. याचे अर्थव्यवस्थेवर होऊ घातलेल्या संभाव्य परिणामाबाबत सर्वच देशच चिंतित आहेत. अमेरिकेने केलेल्या करवाढीचे भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाट्याला येणारे भोग काय असतील याचा नेमका आगाऊ अंदाज लावणे आव्हानात्मक आहे, असे गव्हर्नर मल्होत्रा यांनीही नमूद केले. केंद्र सरकारकडून अमेरिकेशी थेट व्यापार करारासंबंधाने वाटाघाटी सुरू असून, त्यातून आश्वासक तोडगा निघण्याची आशा असल्याचेही ते म्हणाले. तरी वस्तूमालाच्या निर्यातीला संभाव्य घसरणीचा फटका जमेस धरता, अर्थव्यवस्था वाढीला किंचित बाधा संभवते. त्यामुळे २०२५-२६ या विद्यमान आर्थिक वर्षासाठी देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (जीडीपी) वाढीचा दर हा पूर्वअंदाजित ६.७ टक्क्यांवरून ६.५ टक्क्यांपर्यंत खाली येईल, असा सुधारित अंदाज गव्हर्नरांनी वर्तविला. २० आधारबिंदूच्या (०.२ टक्के) कपातीला आणखीही घसरणीचा धोका आहे. अर्थात अर्थव्यवस्थेला तारण्याचे आणि उभारण्याचे कार्य हे रिझर्व्ह बँक आणि केंद्र सरकारला मिळून करायचे असल्याचे त्यांनी आवर्जून नमूद केले.

महागाईची डोकेदुखी दूर झाली काय?

चलनवाढ अर्थात किरकोळ महागाई दर हा चालू वर्षात रिझर्व्ह बँकेच्या लक्ष्यित पातळीपेक्षा नरमणे हे यंदाच्या पतधोरणातील सर्वात आश्चर्यकारक अनुमान म्हणता येईल. २०२४-२५ मध्ये सरासरी महागाई दर हा ४ टक्क्यांच्या पातळीवर राहण्याचा मध्यवर्ती बँकेचा अंदाज आहे. उल्लेखनीय म्हणजे गेल्या पाच वर्षांत महागाई या दराच्या आसपासदेखील आलेला नव्हता. यंदा पाऊस सामान्य राहील असा सार्वत्रिक अंदाज आणि एल निनोच्या प्रभावापासून तो मुक्त असेल हे भाकीत म्हणजे खाद्यान्न महागाईतील चढ-उताराचा उपद्रव येत्या काळात नसेल, असे सुचविणारे आहे. देशाच्या शेती क्षेत्रासाठी ही आनंदाची बातमी असेल. शिवाय यातून ढेपाळलेल्या शहरी मागणीला चालना मिळाली तर ते अर्थव्यवस्थेसाठी फलदायी ठरेल, अशी मांडणी गव्हर्नरांनी केली.

सामान्य कर्जदारांना लाभ केव्हा नि कसा?

रिझर्व्ह बँकेच्या दरकपातीचा परिणाम म्हणून बँकांनीही त्यांचे कर्जावरील व्याजदर कमी करणे अपेक्षित आहे. तसे झाले तरच बँकांकडून उसनवारीतून सामान्य ग्राहक आवश्यक चीजवस्तूंची खरेदी करेल आणि त्यातून बाजारातील मागणीला व पर्यायाने अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचे उद्दिष्ट साध्य होईल. परंतु रिझर्व्ह बँकेच्या कपातीचा लाभ बँकांकडून जनसामान्यांपर्यंत पोहचविला जात नाही, असा अनेक तज्ज्ञांचा तक्रारवजा सूर आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या दरवाढीसरशी बँकांची कर्जे जशी झटपट महागतात, तशीच घाई कपात केल्यानंतर होताना दिसत नाही. मात्र आता सलग दुसऱ्या कपातीनंतर तरी ग्राहक कर्जाचे व्याजदर आणि सर्वसामान्यांवरील हप्त्यांचा भार हलका होण्याची आशा आहे. घरासाठी घेतलेले कर्ज जर तरत्या व्याजदर (फ्लोटिंग रेट) प्रकारातील आणि बाह्य मानदंडाशी संलग्न (ईबीएलआर) असेल तर दोन्ही कपातीचा लाभ अशा कर्जदारांना ताबडतोब मिळेल. प्रत्यक्षात अनेक बँकांनी अशा कर्ज प्रकारासाठी व्याजदर ८ टक्क्यांपर्यंत खाली आणल्याचेही दिसून येईल. सर्वसामान्यांकडून मागणी वाढली तर वाढत्या स्पर्धेत आघाडीच्या बँकांकडून ८ टक्क्यांच्या किंचित खाली देखील गृहकर्ज दिले जाऊ शकेल. अर्थात बँकांकडे कर्ज मागणी पुरेशी नाही, याची रिझर्व्ह बँकेला जाणीव आहे. त्यामुळे बँकांना आता नव्या पिढीच्या फिनटेक आणि बँकेतर वित्तीय संस्थांच्या बरोबरीने सर्व प्रकारची कर्जे ही सह-कर्ज (को-लेंडिंग) तत्त्वावर देण्याची मुभा देणारा निर्णय बुधवारी घेण्यात आला.

आगामी धोके काय, भीती कशाची?

नवे गव्हर्नर म्हणून डिसेंबरमध्ये पदभार स्वीकारताच उभ्या ठाकलेल्या रोख तरलतेच्या (लिक्विडिटी) चणचणीच्या अवघड परीक्षेतून मल्होत्रा हे चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण झाले. जानेवारीच्या मध्याला असलेली साडेतीन लाख कोटींची तरलतेतील तूट ही चालू आठवड्यात दीड लाख कोटींच्या वरकडीत रूपांतरित करणाऱ्या उपाययोजना राबविल्या गेल्या. तथापि रोख तरलतेची तूट जशी नसावी, त्या बरोबरीनेच व्यवस्थेत रोख वारेमाप उपलब्धही असता कामा नये. अशा दोन्ही अंगांनी तिचे व्यवस्थापन आवश्यक ठरेल. अन्यथा मुबलक रोकड सुलभतेतून महागाईच्या भडक्याचा धोका संभवतो. चोख व्यवस्थापन केले जाईल, असे जरी गव्हर्नरांनी म्हटले असले तरी त्या संबंधाने दिशा मात्र त्यांनी स्पष्ट केली नाही. शिवाय रुपयाच्या ढासळत्या मूल्याला सावरण्यासाठी ठोस उपाययोजनांचा अभाव आणि जगभरात सुरू असलेल्या भीतीदायी घडामोडींतून बाह्य जोखमीचा घाव किती खोल असेल, याबद्दल अनिश्चितता कायम आहे. तूर्त विदेशी चलन गंगाजळी पुरेशी म्हणजे ११ महिन्यांच्या आयात खर्चाला भागविण्याइतकी आणि चालू खात्यावरील तूट (कॅड) आवाक्यात आहे, असे आश्वासक विधान गव्हर्नरांनी केले.

sachin.rohekar@expressindia.com