गेल्या काही दिवसांपासून भारत आणि चीनमध्ये सीमावाद विकोपाला पोहोचला आहे. चीननं भारताला शह देण्यासाठी अरुणाचल प्रदेशमधल्या ११ ठिकाणांची नावंसुद्धा बदललीत. परंतु चीन आता भारत अन् भूतानच्या असलेल्या सौहार्दपूर्ण संबंधांवरही डोळा ठेवून आहे. खरं तर चीन आता भूतानच्या जवळ जाण्याचा प्रयत्न करतोय. त्यामुळे भारतासाठी ही धोक्याची घंटा तर नाही ना, असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. भूतानची राजधानी असलेली थिम्पू बीजिंगसोबतचा सीमावाद सोडवण्याच्या जवळपास पोहोचली आहे आणि त्यांच्या हद्दीत चीनची घुसखोरी नाही. तर भारत-भूतान संबंध खूप खास आहेत, असं म्हणत भूतानच्या पंतप्रधानांनीही सूचक विधान केलंय.
खरं तर भूतानचे राजे जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक यांनी या आठवड्यात तीन दिवसीय नवी दिल्ली भेट दिली आहे. या भेटीदरम्यान दोन्ही बाजूंनी भूतानचे पंतप्रधान लोटे त्शेरिंग यांनी त्यांचा भूतान आणि चीन यांच्यातील सीमा चर्चेवरच्या भारतातील वादावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केलाय. पण भारत आणि भूतान या दोन देशांमधील संबंधांचे काय करायचे, ज्याचे वर्णन भारतीय परराष्ट्र सचिवांनी विश्वास, सद्भावना आणि परस्पर समंजसपणा, असे केले आहे, परंतु या दोघांच्या संबंधात आता चीनचीही घुसखोरी आहे. एका विस्तृत संयुक्त निवेदनात हॉट-बटण सीमा समस्येचा उल्लेख नाही. परंतु निवेदनातील शेवटच्या ओळीने दोन्ही देशांमध्ये सहकार्य कायम राहणार असल्याचं अधोरेखित होतंय. राजेंच्या भेटीने दोन्ही देशांना द्विपक्षीय सहकार्य राबवण्याची आणि आमच्या घनिष्ठ द्विपक्षीय भागीदारीला पुढे नेण्याची संधी मिळाल्याचंही निवेदनात म्हटलंय.
भूतान-चीन नेमकी समस्या काय?
राजेंच्या भारत भेटीच्या काही दिवस आधी प्रकाशित झालेल्या बेल्जियन वृत्तपत्र ला लिब्रेला दिलेल्या मुलाखतीत पंतप्रधान त्शेरिंग यांनी चीन आणि भूतान सीमेसंदर्भात महत्त्वाचं विधान केलं होतं. ते म्हणाले होते की, भूतान आणि चीन एकमेकांना समजून घेत असून, त्यांचे सीमा विवाद सोडवण्याच्या जवळपास पोहोचले आहेत. “आम्हाला चीनसोबत मोठी सीमा समस्या नाही, परंतु काही प्रदेशांचे अद्यापही सीमांकन झालेले नाही. आम्हाला अजूनही त्यावर चर्चा करायची आहे आणि एक सीमारेषा ठरवायची आहे,” असंही त्शेरिंग म्हणाले. पंतप्रधान त्शेरिंग यांनी यापूर्वी २०१८ आणि २०१९ मध्ये दोनदा नवी दिल्लीला भेट दिली होती.
विशेष म्हणजे आता ते म्हणतात, यंदा जानेवारीमध्ये भूतानच्या शिष्टमंडळाने चीनला भेट दिली आणि आता आम्ही चिनी शिष्टमंडळाची भूतानमध्ये येण्याची वाट पाहत आहोत. आणखी एक किंवा दोन बैठकांनंतर आम्ही कदाचित एक निश्चित सीमारेषा ठरवू. जानेवारीमध्ये सीमा मुद्द्यावर सुरू असलेल्या चर्चेचा भाग म्हणून भूतान आणि चीनने कुनमिंगमध्ये चर्चा केली होती. त्या बैठकीवरील चिनी निवेदनात म्हटले आहे की, चर्चेत “सकारात्मक सहमती” झाली आहे. “त्यावेळी दोन्ही बाजूंनी एकाच वेळी तीन टप्प्यात रोडमॅपच्या सर्व मुद्द्यांची अंमलबजावणी पुढे ढकलण्याचे मान्य करण्यात आले होते. दोन्ही बाजूंनी तज्ज्ञ गटाच्या बैठकांची वारंवारता वाढविण्यास आणि चीन-भूतान सीमा चर्चेची २५ वी फेरी परस्पर सोयीस्कर तारखांवर शक्य तितक्या लवकर आयोजित करण्याबाबत राजनैतिक वाहिन्यांद्वारे संपर्क ठेवण्यास सहमती दर्शविली आहे ”, असंही चीनच्या निवेदनात म्हटले आहे. “चीन-भूतान सीमा वाटाघाटी त्वरित करण्यासाठी तीन टप्पे रोडमॅप” हा एप्रिल २०२१ मध्ये दोन्ही देशांदरम्यान झालेल्या कराराचा संदर्भ आहे आणि त्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये घोषित करण्यात आला होता.
आता राहिला प्रश्न डोकलामचा
मिळालेल्या माहितीनुसार, कुनमिंग चर्चेत चीनकडून डोकलाम आणि पश्चिमेकडील भारत-भूतान-चीन ट्रायजंक्शनजवळील भाग आणि उत्तरेकडील जकारलुंग आणि पासमलुंग प्रदेशावर लक्ष केंद्रित केले गेलेय. आपल्या एका मुलाखतीत शेरिंग यांनी भूतानच्या हद्दीत चिनी घुसखोरी झाल्याच्या वृत्ताचा इन्कार केला. “भूतानमधील चिनी घुसखोरीबद्दल मीडियामध्ये बरीच माहिती प्रसारित होत आहे. आम्ही त्याचा इन्कार करतो, कारण तो भूतानचा भाग नाही. मीडियामध्ये प्रसिद्ध झालेल्या बातम्यांप्रमाणे आमच्या हद्दीत कोणतीही घुसखोरी झालेली नाही. ही आंतरराष्ट्रीय सीमा आहे आणि आम्हाला आमची सीमासुद्धा माहीत असल्याचं ते म्हणाले.
ट्रायजंक्शनवर ते म्हणाले, “डोकलाम हा भारत, चीन आणि भूतानमधील जंक्शन पॉइंट आहे. ही समस्या सोडवणे एकट्या भूतानच्या हाती नाही. त्यामध्ये आम्ही तिघे आहोत. कोणताही मोठा किंवा लहान देश नाही, तीन समान देश आहेत. प्रत्येक देशाचा त्यात एक तृतीयांश भाग आहे. चर्चेसाठी आम्ही तयार आहोत. इतर दोन पक्षही म्हणजेच भारत आणि चीन तयार होताच आम्ही चर्चा करू. भारत आणि चीन यांच्या सीमेवर सर्वत्र समस्या आहेत. त्यामुळे ते त्यांचे मतभेद कशा पद्धतीने मिटवतात याची आम्ही वाट पाहत आहोत.”
डोकलामवर भारताची भूमिका
राजे आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या चर्चेनंतर प्रसारमाध्यमांना माहिती देताना परराष्ट्र सचिव विनय मोहन क्वात्रा यांनी ट्रायजंक्शनच्या मुद्द्यावर भारताच्या पूर्वीच्या विधानांचा पुनरुच्चार केला. डोकलाम क्षेत्र जेथे भारतीय आणि चिनी सैन्य १६ जून ते २८ ऑगस्ट २०१७ या कालावधीत ७३ दिवस एकमेकांविरोधात उभे राहिले. त्शेरिंग यांनी यापेक्षा भारताच्या भूमिकेवर वेगळं काही सांगितलेलं नसल्याचंही त्यांनी अधोरेखित केलं.
ही आधीची विधाने ३० जून २०१७ रोजी परराष्ट्र मंत्रालयाने केली होती; ऑगस्ट २०१७ मध्ये माजी परराष्ट्र मंत्री सुषमा स्वराज यांनी संसदेत आणि तत्कालीन परराष्ट्र सचिव एस जयशंकर यांनी २०१७-१८ दरम्यान परराष्ट्र व्यवहारावरील संसदीय समितीसमोर नवी दिल्ली आणि बीजिंगच्या विशेष प्रतिनिधींमध्ये झालेल्या “सामान्य समजुती”चा संदर्भ दिला होता. तसेच भारत, चीन आणि तिसरे देश यांच्यातील त्रिखंड सीमावादावर त्या तिसऱ्या देशांशी सल्लामसलत करून अंतिम निर्णय घेतला जाणार असल्याचंही स्पष्ट केलं होतं. भारताचे म्हणणे आहे की, डोकलाममधील २०१७ च्या चिनी कृतीमध्ये भूतान-चीन सीमा एकतर्फी बदलण्याचा प्रयत्न होता, ज्यामुळे १९८८ आणि १९९८ मध्ये भूतानसोबत झालेल्या दोन करारांचे उल्लंघन झाले. असे करण्यामागे चीनचे उद्दिष्ट हे बाटांग ला पासून ट्रायजंक्शन पॉईंट हलवणे होते, भारत आणि भूतानच्या दोन्ही नकाशांवर हे ट्रायजंक्शन पॉईंट आहे, पुढे दक्षिणेकडे ग्योमोचेनमध्ये चीननं भारतासोबत २०१२ मध्ये झालेल्या कराराचे उल्लंघन केले. या क्षेत्राच्या नियंत्रणामुळे चीनला भारतावर एक धोरणात्मक फायदा मिळेल, ज्यामुळे तो “चिकन नेक”च्या जवळ येईल. तसेच सिलीगुडी येथील अरुंद कॉरिडॉर जो ईशान्येला एकमेव रस्ता जोडणारा आहे आणि जिथे भारतीय संरक्षण सर्वात असुरक्षित मानले जाते, तिथेही चीन आक्रमण करण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचाः विश्लेषण : अंतराळ अर्थव्यवस्थेत भारताला झेप घेण्याची संधी?
भूतानवर चीनचा दबाव
नवी दिल्लीने नेहमीच असे मानले आहे की, भूतान आणि चीनमधील करार हा दोन देशांचा सार्वभौम निर्णय आहे आणि जरी थिम्पूची स्थिती नेहमीच नवी दिल्लीशी एकसारखी नसली तरीही तिला भारतीय चिंता माहीत आहे, त्यामुळे ते आम्हाला सहकार्य आणि सल्लमसलत करतील. परस्पर हिताच्या सुरक्षेच्या मुद्द्यांवर दोन्ही बाजूंमधील समन्वय राहणार असल्याचंही २००७ च्या मैत्री करारामध्ये देखील लिहिलेले आहे.
परंतु सीमेवर चीन-भूतान करार विशेषत: जर त्यात डोकलामचा समावेश असेल तर भारताच्या सुरक्षेवर थेट आणि त्वरित परिणाम होईल. सीमारेषेवरील करार नजीक आहे, या त्शेरिंगच्या टिप्पणीने नवी दिल्लीला धक्का बसला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, भारताला अशा महत्त्वाच्या घडामोडींपासून दूर ठेवले गेले आहे. भारत-भूतान चर्चेत डोकलामचा मुद्दा उपस्थित झाला आहे का, असे विचारले असता परराष्ट्र सचिव क्वात्रा म्हणाले की, दोन्ही नेत्यांनी द्विपक्षीय सहकार्याचा संपूर्ण मुद्द्यांवर चर्चा केली, ज्यात “संबंधित राष्ट्रीय हितसंबंध”चा समावेश आहे. ते म्हणाले, भारत-भूतान संबंध “परस्पर आदर, विश्वास आणि एकमेकांच्या चिंतांबद्दल संवेदनशीलता,” यावर आधारित आहेत. क्वात्रा म्हणाले, “दोन्ही देशांनी त्यांच्या परस्पर हितसंबंधांच्या आणि अर्थातच सुरक्षेशी संबंधित विषयांवर अत्यंत जवळून सल्लामसलत करण्याची प्रदीर्घ परंपरा कायम ठेवली आहे. आता या संदर्भात आमच्या सुरक्षेच्या चिंतेचे एकमेकांशी जोडलेले आणि अविभाज्य स्वरूप स्वयंस्पष्ट आहे.”
परंतु त्शेरिंग यांनी भूतानच्या हद्दीत चिनी घुसखोरी नाकारल्याने नवी दिल्ली आश्चर्यचकित झाली आहे. उपग्रह प्रतिमा आणि इतर माध्यमांचा वापर करून स्वतंत्र तज्ज्ञांनी डोकलाममध्ये चिनी गावे आणि पायाभूत सुविधा निर्माण झाल्याचे म्हटले आहे. बीजिंगने बऱ्याच काळापासून जमिनीच्या अदलाबदलीची मागणी केली आहे, ज्याद्वारे त्याला उत्तरेकडील विवादित प्रदेशावरील सवलतींच्या बदल्यात डोकलाम हवा आहे. चीन भूतानकडे भारतावरील दबाव बिंदू म्हणून पाहतो. बीजिंगने अरुणाचल प्रदेशातील ११ ठिकाणांची नावं बदलणे आणि दोन भारतीय पत्रकारांच्या व्हिसा “गोठवणे” हे राजेंच्या भारत भेटीदरम्यान घडले. २००९ पासून भूतानच्या लोकशाही आणि संवैधानिक राजेशाहीत संक्रमण झाल्यापासून भूतानमध्ये किती बदल झालाय. विशेष म्हणजे त्याचदरम्यान भारताच्या शेजार्‍यांकडे बघण्याचा चीनचा दृष्टिकोन बदलला. दोन मोठ्या शेजाऱ्यांमधले स्थान निश्चित करण्यावर डोकेदुखी ठरू शकते.
हेही वाचाः विश्लेषण : नव्या आराखडय़ामुळे दहावी-बारावीच्या परीक्षांचे काय होणार?
