सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरातच्या २००२ मधील दंगलीशी संबंधित ९ प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी विशेष तपास पथकाची (एसआयटी) नियुक्ती केली. मात्र, या पथकातील निवृत्त न्यायाधीश ज्योत्सना याज्ञिक यांच्यासह सर्व साक्षीदारांचं पोलीस आणि निमलष्करी संरक्षण काढून घेण्यात आलं आहे. याला केवळ झाकिया जाफरी या अपवाद आहेत. झाकिया जाफरी तत्कालीन काँग्रेस खासदार एहसान जाफरी यांच्या पत्नी आहेत. एहसान जाफरी यांच्यासह ६८ जणांची गुजरातमधील गुलबर्ग सोसायटीमध्ये हत्या करण्यात आली होती. यानंतर झाकिया जाफरी यांनी तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदींविरुद्ध तक्रार दाखल केली होती. साक्षीदारांची सुरक्षा काढण्याच्या पार्श्वभूमीवर कायदा काय सांगतो याचा हा आढावा…
साक्षीदार कोण असतो?
गुन्हेगारी कायद्यात साक्षीदार हा शब्द मोठ्या प्रमाणावर वापरला जात असला तरी, कायद्याच्या पुस्तकांमध्ये त्याची योग्य व्याख्या केलेली नाही. असं असलं तरी, फौजदारी प्रक्रिया कलम १६१ साक्षीदारांच्या तपासणीशी निगडीत आहे. त्यानुसार तपास करणार्‍या पोलीस अधिकाऱ्याला संबंधित प्रकरणातील तथ्ये आणि परिस्थितीची माहिती असणाऱ्या कोणाचीही तोंडी चौकशी करण्याचा अधिकार असतो. साक्षीदारांनी सर्व प्रश्नांची खरी उत्तरे देणं बंधनकारक आहे. मात्र, गुन्हेगारी आरोप, दंड किंवा जप्तीबाबतच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याची आवश्यकता नसते.
विशेष म्हणजे फौजदारी प्रक्रिया संहितेची जागा घेणार्‍या भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिताचे कलम ३९८ सांगते की, प्रत्येक राज्य सरकार साक्षीदारांचे संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी राज्याची साक्षीदार संरक्षण योजना तयार करेल. तसेच त्याबाबत अधिसूचना काढेल.
साक्षीदारांना संरक्षण देण्याची गरज का आहे?
सर्वोच्च न्यायालयाने स्वरण सिंग विरुद्ध पंजाब राज्य (२०००) या खटल्यात असं निरीक्षण नोंदवलं की, फौजदारी खटला कायद्याने मान्य असलेल्या पुराव्याच्या आधारावर उभा राहतो. त्यामुळे साक्षीदारांना खूप महत्त्व असते. असं असूनही भारतात साक्षीदारांशी गैरवर्तन केले जाते, त्यांना कोणतीही सुविधा दिली जात नाही आणि त्यांना मानसिक व शारीरिक छळासह शारीरिक हानी, अपहरण, धमक्या आणि मृत्यूचा सामना करावा लागतो.
अनेक साक्षीदार आपली साक्ष फिरवतात. साक्षीदाराला आरोपी पक्षाकडून कॉल आल्यावर ते सत्य सांगत नाहीत. साक्षीदारांनी आरोपीच्या बाजूने साक्ष द्यावी असा दबाव टाकला जातो. जेसिका लाल खून खटला किंवा सलमान खान हिट-अँड-रन खटल्यात साक्षीदारांनी साक्ष फिरवल्याने फिर्यादी अयशस्वी ठरले.
१९५८ मध्ये आलेल्या कायदा आयोगाच्या १४ व्या अहवालातही साक्षीदारांना होणाऱ्या त्रासावर भाष्य करण्यात आलं होतं. त्यात म्हटलं होतं की, साक्षीदारांना प्रवास खर्च, वेळ आणि वारंवार होणारी स्थगिती यामुळे न्यायालयात हजर राहण्यात अडचणी येतात. कायदा आयोगाचा १५४ वा आणि १७८ वा अहवाल अनुक्रमे १९९६ आणि २००१ मध्ये आला होता. त्यातही साक्षीदारांच्या संरक्षणाबाबत विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली होती. १७८ व्या अहवालात केलेल्या सूचनांच्या आधारेच फौजदारी कायदा (सुधारणा) विधेयक २००३ चा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता.
साक्षीदारांच्या संरक्षणासाठी कोणते प्रयत्न केले गेले?
फौजदारी कायदा (सुधारणा) विधेयक २००३ च्या उद्देश आणि कारणांमध्ये म्हटलं की, न्यायालयांमधील फौजदारी खटले अयशस्वी होतात, कारण साक्षीदार भीतीमुळे किंवा मोहामुळे आपली साक्ष फिरवतात. साक्षीदारांवरील दबाव रोखण्यासाठी कलम १६१, १६२ आणि ३४४ मध्ये सुधारणा करण्याची आणि फौजदारी कायद्यात नव्याने कलम १६४अ आणि ३४४अ समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव आहे.
या विधेयकाने साक्षीदारांचे संरक्षण करण्यासाठी ट्रायल कोर्टांकडे असलेल्या अधिकारा व शक्तींच्या कमतरतेकडे लक्ष दिले नाही. मात्र, पोलिसांवर दंडाधिकार्‍यांसमोर साक्षीदारांचे जबाब नोंदवणे बंधनकारक केले. असं असलं तरी २००४ मध्ये वाजपेयी सरकार सत्तेतून बाहेर पडल्याने या विधेयकावर पुढे फारसं काम झालं नाही.
न्यायमूर्ती व्ही. एस. मलिमठ समितीचा अहवाल (२००३) मध्ये म्हटलं की “अमेरिका आणि इतर देशांमधील कायद्यांच्या धर्तीवर साक्षीदार आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना संरक्षण देण्यासाठी कायदा तयार केला जावा.”
दिल्ली सरकारने ३१ जुलै २०१५ रोजी साक्षीदार संरक्षण योजना आणली. नोव्हेंबर २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला एनआयए कायदा २००८ च्या धर्तीवर साक्षीदार संरक्षण नियम का तयार केले गेले नाहीत, अशी विचारणा केली.
भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) कलम १९५ अ, भारतीय पुरावा कायद्याचे कलम १५१-१५२ आणि फौजदारी कायदा कलम ३२७ यासारख्या कायद्यांमध्ये साक्षीदारांचे संरक्षण अंतर्भुत आहे. या संरक्षणात साक्षीदारांना धमकावणे, पक्षकारांना किंवा साक्षीदारांना अपमानास्पद प्रश्न विचारण्यापासून प्रतिबंधित करणे आणि न्यायदंडाधिकार्‍यांना न्यायालयीन प्रक्रियेपासून संरक्षण देण्याचे अधिकार देणे याचा समावेश आहे. डिसेंबर २०१८ पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने देशव्यापी साक्षीदार संरक्षण योजना तयार केली होती.
साक्षीदार संरक्षण योजना काय आहे?
आसाराम बापू खटल्यातील साक्षीदारांच्या संरक्षणासाठी न्यायालयात अनेक जनहित याचिका दाखल झाल्या. यापैकी महेंद्र चावला विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया (२०१९) खटल्यात न्यायमूर्ती ए. के. सिकरी आणि एस. ए. नझीर यांच्या खंडपीठाने निर्देश दिले की, राज्याकडून अपुरं संरक्षण मिळाल्याने साक्षीदार साक्ष फिरवतात. त्यामुळे केंद्र, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी संसद साक्षीदारांच्या संरक्षणासाठी कायदा पारीत करत नाही तोपर्यंत एक योजना तयार करावी आणि त्याची अंमलबजावणी करावी.”
याचा परिणामी म्हणून केंद्र सरकारने ८ राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश, ५ राज्यांचे विधी सेवा प्राधिकरण, नागरी समाज, उच्च न्यायालये आणि पोलीस यांच्याकडून माहिती घेऊन ही योजना तयार केली. तसेच राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाशी सल्लामसलत करून ही योजना तयार करण्यात आली.
साक्षीदार संरक्षण योजना काय आहे?
२०१८ च्या योजनेनुसार साक्षीदार संरक्षण आदेश मिळवण्यासाठी सर्वात आधी साक्षीदार, त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य, वकील किंवा अधिकाऱ्याला सदस्य सचिवामार्फत सक्षम अधिकाऱ्यासमोर अर्ज करावा लागतो. त्यानंतर जिल्ह्यातील पोलीस प्रमुखांकडून धोक्याचे गांभीर्य आणि विश्वासार्हता यासंबंधी ‘धोका विश्लेषण अहवाल’ तयार केला जातो आणि तो अहवाल सादर केला जातो.
या अहवालात साक्षीदार आणि त्यांच्या कुटुंबियांना येणाऱ्या धमक्यांचे तपशील, धमकीची व्याप्ती, धमकी देणारी व्यक्ती, त्यांचे हेतू आणि संरक्षण देण्यासाठी संसाधने यांचे विश्लेषण असते. हा अहवाल साक्षीदाराला असलेल्या धोक्याचे वर्गीकरण करतो आणि साक्षीदारांच्या संरक्षणासाठी उपाययोजना सुचवतो.
ही योजना साक्षीदारांना असलेल्या धोक्याचा तीन श्रेणीत विचार करते. श्रेणी अ मध्ये तपास, खटला किंवा नंतर साक्षीदार किंवा त्यांच्या कुटुंबियांच्या जीवाला धोका असलेल्या प्रकरणांचा समावेश होतो. श्रेणी ब आणि क मध्ये तपास किंवा खटल्यादरम्यान साक्षीदाराची सुरक्षितता, प्रतिष्ठा किंवा मालमत्तेला धोका आणि साक्षीदार किंवा त्यांच्या कुटुंबाचा छळ किंवा धमकावणे अशा प्रकरणांचा समावेश होतो.
हेही वाचा : स्वयंघोषित गोरक्षक बिट्टू बजरंगीला अखेर बेड्या; नूह हिंसाचाराशी त्याचा काय संबंध? जाणून घ्या ….
संरक्षणाच्या तातडीचा विचार करून अंतरिम संरक्षणासाठी आदेश दिले जातात. गंभीर प्रकरणांमध्ये आणि जीवाला धोका निर्माण झाल्यास पोलीस त्वरित संरक्षण देऊ शकतात.
तपास सुरू असताना साक्षीदार आणि आरोपी समोरासमोर येऊ नयेत याची खात्री करणे, ओळख गुप्त ठेवणे, साक्षीदारांचे ठिकाण बदलणे, कागदपत्रांची गोपनीयता जतन करणे आणि खर्च जमा करणे अशा संरक्षणात्मक उपायांचा या अहवालात समावेश आहे.
साक्षीदार कोण असतो?
गुन्हेगारी कायद्यात साक्षीदार हा शब्द मोठ्या प्रमाणावर वापरला जात असला तरी, कायद्याच्या पुस्तकांमध्ये त्याची योग्य व्याख्या केलेली नाही. असं असलं तरी, फौजदारी प्रक्रिया कलम १६१ साक्षीदारांच्या तपासणीशी निगडीत आहे. त्यानुसार तपास करणार्‍या पोलीस अधिकाऱ्याला संबंधित प्रकरणातील तथ्ये आणि परिस्थितीची माहिती असणाऱ्या कोणाचीही तोंडी चौकशी करण्याचा अधिकार असतो. साक्षीदारांनी सर्व प्रश्नांची खरी उत्तरे देणं बंधनकारक आहे. मात्र, गुन्हेगारी आरोप, दंड किंवा जप्तीबाबतच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्याची आवश्यकता नसते.
विशेष म्हणजे फौजदारी प्रक्रिया संहितेची जागा घेणार्‍या भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिताचे कलम ३९८ सांगते की, प्रत्येक राज्य सरकार साक्षीदारांचे संरक्षण सुनिश्चित करण्यासाठी राज्याची साक्षीदार संरक्षण योजना तयार करेल. तसेच त्याबाबत अधिसूचना काढेल.
साक्षीदारांना संरक्षण देण्याची गरज का आहे?
सर्वोच्च न्यायालयाने स्वरण सिंग विरुद्ध पंजाब राज्य (२०००) या खटल्यात असं निरीक्षण नोंदवलं की, फौजदारी खटला कायद्याने मान्य असलेल्या पुराव्याच्या आधारावर उभा राहतो. त्यामुळे साक्षीदारांना खूप महत्त्व असते. असं असूनही भारतात साक्षीदारांशी गैरवर्तन केले जाते, त्यांना कोणतीही सुविधा दिली जात नाही आणि त्यांना मानसिक व शारीरिक छळासह शारीरिक हानी, अपहरण, धमक्या आणि मृत्यूचा सामना करावा लागतो.
अनेक साक्षीदार आपली साक्ष फिरवतात. साक्षीदाराला आरोपी पक्षाकडून कॉल आल्यावर ते सत्य सांगत नाहीत. साक्षीदारांनी आरोपीच्या बाजूने साक्ष द्यावी असा दबाव टाकला जातो. जेसिका लाल खून खटला किंवा सलमान खान हिट-अँड-रन खटल्यात साक्षीदारांनी साक्ष फिरवल्याने फिर्यादी अयशस्वी ठरले.
१९५८ मध्ये आलेल्या कायदा आयोगाच्या १४ व्या अहवालातही साक्षीदारांना होणाऱ्या त्रासावर भाष्य करण्यात आलं होतं. त्यात म्हटलं होतं की, साक्षीदारांना प्रवास खर्च, वेळ आणि वारंवार होणारी स्थगिती यामुळे न्यायालयात हजर राहण्यात अडचणी येतात. कायदा आयोगाचा १५४ वा आणि १७८ वा अहवाल अनुक्रमे १९९६ आणि २००१ मध्ये आला होता. त्यातही साक्षीदारांच्या संरक्षणाबाबत विविध मुद्द्यांवर चर्चा करण्यात आली होती. १७८ व्या अहवालात केलेल्या सूचनांच्या आधारेच फौजदारी कायदा (सुधारणा) विधेयक २००३ चा प्रस्ताव ठेवण्यात आला होता.
साक्षीदारांच्या संरक्षणासाठी कोणते प्रयत्न केले गेले?
फौजदारी कायदा (सुधारणा) विधेयक २००३ च्या उद्देश आणि कारणांमध्ये म्हटलं की, न्यायालयांमधील फौजदारी खटले अयशस्वी होतात, कारण साक्षीदार भीतीमुळे किंवा मोहामुळे आपली साक्ष फिरवतात. साक्षीदारांवरील दबाव रोखण्यासाठी कलम १६१, १६२ आणि ३४४ मध्ये सुधारणा करण्याची आणि फौजदारी कायद्यात नव्याने कलम १६४अ आणि ३४४अ समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव आहे.
या विधेयकाने साक्षीदारांचे संरक्षण करण्यासाठी ट्रायल कोर्टांकडे असलेल्या अधिकारा व शक्तींच्या कमतरतेकडे लक्ष दिले नाही. मात्र, पोलिसांवर दंडाधिकार्‍यांसमोर साक्षीदारांचे जबाब नोंदवणे बंधनकारक केले. असं असलं तरी २००४ मध्ये वाजपेयी सरकार सत्तेतून बाहेर पडल्याने या विधेयकावर पुढे फारसं काम झालं नाही.
न्यायमूर्ती व्ही. एस. मलिमठ समितीचा अहवाल (२००३) मध्ये म्हटलं की “अमेरिका आणि इतर देशांमधील कायद्यांच्या धर्तीवर साक्षीदार आणि त्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना संरक्षण देण्यासाठी कायदा तयार केला जावा.”
दिल्ली सरकारने ३१ जुलै २०१५ रोजी साक्षीदार संरक्षण योजना आणली. नोव्हेंबर २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला एनआयए कायदा २००८ च्या धर्तीवर साक्षीदार संरक्षण नियम का तयार केले गेले नाहीत, अशी विचारणा केली.
भारतीय दंड संहिता (आयपीसी) कलम १९५ अ, भारतीय पुरावा कायद्याचे कलम १५१-१५२ आणि फौजदारी कायदा कलम ३२७ यासारख्या कायद्यांमध्ये साक्षीदारांचे संरक्षण अंतर्भुत आहे. या संरक्षणात साक्षीदारांना धमकावणे, पक्षकारांना किंवा साक्षीदारांना अपमानास्पद प्रश्न विचारण्यापासून प्रतिबंधित करणे आणि न्यायदंडाधिकार्‍यांना न्यायालयीन प्रक्रियेपासून संरक्षण देण्याचे अधिकार देणे याचा समावेश आहे. डिसेंबर २०१८ पर्यंत सर्वोच्च न्यायालयाने देशव्यापी साक्षीदार संरक्षण योजना तयार केली होती.
साक्षीदार संरक्षण योजना काय आहे?
आसाराम बापू खटल्यातील साक्षीदारांच्या संरक्षणासाठी न्यायालयात अनेक जनहित याचिका दाखल झाल्या. यापैकी महेंद्र चावला विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया (२०१९) खटल्यात न्यायमूर्ती ए. के. सिकरी आणि एस. ए. नझीर यांच्या खंडपीठाने निर्देश दिले की, राज्याकडून अपुरं संरक्षण मिळाल्याने साक्षीदार साक्ष फिरवतात. त्यामुळे केंद्र, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी संसद साक्षीदारांच्या संरक्षणासाठी कायदा पारीत करत नाही तोपर्यंत एक योजना तयार करावी आणि त्याची अंमलबजावणी करावी.”
याचा परिणामी म्हणून केंद्र सरकारने ८ राज्ये/केंद्रशासित प्रदेश, ५ राज्यांचे विधी सेवा प्राधिकरण, नागरी समाज, उच्च न्यायालये आणि पोलीस यांच्याकडून माहिती घेऊन ही योजना तयार केली. तसेच राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाशी सल्लामसलत करून ही योजना तयार करण्यात आली.
साक्षीदार संरक्षण योजना काय आहे?
२०१८ च्या योजनेनुसार साक्षीदार संरक्षण आदेश मिळवण्यासाठी सर्वात आधी साक्षीदार, त्यांच्या कुटुंबातील सदस्य, वकील किंवा अधिकाऱ्याला सदस्य सचिवामार्फत सक्षम अधिकाऱ्यासमोर अर्ज करावा लागतो. त्यानंतर जिल्ह्यातील पोलीस प्रमुखांकडून धोक्याचे गांभीर्य आणि विश्वासार्हता यासंबंधी ‘धोका विश्लेषण अहवाल’ तयार केला जातो आणि तो अहवाल सादर केला जातो.
या अहवालात साक्षीदार आणि त्यांच्या कुटुंबियांना येणाऱ्या धमक्यांचे तपशील, धमकीची व्याप्ती, धमकी देणारी व्यक्ती, त्यांचे हेतू आणि संरक्षण देण्यासाठी संसाधने यांचे विश्लेषण असते. हा अहवाल साक्षीदाराला असलेल्या धोक्याचे वर्गीकरण करतो आणि साक्षीदारांच्या संरक्षणासाठी उपाययोजना सुचवतो.
ही योजना साक्षीदारांना असलेल्या धोक्याचा तीन श्रेणीत विचार करते. श्रेणी अ मध्ये तपास, खटला किंवा नंतर साक्षीदार किंवा त्यांच्या कुटुंबियांच्या जीवाला धोका असलेल्या प्रकरणांचा समावेश होतो. श्रेणी ब आणि क मध्ये तपास किंवा खटल्यादरम्यान साक्षीदाराची सुरक्षितता, प्रतिष्ठा किंवा मालमत्तेला धोका आणि साक्षीदार किंवा त्यांच्या कुटुंबाचा छळ किंवा धमकावणे अशा प्रकरणांचा समावेश होतो.
हेही वाचा : स्वयंघोषित गोरक्षक बिट्टू बजरंगीला अखेर बेड्या; नूह हिंसाचाराशी त्याचा काय संबंध? जाणून घ्या ….
संरक्षणाच्या तातडीचा विचार करून अंतरिम संरक्षणासाठी आदेश दिले जातात. गंभीर प्रकरणांमध्ये आणि जीवाला धोका निर्माण झाल्यास पोलीस त्वरित संरक्षण देऊ शकतात.
तपास सुरू असताना साक्षीदार आणि आरोपी समोरासमोर येऊ नयेत याची खात्री करणे, ओळख गुप्त ठेवणे, साक्षीदारांचे ठिकाण बदलणे, कागदपत्रांची गोपनीयता जतन करणे आणि खर्च जमा करणे अशा संरक्षणात्मक उपायांचा या अहवालात समावेश आहे.
