विश्लेषण: बियाण्यांची बाजारपेठही महाराष्ट्राबाहेर? आंध्र, तेलंगणात कंपन्या जाण्याची कारणे काय?

बियाणे निर्मितीच्या क्षेत्रात महाराष्ट्र एके काळी अग्रेसर राज्य होते. जालना ही त्याची राजधानी म्हटली जायची. पण आता बहुतांश बियाणे कंपन्यांनी त्यांची मुख्य कार्यालये हैदराबादला हलविलेली आहेत. आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणामध्ये बियाणांची बाजारपेठ सरकते आहे. बियाणे कंपन्यांनी मोठ्या प्रमाणात स्थलांतर केले आहे, असे का घडते आहे?

राज्यातील बियाणे उद्योगाची स्थिती काय?

राज्यात बियाणे निर्मितीच्या क्षेत्रात एक हजारहून अधिक कंपन्या आहेत. कापसासाठी एक आणि अन्य बियाण्यांसाठी एक असे दोन परवाने कंपन्यांना घ्यावे लागतात. बियाणे उत्पादक कंपन्यांची संख्या तशी सातशेच्या घरात. त्यातील काही कंपन्या बंद पडलेल्या. १९६४ मध्ये राज्यात ‘महिको’ ही खासगी कंपनी जालना येथे सुरू झाली आणि बियाणे उद्योगाला ‘संघटित’ रूप प्राप्त झाले. तत्पूर्वी शेतकरीच बियाणे राखून ठेवायचे आणि एकमेकांना विकायचे किंवा त्याची उधारउसनवारी चालायची. मात्र, जालना येथे बियाणांचा उद्योग सुरू झाला आणि मधल्या काळात बियाणांची बाजारपेठ वाढत गेली. सध्या या उद्योगाची उलाढाल २० हजार कोटींच्या घरात असू शकेल.

राज्यात तशा ५० हून अधिक मोठ्या कंपन्या आहेत. पण या क्षेत्रात लहान कंपन्यांची संख्या खूप अधिक आहे. साधारणत: ६००-६५० लहान कंपन्या बियाणे उत्पादन करतात. दरवर्षी राज्यातील प्रमुख पिके आणि त्याचे लागवडीखालील क्षेत्र याचा अंदाज घेऊन बियाण्यांची उपलब्धता काढली जाते. या वर्षी १९ लाख ३३ हजार २३६ क्विंटल बियाणे लागेल, असा कृषी विभागाचा अंदाज आहे. लागणाऱ्या बियाणांपेक्षा त्याची उपलब्धता पुरेशी असल्याचा दावा राज्य सरकारकडून केला जातो. राष्ट्रीय बीज निगम, महाबीज आणि खासगी कंपन्या यांच्यामार्फत उत्पादित बियाणे वितरित करण्यासाठी ३७ हजार ७६५ परवानाधारक विक्रेते राज्यात आहेत.

रशियाकडून कच्चे तेल घेऊन भारत पाश्चिमात्य देशांना कशी मदत करतोय?

बियाणे उत्पादक महाराष्ट्राबाहेर का जात आहेत?

गेल्या दशकभरात मराठवाडा आणि महाराष्ट्रातील हवामान कमालीचे बदलले आहे. २०१२-१३ मध्ये मराठवाड्यासारख्या भागात ६९ टक्के पाऊस झाला होता. त्यानंतर २०१३-१४, २०१५-१६ आणि २०१८-१९ मध्ये ११ जिल्ह्यांमध्ये दुष्काळसदृश स्थिती होती. २०१३ मध्ये ५३ टक्के आणि २०१५-१६ मध्ये ५६ टक्के पाऊस झाला होता. हे आकडे मराठवाड्याशी संबंधित आहेत. पण त्याची व्याप्ती हळूहळू विदर्भ, खान्देशही व्यापत गेली. एका बाजूला दुष्काळ आणि दुसऱ्या बाजूला गारपीट ही स्थिती सतत कायम आहे. गेल्या दशकभरात सर्वदूर गारपीट हा नवा हवामान बदल दिसून येत आहे.

अतिवृष्टी, गारपीट आणि दुष्काळ या दुष्टचक्रात अडकून पडण्याऐवजी तुलनेने अधिक चांगल्या हवामानात बियाणांचा उद्योग न्यावा, असे वाटल्यामुळे अनेक उद्योजक कंपन्यांनी आपला कारभार दक्षिणेकडे सरकवला. त्याला राज्य सरकारच्या धोरण उदासीनतेचेही दुसरे कारण जोडलेले होते. बहुतांश कंपन्यांचे बियाणे तपासणीसाठी सरकारकडून नेमल्या जाणाऱ्या निरीक्षकांनी कंपन्यांना त्रास द्यायला सुरुवात केली.

एके काळी तर ‘महिको’सारख्या महत्त्वाच्या कंपनीलाच राज्य सरकारने आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे केले. बियाणे वितरण आणि त्याचा खरेदी-विक्रीचा काळ फार तर महिनाभराचा असतो. पेरणीआधीचे १५ दिवस महत्त्वाचे. याच काळातच ‘विक्री बंद’ करण्याचे आदेश वारंवार दिले गेले. बियाणे तपासणी आणि त्याचे अहवाल येण्याचा कालावधी राज्य सरकारला कमी करता आला नाही. त्यामुळे काही चांगल्या कंपन्याही नाहक बदनाम होत गेल्या आणि त्यांनी आपला कारभार महाराष्ट्रातून उचलून दक्षिणेकडे नेला.

या कंपन्या राज्यात राहण्यासाठी काय करायला हवे होते?

बियाणे उद्योगाला मोठ्या प्रमाणात जमीन, कुशल शास्त्रज्ञ आणि तंत्रज्ञानविषयक मनुष्यबळ व प्रयोगशाळांची गरज असते. काही मोठ्या कंपन्यांनी संशोधनासाठी आवश्यक असणारी सामग्री आणि मनुष्यबळ स्वत:च्या भागभांडवलातून उभे केले. पण लहान कंपन्यांना अशा सुविधा निर्माण करता येणे अवघड होते. त्यामुळेच सामूहिक वापरासाठीच्या प्रयोगशाळा ‘बियाणे उद्यानां’मध्ये (सीड पार्क) निर्माण केल्यास त्याचा उपयोग होऊ शकला असता. पण अशा प्रयोगशाळा निर्माण केल्या गेल्या नाहीत.

विश्लेषण: श्रीलंकेत हिंदू मंदिरे का उद्ध्वस्त होत आहेत? सिंहली विरुद्ध तमीळ हिंदू संघर्ष का धुमसतोय? 

बियाणे उद्योगांसाठी लागणाऱ्या जमिनीचे दर आणि औद्योगिक वापरासाठी लागणाऱ्या जमिनीचे दर सारखेच असल्याने ‘बियाणे उद्यान’ ही संकल्पना पुढे सरकली नाही. राज्य सरकारने बियाणे उद्यानासाठी १०० कोटी रुपये दिले जातील अशी घोषणा केली होती, ती अजून कागदावरच आहे. बियाणे उद्योगातील हा पेच सोडविण्यासाठी अनेक उपाययोजना सुचविण्यात आल्या होत्या. नाथ सीड्स या कंपनीचे प्रमुख नंदकिशोर कागलीवाल यांच्या मते राज्य सरकारकडे सुविधा मागण्यांऐवजी आता संशोधनाला चालना देणारी कर सवलत बियाणे उद्योगाला अपेक्षित आहे.

संशोधन करणाऱ्या कंपन्यांना चीनमध्ये १२ टक्क्यांपर्यंत करसवलत मिळते. भारतात संशोधनावर आधारित कर सवलत बंद आहे. त्यामुळे जर प्रोत्साहन द्यायचे असेल तर ते कर सवलतीत दिले जावे. याशिवाय सामुदायिक सुविधा केंद्र, साठवणुकीचे केंद्र ही पायाभूत सुविधा उपलब्ध झाल्यास कोणतेही उद्योजक आपला उद्योग एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी स्थलातंरित करण्याच्या भानगडीत का पडेल?’

तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेशात कोणत्या सुविधा?

तेलंगणा आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांनी महाराष्ट्राची ‘बियाणे उद्यान’ ही संकल्पना जशास तशी स्वीकारली. राज्यात अंमलबजावणीपूर्व चर्चेच्या फेऱ्या सुरू होत्या तोपर्यंत तातडीने पावले उचलून तेलंगणाने जमिनीची उपलब्धता, सामूहिक सुविधा केंद्र तयार करून दिले. महाराष्ट्राच्या तुलनेत तेलंगणाच्या मजुरीचा दरही काहीसा कमी असल्याने राज्यातील उद्योग स्थलांतरित झाल्याचे बियाणे उद्योजक आवर्जून सांगतात.

मानवी मलमूत्राचा पुनर्वापर करून शेती करणे शक्य आहे?

राज्यात सोयाबीन आणि कापूस या दोन बियाणांची उपलब्धता आणि शेतकऱ्यांच्या मागणीनुसार आवश्यक असणारा बियाणांचा ‘ब्रँड’ वेळेत उपलब्ध होत नाही. मग खत आणि बियाणे त्याची सांगड घालून विक्रीमध्ये ‘लिंकिंग’ केले जाते. म्हणजे हे घेतले तर ते मिळेल. एवढे खत घेतले तर ते बियाणे मिळेल अशी अट टाकून व्यवहार होतो. या व्यवहाराला राज्यातील बियाणे उद्योजक वैतागले होते. त्यांना तेलंगणात सुविधा मिळाल्या आणि निसर्गही पोषक राहिल्यामुळे बियाणे उद्योगाचे ‘दक्षिणायन’ सध्या सुरू आहे.

suhas.sardeshmukh@expressindia.com