पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नव्या संसदेचे उद्घाटन केल्यानंतर अध्यक्षांच्या आसनाच्या जवळच समारंभपूर्वक ‘सेंगोल’ची अर्थात ‘राजदंड’ची स्थापना केली होती. आता हाच सेंगोल पुन्हा एकदा वादाच्या केंद्रस्थानी येणार असल्याची चिन्हे आहेत. समाजवादी पार्टीचे खासदार आर. के. चौधरी यांनी बुधवारी (२६ जून) असे म्हटले आहे, “सेंगोल म्हणजे राजदंड किंवा राजाचा दंड होय. मात्र, आता आपला देश स्वतंत्र आहे. तो राजदंडानुसार चालतो की संविधानानुसार चालतो? देशातील संविधानाला वाचविण्यासाठी हा सेंगोल हटविण्यात यावा, अशी मागणी मी करतो.” त्यांच्या या विधानानंतर सेंगोल पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. मात्र, सेंगोल नक्की असतो तरी काय? त्याची प्रथा कुठून सुरू झाली? याबाबतची माहिती इतिहास अभ्यासक मनु एस. पिल्लई यांनी दिली आहे. दी इंडियन एक्स्प्रेसने या विषयावर त्यांची मुलाखत घेतली आहे.
प्रश्न : सेंगोल म्हणजे काय? त्याबाबतची परंपरा काय सांगते? ती कुठून सुरू झाली?
‘सेंगोल’ वा ‘चेंकोल’ हा एक शाही राजदंड असतो. तो राजेशाही, सदाचरण, न्याय व अधिसत्तेचे प्रतीक असतो. या राजदंडाच्या परंपरेचे मूळ तमिळनाडूतील राजेशाहीमध्ये सापडते. सेंगोल हा देवी मीनाक्षीच्या मंदिरात मूर्तीसमोर महत्त्वाच्या समारंभांवेळी ठेवला जायचा. त्यानंतर तो जिथे सिंहासन असेल तिथे ठेवला जायचा. थोडक्यात तो दैवी प्रतीक मानला जायचा. राजाचा कारभार हा देवीच्या आशीर्वादानेच सुरू आहे, असे त्यातून प्रतीत केले जायचे. म्हणूनच तत्कालीन राजवटींमध्ये ते एक कायदेशीर साधनदेखील मानले जायचे. उदाहरणार्थ- रामनादच्या सेतुपतींना सतराव्या शतकात राजपद मिळाले तेव्हा त्यांनी रामेश्वरम मंदिराच्या पुजाऱ्यांकडून समारंभपूर्वक धार्मिक पावित्र्य असलेला सेंगोल प्राप्त केला. थोडक्यात देवानेच राजाला राज्यकारभार करण्याची जबाबदारी आणि आशीर्वाद दिला आहे, असे त्यातून प्रतीत होते. एखादी व्यक्ती राजपदावर विराजमान होण्यासाठी पात्र झाली असल्याचेही यातून सूचित होते. थोडक्यात इतिहासामध्ये सेंगोल अथवा राजदंड हा धार्मिक राजेशाहीचे प्रतीक होता.
प्रश्न : १९४७ साली स्वातंत्र्य मिळाल्यावर जवाहरलाल नेहरूंना हा राजदंड दिला गेल्याचे म्हटले जाते, यामध्ये कितपत तथ्य आहे?
याबाबत पुरेशी माहिती नाही. आता जे काही दावे आपल्यासमोर केले जातात, ते ऐकीव आहेत आणि त्यामध्ये वास्तव व मिथकांचे मिश्रणही आहे. तमिळनाडूतील हिंदू नेत्यांनी नेहरूंना असा राजदंड दिला आणि त्यांनी तो स्वीकारला असावा. मात्र, दावे असे केले जात आहेत की, लॉर्ड माऊंटबॅटन यांनीच समारंभपूर्वक एखाद्या राजाला हा राजदंड द्यावा त्याप्रमाणे त्यांनी नेहरूंना हा राजदंड दिला. थोडक्यात राजदंडाच्या माध्यमातून सत्तेचे हस्तांतरण केल्याचा हा दावा आहे; मात्र तो अतिशयोक्त आहे. जर असे काही इतिहासात खरेच घडले असते, तर त्याची कुठे ना कुठेतरी नोंद असती. एवढा मोठा सोहळा कुठेच नोंद नसेल, तर या घटनेला ऐतिहासिक म्हणणे चुकीचे ठरेल. स्वत: माऊंटबॅटन यांनीही याबाबत कुठेही काहीही नोंद केलेली नाही. यापूर्वी कधीही चर्चेत न आल्याने, तसेच पुरेशा समकालीन पुराव्यांच्या अभावामुळे १९४७ साली अशी काही घटना घडली असावी, असे मानणे चुकीचे ठरेल. तमिळनाडूतील हिंदू नेत्यांनी नेहरूंना हा राजदंड प्रेमाने दिला असेल आणि त्यांनीही तो आदरपूर्वक स्वीकारला असेल, असे होऊ शकते. मात्र, हे इतकेच असावे. जवाहरलाल नेहरूंचे एकूण व्यक्तिमत्त्व पाहता, ते धार्मिक राजेशाही प्रथांचा अवलंब करतील, असे वाटत नाही. हा राजदंड एका संग्रहालयामध्ये ठेवण्यात आला, यात काहीच आश्चर्य नाही.
प्रश्न : सी. राजगोपालाचारी यांनीच नेहरूंना विशिष्ट समारंभाची सूचना केली होती, असे सरकारने म्हटले आहे. हे खरे आहे का? जर खरे असेल, तर राजगोपालाचारी यांनी तसे का सुचवले असावे?
याबाबतची उत्तरे सरकारच देऊ शकेल. त्यांनी याबाबत केलेले संशोधन सार्वजनिक करायला हवे; जेणेकरून सगळ्यांनाच याबाबत माहिती मिळेल. कारण- हा दावा फारच मोठा आहे. त्याला पुरेशा पुराव्यांचीही जोड हवी. तमीळ हिंदू नेत्यांनी नेहरूंना हा राजदंड दिला या वस्तुस्थितीच्या पलीकडे बाकीची जी पुटे या कथेला चढवली गेली आहेत, त्याबाबतचे पुरावे सादर व्हायला हवेत. कारण- पुरेशा पुराव्याशिवाय त्यावर विश्वास ठेवला जात आहे. आपल्या देशात याआधीही असे कित्येकदा घडले आहे. वास्तवातील घटनेला दिलेला मिथकांचा मुलामा इतिहासकारांनी कित्येकदा खरवडून काढला आहे. बरेचदा काही गोष्टी वास्तव वाटतील, अशा पद्धतीने सांगितल्या जातात. मात्र, थोडे अधिक लक्ष देऊन त्याकडे पाहिल्यास वास्तव वेगळेच असल्याचे दिसून येते. बरेचदा हे वास्तव लोकांना आकर्षक वाटत नाही. त्यामुळे ते वास्तवाऐवजी मिथकांनाच अधिक आपलेसे करताना दिसतात.
प्रश्न : राजदंड हा ब्रिटिशांकडून भारतीयांच्या हाती सत्ता हस्तांतरित करण्याचे प्रतीक असल्याचेही सरकारने म्हटले आहे. ते खरे आहे का? नसल्यास, राजदंड काय सूचित करतो?
पुन्हा या प्रश्नाचे उत्तर सरकारनेच द्यायला हवे. जर राजदंड हे सत्तेच्या हस्तांतरणासाठीचे एक महत्त्वाचे प्रतीक असेल तर, मे २०२३ पर्यंत अनेकांना याबाबत काहीच का माहीत नव्हते? हे खरे आहे की, इतिहासामध्ये राजदंड हा कायदेशीर अधिकार प्रदान करण्यासाठीचे प्रतीक म्हणून पाहिला जात होता. मात्र, ही घटना अलीकडे कधीच नोंदवली गेली नाही. परंतु, हा प्रकार आता अधिक ठळकपणे लोकांसमोर आणण्याची सरकारची इच्छा असेल. कदाचित हा त्यांच्या ‘राजकीय इतिहासाला हिंदुत्ववादी’ ठरविण्याच्या मोठ्या प्रकल्पाचा भागही असेल. म्हणूनच नेहरूंबाबतचा हा किस्सा सांगितला जात आहे; जेणेकरून या सरकारला आपले इप्सित साध्य करता येईल. नेहरू आणि त्यांच्या उत्तराधिकाऱ्यांना जी वस्तू संग्रहालयात जायला हवी, असे वाटले, तीच वस्तू आजच्या राज्यकर्त्यांना भव्य परंपरेचा भाग म्हणून पुन्हा प्रस्थापित करावीशी वाटत आहे.
हेही वाचा : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सर्वाधिक उल्लेख केलेल्या ऐतिहासिक चोल साम्राज्याचा इतिहास काय?
प्रश्न : नवीन संसदेच्या उद्घाटनावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १९४७ चा हा कथित सोहळा पुन्हा करण्याचे आणि हा ऐतिहासिक राजदंड लोकसभा अध्यक्षांच्या आसनाजवळ प्रस्थापित करण्यामागे काय कारण असेल?
संसदेची नवी इमारत ही भूतकाळाशी फारकत घेणारे स्मारक आहे. ही फक्त सोईसाठी बांधण्यात आली आहे, असे नाही. राम मंदिराची उभारणी, नव्या संसदेची इमारत आणि पुतळ्यांचे अनावरण अशा प्रकारच्या प्रकल्पांमधून १९४७ साली स्वतंत्र झालेल्या देशाहून एक वेगळी आणि नवी अशी मूल्यव्यवस्था असलेला देश निर्माण करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. किमान तसे वातावरण निर्माण केले जात आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी घटनादत्त नव्हे, तर सांस्कृतिक आवाहनावर अधिक भर देत आहेत. त्यामुळे पंतप्रधान आणि त्यांचे समर्थक याकडे संस्कृतीचे पुनरुज्जीवन म्हणून पाहतील; तर इतर लोक राष्ट्रीय प्रतीकांऐवजी हिंदू धार्मिक चिन्हांना अधिक महत्त्व देण्याबद्दल असंतोष व्यक्त करतील.
मनु एस. पिल्लई हे तरुण इतिहास अभ्यासक आहेत. विशेषत: दक्षिण भारताच्या इतिहासावर त्यांची विशेष पकड आहे. ‘द आयव्हरी थ्रोन : क्रॉनिकल्स ऑफ द हाऊस ऑफ त्रावणकोर’ (२०१५) आणि ‘गणिका, महात्मा आणि इटालियन ब्राह्मण’ (२०२२) ही त्यांची सुप्रसिद्ध पुस्तके आहेत.
