‘मी जरी बाजूला झालो तरी तुम्हाला माझी आठवण येईल’, हे वक्तव्य आहे मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांचे. बुधनी विधानसभा मतदारसंघात एका कार्यक्रमात शिवराजमामांनी आपली नाराजी काही प्रमाणात व्यक्त केली. मध्य प्रदेश विधानसभा निवडणुकीत सत्तारूढ भाजपकडून निवडणुकीची सारी सूत्रे केंद्रीय नेत्यांच्या हाती आली आहेत. आतापर्यंत जाहीर उमेदवारांमध्ये तीन केंद्रीय मंत्र्यांसह सात खासदारांचा समावेश आहे. त्यातून भाजपला सत्ताविरोधी लाटेची धास्ती असल्याचे स्पष्ट आहे. राज्यात भाजप २००३ पासून सत्तेत आहे. यात २०१८ मधील दोन वर्षांचा कालखंड वगळला तर सातत्याने भाजपची राजवट आहे. काही जनमत चाचण्यांनी काँग्रेसला अधिक जागा मिळतील असा अंदाज वर्तवला. यातून आता शिवराजसिंह चौहान यांना तरी उमेदवारी मिळणार का, असा सवाल आहे. शिवराजसिंह चौहान ऊर्फ मामा यांच्याइतके राज्यव्यापी लोकप्रिय नेतृत्व भाजपकडे नाही. तरीही राज्यातील एखाद्या नेत्याच्या चेहऱ्यावर विधानसभा निवडणूक न लढवता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे नेतृत्व पुढे ठेवून पक्ष निवडणुकीला सामोरा जाईल असेच चित्र आहे. राज्यातील विधानसभेच्या २३० जागांसाठी या वर्षाअखेरीस निवडणूक होण्याची चिन्हे आहेत. सत्तारूढ भाजप विरुद्ध काँग्रेस असाच सरळ सामना आहे.
नाराजीची चिंता…
शिवराजसिंह चौहान हे २००५ ते २०१८, त्यानंतर पुन्हा २०२० पासून राज्याची धुरा सांभाळत आहेत. सतत एकच चेहरा पुढे आणल्याने काही प्रमाणात नाराजीची शक्यता मतदारांमध्ये आहे. त्यामुळे भाजप नेतृत्वाने चार ते पाच वेळा खासदार झालेल्यांना विधानसभेच्या रिंगणात उतरवले आहे. यात केंद्रीय मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर, प्रल्हाद पटेल ही बडी नावे आहेत. राज्यात पुन्हा भाजपचे सरकार आले तर मुख्यमंत्रीपदासाठी अनेक स्पर्धक तयार होणार. यामुळे शिवराजसिंह चौहान यांचे भवितव्य अनिश्चित मानले जाते. खासदारांना उमेदवारी दिल्याने अनेक ठिकाणी विद्यमान आमदारांची नाराजी आहे. सिधी मतदारसंघात खासदार रिती पाठक यांना संधी देताना तीन वेळा निवडून आलेले केदारनाथ शुक्ला यांना डावलण्यात आले आहे. आता या खासदारांना निवडून येऊन आपली क्षमता सिद्ध करावी लागेल. सरचिटणीस कैलास विजयवर्गीय यांना इंदूरमधून संधी देण्यात आली आहे. विजयवर्गीय फारसे इच्छुक नव्हते, हे त्यांच्या वक्तव्यावरून दिसते. निवडणूक प्रचारात राज्यभर भाषणे करून पुढे जायचे या विचारात मी होतो, पक्षाने मात्र उमेदवारी दिली असे वक्तव्य विजयवर्गीय यांनी केल्याची चित्रफीत समाजमाध्यमात प्रसारित झाली. विजयवर्गीय यांच्या गळ्यात उमेदवारी टाकल्याने त्यांच्या पुत्राचे काय? त्यांचा मुलगा विद्यमान आमदार आहे. ज्येष्ठांना संधी दिल्याने उमेदवारीतील गुंतागुंतही वाढली आहे. यामुळेच मध्य प्रदेशची निवडणूक भाजपसाठी आव्हानात्मक आहे. सत्ताविरोधी नाराजी तसेच खासदारांना संधी मिळाल्याने दुसऱ्या फळीतील नेत्यांची अस्वस्थता यातून पक्षाला मार्ग काढावा लागणार आहे.
हेही वाचा – विश्लेषण: आणखी एका महासाथीच्या उंबरठय़ावर?
काँग्रेसचा दुहेरी हल्ला
ज्योतिरादित्य शिंदे भाजपमध्ये आल्याने, काँग्रेसकडे नेतृत्वाचा संघर्ष नाही. प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ हेच पक्षाची सत्ता आली तर मुख्यमंत्री होतील हे उघड आहे. दिग्विजयसिंह राज्यसभा सदस्य आहेत. त्यामुळे ते मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत उतरण्याची शक्यता कमी आहे. लोकशाही मार्गाने आलेले सरकार भाजपने पाडले असा प्रचार काँग्रेसने चालवला आहे. त्याला २०१८ मध्ये काँग्रेसच्या २२ ज्योतिरादित्य शिंदे समर्थक आमदारांच्या पक्षांतराचा संदर्भ आहे. याखेरीज काँग्रेसने प्रचारात राज्य सरकारविरोधात भ्रष्टाचाराचा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवला आहे. याखेरीज इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) भाजपने सत्ता दिली नाही असा आरोप काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी राज्यातील दौऱ्यात केला. थोडक्यात, काँग्रेसने या दोन मुद्द्यांवर ही निवडणूक केंद्रित केली आहे. कारण ओबीसी हा भाजपचा आधार मानला जातो. याच जोरावर भाजपने राज्यावरील पकड कायम ठेवली आहे. ही मतपेढी जर काँग्रेसकडे सरकली तर भाजपचा निभाव लागणे कठीण आहे. त्यामुळे राहुल गांधी यांनी शजपूर येथील सभेत जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा उपस्थित केला. काँग्रेस सत्तेत आल्यास अशी गणना करेल अशी घोषणा त्यांनी केली. या मुद्द्याचा भाजप प्रतिवाद कसा करणार, यावर प्रचाराची दिशा अवलंबून आहे.
समसमान ताकद
पक्ष संघटनांचा विचार केला तर भाजप वा काँग्रेस यांचे गावपातळीवर संघटन आहे. निवडणुकीच्या रिंगणात या दोन्ही पक्षांकडून उमेदवारी न मिळालेले अन्य एखाद्या पक्षाचा आधार घेतील. तेव्हा काही जागांचे गणित बिघडण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे उमेदवारी देणे आणि बंडोबांना थंड करून पक्षाच्या कामात घेणे यात राज्यातील पक्षनेत्यांचे कसब आहे. भाजप तसेच काँग्रेस दोघांचीही चाळीस टक्क्यांच्या आसपास मते आहेत. उर्वरित वीस टक्क्यांमध्ये जो अधिक मते खेचणार, त्यांच्याकडे विजय लंबक सरकेल. विरोधकांच्या इंडिया आघाडीतून जर समाजवादी पक्ष किंवा आम आदमी पक्षाने जर काही लढवल्या, तर काँग्रेससाठी चिंता आहे. उत्तर प्रदेशला लागून असलेल्या मध्य प्रदेशातील काही जागांवर समाजवादी पक्षाचे उमेदवार मते घेऊ शकतात. आम आदमी पक्ष राज्यातील शहरी मतदारसंघांमध्ये काँग्रेसची मते फोडू शकतो. त्यामुळे काँग्रेसचे दिल्लीतील नेते या पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांची समजूत काढणार का, असा प्रश्न आहे. काही जागा देऊन तडजोड होऊ शकते. पण पाच ते सहा जागा सोडून असा समझोता हे पक्ष करतील अशी शक्यता नाही. अशा वेळी काँग्रेसला भाजपमध्ये किती बंडखोरी होते यावर अवलंबून राहावे लागेल.
भाजपनेही राज्यात १८ वर्षांच्या सत्तेमुळे जनतेतील नाराजी गृहीत धरून ज्येष्ठ नेते रिंगणात उतरवले आहेत. त्यातील बहुतेक उमेदवार हे गेल्या वेळी पक्ष पराभूत झालेल्या जागांवर आहेत. हे अनुभवी नेते मध्य प्रदेशात पुन्हा कमळ फुलवून देणार काय, मग शिवराजमामांचे काय, हा मुद्दा आहे. मात्र लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मध्य प्रदेश राखण्यासाठी भाजपने भात्यातील सारी अस्त्रे काढल्याचे चित्र आहे.
नाराजीची चिंता…
शिवराजसिंह चौहान हे २००५ ते २०१८, त्यानंतर पुन्हा २०२० पासून राज्याची धुरा सांभाळत आहेत. सतत एकच चेहरा पुढे आणल्याने काही प्रमाणात नाराजीची शक्यता मतदारांमध्ये आहे. त्यामुळे भाजप नेतृत्वाने चार ते पाच वेळा खासदार झालेल्यांना विधानसभेच्या रिंगणात उतरवले आहे. यात केंद्रीय मंत्री नरेंद्रसिंह तोमर, प्रल्हाद पटेल ही बडी नावे आहेत. राज्यात पुन्हा भाजपचे सरकार आले तर मुख्यमंत्रीपदासाठी अनेक स्पर्धक तयार होणार. यामुळे शिवराजसिंह चौहान यांचे भवितव्य अनिश्चित मानले जाते. खासदारांना उमेदवारी दिल्याने अनेक ठिकाणी विद्यमान आमदारांची नाराजी आहे. सिधी मतदारसंघात खासदार रिती पाठक यांना संधी देताना तीन वेळा निवडून आलेले केदारनाथ शुक्ला यांना डावलण्यात आले आहे. आता या खासदारांना निवडून येऊन आपली क्षमता सिद्ध करावी लागेल. सरचिटणीस कैलास विजयवर्गीय यांना इंदूरमधून संधी देण्यात आली आहे. विजयवर्गीय फारसे इच्छुक नव्हते, हे त्यांच्या वक्तव्यावरून दिसते. निवडणूक प्रचारात राज्यभर भाषणे करून पुढे जायचे या विचारात मी होतो, पक्षाने मात्र उमेदवारी दिली असे वक्तव्य विजयवर्गीय यांनी केल्याची चित्रफीत समाजमाध्यमात प्रसारित झाली. विजयवर्गीय यांच्या गळ्यात उमेदवारी टाकल्याने त्यांच्या पुत्राचे काय? त्यांचा मुलगा विद्यमान आमदार आहे. ज्येष्ठांना संधी दिल्याने उमेदवारीतील गुंतागुंतही वाढली आहे. यामुळेच मध्य प्रदेशची निवडणूक भाजपसाठी आव्हानात्मक आहे. सत्ताविरोधी नाराजी तसेच खासदारांना संधी मिळाल्याने दुसऱ्या फळीतील नेत्यांची अस्वस्थता यातून पक्षाला मार्ग काढावा लागणार आहे.
हेही वाचा – विश्लेषण: आणखी एका महासाथीच्या उंबरठय़ावर?
काँग्रेसचा दुहेरी हल्ला
ज्योतिरादित्य शिंदे भाजपमध्ये आल्याने, काँग्रेसकडे नेतृत्वाचा संघर्ष नाही. प्रदेशाध्यक्ष कमलनाथ हेच पक्षाची सत्ता आली तर मुख्यमंत्री होतील हे उघड आहे. दिग्विजयसिंह राज्यसभा सदस्य आहेत. त्यामुळे ते मुख्यमंत्रीपदाच्या शर्यतीत उतरण्याची शक्यता कमी आहे. लोकशाही मार्गाने आलेले सरकार भाजपने पाडले असा प्रचार काँग्रेसने चालवला आहे. त्याला २०१८ मध्ये काँग्रेसच्या २२ ज्योतिरादित्य शिंदे समर्थक आमदारांच्या पक्षांतराचा संदर्भ आहे. याखेरीज काँग्रेसने प्रचारात राज्य सरकारविरोधात भ्रष्टाचाराचा मुद्दा केंद्रस्थानी ठेवला आहे. याखेरीज इतर मागासवर्गीयांना (ओबीसी) भाजपने सत्ता दिली नाही असा आरोप काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी राज्यातील दौऱ्यात केला. थोडक्यात, काँग्रेसने या दोन मुद्द्यांवर ही निवडणूक केंद्रित केली आहे. कारण ओबीसी हा भाजपचा आधार मानला जातो. याच जोरावर भाजपने राज्यावरील पकड कायम ठेवली आहे. ही मतपेढी जर काँग्रेसकडे सरकली तर भाजपचा निभाव लागणे कठीण आहे. त्यामुळे राहुल गांधी यांनी शजपूर येथील सभेत जातनिहाय जनगणनेचा मुद्दा उपस्थित केला. काँग्रेस सत्तेत आल्यास अशी गणना करेल अशी घोषणा त्यांनी केली. या मुद्द्याचा भाजप प्रतिवाद कसा करणार, यावर प्रचाराची दिशा अवलंबून आहे.
समसमान ताकद
पक्ष संघटनांचा विचार केला तर भाजप वा काँग्रेस यांचे गावपातळीवर संघटन आहे. निवडणुकीच्या रिंगणात या दोन्ही पक्षांकडून उमेदवारी न मिळालेले अन्य एखाद्या पक्षाचा आधार घेतील. तेव्हा काही जागांचे गणित बिघडण्याची चिन्हे आहेत. त्यामुळे उमेदवारी देणे आणि बंडोबांना थंड करून पक्षाच्या कामात घेणे यात राज्यातील पक्षनेत्यांचे कसब आहे. भाजप तसेच काँग्रेस दोघांचीही चाळीस टक्क्यांच्या आसपास मते आहेत. उर्वरित वीस टक्क्यांमध्ये जो अधिक मते खेचणार, त्यांच्याकडे विजय लंबक सरकेल. विरोधकांच्या इंडिया आघाडीतून जर समाजवादी पक्ष किंवा आम आदमी पक्षाने जर काही लढवल्या, तर काँग्रेससाठी चिंता आहे. उत्तर प्रदेशला लागून असलेल्या मध्य प्रदेशातील काही जागांवर समाजवादी पक्षाचे उमेदवार मते घेऊ शकतात. आम आदमी पक्ष राज्यातील शहरी मतदारसंघांमध्ये काँग्रेसची मते फोडू शकतो. त्यामुळे काँग्रेसचे दिल्लीतील नेते या पक्षाच्या प्रमुख नेत्यांची समजूत काढणार का, असा प्रश्न आहे. काही जागा देऊन तडजोड होऊ शकते. पण पाच ते सहा जागा सोडून असा समझोता हे पक्ष करतील अशी शक्यता नाही. अशा वेळी काँग्रेसला भाजपमध्ये किती बंडखोरी होते यावर अवलंबून राहावे लागेल.
भाजपनेही राज्यात १८ वर्षांच्या सत्तेमुळे जनतेतील नाराजी गृहीत धरून ज्येष्ठ नेते रिंगणात उतरवले आहेत. त्यातील बहुतेक उमेदवार हे गेल्या वेळी पक्ष पराभूत झालेल्या जागांवर आहेत. हे अनुभवी नेते मध्य प्रदेशात पुन्हा कमळ फुलवून देणार काय, मग शिवराजमामांचे काय, हा मुद्दा आहे. मात्र लोकसभा निवडणुकीपूर्वी मध्य प्रदेश राखण्यासाठी भाजपने भात्यातील सारी अस्त्रे काढल्याचे चित्र आहे.
