हृषिकेश देशपांडे
लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्यातील ज्येष्ठ मंत्री छगन भुजबळ पुन्हा चर्चेत आहेत. ७६ वर्षीय भुजबळ यांचा राजकीय प्रवास रंजक आहे. कट्टर शिवसैनिक ते काँग्रेसजन. तेथून राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये शरद पवार यांचे खंदे समर्थक ते आता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निकटवर्तीय. या त्यांच्या प्रवासात एके काळी भाजपच्या विचारांना कडवा विरोध करणारे छगन भुजबळ आता त्यांच्याच साथीला आले आहेत. नाशिक लोकसभा मतदारसंघातून भुजबळ यांनी निवडणूक लढवावी अशी भाजपच्या काही ज्येष्ठ नेत्याचा आग्रह असल्याचे सांगितले जाते. मात्र या मतदारसंघावरून महायुतीतच वाद पेटला होता. एकीकडे ही जागा शिवसेनेकडे असल्याने शिंदे गटाने यावर दावा केला. तर नाशिक शहरात तीन आमदार, महापालिकेत सत्ता व इतर स्थानिक स्वराज संस्थांमधील बळ या जोरावर भाजपने या जागेवर हक्क सांगितला.
हक्कांसाठी संघर्ष
साठच्या दशकात भुजबळ यांनी शिवसेनेचे काम सुरू केले. मुंबईचे दोनदा महापौरपद तसेच माझगावमधून आमदार झालेले भुजबळ आक्रमक शैलीसाठी ओळखले जायचे. कार्यकर्त्यांशी उत्तम संपर्क हे त्यांचे वैशिष्ट्य. विधिमंडळातील त्यांची कारकीर्द गाजली. त्याच जोरावर राज्यस्तरीय नेते म्हणून त्यांनी लौकिक मिळवला. मंडल आयोगावरून संघर्षात शिवसेना नेतृत्वाशी संघर्ष झाल्याने १९९१ मध्ये त्यांनी काँग्रेसप्रवेश केला. यामध्ये हिंदुत्ववाद ते काँग्रेसची विचारधारा स्वीकारणे हा त्यांचा प्रवास अनेकांना धक्कादायक वाटला. पुढे शरद पवार यांच्याबरोबर ते राष्ट्रवादी काँग्रसमध्ये गेले. त्या पक्षात फूट पडल्यावर त्यांनी अजित पवार यांना साथ दिली. नाशिकच्या येवला मतदारसंघातून ते २००४ पासून विजयी होत आहेत. राजकारणात विविध पदे भूषवत असताना महात्मा फुले समता परिषदेच्या माध्यमातून इतर मागासवर्गीयांचे संघटन त्यांनी केले. राज्यातील माळी समाजाचे प्रमुख नेते म्हणून ते ओळखले जाते.
हेही वाचा >>>विश्लेषण: जाहिरातींमधून विविधता का हरवली?
मतदारसंघातील जातीय समीकरणे
उत्तर महाराष्ट्राचे केंद्र असल्याने नाशिक लोकसभा मतदारसंघ महायुतीमधील तिन्ही पक्षांना महत्त्वाचा वाटतो. सध्याचे खासदार हेमंत गोडसे यांना भाजपने थेट विरोध केला. दिल्लीत गेल्यावर ओबीसींचे राष्ट्रीय स्तरावरील नेते म्हणून ओळख प्रकर्षाने पुढे येईल अशी भुजबळ यांची अटकळ आहे. आताही देशभरात ते ओबीसींच्या मेळाव्यांना जातात. बिहारमधील उपेंद्र कुशवा व इतर नेत्यांच्या समवेत त्यांनी विविध कार्यक्रमांना हजेरी लावली आहे. मराठा समाजाला ओबीसींमधून आरक्षण देण्याच्या मुद्द्यावर मनोज जरांगे यांच्याशी त्यांचा जोरदार संघर्ष झाला. नाशिकमध्ये भुजबळ यांच्या उमेदवारीला अनेक संघटनांनी विरोध केला. त्यांच्या उमेदवारीवरून ध्रुवीकरण होण्याची शक्यता होती. राज्यातील ओबीसी संघटना भुजबळांच्या पाठीशी आहेत. भाजप जर राजकारणात ‘माधव’ सूत्रावर (माळी, धनगर ,वंजारी) भर देते, तर मग माळी उमेदवार का नाही, असा काही संघटनांचा पक्षाला सवाल आहे. बीडमध्ये भाजपने पंकजा मुंडे यांना उमेदवारी दिली तर परभणीत राष्ट्रीय समाज पक्षाचे महादेव जानकर यांना संधी दिली. मग भुजबळ किंवा अन्य कोण का नको, असाही सवाल उपस्थित केला जात आहे. नाशिकसाठी भाजपकडून शहरातील आमदार देवयानी फरांदे यांचे नाव चर्चेत होते. या मतदारसंघात उमेदवारीवरून मराठा विरुद्ध मराठेतर असा पडद्यामागून वाद सुरू आहे. सध्याचे खासदार गोडसे हे मराठा आहेत. महाविकास आघाडीत ही जागा शिवसेनेच्या ठाकरे गटाकडून राजाभाऊ वाजे लढवत आहेत. ते मराठा असून, इतर मागासवर्गीय समाजातील उमेदवार दिल्यास जातीय गणितांच्या आधारेही ही निवडणूक झाली असली.
हेही वाचा >>>भारतात येणार नवीन ‘शू सायझिंग सिस्टिम’, ‘भा’ म्हणजे काय आणि त्याची गरज का आहे?
जुन्या विधानांचा फटका?
मुंबई तसेच नाशिक हे भुजबळ यांचे कार्यक्षेत्र. नाशिकच्या ग्रामीण भागात त्यांना मानणारे कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने आहेत. मात्र मधल्या काही काळात भुजबळ यांच्या काही विधानांनी मराठा समाजाबरोबर ब्राह्मण समाजातील काही जण नाराज आहेत. भुजबळ उमेदवार असतील तर विरोध करू अशी भूमिका ब्राह्मण संघटनांनी घेतली. यातून भाजपची कोंडी झाली. शहरात मोठ्या संख्येने ब्राह्मण मतदार आहेत. हे भाजपला अनुकूल मानले जातात. हा सारा वाद आणि जागावाटपातील गोंधळ पाहता अखेर भुजबळ यांनीच माघारीची घोषणा केली. मतदानापूर्वी तरी निर्णय घ्या असा टोलाही त्यांनी लगावला. राष्ट्रवादीने आपल्याला राज्यसभेची जागा भाजपने देण्याचे कबूल केल्याचा दावा केलाय. केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल हे उत्तर मुंबईतून निवडणूक लढवत आहेत. ते जर लोकसभेवर गेले तर अजित पवार गटाच्या दाव्याप्रमाणे कदाचित मग राज्यसभेवर भुजबळ यांना जाता येऊ शकते. दिल्लीत गेल्यावर देशभरातील ओबीसी कार्यकर्त्यांशी संवाद साधून राष्ट्रव्यापी नेते म्हणून त्यांची प्रतिमा निर्माण होऊ शकते.
hrishikesh.deshpande@expressindia.com
