उमाकांत देशपांडे
राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष माजी न्या.आनंद निरगुडे यांनी दिलेला राजीनामा मंजूर करून राज्य सरकारने माजी न्या. सुनील शुक्रे यांची अध्यक्षपदी नियुक्ती केली आहे. आयोगातील राजीनामा सत्रामुळे मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारची धावपळ सुरू आहे. यानिमित्ताने राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अधिकार आणि मराठा आरक्षणात येत असलेले अडथळे, याविषयीचा ऊहापोह.
राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अधिकार व कार्य कशा स्वरूपाचे आहे?
इतर मागासवर्गीय (ओबीसी), विमुक्त जाती, भटक्या जमातींमध्ये मागासलेपण अभ्यासून नवीन जातींचा समावेश करणे किंवा जुन्या जाती विकसित झाल्या असतील, तर त्या वगळण्याची शिफारस राज्य सरकारला करणे, हे राज्य मागासवर्ग आयोगाचे महत्त्वाचे कार्य आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने इंद्रा साहनी प्रकरणात देशातील सर्व राज्य सरकारांना राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करण्याचे आदेश १६ नोव्हेंबर १९९२ रोजी दिले होते. पण महाराष्ट्रात या आदेशाची अंमलबजावणी झाली नव्हती. हा मुद्दा पुन्हा न्यायालयात गेल्यावर २००५ मध्ये राज्य सरकारने कायदा केला आणि त्यास राष्ट्रपतींची अनुमती मिळाल्यावर २००६ पासून तो राज्यात अमलात आला. कोणत्याही मागास जातींचा समावेश ओबीसींमध्ये करायचा असल्यास तशी शिफारस आयोगाने राज्य सरकारला करणे कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक आहे.
आणखी वाचा-विश्लेषण: मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थानमध्ये भाजपकडून ‘बिनचेहऱ्याचे’ मुख्यमंत्री का?
न्या. निरगुडे आणि काही सदस्यांनी राजीनामा का दिला?
न्या. निरगुडे यांनी राजीनामा सुपूर्द करताना कोणतेही कारण दिले नसले तरी राज्य सरकारचा दबाव आणि आयोगाच्या कामकाजातील हस्तक्षेप याला कंटाळून निरगुडे यांनी राजीनामा दिल्याचा आरोप विरोधकांनी आणि आयोगातील काही सदस्यांनी केला आहे. आयोगाचे सदस्य डॉ. संजीव सोनावणे, लक्ष्मण हाके, ॲड. बालाजी किल्लारीकर यांनी आयोगातील मतभेदांमुळे काही दिवसांपूर्वी राजीनामे दिले होते. मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासताना केवळ मराठा समाजाची लोकसंख्या आणि मागासलेपण यांचा अभ्यास करायचा की राज्यातील लोकसंख्येचे जातीनिहाय सर्वेक्षण करून मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासायचे, या प्रमुख मुद्द्यावर मतभेद होते. केवळ मराठा समाजाचे सर्वेक्षण न करता ओबीसींचे सर्वेक्षण करण्याची काही सदस्यांची भूमिका होती. त्याला अध्यक्षांचा विरोध होता, असे आरोप झाले. सरकारने आयोगाला मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यास दिले नसून सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या क्युरेटिव्ह याचिकेत सादर करण्यासाठी काही मुद्द्यांवर सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते, असाही मुद्दा मराठा समाजातील नेत्यांकडून उपस्थित करण्यात आला आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या पुनर्रचनेचा मराठा आरक्षणावर काय परिणाम होऊ शकतो?
न्या. निरगुडे यांची मुदत फेब्रुवारी २०२४ मध्ये संपत होती. मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी आधीच्या न्या. एम. जे. गायकवाड आयोगाने केलेल्या सर्वेक्षणापेक्षा व्यापक सर्वेक्षण व संशोधन करून अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे. मराठा समाज मागास नसल्याचा निष्कर्ष नोंदवून सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाचा अहवाल फेटाळला व आरक्षण रद्द केले. त्यामुळे न्यायालयीन निर्णयात उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचे निराकरण करण्यासाठी व्यापक सर्वेक्षण व संशोधनाची गरज आहे. त्यासाठी काही महिन्यांचा कालावधी लागणार असून घाईघाईने अहवाल दिला गेल्यास तो न्यायालयात अडचणीत येऊ शकतो. त्यामुळे निरगुडे यांच्या कार्यकाळात अहवाल तयार होणे अवघड होते. त्यांची मुदत संपल्यावर नवीन न्यायमूर्तींची नियुक्ती केल्यास नव्याने अहवालाची प्रक्रिया सुरू करावी लागली असती किंवा निरगुडे यांनाच पुढील तीन वर्षे नियुक्ती करणे सरकारला भाग होते. पण त्यास सरकारची तयारी नव्हती. न्या. निरगुडे यांनी राजीनामा दिल्याने सरकारने तातडीने न्या. शुक्रे यांची अध्यक्षपदी नियुक्ती केली असून काही सदस्यांच्याही नियुक्त्या झाल्या आहेत. त्यामुळे आयोगाचे काम लवकर सुरू होणे अपेक्षित आहे.
आणखी वाचा-अमली पदार्थांसाठी बालकांची खरेदी-विक्री? काय होते प्रकरण?
सरकारची मराठा आरक्षणासाठी कोणती धावपळ सुरू आहे?
मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारला आरक्षणासाठी २४ डिसेंबरची मुदत दिली असून सरसकट कुणबी जातीचे दाखले देण्याची त्यांची मागणी आहे. मात्र सरसकट दाखले देण्याची सरकारची तयारी नसून ओबीसींचाही त्यास प्रखर विरोध आहे आणि तसा निर्णय घेतल्यास तो कायद्याच्या कसोटीवरही टिकणार नाही. त्यामुळे ज्यांच्याकडे कुणबी-मराठा अशा पूर्वजांच्या नोंदी आहेत, त्यांना कुणबी दाखले देण्यासाठी व त्यासंदर्भातील कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी सरकारने माजी न्या. संदीप शिंदे यांची समिती नियुक्त केली आहे. या समितीचा अहवाल दोन-तीन दिवसांत अपेक्षित आहे. कुणबी दाखल्यांचा लाभ पुरावे सादर केल्यावर तीन-चार लाख व्यक्तींना होऊ शकेल, असा अंदाज आहे. पण हा मार्ग पुरेसा नसून मराठा समाजाला स्वतंत्र संवर्ग करून आणि ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण देण्याची सरकारची भूमिका आहे. त्यासाठी मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासून सरकारला शिफारस करण्याची आवश्यकता आहे. त्यादृष्टीने सरकारने धावपळ करुन आयोगाची पुनर्रचना केली आहे. त्याचबरोबर क्युरेटिव्ह याचिकेवर खुल्या न्यायालयात सुनावणी घेण्याची सरकारची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली, तर काही मुद्द्यांवर आरक्षणाच्या दृष्टीने उपयोग होऊ शकेल. मराठा आरक्षणासाठी दबाव वाढत असल्याने सरकारची कुणबी प्रमाणपत्रे, क्युरेटिव्ह याचिका आणि राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मागासलेपण तपासून आरक्षण देणे, अशा तीन आघाड्यांवर धावपळ सुरू आहे. या प्रक्रियेत येत असलेले अडथळे दूर करण्यात येत आहेत.
राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अध्यक्ष माजी न्या.आनंद निरगुडे यांनी दिलेला राजीनामा मंजूर करून राज्य सरकारने माजी न्या. सुनील शुक्रे यांची अध्यक्षपदी नियुक्ती केली आहे. आयोगातील राजीनामा सत्रामुळे मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारची धावपळ सुरू आहे. यानिमित्ताने राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अधिकार आणि मराठा आरक्षणात येत असलेले अडथळे, याविषयीचा ऊहापोह.
राज्य मागासवर्ग आयोगाचे अधिकार व कार्य कशा स्वरूपाचे आहे?
इतर मागासवर्गीय (ओबीसी), विमुक्त जाती, भटक्या जमातींमध्ये मागासलेपण अभ्यासून नवीन जातींचा समावेश करणे किंवा जुन्या जाती विकसित झाल्या असतील, तर त्या वगळण्याची शिफारस राज्य सरकारला करणे, हे राज्य मागासवर्ग आयोगाचे महत्त्वाचे कार्य आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने इंद्रा साहनी प्रकरणात देशातील सर्व राज्य सरकारांना राज्य मागासवर्ग आयोगाची स्थापना करण्याचे आदेश १६ नोव्हेंबर १९९२ रोजी दिले होते. पण महाराष्ट्रात या आदेशाची अंमलबजावणी झाली नव्हती. हा मुद्दा पुन्हा न्यायालयात गेल्यावर २००५ मध्ये राज्य सरकारने कायदा केला आणि त्यास राष्ट्रपतींची अनुमती मिळाल्यावर २००६ पासून तो राज्यात अमलात आला. कोणत्याही मागास जातींचा समावेश ओबीसींमध्ये करायचा असल्यास तशी शिफारस आयोगाने राज्य सरकारला करणे कायदेशीरदृष्ट्या बंधनकारक आहे.
आणखी वाचा-विश्लेषण: मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, राजस्थानमध्ये भाजपकडून ‘बिनचेहऱ्याचे’ मुख्यमंत्री का?
न्या. निरगुडे आणि काही सदस्यांनी राजीनामा का दिला?
न्या. निरगुडे यांनी राजीनामा सुपूर्द करताना कोणतेही कारण दिले नसले तरी राज्य सरकारचा दबाव आणि आयोगाच्या कामकाजातील हस्तक्षेप याला कंटाळून निरगुडे यांनी राजीनामा दिल्याचा आरोप विरोधकांनी आणि आयोगातील काही सदस्यांनी केला आहे. आयोगाचे सदस्य डॉ. संजीव सोनावणे, लक्ष्मण हाके, ॲड. बालाजी किल्लारीकर यांनी आयोगातील मतभेदांमुळे काही दिवसांपूर्वी राजीनामे दिले होते. मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासताना केवळ मराठा समाजाची लोकसंख्या आणि मागासलेपण यांचा अभ्यास करायचा की राज्यातील लोकसंख्येचे जातीनिहाय सर्वेक्षण करून मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासायचे, या प्रमुख मुद्द्यावर मतभेद होते. केवळ मराठा समाजाचे सर्वेक्षण न करता ओबीसींचे सर्वेक्षण करण्याची काही सदस्यांची भूमिका होती. त्याला अध्यक्षांचा विरोध होता, असे आरोप झाले. सरकारने आयोगाला मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यास दिले नसून सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या क्युरेटिव्ह याचिकेत सादर करण्यासाठी काही मुद्द्यांवर सर्वेक्षण करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते, असाही मुद्दा मराठा समाजातील नेत्यांकडून उपस्थित करण्यात आला आहे.
राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या पुनर्रचनेचा मराठा आरक्षणावर काय परिणाम होऊ शकतो?
न्या. निरगुडे यांची मुदत फेब्रुवारी २०२४ मध्ये संपत होती. मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासण्यासाठी आधीच्या न्या. एम. जे. गायकवाड आयोगाने केलेल्या सर्वेक्षणापेक्षा व्यापक सर्वेक्षण व संशोधन करून अहवाल सादर करणे आवश्यक आहे. मराठा समाज मागास नसल्याचा निष्कर्ष नोंदवून सर्वोच्च न्यायालयाने आयोगाचा अहवाल फेटाळला व आरक्षण रद्द केले. त्यामुळे न्यायालयीन निर्णयात उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचे निराकरण करण्यासाठी व्यापक सर्वेक्षण व संशोधनाची गरज आहे. त्यासाठी काही महिन्यांचा कालावधी लागणार असून घाईघाईने अहवाल दिला गेल्यास तो न्यायालयात अडचणीत येऊ शकतो. त्यामुळे निरगुडे यांच्या कार्यकाळात अहवाल तयार होणे अवघड होते. त्यांची मुदत संपल्यावर नवीन न्यायमूर्तींची नियुक्ती केल्यास नव्याने अहवालाची प्रक्रिया सुरू करावी लागली असती किंवा निरगुडे यांनाच पुढील तीन वर्षे नियुक्ती करणे सरकारला भाग होते. पण त्यास सरकारची तयारी नव्हती. न्या. निरगुडे यांनी राजीनामा दिल्याने सरकारने तातडीने न्या. शुक्रे यांची अध्यक्षपदी नियुक्ती केली असून काही सदस्यांच्याही नियुक्त्या झाल्या आहेत. त्यामुळे आयोगाचे काम लवकर सुरू होणे अपेक्षित आहे.
आणखी वाचा-अमली पदार्थांसाठी बालकांची खरेदी-विक्री? काय होते प्रकरण?
सरकारची मराठा आरक्षणासाठी कोणती धावपळ सुरू आहे?
मराठा समाजाचे नेते मनोज जरांगे यांनी राज्य सरकारला आरक्षणासाठी २४ डिसेंबरची मुदत दिली असून सरसकट कुणबी जातीचे दाखले देण्याची त्यांची मागणी आहे. मात्र सरसकट दाखले देण्याची सरकारची तयारी नसून ओबीसींचाही त्यास प्रखर विरोध आहे आणि तसा निर्णय घेतल्यास तो कायद्याच्या कसोटीवरही टिकणार नाही. त्यामुळे ज्यांच्याकडे कुणबी-मराठा अशा पूर्वजांच्या नोंदी आहेत, त्यांना कुणबी दाखले देण्यासाठी व त्यासंदर्भातील कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी सरकारने माजी न्या. संदीप शिंदे यांची समिती नियुक्त केली आहे. या समितीचा अहवाल दोन-तीन दिवसांत अपेक्षित आहे. कुणबी दाखल्यांचा लाभ पुरावे सादर केल्यावर तीन-चार लाख व्यक्तींना होऊ शकेल, असा अंदाज आहे. पण हा मार्ग पुरेसा नसून मराठा समाजाला स्वतंत्र संवर्ग करून आणि ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता आरक्षण देण्याची सरकारची भूमिका आहे. त्यासाठी मागासवर्ग आयोगाने मराठा समाजाचे मागासलेपण तपासून सरकारला शिफारस करण्याची आवश्यकता आहे. त्यादृष्टीने सरकारने धावपळ करुन आयोगाची पुनर्रचना केली आहे. त्याचबरोबर क्युरेटिव्ह याचिकेवर खुल्या न्यायालयात सुनावणी घेण्याची सरकारची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली, तर काही मुद्द्यांवर आरक्षणाच्या दृष्टीने उपयोग होऊ शकेल. मराठा आरक्षणासाठी दबाव वाढत असल्याने सरकारची कुणबी प्रमाणपत्रे, क्युरेटिव्ह याचिका आणि राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून मागासलेपण तपासून आरक्षण देणे, अशा तीन आघाड्यांवर धावपळ सुरू आहे. या प्रक्रियेत येत असलेले अडथळे दूर करण्यात येत आहेत.
