रेस्तराँ आणि हॉटेलांत गेल्यास देयकामध्ये सेवा शुल्क (सर्व्हिस चार्ज) आकारल्याचे दिसून येते. याच प्रकरणामध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाने एक महत्वाचा निकाल देताना हॉटेल आणि रेस्तराँ मालकांवर सेवा शुल्क आकारण्यास मज्जाव करणाऱ्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २५ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. नॅशनल रेस्तराँ असोसिएशन ऑफ इंडियाने (एनआरएआय) न्यायालयामध्ये यासंदर्भातील याचिका दाखल केली आहे. न्यायमुर्ती जसवंत वर्मा यांनी या प्रकरणी सुनावणी केली. केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (सीसीपीए) ४ जुलै रोजी जारी केलेल्या नवीन नियमांनुसार रेस्तराँ आणि हॉटेल्सला सेवा शुल्क आकारण्यावर बंदी घालण्यात आलेली. पुढील सुनावणी ४ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे. त्यामुळे आता ४ नोव्हेंबरपर्यंत सेवा शुल्क द्यायचं की नाही असा प्रश्न ग्राहकांना पडलाय.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सीसीपीएने काय निर्देश दिलेत?
सीसीपीएने ४ जुलै रोजी जारी केलेल्या नव्या निर्देशांनुसार रेस्तराँ आणि हॉटेल मालकांना सरसकटपणे सेवा शुल्क आकारता येणार नाही. बिलामध्ये त्यांनी थेटपणे सेवा शुल्काचा समावेश करता कामा नसे असं सीसीपीएने स्पष्ट केलं. “कोणत्याही नवाने किंवा सबबीखाली सेवा शुल्क आकारले जाऊ नये. कोणत्याही रेस्तराँ आणि हॉटेलने ग्राहकांकडून सेवा शुल्क बळजबरीने घेता कामा नये. सेवा शुल्क हे ऐच्छिक असल्याचं त्यांनी ग्राहकांना आधीच सांगणे बंधनकारक आहे. सेवा शुल्क द्यावे की नाही हे ग्राहकांनी ठरवावे,” असं या निर्देशांमध्ये म्हटलेलं.
“सेवा शुल्क आकारण्याच्या मुद्द्यावरुन कोणत्याही ग्राहकाला प्रवेश नाकारणे किंवा प्रवेशबंदीसंदर्भातील निर्बंध रेस्तराँ आणि हॉटेलने लागू करु नयेत. जेवणाच्या बिलावरील जीएसटी कमी करुन एकूण बिलाच्या रक्कमेमध्ये सेवा कराचा समावेश कोणत्याही रेस्तराँ आणि हॉटेलने करु नये,” असं या निर्देशांमध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलेलं.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचं म्हणणं काय?
“या प्रकरणासंदर्भात अनेक बाबींचा विचार करण्याची गरज आहे. परिणामी, ४ जुलै २०२२ च्या प्रतिबंधित मार्गदर्शक तत्त्वांच्या परिच्छेद सातमध्ये समावेश असलेल्या दिशानिर्देशांना न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती देण्यात येत आहे,” असं न्यायालयाने या निर्देशांविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेबद्दल म्हटलं आहे.
“तसेच (नॅशनल रेस्तराँ असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या) सदस्यांनी कोणत्याही टेक-अवे वस्तूंवर सेवा शुल्क आकारू नयेत याची ग्वाही न्यायालयाला द्यावी,” असेही न्यायालयाच्या निर्देशांमध्ये म्हटले आहे. “तुम्हाला पैसे द्यायचे नसल्यास, रेस्तराँमध्ये प्रवेश करू नका. हा शेवटी ज्याच्या त्याच्या निवडीचा प्रश्न आहे. या दोन अटींचा विचार करुन मी परिच्छेद सातमधील मार्गदर्शक तत्त्वांना स्थगिती दिली आहे,” असं न्यायमूर्ती वर्मा यांनी स्पष्ट केलं.
एनआरएआयचं यावर म्हणणं काय?
नॅशनल रेस्तराँ असोसिएशन ऑफ इंडियाने (एनआरएआय) दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या या निर्देशांनंतर जारी केलेल्या एका पत्रकामध्ये, सेवा शुल्क आकारण्यात काहीही बेकायदेशीर नाही आणि ही एक अतिशय पारदर्शक व्यवस्था आहे. आमच्या या भूमिकेवर आम्ही ठाम आहोत, असं एनआरएआयने म्हटलंय.
“आम्हाला खूप आनंद होत आहे की माननीय दिल्ली उच्च न्यायालयाने आमच्या या मताचे समर्थन केलं आणि त्याला पाठिंबा दर्शवला. एक जबाबदार रेस्तराँ संस्था म्हणून, एनआरएआय लवकरच आपल्या सर्व सदस्यांना माननीय दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलेल्या अटींबद्दलचा सल्ला पाठवेल. सर्व सदस्यांनी न्यायालयाचे निर्देशांचे संपूर्णपणे पालन करावे यासाठी प्रोत्साहन देईल,” असे एनआरएआयने म्हटले आहे.
“हा आदेश पारित केल्याने एनआरएआयला खूप मोठा दिलासा मिळाला आहे. सेवा शुल्क न आकारण्यासंदर्भातील निर्देशांमुळे या व्यवसायामध्ये कार्यरत असलेल्या व्यवसायिकांच्या मानवी भांडवलावर या निर्देशांचा विपरित परिणाम झाला होता,” असेही रेस्तराँ आणि हॉटेल मलाकांच्या संघटनेनं म्हटलंय.
मग आता सेवा शुल्क भरायचं की नाही?
“दिल्ली उच्च न्यायालयाने ४ जुलै २०२२ च्या सीसीपीए मार्गदर्शक तत्त्वांच्या फक्त सातव्या परिच्छेदाला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे उपरोक्त मार्गदर्शक तत्त्वे लक्षात घेता, ग्राहक व्यवहार विभागाने प्रकाशित केलेल्या २१ एप्रिल, २०१७ च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कायदेशीर स्थिती जैसे थेच आहे. ग्राहकांना सेवा शुल्क द्यायचे की नाही हे ठरविण्याची निवड न देता थेट बिलामध्ये अनैच्छिकपणे सेवा शुल्क जोडले जाऊ शकत नाही. असे शुल्क द्यावे किंवा नाही हा पूर्णपणे ग्राहकांचा निर्णय आहे,” असं डीएसके लीगलचे हरविंदर सिंग यांनी न्यूज १८ शी बोलताना सांगितले.
प्रिव्ही लीगल सर्व्हिस एलएलपीचे व्यवस्थापकीय भागीदार असणाऱ्या मोइझ रफीक यांनी यासंदर्भात माहिती दिली आहे. “हॉटेल आणि रेस्तराँ २५ नोव्हेंबरपर्यंत सेवा शुल्क आकारणे सुरू ठेवू शकतात कारण नव्या निर्देशांना न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. “तोपर्यंत रेस्तराँ, हॉटेल्स आणि भोजनालये परस्पर खाद्य पदार्थांच्या बिलांवर सेवा शुल्क आकारणे सुरू ठेवू शकतात,” असं रफीक म्हणाले.
सीसीपीएने काय निर्देश दिलेत?
सीसीपीएने ४ जुलै रोजी जारी केलेल्या नव्या निर्देशांनुसार रेस्तराँ आणि हॉटेल मालकांना सरसकटपणे सेवा शुल्क आकारता येणार नाही. बिलामध्ये त्यांनी थेटपणे सेवा शुल्काचा समावेश करता कामा नसे असं सीसीपीएने स्पष्ट केलं. “कोणत्याही नवाने किंवा सबबीखाली सेवा शुल्क आकारले जाऊ नये. कोणत्याही रेस्तराँ आणि हॉटेलने ग्राहकांकडून सेवा शुल्क बळजबरीने घेता कामा नये. सेवा शुल्क हे ऐच्छिक असल्याचं त्यांनी ग्राहकांना आधीच सांगणे बंधनकारक आहे. सेवा शुल्क द्यावे की नाही हे ग्राहकांनी ठरवावे,” असं या निर्देशांमध्ये म्हटलेलं.
“सेवा शुल्क आकारण्याच्या मुद्द्यावरुन कोणत्याही ग्राहकाला प्रवेश नाकारणे किंवा प्रवेशबंदीसंदर्भातील निर्बंध रेस्तराँ आणि हॉटेलने लागू करु नयेत. जेवणाच्या बिलावरील जीएसटी कमी करुन एकूण बिलाच्या रक्कमेमध्ये सेवा कराचा समावेश कोणत्याही रेस्तराँ आणि हॉटेलने करु नये,” असं या निर्देशांमध्ये स्पष्टपणे नमूद करण्यात आलेलं.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचं म्हणणं काय?
“या प्रकरणासंदर्भात अनेक बाबींचा विचार करण्याची गरज आहे. परिणामी, ४ जुलै २०२२ च्या प्रतिबंधित मार्गदर्शक तत्त्वांच्या परिच्छेद सातमध्ये समावेश असलेल्या दिशानिर्देशांना न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती देण्यात येत आहे,” असं न्यायालयाने या निर्देशांविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेबद्दल म्हटलं आहे.
“तसेच (नॅशनल रेस्तराँ असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या) सदस्यांनी कोणत्याही टेक-अवे वस्तूंवर सेवा शुल्क आकारू नयेत याची ग्वाही न्यायालयाला द्यावी,” असेही न्यायालयाच्या निर्देशांमध्ये म्हटले आहे. “तुम्हाला पैसे द्यायचे नसल्यास, रेस्तराँमध्ये प्रवेश करू नका. हा शेवटी ज्याच्या त्याच्या निवडीचा प्रश्न आहे. या दोन अटींचा विचार करुन मी परिच्छेद सातमधील मार्गदर्शक तत्त्वांना स्थगिती दिली आहे,” असं न्यायमूर्ती वर्मा यांनी स्पष्ट केलं.
एनआरएआयचं यावर म्हणणं काय?
नॅशनल रेस्तराँ असोसिएशन ऑफ इंडियाने (एनआरएआय) दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या या निर्देशांनंतर जारी केलेल्या एका पत्रकामध्ये, सेवा शुल्क आकारण्यात काहीही बेकायदेशीर नाही आणि ही एक अतिशय पारदर्शक व्यवस्था आहे. आमच्या या भूमिकेवर आम्ही ठाम आहोत, असं एनआरएआयने म्हटलंय.
“आम्हाला खूप आनंद होत आहे की माननीय दिल्ली उच्च न्यायालयाने आमच्या या मताचे समर्थन केलं आणि त्याला पाठिंबा दर्शवला. एक जबाबदार रेस्तराँ संस्था म्हणून, एनआरएआय लवकरच आपल्या सर्व सदस्यांना माननीय दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलेल्या अटींबद्दलचा सल्ला पाठवेल. सर्व सदस्यांनी न्यायालयाचे निर्देशांचे संपूर्णपणे पालन करावे यासाठी प्रोत्साहन देईल,” असे एनआरएआयने म्हटले आहे.
“हा आदेश पारित केल्याने एनआरएआयला खूप मोठा दिलासा मिळाला आहे. सेवा शुल्क न आकारण्यासंदर्भातील निर्देशांमुळे या व्यवसायामध्ये कार्यरत असलेल्या व्यवसायिकांच्या मानवी भांडवलावर या निर्देशांचा विपरित परिणाम झाला होता,” असेही रेस्तराँ आणि हॉटेल मलाकांच्या संघटनेनं म्हटलंय.
मग आता सेवा शुल्क भरायचं की नाही?
“दिल्ली उच्च न्यायालयाने ४ जुलै २०२२ च्या सीसीपीए मार्गदर्शक तत्त्वांच्या फक्त सातव्या परिच्छेदाला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळे उपरोक्त मार्गदर्शक तत्त्वे लक्षात घेता, ग्राहक व्यवहार विभागाने प्रकाशित केलेल्या २१ एप्रिल, २०१७ च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार कायदेशीर स्थिती जैसे थेच आहे. ग्राहकांना सेवा शुल्क द्यायचे की नाही हे ठरविण्याची निवड न देता थेट बिलामध्ये अनैच्छिकपणे सेवा शुल्क जोडले जाऊ शकत नाही. असे शुल्क द्यावे किंवा नाही हा पूर्णपणे ग्राहकांचा निर्णय आहे,” असं डीएसके लीगलचे हरविंदर सिंग यांनी न्यूज १८ शी बोलताना सांगितले.
प्रिव्ही लीगल सर्व्हिस एलएलपीचे व्यवस्थापकीय भागीदार असणाऱ्या मोइझ रफीक यांनी यासंदर्भात माहिती दिली आहे. “हॉटेल आणि रेस्तराँ २५ नोव्हेंबरपर्यंत सेवा शुल्क आकारणे सुरू ठेवू शकतात कारण नव्या निर्देशांना न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. “तोपर्यंत रेस्तराँ, हॉटेल्स आणि भोजनालये परस्पर खाद्य पदार्थांच्या बिलांवर सेवा शुल्क आकारणे सुरू ठेवू शकतात,” असं रफीक म्हणाले.
