-चिन्मय पाटणकर
राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागात सेवा हमी कायदा २०१५ अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या सेवांचा विस्तार करून १ मेपासून त्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे पालक-विद्यार्थ्यांना काही प्रमाणपत्रे, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांना त्यांच्या सेवेशी संबंधित कागदपत्रे ठरावीक मुदतीत उपलब्ध करून देणे शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना बंधनकारक राहणार आहे.
सेवा हमी अधिनियम २०१५ काय आहे?
‘सरकारी काम आणि सहा महिने थांब’, असे सरकारी कामाच्या बाबतीत म्हटले जाते. पण राज्यातील नागरिकांना पारदर्शक, कार्यक्षम आणि समायोजित लोकसेवा देण्यासाठी, नागरिकांच्या प्रशासनाकडून असलेल्या वाढत्या अपेक्षा लक्षात घेऊन २०१५मध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा अधिनियम अस्तित्वात आला. या अधिनियमातील कलम ३ मधील तरतुदीनुसार प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने अध्यादेश लागू झाल्यानंतर तीन महिन्यांत आणि त्यानंतर वेळोवेळी पुरवल्या जात असलेल्या लोकसेवा, पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम आणि द्वितीय अपिलीय अधिकारी, सेवेची कालमर्यादा अधिसूचित करणे आवश्यक आहे.
आतापर्यंत समाविष्ट असलेल्या सेवा कोणत्या?
राज्यात लोकसेवा अधिनियम २०१५ लागू झाल्यानंतर विविध विभागांकडून त्यांच्या लोकसेवा अधिसूचित करण्यात आल्या. त्यानुसार शिक्षण विभागाकडूनही काही सेवा अधिसूचित करण्यात आल्या. त्यात केवळ बारा सेवांचा समावेश होता. त्यात वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा प्रमाणपत्र दुरुस्ती, दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थी क्रीडा नैपुण्यासाठी सवलतीचे गुण, खेळाडूंसाठीच्या ५ टक्के आरक्षणासाठी प्रमाणपत्र पडताळणी, डी. एड. गुणपत्रक प्रमाणपत्राची द्वितीय प्रत, जिल्हा, विभाग आणि राज्य स्तरावरील स्पर्धेतील सहभागासाठीची प्रमाणपत्रे, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा तात्पुरते प्रमाणपत्र, द्वितीय गुणपत्रक आणि प्रमाणपत्रे, परीक्षा गुणपडताळणी, निकालानंतर उत्तरपत्रिकेची छायांकित प्रत, खासगी उमेदवार परीक्षेसाठी प्रविष्ट होणे, शासकीय वाणिज्य परीक्षेसाठी खासगी संस्थांना परीक्षा परिषदेशी संलग्नता देणे, वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा प्रमाणपत्र दुरुस्ती, वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा प्रमाणपत्राची द्वितीय प्रत या सेवा समाविष्ट होत्या. आपले सरकार या संकेतस्थळावरून या सेवा उपलब्ध होतात किंवा संबंधित कार्यालयाकडूनही कागदपत्रे उपलब्ध होतात.
सेवांचे विस्तारीकरण कशासाठी?
शिक्षण विभागाअंतर्गत कार्यरत कर्मचारी, विद्यार्थी, पालक, शिक्षक यांची मोठी संख्या लक्षात घेऊन या सेवांचे विस्तारीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे राज्यातील शासनमान्यताप्राप्त सर्व प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, अध्यापक महाविद्यालये यांच्यामार्फत दिल्या जाणाऱ्या १०५ सेवा या कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात आल्या आहेत.
आता किती सेवांचा समावेश?
सेवा हमी कायद्याअंतर्गत एकूण १०५ सेवांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यात विद्यार्थ्यांशी संबंधित सेवांमध्ये अधिकृत (बोनाफाईड) प्रमाणपत्र, शाळा सोडल्याचा दाखला, नाव, जात, जन्मतारीख बदल मान्यता आदेश आदी सेवा एक ते ३० दिवसांमध्ये द्याव्या लागतील. शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांशी संबंधित सेवांमध्ये भविष्य निर्वाह निधी अग्रीम, ना परतावा अंतिम प्रदान मंजुरी आदेश, सेवा निवृत्ती प्रकरणे सादर करणे, थकित वेतन देयक सादर करणे, शालार्थ प्रणालीची माहिती अद्ययावत करणे, सेवा निवृत्तीचे लाभ देणे, मूळ सेवा पुस्तक पडताळणी, सेवा खंड क्षमापन आदी सेवा एक ते ४५ दिवसांमध्ये देणे बंधनकारक आहे.
सेवा हमी योजनेचा फायदा कसा होईल?
सेवा हमी कायद्याअंतर्गत आतापर्यंत केवळ बाराच सेवा समाविष्ट होत्या. त्यामुळे या बारा सेवांमध्ये समाविष्ट नसलेल्या कागदपत्रांसाठी अर्ज केल्यानंतर प्रतीक्षा करावी लागत होती. मात्र सेवा हमी कायद्याअंतर्गत शिक्षण विभागाअंतर्गत सेवांचे विस्तारीकरण करण्यात आल्याने विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांना आता हवी असलेली कागदपत्रे ठरावीक मुदतीत मिळू शकतील. शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे सांगतात, की ते सेवा हमी कायद्याच्या जडणघडणीपासून त्या प्रक्रियेत सहभागी आहेत. देशभरातील २१ राज्यांतील कायद्यांचा अभ्यास करून राज्याचा कायदा तयार झाला आहे. कर्तव्य समजून नागरिकांना सेवा दिली पाहिजे याची जाणीव अधिकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये असायला हवी. नागरिकांचेही वेळेत काम होते. वेळेत काम न झाल्यास अधिकाऱ्यांना दंड करण्याची तरतूद आहे. तसेच गैरप्रकारांना चाप लागतो. शाळा किंवा अधिकाऱ्यांच्या पातळीवर होणारे गैरप्रकार किंवा शुल्कासंबंधी तक्रारी असे विषय अर्धन्यायिक असतात. तक्रारींच्या बाबतीत दोन बाजू असतात. त्यामुळे आता पुढील टप्प्यामध्ये अशा अर्धन्यायिक विषयांचा समावेश करता येईल का, याचाही विचार केला जाईल, असे शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी सांगितले.
राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागात सेवा हमी कायदा २०१५ अंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या सेवांचा विस्तार करून १ मेपासून त्याची अंमलबजावणी सुरू केली आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीमुळे पालक-विद्यार्थ्यांना काही प्रमाणपत्रे, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांना त्यांच्या सेवेशी संबंधित कागदपत्रे ठरावीक मुदतीत उपलब्ध करून देणे शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना बंधनकारक राहणार आहे.
सेवा हमी अधिनियम २०१५ काय आहे?
‘सरकारी काम आणि सहा महिने थांब’, असे सरकारी कामाच्या बाबतीत म्हटले जाते. पण राज्यातील नागरिकांना पारदर्शक, कार्यक्षम आणि समायोजित लोकसेवा देण्यासाठी, नागरिकांच्या प्रशासनाकडून असलेल्या वाढत्या अपेक्षा लक्षात घेऊन २०१५मध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा अधिनियम अस्तित्वात आला. या अधिनियमातील कलम ३ मधील तरतुदीनुसार प्रत्येक सार्वजनिक प्राधिकरणाने अध्यादेश लागू झाल्यानंतर तीन महिन्यांत आणि त्यानंतर वेळोवेळी पुरवल्या जात असलेल्या लोकसेवा, पदनिर्देशित अधिकारी, प्रथम आणि द्वितीय अपिलीय अधिकारी, सेवेची कालमर्यादा अधिसूचित करणे आवश्यक आहे.
आतापर्यंत समाविष्ट असलेल्या सेवा कोणत्या?
राज्यात लोकसेवा अधिनियम २०१५ लागू झाल्यानंतर विविध विभागांकडून त्यांच्या लोकसेवा अधिसूचित करण्यात आल्या. त्यानुसार शिक्षण विभागाकडूनही काही सेवा अधिसूचित करण्यात आल्या. त्यात केवळ बारा सेवांचा समावेश होता. त्यात वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा प्रमाणपत्र दुरुस्ती, दहावी आणि बारावीच्या विद्यार्थी क्रीडा नैपुण्यासाठी सवलतीचे गुण, खेळाडूंसाठीच्या ५ टक्के आरक्षणासाठी प्रमाणपत्र पडताळणी, डी. एड. गुणपत्रक प्रमाणपत्राची द्वितीय प्रत, जिल्हा, विभाग आणि राज्य स्तरावरील स्पर्धेतील सहभागासाठीची प्रमाणपत्रे, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळा प्रमाणपत्र परीक्षा तात्पुरते प्रमाणपत्र, द्वितीय गुणपत्रक आणि प्रमाणपत्रे, परीक्षा गुणपडताळणी, निकालानंतर उत्तरपत्रिकेची छायांकित प्रत, खासगी उमेदवार परीक्षेसाठी प्रविष्ट होणे, शासकीय वाणिज्य परीक्षेसाठी खासगी संस्थांना परीक्षा परिषदेशी संलग्नता देणे, वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा प्रमाणपत्र दुरुस्ती, वाणिज्य प्रमाणपत्र परीक्षा प्रमाणपत्राची द्वितीय प्रत या सेवा समाविष्ट होत्या. आपले सरकार या संकेतस्थळावरून या सेवा उपलब्ध होतात किंवा संबंधित कार्यालयाकडूनही कागदपत्रे उपलब्ध होतात.
सेवांचे विस्तारीकरण कशासाठी?
शिक्षण विभागाअंतर्गत कार्यरत कर्मचारी, विद्यार्थी, पालक, शिक्षक यांची मोठी संख्या लक्षात घेऊन या सेवांचे विस्तारीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे राज्यातील शासनमान्यताप्राप्त सर्व प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, अध्यापक महाविद्यालये यांच्यामार्फत दिल्या जाणाऱ्या १०५ सेवा या कायद्याच्या कक्षेत आणण्यात आल्या आहेत.
आता किती सेवांचा समावेश?
सेवा हमी कायद्याअंतर्गत एकूण १०५ सेवांचा समावेश करण्यात आला आहे. त्यात विद्यार्थ्यांशी संबंधित सेवांमध्ये अधिकृत (बोनाफाईड) प्रमाणपत्र, शाळा सोडल्याचा दाखला, नाव, जात, जन्मतारीख बदल मान्यता आदेश आदी सेवा एक ते ३० दिवसांमध्ये द्याव्या लागतील. शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांशी संबंधित सेवांमध्ये भविष्य निर्वाह निधी अग्रीम, ना परतावा अंतिम प्रदान मंजुरी आदेश, सेवा निवृत्ती प्रकरणे सादर करणे, थकित वेतन देयक सादर करणे, शालार्थ प्रणालीची माहिती अद्ययावत करणे, सेवा निवृत्तीचे लाभ देणे, मूळ सेवा पुस्तक पडताळणी, सेवा खंड क्षमापन आदी सेवा एक ते ४५ दिवसांमध्ये देणे बंधनकारक आहे.
सेवा हमी योजनेचा फायदा कसा होईल?
सेवा हमी कायद्याअंतर्गत आतापर्यंत केवळ बाराच सेवा समाविष्ट होत्या. त्यामुळे या बारा सेवांमध्ये समाविष्ट नसलेल्या कागदपत्रांसाठी अर्ज केल्यानंतर प्रतीक्षा करावी लागत होती. मात्र सेवा हमी कायद्याअंतर्गत शिक्षण विभागाअंतर्गत सेवांचे विस्तारीकरण करण्यात आल्याने विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांना आता हवी असलेली कागदपत्रे ठरावीक मुदतीत मिळू शकतील. शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे सांगतात, की ते सेवा हमी कायद्याच्या जडणघडणीपासून त्या प्रक्रियेत सहभागी आहेत. देशभरातील २१ राज्यांतील कायद्यांचा अभ्यास करून राज्याचा कायदा तयार झाला आहे. कर्तव्य समजून नागरिकांना सेवा दिली पाहिजे याची जाणीव अधिकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये असायला हवी. नागरिकांचेही वेळेत काम होते. वेळेत काम न झाल्यास अधिकाऱ्यांना दंड करण्याची तरतूद आहे. तसेच गैरप्रकारांना चाप लागतो. शाळा किंवा अधिकाऱ्यांच्या पातळीवर होणारे गैरप्रकार किंवा शुल्कासंबंधी तक्रारी असे विषय अर्धन्यायिक असतात. तक्रारींच्या बाबतीत दोन बाजू असतात. त्यामुळे आता पुढील टप्प्यामध्ये अशा अर्धन्यायिक विषयांचा समावेश करता येईल का, याचाही विचार केला जाईल, असे शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे यांनी सांगितले.
