पाकिस्तानच्या नॅशनल असेम्ब्लीने तेथील लष्करप्रमुखांचा कार्यकाळ तीन वर्षांवरून पाच वर्षांचा करण्याविषयीच्या घटनादुरुस्तीला घाईघाईने मंजुरी दिली. अशा प्रकारे तेथील सरकारने आपल्याच शवपेटीवर खिळा ठोकला अशी टीका पाकिस्तानातील विरोधी पक्षांनी केली आहे. याशिवाय फोर स्टार जनरल हुद्द्याच्या सर्व अधिकाऱ्यांची निवृत्ती वयोमर्यादा आतापर्यंत ६४ वर्षे होती. मात्र ती लष्करप्रमुखपदावरील व्यक्तीस लागू नसेल. नौदल आणि हवाईदलप्रमुखांनाही असा प्रकारे विस्तारित काळ पदावर राहता येईल. शाहबाझ शरीफ यांच्या आघाडी सरकारने ही घटनादुरुस्ती करून तेथील लोकशाहीला अधिकच कमकुवत केले, अशी प्रतिक्रिया तेथील विश्लेषक आणि विचारवंतांमध्ये उमटत आहे.
घटनादुरुस्ती काय?
पाकिस्तान आर्मी अॅक्ट १९५२मध्ये बदल करण्यासाठी घटनादुरुस्ती विधेयक गेल्या आठवड्यात पाकिस्तानच्या नॅशनल असेम्ब्लीत त्या देशाचे संरक्षणमंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ यांनी मांडले. सत्तारूढ पाकिस्तान मुस्लिम लीग – नवाझ (पीएमएल-एन) पक्षाला पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचा (पीपीपी) बाहेरून पाठिंबा असल्यामुळे ते संमत करण्यात कोणताही अडथळा नव्हता. मात्र, प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या पाकिस्तान तेहरीके इन्साफ पार्टीने (पीटीआय) याला कडाडून विरोध केला. पाकिस्तानच्या सेनेटमध्येही विधेयक मंजूर झाले. या घटनादुरुस्तीनुसार, पाकिस्तानी लष्करप्रमुख, नौदलप्रमुख आणि हवाई दलप्रमुखांचा कार्यकाळ तीन वर्षांवरून पाच वर्षे करण्यात आला आहे. तिन्ही सैन्यदल प्रमुख, तसेच आणखी काही ‘फोर स्टार’ हुद्द्याचे अधिकारी (जनरल, एअर चीफ मार्शल, अॅडमिरल) यांची सेवेतील वयोमर्यादा ६४ वर्षे होती. पण सैन्यदलप्रमुखांसाठी ती काढून टाकण्यात आली आहे. तसेच या प्रमुखांना पाच वर्षे कार्यकाळानंतरही आणखी पाच वर्षे मुदतवाढ मिळू शकते. याचा अर्थ विद्यमान लष्करप्रमुख असीम मुनीर जे नोव्हेंबर २०२२मध्ये नियुक्त झाले आणि ज्यांचा कार्यकाळ २०२५ पर्यंत आहे, ते २०२७पर्यंत पदावर राहू शकतात. तसेच त्यापुढेही त्यांना मुदतवाढ मिळू शकते. हाच नियम अर्थातच पाकिस्तानच्या विद्यमान नौदलप्रमुख आणि हवाई दलप्रमुखांनाही लागू होईल.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : कांद्याचा तुटवडा का आणि किती दिवस?
लष्करप्रमुख स्थिर, बाकी अस्थिर…
पाकिस्तानमध्ये इम्रान खान संचालित ‘पीटीआय’ला या वर्षी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सर्वाधिक जागा मिळाल्या. पण जनरल असीम मुनीर यांच्यामुळेच पीटीआयऐवजी पीएमएल – एन पक्षाला सत्तास्थापनेची संधी मिळाली. इम्रान यांच्या मर्जीतले माजी आयएसआय प्रमुख लेफ्टनंट जनरल फैझ हमीद यांच्याविरुद्ध कोर्टमार्शल चालवले जात आहे. त्यामागेही जनरल मुनीर यांचाच आग्रह होता. मुनीर यांच्या आधीचे लष्करप्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा यांनी इम्रान खान यांना सत्तेत आणण्यासाठी आपले वजन वापरले होते. त्यांना इम्रान यांनी मुदतवाढही दिली होती. पण भारताशी संबंध सुधारण्याच्या मुद्द्यावरून पाकिस्तानी लष्करात दोन तट पडले. बाजवा संबंध सुधारण्याविषयी आग्रही होते. कर्तारपूर साहिब कॉरिडॉर त्यांच्याच पुढाकाराने खुला झाला होता. असीम मुनीर हे बाजवा यांच्या विरोधी गटातले होते. इम्रान यांचे सरकार पाडून पीएमएल-पीपीपी आघाडी सरकार सत्तेत आले. मात्र त्यांना पाकिस्तानात राजकीय आणि आर्थिक स्थैर्य आणता आले नाही. त्याचा फटका निवडणुकीत बसला. आताही पंतप्रधान शाहबाझ शरीफ यांचे अस्थिर आघाडी सरकार सत्तेत आहे. याउलट असीम मुनीर यांना मात्र मुदतवाढ मिळणार असून, तेच एक स्थिर सत्ताकेंद्र बनणार आहे.
शरीफ-लष्करप्रमुख हातमिळवणी?
शाहबाझ शरीफ सरकारने घटनादुरुस्ती विधेयक संमत करताना, नॅशनल असेम्ब्लीमध्ये चर्चेची संधीच दिली नाही. अशा प्रकारे स्वतःच्याच पायावर कुऱ्हाड मारून घेणारे विधेयक त्यांनी का संमत केले, याविषयी विविध तर्क लढवले जात आहेत. खरे म्हणजे शाहबाझ यांचे थोरले बंधू नवाझ शरीफ यांचेच सरकार एकदा तत्कालीन लष्करप्रमुख जनरल परवेझ मुशर्रफ यांनी उलथवून टाकले होते. पाकिस्तानच्या राजकारणात लष्कराचा हस्तक्षेप कमी झाला पाहिजे, असा आग्रह प्रमुख पाश्चिमात्य देश, तसेच आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था धरत असताना, पाकिस्तानची वाटचाल उलट दिशेने सुरू आहे. ही घटनादुरुस्ती म्हणजे पंतप्रधान शाहबाझ शरीफ आणि लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांच्यात तडजोड असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याचे कारण म्हणजे, अस्थिर असले तरी शरीफ सरकार २०२८पर्यंत सत्तेत राहू शकते. त्यामुळे २०२७मध्ये असीम मुनीर यांना आणखी पाच वर्षांची मुदतवाढ मिळणार हे जवळपास निश्चित आहे. तेच पुन्हा एकदा शरीफ यांना २०२८मध्येही सत्तेवर आणण्यात महत्त्वाची भूमिका निभावू शकतात.
लष्करी ग्रहण सुटेना…
१९४७मध्ये भारताबरोबर स्वतंत्र झालेल्या या देशाच्या लोकशाहीला लागलेले लष्करशाहीचे ग्रहण सुटण्याची कोणतीही चिन्हे नाहीत. १९५८मध्ये जनरल आयुब खान यांनी तत्कालीन लोकनिर्वाचित सरकार भ्रष्ट आणि अकार्यक्षम असल्याचे सांगत बरखास्त केले होते. पाकिस्तानात लष्करी ताकदीचा लोकशाही व्यवस्थेतील तो पहिला ठळक हस्तक्षेप. त्यानंतर या देशाच्या ७७ वर्षांच्या इतिहासात लष्कराने तब्बल ३६ वर्षे थेट राज्य केले. जनरल आयुब खान (१९५८), जनरल याह्या खान (१९६९), जनरल झिया उल हक (१९७७), जनरल परवेझ मुशर्रफ (१९९९) अशा चार वेळेस लष्कराने लोकनिर्वाचित सरकार बरखास्त केले. पाकिस्तान सरकारच्या बहुतेक सर्व निर्णयांमध्ये लष्कराचा हस्तक्षेप असतो. झियांमुळे लष्करी जिहाद ही संकल्पना पाकिस्तानमध्ये रुजली. लवकरच अफगाणिस्तानातील मुजाहिदीनांबरोबर अमली पदार्थांच्या तस्करीतून मिळणारा गडगंज पैसा पाकिस्तानी लष्करशहांच्या अजेंड्यावर आला. भारतद्वेष आणि काश्मीर अस्थिर ठेवण्याच्या मानसिकतेमुळे दोन देशांमध्ये ज्या-ज्या वेळी शांतता प्रस्थापित होण्याची शक्यता निर्माण जाली, त्या वेळी तेथील लष्कराने काहीतरी कुरापती किंवा दहशतवाद्यांमार्फत घातपात घडवून ती प्रक्रिया उधळून टाकण्याचा प्रयत्न केला. अनेक लष्करी अधिकाऱ्यांनी पाकिस्तानात आणि परदेशात मोठ्या मालमत्ता खरेदी केल्या आहेत. त्यांना प्रचंड सवलती आहेत आणि करचुकवेगिरीत तेच आघाडीवर आहेत. या प्रवृत्तीमुळे पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेचे अतोनात नुकसान होते. पण बिचकून राहणारे भ्रष्ट राजकारणी हे वास्तव पाकिस्तानी लष्कराच्या नेहमीच पथ्यावर पडत आले. आता तर लष्करप्रमुखांना अधिक कार्यकाळ बहाल केल्याने पाकिस्तानी लोकशाहीचा अधिकच संकोच होणार आहे.
घटनादुरुस्ती काय?
पाकिस्तान आर्मी अॅक्ट १९५२मध्ये बदल करण्यासाठी घटनादुरुस्ती विधेयक गेल्या आठवड्यात पाकिस्तानच्या नॅशनल असेम्ब्लीत त्या देशाचे संरक्षणमंत्री ख्वाजा मोहम्मद आसिफ यांनी मांडले. सत्तारूढ पाकिस्तान मुस्लिम लीग – नवाझ (पीएमएल-एन) पक्षाला पाकिस्तान पीपल्स पार्टीचा (पीपीपी) बाहेरून पाठिंबा असल्यामुळे ते संमत करण्यात कोणताही अडथळा नव्हता. मात्र, प्रमुख विरोधी पक्ष असलेल्या पाकिस्तान तेहरीके इन्साफ पार्टीने (पीटीआय) याला कडाडून विरोध केला. पाकिस्तानच्या सेनेटमध्येही विधेयक मंजूर झाले. या घटनादुरुस्तीनुसार, पाकिस्तानी लष्करप्रमुख, नौदलप्रमुख आणि हवाई दलप्रमुखांचा कार्यकाळ तीन वर्षांवरून पाच वर्षे करण्यात आला आहे. तिन्ही सैन्यदल प्रमुख, तसेच आणखी काही ‘फोर स्टार’ हुद्द्याचे अधिकारी (जनरल, एअर चीफ मार्शल, अॅडमिरल) यांची सेवेतील वयोमर्यादा ६४ वर्षे होती. पण सैन्यदलप्रमुखांसाठी ती काढून टाकण्यात आली आहे. तसेच या प्रमुखांना पाच वर्षे कार्यकाळानंतरही आणखी पाच वर्षे मुदतवाढ मिळू शकते. याचा अर्थ विद्यमान लष्करप्रमुख असीम मुनीर जे नोव्हेंबर २०२२मध्ये नियुक्त झाले आणि ज्यांचा कार्यकाळ २०२५ पर्यंत आहे, ते २०२७पर्यंत पदावर राहू शकतात. तसेच त्यापुढेही त्यांना मुदतवाढ मिळू शकते. हाच नियम अर्थातच पाकिस्तानच्या विद्यमान नौदलप्रमुख आणि हवाई दलप्रमुखांनाही लागू होईल.
हेही वाचा >>> विश्लेषण : कांद्याचा तुटवडा का आणि किती दिवस?
लष्करप्रमुख स्थिर, बाकी अस्थिर…
पाकिस्तानमध्ये इम्रान खान संचालित ‘पीटीआय’ला या वर्षी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत सर्वाधिक जागा मिळाल्या. पण जनरल असीम मुनीर यांच्यामुळेच पीटीआयऐवजी पीएमएल – एन पक्षाला सत्तास्थापनेची संधी मिळाली. इम्रान यांच्या मर्जीतले माजी आयएसआय प्रमुख लेफ्टनंट जनरल फैझ हमीद यांच्याविरुद्ध कोर्टमार्शल चालवले जात आहे. त्यामागेही जनरल मुनीर यांचाच आग्रह होता. मुनीर यांच्या आधीचे लष्करप्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा यांनी इम्रान खान यांना सत्तेत आणण्यासाठी आपले वजन वापरले होते. त्यांना इम्रान यांनी मुदतवाढही दिली होती. पण भारताशी संबंध सुधारण्याच्या मुद्द्यावरून पाकिस्तानी लष्करात दोन तट पडले. बाजवा संबंध सुधारण्याविषयी आग्रही होते. कर्तारपूर साहिब कॉरिडॉर त्यांच्याच पुढाकाराने खुला झाला होता. असीम मुनीर हे बाजवा यांच्या विरोधी गटातले होते. इम्रान यांचे सरकार पाडून पीएमएल-पीपीपी आघाडी सरकार सत्तेत आले. मात्र त्यांना पाकिस्तानात राजकीय आणि आर्थिक स्थैर्य आणता आले नाही. त्याचा फटका निवडणुकीत बसला. आताही पंतप्रधान शाहबाझ शरीफ यांचे अस्थिर आघाडी सरकार सत्तेत आहे. याउलट असीम मुनीर यांना मात्र मुदतवाढ मिळणार असून, तेच एक स्थिर सत्ताकेंद्र बनणार आहे.
शरीफ-लष्करप्रमुख हातमिळवणी?
शाहबाझ शरीफ सरकारने घटनादुरुस्ती विधेयक संमत करताना, नॅशनल असेम्ब्लीमध्ये चर्चेची संधीच दिली नाही. अशा प्रकारे स्वतःच्याच पायावर कुऱ्हाड मारून घेणारे विधेयक त्यांनी का संमत केले, याविषयी विविध तर्क लढवले जात आहेत. खरे म्हणजे शाहबाझ यांचे थोरले बंधू नवाझ शरीफ यांचेच सरकार एकदा तत्कालीन लष्करप्रमुख जनरल परवेझ मुशर्रफ यांनी उलथवून टाकले होते. पाकिस्तानच्या राजकारणात लष्कराचा हस्तक्षेप कमी झाला पाहिजे, असा आग्रह प्रमुख पाश्चिमात्य देश, तसेच आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्था धरत असताना, पाकिस्तानची वाटचाल उलट दिशेने सुरू आहे. ही घटनादुरुस्ती म्हणजे पंतप्रधान शाहबाझ शरीफ आणि लष्करप्रमुख असीम मुनीर यांच्यात तडजोड असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. याचे कारण म्हणजे, अस्थिर असले तरी शरीफ सरकार २०२८पर्यंत सत्तेत राहू शकते. त्यामुळे २०२७मध्ये असीम मुनीर यांना आणखी पाच वर्षांची मुदतवाढ मिळणार हे जवळपास निश्चित आहे. तेच पुन्हा एकदा शरीफ यांना २०२८मध्येही सत्तेवर आणण्यात महत्त्वाची भूमिका निभावू शकतात.
लष्करी ग्रहण सुटेना…
१९४७मध्ये भारताबरोबर स्वतंत्र झालेल्या या देशाच्या लोकशाहीला लागलेले लष्करशाहीचे ग्रहण सुटण्याची कोणतीही चिन्हे नाहीत. १९५८मध्ये जनरल आयुब खान यांनी तत्कालीन लोकनिर्वाचित सरकार भ्रष्ट आणि अकार्यक्षम असल्याचे सांगत बरखास्त केले होते. पाकिस्तानात लष्करी ताकदीचा लोकशाही व्यवस्थेतील तो पहिला ठळक हस्तक्षेप. त्यानंतर या देशाच्या ७७ वर्षांच्या इतिहासात लष्कराने तब्बल ३६ वर्षे थेट राज्य केले. जनरल आयुब खान (१९५८), जनरल याह्या खान (१९६९), जनरल झिया उल हक (१९७७), जनरल परवेझ मुशर्रफ (१९९९) अशा चार वेळेस लष्कराने लोकनिर्वाचित सरकार बरखास्त केले. पाकिस्तान सरकारच्या बहुतेक सर्व निर्णयांमध्ये लष्कराचा हस्तक्षेप असतो. झियांमुळे लष्करी जिहाद ही संकल्पना पाकिस्तानमध्ये रुजली. लवकरच अफगाणिस्तानातील मुजाहिदीनांबरोबर अमली पदार्थांच्या तस्करीतून मिळणारा गडगंज पैसा पाकिस्तानी लष्करशहांच्या अजेंड्यावर आला. भारतद्वेष आणि काश्मीर अस्थिर ठेवण्याच्या मानसिकतेमुळे दोन देशांमध्ये ज्या-ज्या वेळी शांतता प्रस्थापित होण्याची शक्यता निर्माण जाली, त्या वेळी तेथील लष्कराने काहीतरी कुरापती किंवा दहशतवाद्यांमार्फत घातपात घडवून ती प्रक्रिया उधळून टाकण्याचा प्रयत्न केला. अनेक लष्करी अधिकाऱ्यांनी पाकिस्तानात आणि परदेशात मोठ्या मालमत्ता खरेदी केल्या आहेत. त्यांना प्रचंड सवलती आहेत आणि करचुकवेगिरीत तेच आघाडीवर आहेत. या प्रवृत्तीमुळे पाकिस्तानी अर्थव्यवस्थेचे अतोनात नुकसान होते. पण बिचकून राहणारे भ्रष्ट राजकारणी हे वास्तव पाकिस्तानी लष्कराच्या नेहमीच पथ्यावर पडत आले. आता तर लष्करप्रमुखांना अधिक कार्यकाळ बहाल केल्याने पाकिस्तानी लोकशाहीचा अधिकच संकोच होणार आहे.
