जामा मशीद की हरिहर मंदिर? मशिदीच्या सर्वेक्षणावरून उफाळला हिंसाचार; प्रकरण काय?

शाही जामा मशिदीचे सर्वेक्षण

शाही जामा मशिदीचे सर्वेक्षण करण्यासाठी सर्वेक्षकांचे पथक चंदौसी शहरात पोहोचले तेव्हा संभळमध्ये हिंसाचार उसळला. १५२६ मध्ये मशीद उभारण्यासाठी मंदिर पाडण्यात आले होते, अशी याचिका ज्येष्ठ वकील विष्णू शंकर जैन यांनी दाखल केल्यानंतर मंगळवारी (१९ नोव्हेंबर) स्थानिक न्यायालयाने या सर्वेक्षणाचे आदेश दिले होते. याचिकेत म्हटले आहे की, “संभळ शहराच्या मध्यभागी शतकं जुने श्री हरिहर मंदिर आहे, जे भगवान कल्की यांना समर्पित आहे; ज्याचा वापर जामा मशीद कमिटीने जबरदस्तीने आणि बेकायदापणे केला आहे. याचिकाकर्त्याने पुढे असा युक्तिवाद केला की, हे स्मारक प्राचीन स्मारके आणि पुरातत्व स्थळे आणि अवशेष अधिनियम, १९५८ अंतर्गत संरक्षित आहे आणि कायद्याच्या कलम १८ अंतर्गत, लोकांना संरक्षित स्मारकात प्रवेश करण्याचा अधिकार आहे. योगायोगाने, विष्णू शंकर जैन आणि त्यांचे वडील हरी शंकर जैन यांनी ज्ञानवापी मशीद-काशी विश्वनाथ मंदिर वादासह प्रार्थनास्थळांशी संबंधित अनेक प्रकरणांमध्ये हिंदू बाजूचे प्रतिनिधित्व केले आहे. या याचिकेवर कार्यवाही करत, चंदौसी येथील संभल येथील दिवाणी न्यायाधीश (वरिष्ठ विभाग) आदित्य सिंग यांनी वकिलाती आयुक्तांना त्याच दिवशी प्रारंभिक सर्वेक्षण करण्याचे आदेश दिले. या सर्वेक्षणाचा अहवाल २९ नोव्हेंबरपर्यंत सादर करण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत.

आणखी वाचा

गुजरातमधील सोनसाखळी चोर वसईत सक्रीय, गुन्हे प्रकटीकरण शाखेकडून अटक

Madhuri Dixit : डर चित्रपट माधुरी दीक्षितने का…

Parbhani Violence: परभणी प्रकरणात आठ गुन्हे दाखल, पन्नास जणांना अटक

पुणे: खडकीत दोघा तरुणांवर कोयत्याने वार

Satish Wagh Murder: सतीश वाघ खून प्रकरणातील आरोपींना २० डिसेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी

मीरा रोड दंगल प्रकरण : १४ मुस्लिम तरुणांना उच्च न्यायालयाकडून जामीन

कुर्ला अपघातःचालकाला सदोष मनुष्यवधाच्या गुन्ह्यांत अटक; २१ डिसेंबरपर्यंत पोलीस कोठडी

बांगलादेशातील हिंदू विरुद्ध अत्याचार मोदी सरकारने रोखावेत, सर्व जाती-धर्म एकता मंचची मागणी

हेही वाचा : देश संकटात आणि राजाच्या राज्याभिषेकावर दौलतजादा; नागरिकांची आगपाखड

संभळमध्ये हिंसाचार

अधिकारी मंगळवारी त्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण करू शकले नाहीत, त्यामुळे त्यांनी दुपारी होणाऱ्या प्रार्थनांमध्ये व्यत्यय टाळण्यासाठी रविवारी सकाळी पुन्हा सर्वेक्षणासाठी जाण्याचा निर्णय घेतला. परंतु, जेव्हा अधिकारी शाही जामा मशिदीत पोहोचले, तेव्हा घोषणाबाजी करणाऱ्या लोकांचा मोठा गट त्यांना भेटला. तिथूनच वादाला सुरुवात झाली. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, आंदोलकांचा गट संतप्त झाला आणि त्यांनी परिसरात वाहने जाळण्यास सुरुवात केली, तसेच घटनास्थळी जमलेल्या पोलिसांवर दगडफेक केली. हिंसाचार आटोक्यात आणण्याच्या प्रयत्नात पोलिसांनी जमावाला पांगवण्यासाठी अश्रुधुराचा वापर केला आणि लाठीमार केला.

मुरादाबादचे विभागीय आयुक्त औंजनेय कुमार सिंह यांच्या म्हणण्यानुसार, या गोंधळाच्या दरम्यान गोळीबार करण्यात आला; ज्यामुळे तीन लोकांचा मृत्यू झाला. नईम, बिलाल आणि नौमन अशी मृतांची ओळख पटली आहे. याशिवाय इतरही जण हिंसाचारात जखमी झाले आहेत, ज्यात सुमारे २० सुरक्षा कर्मचारी आणि प्रशासनाच्या चार कर्मचाऱ्यांचा समावेश आहे. “पोलिस अधीक्षकांच्या पीआरओच्या पायाला बंदुकीची गोळी लागली, इतरही अधिकाऱ्यांना गोळ्या लागल्या,” असे मुरादाबादचे विभागीय आयुक्त औंजनेय कुमार सिंग यांनी सांगितले. एका हवालदाराच्या डोक्यालाही गंभीर दुखापत झाली आहे, तर उपजिल्हाधिकाऱ्यांचा पाय फ्रॅक्चर झाला आहे, अशीही माहिती त्यांनी दिली.

जिल्हा दंडाधिकारी राजेंद्र पेन्सिया म्हणाले, “मृतकांची संख्या तीन आहे. त्यापैकी दोघांच्या मृत्यूचे कारण स्पष्ट आहे, त्यांना देशी पिस्तुलातून गोळ्या लागल्या. तिसऱ्या व्यक्तीच्या मृत्यूचे कारण स्पष्ट झाले नसून, शवविच्छेदन तपासणीनंतर ते स्पष्ट होईल.” पोलिस अधीक्षक (एसपी) कृष्ण कुमार यांच्या म्हणण्यानुसार, सर्वेक्षण पथक शाही जामा मशिदीच्या आवारातून बाहेर पडत असताना निदर्शकांनी दगडफेक सुरू केल्याने हिंसाचार झाला. “एक समोरून, एक उजवीकडून आणि एक डावीकडून, अशा तिन्ही बाजूंनी हिंसक गट होते. ते सतत दगडफेक करत होते. सर्वेक्षण पथकाला सुरक्षितपणे बाहेर काढता यावे यासाठी पोलिसांनी बळाचा वापर केला. अश्रुधुराच्या नळकांड्याही फोडण्यात आल्या. प्लास्टिकच्या गोळ्याही वापरण्यात आल्या,” अशी माहिती त्यांनी दिली.

ऑनलाइन प्रसारित होणाऱ्या दृश्यांमध्ये परिसरातील इमारतींमधून पोलिसांवर लोक दगडफेक करतानाचे चित्र दिसत आहे. पोलिस कर्मचाऱ्यांनी लोकांना मारहाण केल्याचेही अनेक व्हिडीओ आहेत. काँग्रेसचे राज्यसभा खासदार इम्रान प्रतापगढ़ी यांनी हिंसाचाराच्या वेळी थेट गोळीबार करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांचा एक्सवर व्हिडीओ पोस्ट केला आहे. व्हिडीओमध्ये डीआयजी रेंज मुनिराज पिस्तुलातून गोळीबार करताना दिसत आहेत आणि पोलिसांना गोळीबार करण्यास सांगत आहेत. मात्र, संभळ पोलिसांनी गोळीबार केला असल्याचे आरोप फेटाळले आहेत.

हिंसाचारानंतर तपासाला सुरुवात

पोलिसांनी या प्रकरणाचा तपास सुरू केला असून, हिंसाचारातील आरोपींवर कठोर राष्ट्रीय सुरक्षा कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल केला जाईल. आतापर्यंत दोन महिलांसह १५ जणांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. ताब्यात घेतलेल्यांचे मोबाइल तपासले जात असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. शिवाय, या भागात २४ तास इंटरनेट सेवा खंडित करण्यात आली आहे, तर शाळा आज (२५ नोव्हेंबर) बंद ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. पोलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार म्हणाले, “आतापर्यंत १५ जणांना ताब्यात घेण्यात आले आहे. या हिंसाचारात जीवही गेला आहे.” त्यांनी लोकांना शांत राहण्याचे आवाहन केले आहे आणि परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी अधिकाऱ्यांनी बाहेरून सैन्य मागवले आहे.

राजकीय दोषारोप

संभळमधील हिंसाचारामुळे राजकीय दोषारोपाचा खेळही सुरू झाला आणि विरोधी पक्षांनी परिस्थितीसाठी भाजपाला जबाबदार धरले आहे. समाजवादी पक्षाचे प्रमुख अखिलेश यादव यांनी भाजपावर टीका करताना म्हटले की, त्यांचे सरकार आणि प्रशासनाने निवडणूक गैरव्यवहारापासून लक्ष वळवण्यासाठी हिंसाचार घडवून आणला. “निवडणुकीबाबतची चर्चा विस्कळीत करण्यासाठी एक सर्वेक्षण पथक सकाळी मुद्दाम पाठवण्यात आले. निवडणुकीच्या मुद्द्यांवर वाद होऊ नयेत म्हणून अराजक माजवण्याचा त्यांचा हेतू होता,” असे ते म्हणाले. उत्तर प्रदेशमधील काँग्रेस प्रमुख अजय राय यांनीही सांगितले की, योगी आदित्यनाथ सरकारच्या काळात उत्तर प्रदेशमध्ये हिंसाचार दिवसेंदिवस वाढत आहे. “राज्याचे मुख्यमंत्रीच ‘बटेंगे तो कटेंगे’ अशी विधाने करत असताना राज्यात शांततेचे वातावरण कसे राहणार? ही पूर्णपणे नियोजित घटना आहे,” असे राय यांनी एका निवेदनात म्हटले आहे.

हेही वाचा : ‘Walking pneumonia’ काय आहे? जाणून घ्या या गंभीर आजाराची लक्षणे अन् उपाय…

सीपीआय (मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट) चे सचिव सुधाकर यादव यांनी सांगितले की, नुकत्याच मिळालेल्या विजयांमुळे उत्साही झालेला भाजपा समुदायांच्या ध्रुवीकरणाला चालना देत आहे आणि राज्याला जातीयवादाच्या आगीत ढकलत आहे. मात्र, इंडिया आघाडी अशांतता निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे सांगत भाजपाने पलटवार केला आहे. भाजपाचे प्रवक्ते नलिन कोहली म्हणाले, “कोणालाही कायदा मोडण्याचा अधिकार नाही. न्यायालयाने आदेश दिल्यास त्याची अंमलबजावणी केली जाईल. ज्यांना आदेशात सुधारणा करायची आहे, त्यांच्यासाठी न्यायालयीन प्रक्रिया उपलब्ध आहे.” भाजपाचे प्रवक्ते अजय आलोक यांनीही हिंसाचारासाठी इंडिया आघाडीचा उल्लेख ‘घमांडिया युती’ म्हणून केला.