Shanan hydropower project केंद्राने शुक्रवारी (१ मार्च) शानन जलविद्युत प्रकल्पाचे काम जैसे थे स्थितीत ठेवण्याचे आदेश दिले. या प्रकरणात पंजाब आणि हिमाचल प्रदेशने अनेक दावे केले आहेत. पंजाबने या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. नेमका हा प्रकल्प काय आहे? या प्रकल्पावरून दोन राज्यात वाद का सुरू आहे? केंद्राची भूमिका काय? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊ.
नेमके प्रकरण काय?
मंडी जिल्ह्यातील जोगिंदरनगर येथे असलेला ब्रिटीशकालीन ११०-मेगावॅट जलविद्युत प्रकल्प १९२५ मध्ये पंजाबला भाडेतत्त्वावर देण्यात आला होता. मंडीचे तत्कालीन शासक राजा जोगिंदर बहादूर आणि कर्नल बीसी बट्टी, ब्रिटिश प्रतिनिधी आणि प्रमुख तसेच पंजाबचे काही अभियंता यांच्यात भाडेतत्त्वाचा करार झाला होता. ९९ वर्षांचा हा करार २ मार्च रोजी संपला.
करार संपल्यानंतर हा प्रकल्प हिमाचलकडेच राहायला हवा, असा युक्तिवाद गेल्या काही वर्षांत हिमाचलने केला. राज्याचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यांनी भाडेतत्त्वाचा कालावधी संपल्यानंतर पंजाबचा प्रकल्पावर हक्क नसेल असेही सांगितले होते. त्यांनी गेल्या वर्षी पंजाबचे मुख्यमंत्री भगवंत मान यांना पत्र लिहिले होते आणि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाकडेही हा मुद्दा उपस्थित केला होता.
शानन प्रकल्पावर पंजाबचा दावा
स्वातंत्र्यापूर्वी काळात हा प्रकल्प पंजाब आणि दिल्लीच्या उत्पन्नाचा एक स्त्रोत होता. फाळणीनंतर या प्रकल्पाद्वारे लाहोरला होणारा पुरवठा बंद करण्यात आला आणि याची ट्रान्समिशन लाइन अमृतसरमधील वेरका गावातून बंद करण्यात आली. १९६६ मध्ये राज्यांच्या पुनर्रचनेदरम्यान जलविद्युत प्रकल्प पंजाबला देण्यात आला, कारण तेव्हा हिमाचल प्रदेश केंद्रशासित प्रदेश होता. केंद्रीय पाटबंधारे आणि ऊर्जा मंत्रालयाने १ मे १९६७ रोजी जारी केलेल्या केंद्रीय अधिसूचनेद्वारे हा प्रकल्प पंजाबला देण्यात आला. यामध्ये असे नमूद करण्यात आले की, या प्रकल्पावरील पंजाबला कायदेशीर नियंत्रण पंजाब पुनर्रचना कायदा, १९६६ च्या तरतुदींनुसार १९६७ च्या अधिसूचनेसह देण्यात आले आहे.
पंजाब या प्रकल्पाची दुरुस्ती किंवा देखभाल करत नसल्याने या प्रकल्पाची अवस्था वाईट असल्याचा आरोप हिमाचल सरकारने केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत पंजाबने असा दावा केला आहे की, शानन प्रकल्पाची मालकी पंजाबकडे आहे. हा प्रकल्प कायदेशीररित्या त्यांच्या ताब्यात आहे. सध्या सर्व मालमत्ता पंजाब स्टेट पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) मार्फत राज्य सरकारच्या नियंत्रणाखाली आहे. पंजाब सरकारने हिमाचल प्रदेश सरकारला प्रकल्पाच्या सुरळीत कामकाजामध्ये अडथळा आणण्यापासून रोखण्यासाठी कायमस्वरूपी प्रतिबंधात्मक आदेशाचीही मागणी केली आहे.
या प्रकरणात केंद्राची भूमिका काय?
केंद्राने ९९ वर्षांचा करार संपण्याच्या एक दिवसआधी हा प्रकल्प चालू ठेवण्यासाठी अंतरिम उपाय म्हणून प्रकल्पाचे काम जैसे थे स्थितीत ठेवण्याचे आदेश आदेश दिले. भारत सरकारच्या उर्जा मंत्रालयाने जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे की, पंजाब पुनर्रचना कायदा, १९६६ च्या कलम ६७ आणि ९६ मधील अधिकारांचा वापर करताना, सामान्य कलम कायदा, १८८७ च्या कलम २१ सह अभ्यासण्यात आले आहे. याद्वारे असे निर्देश दिले आहेत की, हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार आणि पंजाब राज्य सरकारने ०२.०३.२०२४ ला भाडेपट्टीची मुदत संपल्यानंतर अंतिम निर्णय होईपर्यंत ११० मेगावॅटच्या शानन जलविद्युत प्रकल्पाचे कामकाज जैसे थे स्थितीत ठेवण्याचे आदेश आहे.
हेही वाचा : निवडणुकांचे पडघम आणि प्रचारकी चित्रपट?
या आदेशांचा अर्थ काय?
आदेशात स्पष्टपणे नमूद केले आहे की, हा आदेश कोणत्याही दाव्यावर किंवा एखाद्या पक्षाची भूमिका म्हणून देण्यात आलेला नाही, तर हा वाद संपवण्यासाठी देण्यात आला आहे. कायदेशीर चौकटीत राहून हा वाद मिटवणे दोन्ही पक्षांचा अधिकार आहे. अशा अडचणी दूर करण्याचे एक पाऊल म्हणजे आजपर्यंतच्या स्थितीची देखभाल करणे, ११० मेगावॅटच्या शानन जलविद्युत प्रकल्पाच्या कामकाजात कोणताही व्यत्यय न आणणे आणि प्रकल्पाचे काम जैसे थे स्थितीत ठेवणे, यातच सर्वांचे हित आहे,” असे आदेशात पुढे सांगण्यात आले आहे.
