Bangladesh Sheikh Hasina बांगलादेशमध्ये आरक्षणाविरोधात सुरू झालेल्या आंदोलनाने रौद्र रूप घेतले. चिघळलेल्या या आंदोलनाने हिंसाचाराचे रूप घेतल्याने अनेकांचा मृत्यू झाला. देशातील इंटरनेट सेवा खंडित करण्यात आली आणि संचारबंदी लागू करण्यात आली. देशातील गंभीर स्थिती पाहता शेख हसीना यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिला आणि देश सोडला. भारत-बांगलादेशमध्ये गेल्या अनेक वर्षांपासून द्विपक्षीय संबंध आहेत. २००९ मध्ये शेख हसीना सत्तेवर आल्यापासून भारत आणि बांगलादेशचे मैत्रीपूर्ण संबंध वाढत गेले आहेत. परंतु, आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून देशात निर्माण झालेल्या राजकीय अस्थिरतेमुळे आणि शेख हसीना यांनी पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिल्यामुळे या संबंधांवर नेमका काय परिणाम होणार? भारतासमोर कोणती आव्हाने येणार? याविषयी जाणून घेऊ.
बांगलादेशातील सुरक्षित आश्रयस्थानातून कार्यरत असलेल्या भारतविरोधी दहशतवादी गटांचा नायनाट करण्यापासून ते आर्थिक, सामाजिक आणि सांस्कृतिक संबंध सुकर करण्यापर्यंत शेख हसीना यांच्या कार्यकाळात भारत-बांगलादेशमधील मैत्रीपूर्ण संबंध बळकट झाले. बांगलादेशातील सध्याच्या राजकीय अस्थैर्यानंतर शेख हसीना यांनी राजीनामा दिला आहे. त्यामुळे वाढते व्यापार संबंध, वस्तूंच्या आदान-प्रदानावर मर्यादा, दोन्ही देशांमधील संभाव्य मुक्त व्यापार करार (एफटीए) थांबवणे,यांसारख्या अनेक अडचणी निर्माण होऊ शकतात.
द्विपक्षीय व्यापार
व्यापाराच्या दृष्टीने बांगलादेश हा दक्षिण आशियातील भारताचा सर्वात मोठा भागीदार आहे आणि चीननंतर भारत बांगलादेशचा दुसरा सर्वात मोठा भागीदार आहे. २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात दोन्ही देशांतील द्विपक्षीय व्यापार १३ अब्ज डॉलर्स इतका होता, असे केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालयाने म्हटले आहे. करोना काळातदेखील दोन्ही देशांत १०.७८ अब्ज डॉलर्स इतका व्यापार झाला होता. भारतातील कापसाची सर्वाधिक निर्यात बांगलादेशमध्ये होते. आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये भारताच्या एकूण कापूस निर्यातीपैकी ३४.९ टक्के कापूस निर्यात बांगलादेशला करण्यात आली आहे, ज्याची अंदाजे किंमत २.४ अब्ज डॉलर्स इतकी आहे. भारतातून बांगलादेशमध्ये पेट्रोलियम उत्पादने आणि तृणधान्यांचीदेखील मोठ्या प्रमाणात निर्यात केली जाते.
आर्थिक वर्ष २०२४ मध्ये भारताने बांगलादेशातून रेडिमेड कपड्यांची आयात केली, ज्याची रक्कम ३९१ दशलक्ष डॉलर्स होती. अलीकडच्या काही वर्षांत बांगलादेश हे कापड उद्योगाचे प्रमुख जागतिक केंद्र म्हणून उदयास आले आहे. ऑक्टोबर २०२३ मध्ये भारत आणि बांगलादेशने ढाका येथे व्यापारावरील संयुक्त कार्यगटाच्या एका बैठकीदरम्यान मुक्त व्यापार करारावर चर्चा सुरू केली. मुक्त व्यापार करारामुळे भारत आणि बांगलादेशदरम्यान व्यापार केलेल्या वस्तूंवरील सीमा शुल्क कमी होईल किंवा पूर्णपणे काढून टाकण्यात येईल, तसेच पुढील व्यापार आणि गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी नियम सुलभ करण्यात येतील.
जागतिक बँकेने प्रकाशित केलेल्या २०१२ च्या वर्किंग पेपरमध्ये असा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे की, पूर्ण मुक्त व्यापार करार केल्यास बांगलादेशची भारतातील वस्तूंची निर्यात १८२ टक्के वाढेल, आंशिक मुक्त व्यापार करार केल्यास १३४ टक्के वाढेल. मुक्त व्यापार करार केल्यामुळे वाहतूक पायाभूत सुविधा सुधारतील आणि उत्तम कनेक्टिव्हिटीमुळे बांगलादेशच्या एकूण निर्यातीत २९७ टक्के वाढ होऊ शकेल. यशस्वी मुक्त व्यापार करारामुळे बांगलादेशच्या बाजारपेठेत भारतीय वस्तूंचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार होईल. अंतरिम बांगलादेशी सरकारच्या अंतर्गत ही योजना कितपत पुढे जाईल, हे सांगता येणे कठीण आहे.
पायाभूत सुविधा आणि कनेक्टिव्हिटी
पायाभूत सुविधा आणि कनेक्टिव्हिटीमुळे भारत-बांगलादेश संबंध अधिक मजबूत झाले आहेत, असे परराष्ट्र व्यवहार मंत्र्यांनी सांगितले आहे. रस्ते, रेल्वे, जहाजबांधणी आणि बंदर पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी भारताने २०१६ पासून बांगलादेशला तीन वेळा आठ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज दिले आहे. नोव्हेंबर २०२३ मध्ये अखौरा-अगरतळा क्रॉस-बॉर्डर रेल्वे लिंक आणि खुलना-मोंगला पोर्ट रेल्वे लाईन या दोन संयुक्त प्रकल्पांचे उदघाटन करण्यात आले.
अखौरा-अगरतळा लिंक हा ईशान्य भारत आणि बांगलादेशला जोडणारा रेल्वे लिंक आहे. हा देशांमधील सहावा क्रॉस-बॉर्डर रेल्वे मार्ग आहे. या रेल्वे प्रकल्पामुळे आगरतळा आणि कोलकातादरम्यानचा प्रवासाचा वेळ ३१ तासांवरून १० तासांवर आला, त्यामुळे दोन्ही देशांमधील पर्यटन आणि व्यापाराला चालना मिळाली आणि दोन्ही देशांतील लोकांचा प्रवास सुलभ झाला. आता बांगलादेशमधील वाढलेल्या तणावाचा परिणाम या प्रकल्पावर होऊ शकतो आणि ईशान्येकडे भारताच्या प्रवेशावर मर्यादा येऊ शकते. त्यामुळे ईशान्येकडील राज्यांमध्ये विकास करण्यासाठी, वाहतूक व्यवस्था वाढवण्यासाठीच्या भारताच्या धोरणावर याचा परिणाम होऊ शकतो.
रेल्वेव्यतिरिक्त सध्या भारत आणि बांगलादेशदरम्यान पाच कार्यरत बस मार्ग आहेत; ज्यात कोलकाता, आगरतळा आणि गुवाहाटी ते ढाका या शहरांना जोडणार्‍या मार्गांचा समावेश आहे. २०२३ मध्ये बांगलादेशने भारत आणि ईशान्येकडील मालवाहतूक सुलभ करण्यासाठी चितगाव आणि मोंगला बंदरांच्या वापरासाठीच्या भारताच्या प्रस्तावावर सहमती दर्शविली होती.
