बांगलादेशातील हिंसक आंदोलनानंतर शेख हसीना यांनी आल्या पंतप्रधानपदाचा राजीनामा देऊन सोमवारी (५ ऑगस्ट) बांगलादेशमधून पलायन केले आणि त्या भारतात आल्या आहेत. त्या आणखी काही काळ भारतातच राहणार असण्याची शक्यता आहे. त्यांनी ब्रिटनकडे राजकीय आश्रय मागितला असला तरी अद्याप ब्रिटनने त्यांना त्यासाठी परवानगी दिलेली नाही. ब्रिटनमध्ये शेख हसीना यांचे काही कुटुंबीय राहतात. त्यामुळे शेख हसीना ब्रिटनमध्ये राजकीय आश्रय घेऊ इच्छित आहेत. मात्र, ब्रिटनमध्ये निर्वासितांसाठीच्या नियमांनुसार, जेव्हा एखादी व्यक्ती ब्रिटनमध्ये असते, तेव्हाच तिच्या राजकीय आश्रयाबाबतच्या विनंतीवर प्रक्रिया केली जाऊ शकते. सध्या शेख हसीना यांच्याकडे ब्रिटनमध्ये जाण्यासाठी आवश्यक असलेला व्हिसा नाही. दुसऱ्या बाजूला, भारताने शेख हसीना यांना भारतात राहू देण्यास परवानगी दिली आहे. भारतामध्ये निर्वासितांबाबत अधिकृत धोरण नसतानाही ही परवानगी देण्यात आली आहे. अलीकडच्या काही वर्षांमध्ये भारतातील निर्वासितांचे काय करायचे, हा प्रश्न वारंवार डोके वर काढताना दिसतो. म्यानमारमधून भारतात आलेल्या रोहिंग्या मुस्लिमांसंदर्भात हा प्रश्न वारंवार उपस्थित होतो.
निर्वासित म्हणजे काय?
१९५१ च्या ‘यूएन कन्व्हेन्शन’मध्ये निर्वासित या शब्दाची व्याख्या करण्यात आली आहे. निर्वासित म्हणजे अशी कोणतीही व्यक्ती, जी तिच्या मूळच्या देशाबाहेर राहते. अशा व्यक्तींना आपल्या मूळ देशात परतायचे नसते अथवा त्या परतण्यास असमर्थ असतात. बऱ्याचदा अशा व्यक्तींच्या मूळ देशात वंश, धर्म, जात किंवा वेगळ्या राष्ट्रीयत्वाच्या कारणास्तव त्यांचा छळ होण्याची भीती असते. या भीतीमुळेत हे निर्वासित त्यांच्या मूळ देशात परतू इच्छित नसतात. स्टेटलेस (Stateless) म्हणजे स्वत:चे राष्ट्रच नसलेल्या व्यक्तींनादेखील निर्वासित मानले जाऊ शकते. संयुक्त राष्ट्रांनी रोहिंग्यांच्या स्थलांतराला जगातील सर्वांत मोठे निर्वासितांचे संकट, असे म्हटले होते. २०१७ मध्ये राखीन राज्यात म्यानमारच्या लष्करी कारवाईनंतर हे संकट फारच तीव्र झाले होते. बांगलादेशमधील ‘कॉक्स बाजार’ ही सध्या जगातील सर्वांत मोठी निर्वासितांची छावणी मानली जाते. रोहिंग्या मुस्लीम हे बांगलादेशातून आलेले अवैध स्थलांतरित लोक असल्याचा म्यानमारचा दावा आहे. त्यातील काही रोहिंग्या मुस्लिमांनी भारतातही स्थलांतर केले आहे. त्यामुळे भारतदेखील जवळपास ४० हजार रोहिंग्या निर्वासितांच्या समस्येवर उपाय शोधत आहे. त्यांच्याबाबतची सरकारची भूमिका अद्याप अस्पष्ट आहे. भारत सरकारने ‘यूएन हाय कमिशनर फॉर रिफ्युजीस’ (UN High Commissioner for Refugees – UNHCR) यांना स्थलांतरितांना मदत करण्याची परवानगी दिली आहे.
भारत आणि यूएन कन्व्हेन्शन
भारताने याआधी काही निर्वासितांना आसरा दिलेला आहे. भारतातील जवळपास तीन लाख लोक निर्वासित म्हणून वर्गीकृत आहेत. त्यामध्ये तिबेटी, बांगलादेशातील चकमा, तसेच अफगाणिस्तान व श्रीलंकेतील निर्वासित यांचा समावेश आहे. मात्र, भारताने १९५१ च्या संयुक्त राष्ट्राच्या करारावर, तसेच १९६७ च्या प्रोटोकॉलवरही स्वाक्षरी केलेली नाही. त्यामुळे भारतात निर्वासित धोरण किंवा निर्वासित कायदा अस्तित्वात नाही. भारताने निर्वासितांसंदर्भातील संयुक्त राष्ट्रांच्या कोणत्याही करारावर स्वाक्षरी केलेली नसल्यामुळे भारत सरकार निर्वासितांबाबतचे आपले पर्याय खुले ठेवू शकते. तसेच, भारत सरकार निर्वासितांच्या कोणत्याही गटाला अवैध स्थलांतरित म्हणून घोषित करू शकते. भारत सरकारकडून रोहिंग्यांबाबत असाच निर्णय घेण्यात आला होता. भारत सरकार त्यांना ‘फॉरेनर्स ॲक्ट’ किंवा ‘इंडियन पासपोर्ट ॲक्ट’अंतर्गत बेकायदा घुसखोर घोषित करून, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई प्रक्रिया करू शकते. २०१९ साली नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणल्यानंतर निर्वासितांसंदर्भात काही एक कायदेशीर निर्णय प्रक्रिया तयार करण्यात आली. मात्र, हा कायदादेखील प्रचंड वादग्रस्त ठरला. हा कायदा धर्माच्या आधारावर निर्वासितांमध्ये भेदभाव करीत असल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे.
हद्दपारी, ‘नॉन-रिफ्युलमेंट’
२०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने रोहिंग्यांबाबत केंद्र सरकारच्या मताशी सहमती दर्शवली होती. भारतातील रोहिंग्या हे अवैध स्थलांतरित असल्याचे न्यायालयाने मान्य केले. न्यायालयाने ३०० रोहिंग्यांच्या सुटकेचा आदेश देण्यास नकार दिला. त्यापैकी बहुतांश रोहिंग्या जम्मूतील बंदी छावणीत होते आणि इतर दिल्लीत होते. फॉरेनर्स ॲक्ट, १९४६ अंतर्गत सर्व प्रक्रिया पार पाडून त्यांना हद्दपार करण्यात यावे, असे न्यायालयाने म्हटले होते. मात्र, निर्वासनाची प्रक्रिया अत्यंत जटिल प्रक्रिया असते हे २०२१ मध्ये आसाम सरकारने केलेल्या अयशस्वी प्रयत्नातून दिसून आले. त्यांनी एका १४ वर्षीय रोहिंग्या मुलीला परत पाठविण्याचा प्रयत्न केला होता. ही मुलगी बांगलादेशातील निर्वासित छावणीतून तिच्या पालकांपासून विभक्त झाली होती. २०१९ मध्ये सिल्चर येथे आसाममध्ये प्रवेश करताना या तरुणीला ताब्यात घेण्यात आले होते. म्यानमारमध्ये तिचे कुटुंबीय नव्हते. आसामच्या अधिकाऱ्यांनी तिला हद्दपार करण्यासाठी मणिपूरमधील मोरेह सीमेवर नेले तेव्हा तिला स्वीकारण्यास म्यानमारने नकार दिला होता. कायदेशीररीत्या एखाद्या व्यक्तीला हद्दपार करण्यासाठी इतर देशाने निर्वासित व्यक्तीला त्यांच्या राष्ट्राची नागरिक म्हणून स्वीकार करणे आवश्यक असते. काही वर्षांपासून बांगलादेशने म्यानमारला रोहिंग्यांना परत घेण्यासाठी राजी करण्याचा प्रयत्न केला आहे; मात्र हे प्रयत्न अयशस्वी ठरले आहेत. भारताने मोठ्या कष्टाने आतापर्यंत मोजक्याच रोहिंग्यांना परत पाठविण्यात यश मिळवले आहे.
हेही वाचा : ‘मेड इन बांगलादेश’ की ‘मेड इन इंडिया’? जागतिक कापड उद्योगाचे केंद्र अस्थिर बांगलादेशकडून भारताकडे सरकणार?
भारताकडून देशातील रोहिंग्यांना ‘बेकायदा स्थलांतरित’ म्हटले जाते; तर बांगलादेशमध्ये त्यांना ‘निर्वासित’ म्हटले जाते. या बेकायदा स्थलांतरितांना म्यानमारला पाठविण्यासाठी भारताकडून सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र, भारताची ही कृती ‘नॉन-रिफ्युलमेंट’ तत्त्वाच्या विरोधात जाणारी आहे. ‘नॉन-रिफ्युलमेंट’ म्हणजे निर्वासितांना अशा देशात परत पाठवले जाऊ नये, जेथे त्यांचा छळ होण्याचा धोका आहे. सध्या भारत वेगवेगळ्या देशांतील निर्वासितांशी वेगवेगळ्या प्रकारे व्यवहार करतो. सध्या श्रीलंकेतील तमीळ निर्वासित तमिळनाडूतील छावण्यांमध्ये राहतात. राज्य सरकार त्यांना भत्ता देते, त्यांना रोजगाराची परवानगी देते, तसेच त्यांच्या मुलांना शिक्षणाची सोयही उपलब्ध करून देते. २००९ मध्ये श्रीलंकेतील गृहयुद्ध संपल्यानंतर भारताने त्यांना परतण्यासाठी प्रोत्साहन दिले होते. यूएनएचसीआरसारख्या संस्थांच्या मदतीने अशा देशात जाणे सुरक्षित आहे की नाही हे निर्वासित स्वतः ठरवतात. ही कृती नॉन-रिफ्यूलमेंटच्या तत्त्वाचे पालन करते.
निर्वासित म्हणजे काय?
१९५१ च्या ‘यूएन कन्व्हेन्शन’मध्ये निर्वासित या शब्दाची व्याख्या करण्यात आली आहे. निर्वासित म्हणजे अशी कोणतीही व्यक्ती, जी तिच्या मूळच्या देशाबाहेर राहते. अशा व्यक्तींना आपल्या मूळ देशात परतायचे नसते अथवा त्या परतण्यास असमर्थ असतात. बऱ्याचदा अशा व्यक्तींच्या मूळ देशात वंश, धर्म, जात किंवा वेगळ्या राष्ट्रीयत्वाच्या कारणास्तव त्यांचा छळ होण्याची भीती असते. या भीतीमुळेत हे निर्वासित त्यांच्या मूळ देशात परतू इच्छित नसतात. स्टेटलेस (Stateless) म्हणजे स्वत:चे राष्ट्रच नसलेल्या व्यक्तींनादेखील निर्वासित मानले जाऊ शकते. संयुक्त राष्ट्रांनी रोहिंग्यांच्या स्थलांतराला जगातील सर्वांत मोठे निर्वासितांचे संकट, असे म्हटले होते. २०१७ मध्ये राखीन राज्यात म्यानमारच्या लष्करी कारवाईनंतर हे संकट फारच तीव्र झाले होते. बांगलादेशमधील ‘कॉक्स बाजार’ ही सध्या जगातील सर्वांत मोठी निर्वासितांची छावणी मानली जाते. रोहिंग्या मुस्लीम हे बांगलादेशातून आलेले अवैध स्थलांतरित लोक असल्याचा म्यानमारचा दावा आहे. त्यातील काही रोहिंग्या मुस्लिमांनी भारतातही स्थलांतर केले आहे. त्यामुळे भारतदेखील जवळपास ४० हजार रोहिंग्या निर्वासितांच्या समस्येवर उपाय शोधत आहे. त्यांच्याबाबतची सरकारची भूमिका अद्याप अस्पष्ट आहे. भारत सरकारने ‘यूएन हाय कमिशनर फॉर रिफ्युजीस’ (UN High Commissioner for Refugees – UNHCR) यांना स्थलांतरितांना मदत करण्याची परवानगी दिली आहे.
भारत आणि यूएन कन्व्हेन्शन
भारताने याआधी काही निर्वासितांना आसरा दिलेला आहे. भारतातील जवळपास तीन लाख लोक निर्वासित म्हणून वर्गीकृत आहेत. त्यामध्ये तिबेटी, बांगलादेशातील चकमा, तसेच अफगाणिस्तान व श्रीलंकेतील निर्वासित यांचा समावेश आहे. मात्र, भारताने १९५१ च्या संयुक्त राष्ट्राच्या करारावर, तसेच १९६७ च्या प्रोटोकॉलवरही स्वाक्षरी केलेली नाही. त्यामुळे भारतात निर्वासित धोरण किंवा निर्वासित कायदा अस्तित्वात नाही. भारताने निर्वासितांसंदर्भातील संयुक्त राष्ट्रांच्या कोणत्याही करारावर स्वाक्षरी केलेली नसल्यामुळे भारत सरकार निर्वासितांबाबतचे आपले पर्याय खुले ठेवू शकते. तसेच, भारत सरकार निर्वासितांच्या कोणत्याही गटाला अवैध स्थलांतरित म्हणून घोषित करू शकते. भारत सरकारकडून रोहिंग्यांबाबत असाच निर्णय घेण्यात आला होता. भारत सरकार त्यांना ‘फॉरेनर्स ॲक्ट’ किंवा ‘इंडियन पासपोर्ट ॲक्ट’अंतर्गत बेकायदा घुसखोर घोषित करून, त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई प्रक्रिया करू शकते. २०१९ साली नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणल्यानंतर निर्वासितांसंदर्भात काही एक कायदेशीर निर्णय प्रक्रिया तयार करण्यात आली. मात्र, हा कायदादेखील प्रचंड वादग्रस्त ठरला. हा कायदा धर्माच्या आधारावर निर्वासितांमध्ये भेदभाव करीत असल्याचा विरोधकांचा आरोप आहे.
हद्दपारी, ‘नॉन-रिफ्युलमेंट’
२०२१ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने रोहिंग्यांबाबत केंद्र सरकारच्या मताशी सहमती दर्शवली होती. भारतातील रोहिंग्या हे अवैध स्थलांतरित असल्याचे न्यायालयाने मान्य केले. न्यायालयाने ३०० रोहिंग्यांच्या सुटकेचा आदेश देण्यास नकार दिला. त्यापैकी बहुतांश रोहिंग्या जम्मूतील बंदी छावणीत होते आणि इतर दिल्लीत होते. फॉरेनर्स ॲक्ट, १९४६ अंतर्गत सर्व प्रक्रिया पार पाडून त्यांना हद्दपार करण्यात यावे, असे न्यायालयाने म्हटले होते. मात्र, निर्वासनाची प्रक्रिया अत्यंत जटिल प्रक्रिया असते हे २०२१ मध्ये आसाम सरकारने केलेल्या अयशस्वी प्रयत्नातून दिसून आले. त्यांनी एका १४ वर्षीय रोहिंग्या मुलीला परत पाठविण्याचा प्रयत्न केला होता. ही मुलगी बांगलादेशातील निर्वासित छावणीतून तिच्या पालकांपासून विभक्त झाली होती. २०१९ मध्ये सिल्चर येथे आसाममध्ये प्रवेश करताना या तरुणीला ताब्यात घेण्यात आले होते. म्यानमारमध्ये तिचे कुटुंबीय नव्हते. आसामच्या अधिकाऱ्यांनी तिला हद्दपार करण्यासाठी मणिपूरमधील मोरेह सीमेवर नेले तेव्हा तिला स्वीकारण्यास म्यानमारने नकार दिला होता. कायदेशीररीत्या एखाद्या व्यक्तीला हद्दपार करण्यासाठी इतर देशाने निर्वासित व्यक्तीला त्यांच्या राष्ट्राची नागरिक म्हणून स्वीकार करणे आवश्यक असते. काही वर्षांपासून बांगलादेशने म्यानमारला रोहिंग्यांना परत घेण्यासाठी राजी करण्याचा प्रयत्न केला आहे; मात्र हे प्रयत्न अयशस्वी ठरले आहेत. भारताने मोठ्या कष्टाने आतापर्यंत मोजक्याच रोहिंग्यांना परत पाठविण्यात यश मिळवले आहे.
हेही वाचा : ‘मेड इन बांगलादेश’ की ‘मेड इन इंडिया’? जागतिक कापड उद्योगाचे केंद्र अस्थिर बांगलादेशकडून भारताकडे सरकणार?
भारताकडून देशातील रोहिंग्यांना ‘बेकायदा स्थलांतरित’ म्हटले जाते; तर बांगलादेशमध्ये त्यांना ‘निर्वासित’ म्हटले जाते. या बेकायदा स्थलांतरितांना म्यानमारला पाठविण्यासाठी भारताकडून सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र, भारताची ही कृती ‘नॉन-रिफ्युलमेंट’ तत्त्वाच्या विरोधात जाणारी आहे. ‘नॉन-रिफ्युलमेंट’ म्हणजे निर्वासितांना अशा देशात परत पाठवले जाऊ नये, जेथे त्यांचा छळ होण्याचा धोका आहे. सध्या भारत वेगवेगळ्या देशांतील निर्वासितांशी वेगवेगळ्या प्रकारे व्यवहार करतो. सध्या श्रीलंकेतील तमीळ निर्वासित तमिळनाडूतील छावण्यांमध्ये राहतात. राज्य सरकार त्यांना भत्ता देते, त्यांना रोजगाराची परवानगी देते, तसेच त्यांच्या मुलांना शिक्षणाची सोयही उपलब्ध करून देते. २००९ मध्ये श्रीलंकेतील गृहयुद्ध संपल्यानंतर भारताने त्यांना परतण्यासाठी प्रोत्साहन दिले होते. यूएनएचसीआरसारख्या संस्थांच्या मदतीने अशा देशात जाणे सुरक्षित आहे की नाही हे निर्वासित स्वतः ठरवतात. ही कृती नॉन-रिफ्यूलमेंटच्या तत्त्वाचे पालन करते.
