शनिवारी केंद्रीय निवडणूक आयोगाने ‘धनुष्यबाण’ हे शिवसेनेचं निवडणूक चिन्ह गोठवलं. उद्धव ठाकरे व शिंदे गट यांच्यामध्ये याबाबतचा अंतिम निकाल लागत नाही तोपर्यंत हे चिन्ह कुणालाही वापरता येणार नाही हे आयोगाने स्पष्ट केले आहे.
आयोगाने निर्णय देताना म्हटलंय, “एकनाथ संभाजी शिंदे (याचिकाकर्ते) व उद्धव ठाकरे (प्रतिवादी) या दोघांनाही ‘शिवसेना’ नाव वापरता येणार नाही. कुठल्याही गटाला ‘धनुष्यबाण’ हे शिवसेनेसाठी राखीव असलेले निवडणूक चिन्ह वापरता येणार नाही. या संदर्भातला अंतिम निर्णय लागेपर्यंत दोन्ही गटांनी पोटनिवडणुकीसाठी नवीन नावं व चिन्हं निवडावीत.” उपलब्ध असलेल्या चिन्हांपैकी वेगळी चिन्हं दोन्ही गटांनी निवडावीत असेही आयोगानं स्पष्ट केले आहे. अंधेरी पूर्व विधानसभा मतदारसंघासाठी पोटनिवडणूक होत असून ३ नोव्हेंबर रोजी मतदान होणार आहे. उद्धव ठाकरेंच्या शिवसेनेला ‘धनुष्यबाण’ हे चिन्ह मिळू नये अशी याचिका एकनाथ शिंदेंनी केली होती.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
असं याआधी कधीच घडलं नाही का?
ज्यावेळी महत्त्वाच्या राजकीय पक्षात फूट पडते त्यावेळी नेहमीच पक्षचिन्हांवरून रस्सीखेच होते. पक्षचिन्ह ही लोकांच्या मनात रुजलेली त्या त्या पक्षाची ओळख असते, त्यामुळे प्रत्येक गटाला ते आपल्याकडे राहावे असे वाटते. भारतीय मतदारांच्या तोंडी ‘कमळ’, ‘हाताचा पंजा’ ‘झाडू’ असे उल्लेख त्या त्या पक्षाचा संदर्भ देताना आपण नेहमी ऐकतो.
याआधी नुकताच घडलेला असा प्रसंग म्हणजे ऑक्टोबर २०२१मध्ये निवडणूक आयोगाने लोक जनशक्ती पार्टीचं (एलजेपी) ‘बंगला’ हे निवडणूक चिन्ह गोठवलं. दिवंगत नेते रामविलास पासवान यांचे बंधू पशुपती कुमार पारस व रामविलास यांचे पूत्र चिराग पासवान यांच्यामध्ये असाच वाद उद्भवला होता. जून २०२१मध्ये एलजेपीमध्ये फूट पडली आणि ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या कुशेश्वर अस्थन व तारापूर येथील पोटनिवडणुकांमध्ये दोघांपैकी कुठल्याही गटाला ‘बंगला’ हे चिन्ह वापरता येणार नाही असा आदेश निवडणूक आयोगानं दिला. त्याआधी २०१७मध्ये समाजवादी पार्टी (सायकल) व एआयएडीएमके (द्विपर्ण) या पक्षांत फूट पडली तेव्हाही अशीच रस्सीखेच बघायला मिळाली होती.
ढाल तलवार, रेल्वे इंजिन, मशाल ते धनुष्यबाण…शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हांचा प्रवास
निवडणूक चिन्हावर हक्क कुणाचा हे निवडणूक आयोग कसं ठरवतं?
या संदर्भातली तरतूद अशी आहे. महत्त्वाच्या राजकीय पक्षातील परस्पर विरोधी गट आपापली बाजू निवडणूक आयोगासमोर मांडतात. आपणच मूळ पक्ष कसा आहोत हे सिद्ध करणारे पुरावे ते सादर करतात. यामध्ये तथ्ये व त्यांच्या या दाव्यांसदर्भातील आधार हे गट व त्यांचे प्रतिनिधी सादर करतात. दोन्ही बाजू संपूर्णपणे ऐकून घेतल्यावर व प्रत्येक गटाला आपापली बाजू मांडण्याची पुरेशी संधी दिल्यानंतर या गटांपैकी कुठला गट मूळ पक्ष आहे व त्या गटाला मूळ पक्ष म्हणून मान्यता मिळायला हवी याचा निर्णय निवडणूक आयोग घेते. हा निर्णय सर्व गटांवर बंधनकारक असतो.
ही तरतूद राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना लागू होते, जसे की शिवसेना व एलजेपी. तर, नोंदणीकृत परंतु मान्यताप्राप्त पक्ष नसेल तर अशावेळी आपसात चर्चेने मिटवण्याचा अथवा कोर्टात जाण्याचा सल्ला निवडणूक आयोग देते.
१९६८च्या पूर्वी अशा प्रकरणांचे काय व्हायचे?
१९६८ पूर्वी कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रुल्स, १९६१ अंतर्गत निवडणूक आयोग विशेष आदेश जारी करायचे. यातलं सगळ्यात जास्त गाजलेलं प्रकरण म्हणजे १९६४मध्ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियात (सीपीआय) पडलेली फूट. डिसेंबर १९६४मध्ये मूळ पक्षातून फुटलेला गट निवडणूक आयोगाकडे गेला. त्यांनी पाठिंबा असलेल्या आंध्र प्रदेश, केरळ व प. बंगालमधल्या आमदार व खासदारांची यादी सादर केली आणि नवीन पक्षाला सीपीआय (मार्क्सवादी) म्हणून मान्यता मिळावी असा अर्ज केला. फुटीर गटाला पाठिंबा दिलेल्या आमदार व खासदारांना तीन राज्यांत मिळालेली मते ४ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहेत हे बघितल्यावर आयोगाने सीपीआय (मार्क्सवादी) या पक्षाला मान्यता दिली.
१९६८च्या आदेशानंतर या प्रकारचं पहिलं प्रकरण कुठलं होतं?
१९६९ मध्ये काँग्रेसमध्ये पडलेली पहिली फूट हे ते प्रकरण. ३ मे १९६९ रोजी राष्ट्रपती डॉ. झाकीर हुसेन यांच्या मृत्यूनंतर इंदिरा गांधी व त्यांचे पक्षांतर्गत विरोधक यांच्यातील वाद उफाळून आले. काँग्रेसमधील जुने धुरीण के. कामराज, नीलम संजीव रेड्डी, एस. निजलिंगप्पा, व अतुल्य घोष यांच्या सिंडिकेट नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या गटाने रेड्डी यांचे नाव राष्ट्रपती पदासाठी पुढे केले. पंतप्रधान असलेल्या इंदिरा गांधींनी व्ही.व्ही. गिरी यांना अपक्ष म्हणून उभे राहण्यास सांगितले आणि सद्सद्विविवेकबद्धीला स्मरून मतदान करण्याचे आवाहन केले. पक्षाचे अध्यक्ष निजलिंगप्पा यांचा व्हिप झुगारण्याचे हे आवाहन होते. गिरींचा विजय झाल्यानंतर इंदिरा गांधींची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली आणि काँग्रेसमध्ये फूट पडली. जुनी काँग्रेस निजलिंगप्पांच्या नेतृत्वात राहिली तर नव्या काँग्रेसचे नेतृत्व इंदिरा गांधींनी केले. जुन्या काँग्रेसकडे ‘बैलजोडी’ हे चिन्ह राहिले तर ‘गाय-वासरू’ हे चिन्ह इंदिरांना मिळाले.
चिन्हाचा वाद सोडवण्यासाठी बहुमताखेरीज दुसरा मार्ग आहे का?
या प्रकारच्या जवळपास सगळ्या प्रकरणांमध्ये निकाल देताना निवडणूक आयोग पदाधिकारी, आमदार, खासदार यांचे बहुमत कुठल्या गटाच्या बाजुने स्पष्टपणे आहे याला महत्त्व देऊन निर्णय घेते. शिवसेनेच्या बाबतीत पक्षाचे निवडून आलेले उमेदवार शिंदेंबरोबर गेले आहेत. पदाधिकाऱ्यांचा पाठिंबा नक्की कुणाला आहे हे वाद-विवादांमुळे किंवा कुठल्याही कारणांमुळे स्पष्ट होत नसेल तर निवडणूक आयोग निवडून आलेल्या आमदार खासदारांचे बहुमत कुणाकडे आहे यावर विसंबून राहते.
एम. जी. रामचंद्रन यांच्या मृत्यूनंतर १९८७ मध्ये जेव्हा ‘एआयएडीएमके’मध्ये फूट पडली तेव्हा अवघड परिस्थिती निर्माण झाली होती. रामचंद्रन यांच्या पत्नी जानकी यांना बहुसंख्य आमदार व खासदारांचा पाठिंबा होता तर जयललिता यांच्यामागे पक्ष संघटना बहुमताने होती. निवडणूक आयोगाला कुणाच्यातरी बाजुने निर्णय द्यावा लागण्यापूर्वीच दोन्ही गटांनी आपापसात चर्चा करून तोडगा काढला आणि तिढा सुटला.
मुख्य पक्षाचं चिन्ह न मिळालेल्या गटाचं काय होतं?
काँग्रेसमध्ये पहिल्यांदा फूट पडली तेव्हा निवडणूक आयोगाने काँग्रेस (ओ) व फुटून गेलेला गट, ज्याचे अध्यक्ष जगजीवन राम होते, या दोघांनाही मान्यता दिली. कायद्यातील तरतुदींनुसार राज्यांमध्ये लागणारं किमान अस्तित्त्व काँग्रेस (ओ) कडे होतं. हेच तत्त्व १९९७पर्यंत पाळलं गेलं. पण काँग्रेस व जनता दलातील फुटीनंतर चित्र बदललं. सुखराम व अनिल शर्मांची हिमाचल विकास काँग्रेस, निपामाचा सिंग यांची मणीपूर स्टेट काँग्रेस, ममता बॅनर्जींची तृणमूल काँग्रेस, लालूप्रसादांची आरजेडी व नवीन पटनाईकांची बीजेडी असे अनेक पक्ष या काळात उदयाला आले.
१९९७मध्ये निवडणूक आयोगाने नवीन पक्षांना राज्यस्तरीय वा केंद्रस्तरीय पक्ष म्हणून मान्यता दिली नाही. फक्त आमदार वा खासदार गटाबरोबर असून उपयोगाचे नाहीत, कारण निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी मूळ पक्षाच्या तिकिटावर निवडणुका जिंकल्या आहेत अशी आयोगाची धारणा झाली.
विश्लेषण : शिवसेनेच्या ठाकरे आणि शिंदे गटात ज्यावरून संघर्ष सुरू आहे त्या धनुष्यबाणाचा इतिहास काय?
या नंतर निवडणूक आयोगाने नवीन नियम लागू केला. त्यानुसार पक्षातून फुटलेल्या गटाला – पक्षचिन्ह असलेला गट सोडून दुसरा गट – नवीन पक्ष म्हणून नोंदणी करावी लागेल. तसेच राज्यस्तरीय पक्ष वा राष्ट्रीय स्तरावरील पक्ष असा दावा नोंदणी झाल्यानंतरच्या निवडणुकांमधल्या कामगिरीवर अवलंबून असेल.
असं याआधी कधीच घडलं नाही का?
ज्यावेळी महत्त्वाच्या राजकीय पक्षात फूट पडते त्यावेळी नेहमीच पक्षचिन्हांवरून रस्सीखेच होते. पक्षचिन्ह ही लोकांच्या मनात रुजलेली त्या त्या पक्षाची ओळख असते, त्यामुळे प्रत्येक गटाला ते आपल्याकडे राहावे असे वाटते. भारतीय मतदारांच्या तोंडी ‘कमळ’, ‘हाताचा पंजा’ ‘झाडू’ असे उल्लेख त्या त्या पक्षाचा संदर्भ देताना आपण नेहमी ऐकतो.
याआधी नुकताच घडलेला असा प्रसंग म्हणजे ऑक्टोबर २०२१मध्ये निवडणूक आयोगाने लोक जनशक्ती पार्टीचं (एलजेपी) ‘बंगला’ हे निवडणूक चिन्ह गोठवलं. दिवंगत नेते रामविलास पासवान यांचे बंधू पशुपती कुमार पारस व रामविलास यांचे पूत्र चिराग पासवान यांच्यामध्ये असाच वाद उद्भवला होता. जून २०२१मध्ये एलजेपीमध्ये फूट पडली आणि ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या कुशेश्वर अस्थन व तारापूर येथील पोटनिवडणुकांमध्ये दोघांपैकी कुठल्याही गटाला ‘बंगला’ हे चिन्ह वापरता येणार नाही असा आदेश निवडणूक आयोगानं दिला. त्याआधी २०१७मध्ये समाजवादी पार्टी (सायकल) व एआयएडीएमके (द्विपर्ण) या पक्षांत फूट पडली तेव्हाही अशीच रस्सीखेच बघायला मिळाली होती.
ढाल तलवार, रेल्वे इंजिन, मशाल ते धनुष्यबाण…शिवसेनेच्या निवडणूक चिन्हांचा प्रवास
निवडणूक चिन्हावर हक्क कुणाचा हे निवडणूक आयोग कसं ठरवतं?
या संदर्भातली तरतूद अशी आहे. महत्त्वाच्या राजकीय पक्षातील परस्पर विरोधी गट आपापली बाजू निवडणूक आयोगासमोर मांडतात. आपणच मूळ पक्ष कसा आहोत हे सिद्ध करणारे पुरावे ते सादर करतात. यामध्ये तथ्ये व त्यांच्या या दाव्यांसदर्भातील आधार हे गट व त्यांचे प्रतिनिधी सादर करतात. दोन्ही बाजू संपूर्णपणे ऐकून घेतल्यावर व प्रत्येक गटाला आपापली बाजू मांडण्याची पुरेशी संधी दिल्यानंतर या गटांपैकी कुठला गट मूळ पक्ष आहे व त्या गटाला मूळ पक्ष म्हणून मान्यता मिळायला हवी याचा निर्णय निवडणूक आयोग घेते. हा निर्णय सर्व गटांवर बंधनकारक असतो.
ही तरतूद राष्ट्रीय व राज्यस्तरीय मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांना लागू होते, जसे की शिवसेना व एलजेपी. तर, नोंदणीकृत परंतु मान्यताप्राप्त पक्ष नसेल तर अशावेळी आपसात चर्चेने मिटवण्याचा अथवा कोर्टात जाण्याचा सल्ला निवडणूक आयोग देते.
१९६८च्या पूर्वी अशा प्रकरणांचे काय व्हायचे?
१९६८ पूर्वी कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रुल्स, १९६१ अंतर्गत निवडणूक आयोग विशेष आदेश जारी करायचे. यातलं सगळ्यात जास्त गाजलेलं प्रकरण म्हणजे १९६४मध्ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियात (सीपीआय) पडलेली फूट. डिसेंबर १९६४मध्ये मूळ पक्षातून फुटलेला गट निवडणूक आयोगाकडे गेला. त्यांनी पाठिंबा असलेल्या आंध्र प्रदेश, केरळ व प. बंगालमधल्या आमदार व खासदारांची यादी सादर केली आणि नवीन पक्षाला सीपीआय (मार्क्सवादी) म्हणून मान्यता मिळावी असा अर्ज केला. फुटीर गटाला पाठिंबा दिलेल्या आमदार व खासदारांना तीन राज्यांत मिळालेली मते ४ टक्क्यांपेक्षा जास्त आहेत हे बघितल्यावर आयोगाने सीपीआय (मार्क्सवादी) या पक्षाला मान्यता दिली.
१९६८च्या आदेशानंतर या प्रकारचं पहिलं प्रकरण कुठलं होतं?
१९६९ मध्ये काँग्रेसमध्ये पडलेली पहिली फूट हे ते प्रकरण. ३ मे १९६९ रोजी राष्ट्रपती डॉ. झाकीर हुसेन यांच्या मृत्यूनंतर इंदिरा गांधी व त्यांचे पक्षांतर्गत विरोधक यांच्यातील वाद उफाळून आले. काँग्रेसमधील जुने धुरीण के. कामराज, नीलम संजीव रेड्डी, एस. निजलिंगप्पा, व अतुल्य घोष यांच्या सिंडिकेट नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या गटाने रेड्डी यांचे नाव राष्ट्रपती पदासाठी पुढे केले. पंतप्रधान असलेल्या इंदिरा गांधींनी व्ही.व्ही. गिरी यांना अपक्ष म्हणून उभे राहण्यास सांगितले आणि सद्सद्विविवेकबद्धीला स्मरून मतदान करण्याचे आवाहन केले. पक्षाचे अध्यक्ष निजलिंगप्पा यांचा व्हिप झुगारण्याचे हे आवाहन होते. गिरींचा विजय झाल्यानंतर इंदिरा गांधींची पक्षातून हकालपट्टी करण्यात आली आणि काँग्रेसमध्ये फूट पडली. जुनी काँग्रेस निजलिंगप्पांच्या नेतृत्वात राहिली तर नव्या काँग्रेसचे नेतृत्व इंदिरा गांधींनी केले. जुन्या काँग्रेसकडे ‘बैलजोडी’ हे चिन्ह राहिले तर ‘गाय-वासरू’ हे चिन्ह इंदिरांना मिळाले.
चिन्हाचा वाद सोडवण्यासाठी बहुमताखेरीज दुसरा मार्ग आहे का?
या प्रकारच्या जवळपास सगळ्या प्रकरणांमध्ये निकाल देताना निवडणूक आयोग पदाधिकारी, आमदार, खासदार यांचे बहुमत कुठल्या गटाच्या बाजुने स्पष्टपणे आहे याला महत्त्व देऊन निर्णय घेते. शिवसेनेच्या बाबतीत पक्षाचे निवडून आलेले उमेदवार शिंदेंबरोबर गेले आहेत. पदाधिकाऱ्यांचा पाठिंबा नक्की कुणाला आहे हे वाद-विवादांमुळे किंवा कुठल्याही कारणांमुळे स्पष्ट होत नसेल तर निवडणूक आयोग निवडून आलेल्या आमदार खासदारांचे बहुमत कुणाकडे आहे यावर विसंबून राहते.
एम. जी. रामचंद्रन यांच्या मृत्यूनंतर १९८७ मध्ये जेव्हा ‘एआयएडीएमके’मध्ये फूट पडली तेव्हा अवघड परिस्थिती निर्माण झाली होती. रामचंद्रन यांच्या पत्नी जानकी यांना बहुसंख्य आमदार व खासदारांचा पाठिंबा होता तर जयललिता यांच्यामागे पक्ष संघटना बहुमताने होती. निवडणूक आयोगाला कुणाच्यातरी बाजुने निर्णय द्यावा लागण्यापूर्वीच दोन्ही गटांनी आपापसात चर्चा करून तोडगा काढला आणि तिढा सुटला.
मुख्य पक्षाचं चिन्ह न मिळालेल्या गटाचं काय होतं?
काँग्रेसमध्ये पहिल्यांदा फूट पडली तेव्हा निवडणूक आयोगाने काँग्रेस (ओ) व फुटून गेलेला गट, ज्याचे अध्यक्ष जगजीवन राम होते, या दोघांनाही मान्यता दिली. कायद्यातील तरतुदींनुसार राज्यांमध्ये लागणारं किमान अस्तित्त्व काँग्रेस (ओ) कडे होतं. हेच तत्त्व १९९७पर्यंत पाळलं गेलं. पण काँग्रेस व जनता दलातील फुटीनंतर चित्र बदललं. सुखराम व अनिल शर्मांची हिमाचल विकास काँग्रेस, निपामाचा सिंग यांची मणीपूर स्टेट काँग्रेस, ममता बॅनर्जींची तृणमूल काँग्रेस, लालूप्रसादांची आरजेडी व नवीन पटनाईकांची बीजेडी असे अनेक पक्ष या काळात उदयाला आले.
१९९७मध्ये निवडणूक आयोगाने नवीन पक्षांना राज्यस्तरीय वा केंद्रस्तरीय पक्ष म्हणून मान्यता दिली नाही. फक्त आमदार वा खासदार गटाबरोबर असून उपयोगाचे नाहीत, कारण निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी मूळ पक्षाच्या तिकिटावर निवडणुका जिंकल्या आहेत अशी आयोगाची धारणा झाली.
विश्लेषण : शिवसेनेच्या ठाकरे आणि शिंदे गटात ज्यावरून संघर्ष सुरू आहे त्या धनुष्यबाणाचा इतिहास काय?
या नंतर निवडणूक आयोगाने नवीन नियम लागू केला. त्यानुसार पक्षातून फुटलेल्या गटाला – पक्षचिन्ह असलेला गट सोडून दुसरा गट – नवीन पक्ष म्हणून नोंदणी करावी लागेल. तसेच राज्यस्तरीय पक्ष वा राष्ट्रीय स्तरावरील पक्ष असा दावा नोंदणी झाल्यानंतरच्या निवडणुकांमधल्या कामगिरीवर अवलंबून असेल.
