उमाकांत देशपांडे
खरी शिवसेना कोणती, या विषयावर केंद्रीय निवडणूक आयोगापुढे प्रलंबित सुनावणीवरील स्थगिती उठवावी, अशी विनंती करणारा अर्ज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात केला आहे. या अर्जावरील सुनावणीबाबत बुधवारी काही निर्णय घेण्याचे संकेत भारताचे सरन्यायाधीश उदय लळित यांनी दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाकडून कोणत्या बाबींचा विचार केला जाऊ शकतो, याविषयी ऊहापोह.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज का सादर केला आहे?
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे पडघम वाजू लागले असताना खरी शिवसेना कोणाची, या मुद्द्यावर केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून तातडीने निर्णय व्हावा, हे शिंदे गटासाठी आवश्यक आहे. शिवसेनेचे धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह मिळविण्याचे शिंदे गटाचे आटोकाट प्रयत्न सुरू आहेत. राज्यातील सत्तासंघर्षाचे प्रकरण पाच सदस्यीय घटनापीठाकडे सोपविताना तत्कालीन सरन्यायाधीश न्या. एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय पीठाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला तोंडी निर्देश दिले आणि खरी शिवसेना कोणाची, यावर निर्णय घेण्यास मनाई केली. त्यामुळे आयोगाचे हात बांधले गेले असून कागदपत्रे सादर करण्यासाठी शिवसेनेला २३ सप्टेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. आयोगास निर्णय घेण्यास केलेली मनाई किंवा स्थगिती उठविण्यासाठी शिंदे गटाने अर्ज सादर केला आहे.
आधी शिवसेनेची धडपड सुरू होती आता शिंदे गट सक्रिय, हे कसे?
शिवसेनेने शिंदे सरकारच्या वैधतेला आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीला आव्हान दिले आहे. न्या. एन.व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय पीठाने पाच सदस्यीय घटनापीठाकडे सोपविला आहे. शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र ठरविण्याची शिवसेनेची मागणी असून या याचिकांवर निर्णय होईपर्यंत निवडणूक आयोगापुढील प्रकरणाचा निर्णय घेतला जाऊ नये, अशी विनंती शिवसेनेने सरन्यायाधीशांपुढे केली होती. त्यामुळे न्या. रमणा यांनी तोंडी आदेश देऊन आयोगास निर्णय घेण्यास मनाई केली आणि या बाबींवर पाच सदस्यीय घटनापीठ निर्णय घेईल, असे स्पष्ट केले होते. हे प्रकरण घटनापीठाकडे गेल्याने सत्तासंघर्षाच्या निकालास विलंब होणार, हे शिवसेनेला कळून चुकल्याने तातडीने घटनापीठाची स्थापना करण्यासाठी विनंती करण्याचे प्रयत्न शिवसेनेने थांबविले आहेत. सध्या आयोगापुढील कार्यवाहीला स्थगिती असल्याने धनुष्यबाण चिन्ह पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याकडेच असल्याने हा विलंब स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी त्यांच्या पथ्थ्यावर पडणार आहे. त्यामुळे आता शिंदे गटाने आयोगापुढील कार्यवाहीस स्थगिती उठविण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.
सरन्यायाधीश न्या. उमेश लळीत यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय पीठापुढे सुनावणी होणार की पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे?
माजी सरन्यायाधीश न्या. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय पीठाने आयोगाला निर्णयास तोंडी मनाई करताना घटनापीठाकडून त्यावर निर्णय घेतला जाईल, असे सांगितले होते. मात्र पाच सदस्यीय घटनापीठ या याचिकांसाठी स्थापन झालेले नाही. आता विद्यमान सरन्यायाधीश न्या. लळीत यांच्याकडून दोन पर्यायांचा विचार होऊ शकतो. सध्या सरन्यायाधीशांनी दोन पाच सदस्यीय घटनापीठे प्रलंबित याचिकांवर सुनावणीसाठी स्थापन केली असून राज्यातील सत्तासंघर्षाच्या याचिका त्यापैकी एका घटनापीठाकडे पाठविल्या जाऊ शकतात आणि आयोगापुढील कार्यवाहीला दिलेली स्थगिती उठवायची किंवा नाही, यावर घटनापीठ अंतरिम आदेश देऊ शकते. तर दुसरा पर्याय म्हणजे सरन्यायाधीश रमणा हे सेवानिवृत्त झाल्याने न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी व न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांचा समावेश असलेले त्रिसदस्यीय पीठ सरन्यायाधीश लळीत हे आपल्या किंवा अन्य ज्येष्ठ न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करू शकतात. हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठविल्याने आयोगापुढील कार्यवाहीला दिलेली स्थगिती उठवायची असेल, तर पुन्हा त्रिसदस्यीय पीठापुढे नव्याने सुनावणी घ्यावी लागणार आहे. माजी सरन्यायाधीश न्या. रमणा यांनी स्थगितीबाबत तोंडी आदेश दिल्याने नवीन सरन्यायाधीश न्या. लळीत यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठही ती उठविण्याबाबत आदेश देऊ शकते.
शिंदे गटाने कोणते कायदेशीर मुद्दे उपस्थित केले आहेत?
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह मिळण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगापुढील सुनावणीवर निर्णय होणे आवश्यक आहे. या निवडणुका पुढील एक-दोन महिन्यांमध्ये होण्याची शक्यता आहे. आमदार अपात्रता व राज्य सरकारची वैधता हे आदी मुद्दे घटनापीठापुढे जरी प्रलंबित असले तरी मूळ शिवसेना कोणाची, या मुद्द्याशी त्याचा संबंध नाही. केंद्रीय निवडणूक आयोग ही स्वायत्त यंत्रणा असल्याने त्यावर निर्णय घेण्यास केलेली मनाई दूर करावी, आदी मुद्दे शिंदे गटाने उपस्थित केले आहेत. तर शिंदे गटातील आमदारांना राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टानुसार अपात्र ठरविले गेले, तर आयोगापुढे त्यांचा गट हाच मूळ पक्ष, हा दावा त्यांना करता येणार नाही, असा शिवसेनेचा युक्तिवाद आहे. एकमेकांत गुंतलेल्या तांत्रिक बाबींमुळे शिंदे गटाच्या अर्जावर लगेच निर्णय होईल का, याबाबत साशंकता आहे.
खरी शिवसेना कोणती, या विषयावर केंद्रीय निवडणूक आयोगापुढे प्रलंबित सुनावणीवरील स्थगिती उठवावी, अशी विनंती करणारा अर्ज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात केला आहे. या अर्जावरील सुनावणीबाबत बुधवारी काही निर्णय घेण्याचे संकेत भारताचे सरन्यायाधीश उदय लळित यांनी दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाकडून कोणत्या बाबींचा विचार केला जाऊ शकतो, याविषयी ऊहापोह.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात अर्ज का सादर केला आहे?
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचे पडघम वाजू लागले असताना खरी शिवसेना कोणाची, या मुद्द्यावर केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडून तातडीने निर्णय व्हावा, हे शिंदे गटासाठी आवश्यक आहे. शिवसेनेचे धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह मिळविण्याचे शिंदे गटाचे आटोकाट प्रयत्न सुरू आहेत. राज्यातील सत्तासंघर्षाचे प्रकरण पाच सदस्यीय घटनापीठाकडे सोपविताना तत्कालीन सरन्यायाधीश न्या. एन. व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय पीठाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला तोंडी निर्देश दिले आणि खरी शिवसेना कोणाची, यावर निर्णय घेण्यास मनाई केली. त्यामुळे आयोगाचे हात बांधले गेले असून कागदपत्रे सादर करण्यासाठी शिवसेनेला २३ सप्टेंबरपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. आयोगास निर्णय घेण्यास केलेली मनाई किंवा स्थगिती उठविण्यासाठी शिंदे गटाने अर्ज सादर केला आहे.
आधी शिवसेनेची धडपड सुरू होती आता शिंदे गट सक्रिय, हे कसे?
शिवसेनेने शिंदे सरकारच्या वैधतेला आणि विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडीला आव्हान दिले आहे. न्या. एन.व्ही. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय पीठाने पाच सदस्यीय घटनापीठाकडे सोपविला आहे. शिंदे गटातील आमदारांना अपात्र ठरविण्याची शिवसेनेची मागणी असून या याचिकांवर निर्णय होईपर्यंत निवडणूक आयोगापुढील प्रकरणाचा निर्णय घेतला जाऊ नये, अशी विनंती शिवसेनेने सरन्यायाधीशांपुढे केली होती. त्यामुळे न्या. रमणा यांनी तोंडी आदेश देऊन आयोगास निर्णय घेण्यास मनाई केली आणि या बाबींवर पाच सदस्यीय घटनापीठ निर्णय घेईल, असे स्पष्ट केले होते. हे प्रकरण घटनापीठाकडे गेल्याने सत्तासंघर्षाच्या निकालास विलंब होणार, हे शिवसेनेला कळून चुकल्याने तातडीने घटनापीठाची स्थापना करण्यासाठी विनंती करण्याचे प्रयत्न शिवसेनेने थांबविले आहेत. सध्या आयोगापुढील कार्यवाहीला स्थगिती असल्याने धनुष्यबाण चिन्ह पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्याकडेच असल्याने हा विलंब स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी त्यांच्या पथ्थ्यावर पडणार आहे. त्यामुळे आता शिंदे गटाने आयोगापुढील कार्यवाहीस स्थगिती उठविण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत.
सरन्यायाधीश न्या. उमेश लळीत यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय पीठापुढे सुनावणी होणार की पाच सदस्यीय घटनापीठापुढे?
माजी सरन्यायाधीश न्या. रमणा यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय पीठाने आयोगाला निर्णयास तोंडी मनाई करताना घटनापीठाकडून त्यावर निर्णय घेतला जाईल, असे सांगितले होते. मात्र पाच सदस्यीय घटनापीठ या याचिकांसाठी स्थापन झालेले नाही. आता विद्यमान सरन्यायाधीश न्या. लळीत यांच्याकडून दोन पर्यायांचा विचार होऊ शकतो. सध्या सरन्यायाधीशांनी दोन पाच सदस्यीय घटनापीठे प्रलंबित याचिकांवर सुनावणीसाठी स्थापन केली असून राज्यातील सत्तासंघर्षाच्या याचिका त्यापैकी एका घटनापीठाकडे पाठविल्या जाऊ शकतात आणि आयोगापुढील कार्यवाहीला दिलेली स्थगिती उठवायची किंवा नाही, यावर घटनापीठ अंतरिम आदेश देऊ शकते. तर दुसरा पर्याय म्हणजे सरन्यायाधीश रमणा हे सेवानिवृत्त झाल्याने न्यायमूर्ती कृष्ण मुरारी व न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांचा समावेश असलेले त्रिसदस्यीय पीठ सरन्यायाधीश लळीत हे आपल्या किंवा अन्य ज्येष्ठ न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली स्थापन करू शकतात. हे प्रकरण घटनापीठाकडे पाठविल्याने आयोगापुढील कार्यवाहीला दिलेली स्थगिती उठवायची असेल, तर पुन्हा त्रिसदस्यीय पीठापुढे नव्याने सुनावणी घ्यावी लागणार आहे. माजी सरन्यायाधीश न्या. रमणा यांनी स्थगितीबाबत तोंडी आदेश दिल्याने नवीन सरन्यायाधीश न्या. लळीत यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठही ती उठविण्याबाबत आदेश देऊ शकते.
शिंदे गटाने कोणते कायदेशीर मुद्दे उपस्थित केले आहेत?
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी धनुष्यबाण हे निवडणूक चिन्ह मिळण्यासाठी केंद्रीय निवडणूक आयोगापुढील सुनावणीवर निर्णय होणे आवश्यक आहे. या निवडणुका पुढील एक-दोन महिन्यांमध्ये होण्याची शक्यता आहे. आमदार अपात्रता व राज्य सरकारची वैधता हे आदी मुद्दे घटनापीठापुढे जरी प्रलंबित असले तरी मूळ शिवसेना कोणाची, या मुद्द्याशी त्याचा संबंध नाही. केंद्रीय निवडणूक आयोग ही स्वायत्त यंत्रणा असल्याने त्यावर निर्णय घेण्यास केलेली मनाई दूर करावी, आदी मुद्दे शिंदे गटाने उपस्थित केले आहेत. तर शिंदे गटातील आमदारांना राज्यघटनेच्या दहाव्या परिशिष्टानुसार अपात्र ठरविले गेले, तर आयोगापुढे त्यांचा गट हाच मूळ पक्ष, हा दावा त्यांना करता येणार नाही, असा शिवसेनेचा युक्तिवाद आहे. एकमेकांत गुंतलेल्या तांत्रिक बाबींमुळे शिंदे गटाच्या अर्जावर लगेच निर्णय होईल का, याबाबत साशंकता आहे.
