विश्लेषण : रब्बी हंगामात डीएपी खताची टंचाई?

डीएपी खताच्या पुरवठ्याची स्थिती काय?

केंद्र सरकारच्या कृषी विभागाच्या मूल्यांकनानुसार देशभरात २०२४-२५ च्या रब्बी हंगामासाठी ५२.०५ लाख मेट्रिक टन डाय-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) खताची आवश्यकता आहे. ऑक्टोबर ते डिसेंबर या कालावधीसाठी ३५.३२ लाख मेट्रिक टन डीएपी खत पुरवठा विविध राज्यांमध्ये आवश्यकतेनुसार उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. या कालावधीत २९.२२ लाख मेट्रिक टन डीएपीची विक्री झाली आहे. विविध राज्यांकडे ९.०५ लाख मेट्रिक टन डीएपी खताचा साठा शिल्लक आहे. स्थानिक उपलब्धता आणि त्वरित पुरवठा करण्यासाठी राज्ये, रेल्वे आणि खत कंपन्यांच्या सहकार्याने सर्व आवश्यक पावले उचलली जात आहेत, असा दावा केंद्र सरकारने केला आहे.

आणखी वाचा

रशियाने भारताला सुपूर्द केली क्षेपणास्त्राने सुसज्ज युद्धनौका; ‘आयएनएस तुशील’ काय आहे? भारतासाठी याचे महत्त्व काय?

दुसरा गुरुवार, १२ डिसेंबर पंचांग: महालक्ष्मीच्या कृपेने मेषला…

भरधाव अलीशान कार थेट गॅरेजमध्‍ये घुसली; तिघे गंभीर जखमी, अलिबाग चोंढी येथील घटना

व्हिडिओ: अत्यंत विषारी मण्यार सापांची थरकाप उडवणारी झुंज

विश्लेषण: ‘राफेल एम’ लढाऊ विमाने खरेदी करण्याने काय साध्य होणार ?

गाळप करणाऱ्या कारखान्यांची संख्या घटली; जाणून घ्या, यंदाच्या हंगामातील सद्यस्थिती

चकमकीत ‘लष्कर’चा दहशतवादी ठार

देशातील रब्बी पेरण्या ४२८ लाख हेक्टरवर; जाणून घ्या, देशभरातील पीकनिहाय पेरणी क्षेत्र

हेही वाचा : ‘Ghost Gun’ म्हणजे काय? गुन्हेगारांमध्ये याचा वापर का वाढतोय?

डीएपी खताची टंचाई कशामुळे?

देशात रब्बी हंगामात नोव्हेंबरअखेर एकूण ४२८ लाख हेक्टरवर पेरण्या झाल्या आहेत. गेल्या वर्षीपेक्षा जास्त क्षेत्रावर लागवड झालेली आहे. जानेवारी महिन्याच्या अखेरपर्यंत लागवड होत राहणार असल्यामुळे यंदाच्या रब्बी हंगामात विक्रमी क्षेत्रावर लागवड होण्याचा अंदाज आहे. दुसरीकडे खतांना मागणी वाढल्याने यंदाच्या रब्बी हंगामात संपूर्ण देशभरात डीएपी खताची टंचाई जाणवत आहे. राज्यांची डीएपी खताची मागणी पूर्ण करण्यासाठी भारत अजूनही डीएपीच्या आयात पुरवठ्यावर अवलंबून आहे. सध्या डीएपीच्या उपलब्धतेपैकी ६० टक्के गरज आयात पुरवठ्याद्वारे भागवली जाते. शिवाय देशांतर्गत उत्पादनही कच्च्या मालाच्या आयातीवर अवलंबून असते. लाल समुद्राच्या संकटामुळे फॉस्फरिक अॅसिड वाहून नेणाऱ्या जहाजांना ‘केप ऑफ गुड होप’ मार्गे प्रवास करण्यास भाग पडले, ज्यामुळे प्रवासाचा कालावधी अधिक वाढला आणि पुरवठा साखळीत व्यत्यय आला, असे केंद्र सरकारचे म्हणणे आहे.

डीएपीची आयात किती झाली?

देशात २०२३-२४ मध्ये विविध देशांकडून ५५.६७ लाख मेट्रिक टन डीएपीची आयात झाली. त्यात चीनचा सर्वाधिक २२.२८ लाख मेट्रिक टनांचा वाटा होता. याशिवाय सौदी अरेबिया, मोरक्को या देशांमधूनही मोठी आयात झाली. पण २०२४-२५ च्या हंगामात ऑक्टोबरअखेर केवळ २७.८४ लाख मेट्रिक टन डीएपीची आयात झाली. यंदा चीनने हात आखडता घेतला आहे. चीनमधून केवळ ५.९३ लाख मेट्रिक टन आयात होऊ शकली. आतापर्यंत सर्वाधिक ११.९९ लाख मेट्रिक टन डीएपी सौदी अरेबियामधून आयात करण्यात आले आहे. यंदा रब्बी हंगामात विविध बंदरांवर २७ लाख टनांहून अधिक डीएपीची आवक झाली आणि ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरमध्ये राज्यांना पाठवण्यात आली. याशिवाय सुमारे ६.५० लाख टन देशांतर्गत उत्पादन राज्यांना उपलब्ध करून देण्यात आले.

हेही वाचा : Fossilized Dinosaur Dung: डायनासोरची विष्टा आणि उलटी सांगतेय त्याच्या अस्तित्त्वाची कथा; नवीन संशोधनाने ज्युरासिक कालखंडाचे कोणते रहस्य उलगडले?

महाराष्ट्रातील स्थिती काय?

केंद्राच्या ढिसाळ नियोजनामुळे ऐन रब्बी हंगामात शेतकऱ्यांना डीएपी खत मिळवण्यासाठी अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. यंदा समाधानकारक पावसामुळे रब्बी हंगामात खतांच्या मागणीत वाढ होणे अपेक्षित होते. त्यानुसार शेतकऱ्यांना डीएपीचा अधिक पुरवठा उपलब्ध करून देण्याची गरज होती, पण मंजूर पुरवठादेखील वेळेवर होत नसल्याने राज्यातील अनेक भागांत डीएपीची टंचाई जाणवत आहे. केंद्र सरकारच्या आकडेवारीनुसार महाराष्ट्रात २०२३-२४ या वर्षात ८.९३ लाख मेट्रिक टन डीएपी खताचा पुरवठा झाला, तर २०२४-२५ च्या हंगामात २ डिसेंबर २०२४ अखेर ५.६० लाख मेट्रिक टन डीएपी उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. पण ठरविलेल्या नियोजनाप्रमाणे खतांचा पुरवठा होत नसल्याने गावपातळीवर विक्रेते त्रस्त झाले आहेत.

हेही वाचा : चीनची घुसखोरी रोखण्यासाठी भारताला रशियाची मदत! काय आहे वोरोनेझ रडार प्रणाली?

डीएपीच्या टंचाईवर उपाय काय?

रासायनिक खत निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांचे पुरवठा नियोजन विस्कळीत झाल्याने डीएपीची टंचाई निर्माण झाली. त्यामुळे कृषी विभागाने धावपळ करीत संरक्षित साठे खुले केले. शेतकऱ्यांनी आता डीएपीला पर्यायी ठरणाऱ्या खतांचा वापर करावा, असा सल्ला कृषी खात्याने दिला आहे. विशिष्ट खतांच्या टंचाईच्या काळात त्यांचा काळाबाजार वाढतो. लिंकिंगचे प्रकार करून शेतकऱ्यांना लुटले जाते. बनावट व भेसळयुक्त खतांचे प्रमाण वाढते. त्यामुळे उत्पादन खर्चात वाढ होऊनही अपेक्षित परिणाम मिळत नाहीत. डीएपीसह इतरही रासायनिक खतांचा मागणीनुसार पुरवठा होईल, यासाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे पाठपुरावा करायला हवा. केंद्र सरकारनेही खतांचा मागणीनुसार तत्काळ पुरवठा होईल, याची काळजी घ्यायला हवी. केंद्र सरकारने जैव परिणामकारकता चाचण्यांच्या आधारे खत नियंत्रण आदेश १९८५ अंतर्गत नॅनो डीएपीच्या उत्पादनाला मंजुरी दिली आहे. प्रत्यक्ष शेतांमध्ये त्याचे प्रयोग करण्यात आले आहेत. पारंपरिक डीएपीऐवजी नॅनो डीएपीचा वापर करण्याचा सल्लादेखील देण्यात येत आहे.