लोकसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी उमेदवारांबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांनी त्यांच्या किंवा त्यांच्या अवलंबितांच्या मालकीच्या प्रत्येक जंगम संपत्तीचा खुलासा करणे आवश्यक नाही, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. उमेदवाराच्या प्रत्येक संपत्तीबद्दल जाणून घेण्याचा मतदाराला पूर्ण अधिकार नाही. तसेच असा निर्णय या प्रकरणातील तथ्य आणि परिस्थितीवर आधारित आहे. या टिप्पणीसह न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या इटानगर खंडपीठाचा १७ जुलै २०२३ चा निर्णय रद्द केला आहे आणि अरुणाचल प्रदेशमधील २०१९ च्या तेजू विधानसभा मतदारसंघातून अपक्ष आमदार म्हणून निवडून आलेल्या कारिखो क्री यांची निवड कायम ठेवली आहे. मतदारांना उमेदवाराच्या खासगी जीवनातील सर्व तपशील जाणून घेण्याचा पूर्ण अधिकार नाही आणि उमेदवारांनी त्यांच्या मालकीची प्रत्येक जंगम संपत्ती उघड करणे आवश्यक नाही, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
