लोकसभा निवडणुकीच्या धामधुमीत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी उमेदवारांबाबत महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. निवडणूक लढवणाऱ्या उमेदवारांनी त्यांच्या किंवा त्यांच्या अवलंबितांच्या मालकीच्या प्रत्येक जंगम संपत्तीचा खुलासा करणे आवश्यक नाही, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. उमेदवाराच्या प्रत्येक संपत्तीबद्दल जाणून घेण्याचा मतदाराला पूर्ण अधिकार नाही. तसेच असा निर्णय या प्रकरणातील तथ्य आणि परिस्थितीवर आधारित आहे. या टिप्पणीसह न्यायमूर्ती अनिरुद्ध बोस आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने गुवाहाटी उच्च न्यायालयाच्या इटानगर खंडपीठाचा १७ जुलै २०२३ चा निर्णय रद्द केला आहे आणि अरुणाचल प्रदेशमधील २०१९ च्या तेजू विधानसभा मतदारसंघातून अपक्ष आमदार म्हणून निवडून आलेल्या कारिखो क्री यांची निवड कायम ठेवली आहे. मतदारांना उमेदवाराच्या खासगी जीवनातील सर्व तपशील जाणून घेण्याचा पूर्ण अधिकार नाही आणि उमेदवारांनी त्यांच्या मालकीची प्रत्येक जंगम संपत्ती उघड करणे आवश्यक नाही, असंही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
न्यायालयाने कारिखो यांची निवडणूक अवैध ठरवली होती
उच्च न्यायालयाने कारिखो यांची निवडणूक अवैध ठरवली होती. या निर्णयाविरोधात कारिखो यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने तेजू जागेवरून कारिखो यांचे प्रतिस्पर्धी आणि काँग्रेसचे तत्कालीन उमेदवार एन. तायांग यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय दिला. याचिकेत म्हटले आहे की, कारिखो यांनी त्यांच्या नामनिर्देशन पत्रात इटानगरच्या सेक्टर ईमध्ये आमदार कॉटेज क्रमांक १ नावाचे सरकारी निवासस्थान असल्याचे नमूद केले नाही.
हेही वाचाः पाण्याचा तुटवडा, तरीही मुंबईत तीन नवे जलतरण तलाव का सुरू होणार? महापालिकेचे नियोजन कसे?
न्यायालयाने कारिखो यांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द केले होते
शासकीय निवासस्थानाचे भाडे, वीज शुल्क, पाणी शुल्क, दूरध्वनी शुल्क यासाठी कारिखो यांनी संबंधित विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्रही घेतले नव्हते. उमेदवारी अर्ज भरताना त्यांनी उमेदवारी अर्जात पत्नी आणि मुलाच्या मालकीच्या तीन वाहनांचा उल्लेखही केला नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे त्यांची निवडणूक रद्द करण्यात यावी. त्यावर हायकोर्टाने कलम ३६ (२) (बी) अन्वये कारिखो यांचे उमेदवारी अर्ज फेटाळून त्यांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द केले.
हेही वाचाः १०० दिवसांत ८ लाखांची कत्तल…३० वर्षांपूर्वीच्या रवांडा नरसंहाराचे कारण काय होते? सद्यःस्थिती काय?
मग RPA अंतर्गत भ्रष्टाचाराची पद्धत काय आहे?
कायद्याचे कलम १२३ भ्रष्ट पद्धत परिभाषित करते. यामध्ये भारतातील नागरिकांच्या विविध विभागांमध्ये धर्म, वंश, जात, समुदाय किंवा भाषेच्या आधारावर शत्रुत्व किंवा द्वेष भडकावण्याचा समावेश आहे. लाचखोरी, खोटी माहिती आणि धार्मिक भावनांच्या आधारे प्रचार किंवा प्रसार करण्याचा प्रयत्न यात समाविष्ट आहे. कलम १२३(२) हे ‘अवाजवी प्रभावा’शी संबंधित आहे. उमेदवार किंवा त्याच्या एजंटने किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीने उमेदवाराच्या किंवा त्याच्या निवडणूक एजंटच्या संमतीने केलेला कोणताही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप आहे. त्यात कोणत्याही मुक्त निवडणूक अधिकाराचा वापर करण्याचा समावेश आहे. तसेच धमकी, सामाजिक बहिष्कार आणि जात किंवा समुदायातून निष्कासित करणेदेखील यात समाविष्ट असू शकते. कलम १२३(४) “भ्रष्ट पद्धती” ची व्याप्ती वाढवते, त्यात खोटी विधाने जाणीवपूर्वक प्रकाशित करणे समाविष्ट आहे, ज्यामुळे उमेदवाराच्या निवडणुकीच्या निकालावर परिणाम होऊ शकतो.
सर्वोच्च न्यायालयाने तक्रारदाराचा युक्तिवाद फेटाळला
या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, अशी वाहने आमदाराने अर्ज भरण्यापूर्वी भेट दिली किंवा विकली गेलीत, त्यामुळे ही वाहने आमदाराच्या पत्नी आणि मुलाच्या मालकीची मानता येणार नाहीत. मतदारांना त्यांच्या उमेदवारांबद्दल जाणून घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे हा तक्रारदाराचा युक्तिवादही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला.
सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?
आपल्या ४२ पानांच्या आदेशात न्यायालयाने नमूद केले की, उमेदवाराने त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या मालकीच्या जंगम संपत्तीतील प्रत्येक वस्तू जसे की, कपडे, शूज, क्रॉकरी, स्टेशनरी आणि फर्निचर इत्यादी जाहीर करणे आवश्यक नाही. जोपर्यंत ती मोठ्या प्रमाणात संपत्ती निर्माण करण्यासाठी किंवा उमेदवाराच्या जीवनशैलीच्या संदर्भात प्रतिबिंबित करण्याएवढ्या मूल्याची होत नाही. प्रत्येक प्रकरणाचा न्याय तथ्यांवर झाला पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. जर उमेदवार आणि त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांकडे एखादे साधे घड्याळ असेल, ज्याची किंमत जास्त नसेल, तर अशा घड्याळांचे मूल्य दडपून टाकणे हा दोष असू शकत नाही,” असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. परंतु जर एखादी गोष्ट मौल्यवान असेल तर त्याबद्दल सांगितले पाहिजे. उदाहरणार्थ, जर उमेदवार किंवा त्याच्या/तिच्या कुटुंबातील सदस्यांकडे उच्च मूल्याची संपत्ती आहे आणि ती एक भव्य जीवनशैली प्रतिबिंबित करते म्हणून त्यांना ती घोषित करावी लागेल.
न्यायालयाने कारिखो यांची निवडणूक अवैध ठरवली होती
उच्च न्यायालयाने कारिखो यांची निवडणूक अवैध ठरवली होती. या निर्णयाविरोधात कारिखो यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. उच्च न्यायालयाने तेजू जागेवरून कारिखो यांचे प्रतिस्पर्धी आणि काँग्रेसचे तत्कालीन उमेदवार एन. तायांग यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय दिला. याचिकेत म्हटले आहे की, कारिखो यांनी त्यांच्या नामनिर्देशन पत्रात इटानगरच्या सेक्टर ईमध्ये आमदार कॉटेज क्रमांक १ नावाचे सरकारी निवासस्थान असल्याचे नमूद केले नाही.
हेही वाचाः पाण्याचा तुटवडा, तरीही मुंबईत तीन नवे जलतरण तलाव का सुरू होणार? महापालिकेचे नियोजन कसे?
न्यायालयाने कारिखो यांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द केले होते
शासकीय निवासस्थानाचे भाडे, वीज शुल्क, पाणी शुल्क, दूरध्वनी शुल्क यासाठी कारिखो यांनी संबंधित विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्रही घेतले नव्हते. उमेदवारी अर्ज भरताना त्यांनी उमेदवारी अर्जात पत्नी आणि मुलाच्या मालकीच्या तीन वाहनांचा उल्लेखही केला नसल्याचे सांगण्यात आले. त्यामुळे त्यांची निवडणूक रद्द करण्यात यावी. त्यावर हायकोर्टाने कलम ३६ (२) (बी) अन्वये कारिखो यांचे उमेदवारी अर्ज फेटाळून त्यांचे विधानसभा सदस्यत्व रद्द केले.
हेही वाचाः १०० दिवसांत ८ लाखांची कत्तल…३० वर्षांपूर्वीच्या रवांडा नरसंहाराचे कारण काय होते? सद्यःस्थिती काय?
मग RPA अंतर्गत भ्रष्टाचाराची पद्धत काय आहे?
कायद्याचे कलम १२३ भ्रष्ट पद्धत परिभाषित करते. यामध्ये भारतातील नागरिकांच्या विविध विभागांमध्ये धर्म, वंश, जात, समुदाय किंवा भाषेच्या आधारावर शत्रुत्व किंवा द्वेष भडकावण्याचा समावेश आहे. लाचखोरी, खोटी माहिती आणि धार्मिक भावनांच्या आधारे प्रचार किंवा प्रसार करण्याचा प्रयत्न यात समाविष्ट आहे. कलम १२३(२) हे ‘अवाजवी प्रभावा’शी संबंधित आहे. उमेदवार किंवा त्याच्या एजंटने किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीने उमेदवाराच्या किंवा त्याच्या निवडणूक एजंटच्या संमतीने केलेला कोणताही प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप आहे. त्यात कोणत्याही मुक्त निवडणूक अधिकाराचा वापर करण्याचा समावेश आहे. तसेच धमकी, सामाजिक बहिष्कार आणि जात किंवा समुदायातून निष्कासित करणेदेखील यात समाविष्ट असू शकते. कलम १२३(४) “भ्रष्ट पद्धती” ची व्याप्ती वाढवते, त्यात खोटी विधाने जाणीवपूर्वक प्रकाशित करणे समाविष्ट आहे, ज्यामुळे उमेदवाराच्या निवडणुकीच्या निकालावर परिणाम होऊ शकतो.
सर्वोच्च न्यायालयाने तक्रारदाराचा युक्तिवाद फेटाळला
या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, अशी वाहने आमदाराने अर्ज भरण्यापूर्वी भेट दिली किंवा विकली गेलीत, त्यामुळे ही वाहने आमदाराच्या पत्नी आणि मुलाच्या मालकीची मानता येणार नाहीत. मतदारांना त्यांच्या उमेदवारांबद्दल जाणून घेण्याचा पूर्ण अधिकार आहे हा तक्रारदाराचा युक्तिवादही सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला.
सर्वोच्च न्यायालय काय म्हणाले?
आपल्या ४२ पानांच्या आदेशात न्यायालयाने नमूद केले की, उमेदवाराने त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांच्या मालकीच्या जंगम संपत्तीतील प्रत्येक वस्तू जसे की, कपडे, शूज, क्रॉकरी, स्टेशनरी आणि फर्निचर इत्यादी जाहीर करणे आवश्यक नाही. जोपर्यंत ती मोठ्या प्रमाणात संपत्ती निर्माण करण्यासाठी किंवा उमेदवाराच्या जीवनशैलीच्या संदर्भात प्रतिबिंबित करण्याएवढ्या मूल्याची होत नाही. प्रत्येक प्रकरणाचा न्याय तथ्यांवर झाला पाहिजे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. जर उमेदवार आणि त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांकडे एखादे साधे घड्याळ असेल, ज्याची किंमत जास्त नसेल, तर अशा घड्याळांचे मूल्य दडपून टाकणे हा दोष असू शकत नाही,” असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. परंतु जर एखादी गोष्ट मौल्यवान असेल तर त्याबद्दल सांगितले पाहिजे. उदाहरणार्थ, जर उमेदवार किंवा त्याच्या/तिच्या कुटुंबातील सदस्यांकडे उच्च मूल्याची संपत्ती आहे आणि ती एक भव्य जीवनशैली प्रतिबिंबित करते म्हणून त्यांना ती घोषित करावी लागेल.
