– सुनील कांबळी
वर्षभराच्या शेतकरी आंदोलनानंतर केंद्र सरकारने तीन वादग्रस्त कृषी कायदे गेल्या नोव्हेंबरमध्ये बासनात गुंडाळले. शेतकरी आंदोलन शिगेला पोहोचले असताना सर्वोच्च न्यायालयाने स्थापन केलेल्या समितीचा अहवाल मात्र या कायद्यांबाबत अनुकूलता दर्शविणारा आहे. आता या अहवालाचे औचित्य काय, असा प्रश्न निर्माण होतो़ मात्र, विधानसभा निवडणुकांतील भाजपच्या घवघवीत यशाच्या पार्श्वभूमीवर औचित्याचा मुद्दा लक्षात घ्यायला हवा़
तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याचे कारण काय?
शेतकरी संघटनांच्या आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी १२ जानेवारी रोजी कृषी कायद्यांना स्थगिती देत त्यांच्या अभ्यासासाठी तज्ज्ञ समिती नेमली होती. न्यायालयाने समितीला शेतकरी संघटनांशी चर्चा करून अहवाल सादर करण्यास सांगितले होते. समितीने अहवाल सादर केल्यानंतर तो प्रकाशित करण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाला तीन वेळा पत्र पाठवले. मात्र, न्यायालयाने अहवाल प्रकाशित न केल्याने आपण हा अहवाल जाहीर करत असल्याचे समितीचे सदस्य अनिल घनवट यांचे म्हणणे आहे.
समितीचा अहवाल काय?
या कायद्यांना बहुसंख्य शेतकरी संघटनांचा पाठिंबा आहे, असे समितीच्या अहवालात म्हटले आहे. या कायद्यांबाबत समितीने ७३ शेतकरी संघटनांशी चर्चा केली. त्यातील ८६ टक्के संघटनांनी कायद्यांना पूर्णत: पाठिंबा दिला, सात संघटनांनी काही दुरुस्त्यांसह पाठिंबा दिला, तर चार शेतकरी संघटनांनी विरोध दर्शवला, असे हा अहवाल सांगतो. शिवाय या कायद्यांबाबत १९,०२७ सूचना प्राप्त झाल्या. त्यापैकी सुमारे दोन- तृतीयांश सूचना कायद्यांसाठी अनुकूल असल्याचे अहवालात म्हटले आहे. हे कायदे रद्द करणे किंवा दीर्घकाळ प्रलंबित ठेवणे हे पाठिंबा देणाऱ्या शेतकऱ्यांवर अन्यायकारक ठरेल, असे समितीचे म्हणणे आहे. किमान आधारभूत किमतीला कायदेशीर अधिष्ठान देण्याची शेतकऱ्यांची मागणी तर्कसंगत नसल्याचे नमूद करून समितीने ती फेटाळली. तसेच कायद्यांची पाठराखण करताना समितीने केंद्राच्या पूर्वपरवानगीने कायद्यांची रचना आणि अंमलबजावणी राज्यांवर सोपवावी, अशी सूचना केली आहे. एकूणच या कायद्यांच्या अंमलबजावणीबाबत लवचिक धोरण अवलंबणे आवश्यक असल्याचे समितीने म्हटले आहे.
समितीने आंदोलकांशी चर्चा केली का?
या समितीशी कोणतीही चर्चा करणार नाही, अशी भूमिका दिल्लीत वर्षभर धरणे आंदोलन करणाऱ्या संयुक्त किसान मोर्चाने घेतली होती. मात्र, संयुक्त किसान मोर्चाला चर्चेत सहभागी होण्याचे आवाहन केले होते, पण प्रतिसाद मिळाला नाही, असे समितीचे म्हणणे आहे. अर्थात, या मोर्चेकऱ्यांशी समितीची चर्चा होऊ शकली नाही. मात्र, संयुक्त किसान मोर्चाच्या मागण्यांचा विचार अहवालात करण्यात आल्याचे समितीने म्हटले आहे.
केंद्राची माघार का?
संयुक्त किसान मोर्चाने कृषी कायद्यांविरोधात वर्षभर आंदोलन करून सरकारविरोधात जनमत तयार करण्याचा प्रयत्न केला. अखेर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १९ नोव्हेंबर २०२१ रोजी हे कायदे रद्द करण्याची घोषणा केली. हे कायदे शेतकऱ्यांचा हिताचे असले तरी त्यांना तसे समजून सांगण्यात आम्ही कमी पडलो, असे सांगत मोदी यांनी माघार घेतली. अर्थात, त्यास उत्तर प्रदेशसह पाच राज्यांच्या निवडणुकांची पार्श्वभूमी होती.
शेतकरी आंदोलनाचा निवडणुकीवर परिणाम काय?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना कृषी कायद्यांबाबत माघार घेण्यास भाग पाडणारे शेतकरी आंदोलन भाजपचा विजयरथ रोखू शकले नाही, हे वास्तव आहे. मात्र, निवडणुकीत शेतकरी आंदोलनाचा प्रभावच जाणवला नाही, असे म्हणता येणार नाही. पंजाबमध्ये निवडणुकीच्या तोंडावर संयुक्त समाज मोर्चा आणि संयुक्त संघर्ष पार्टी असे दोन पक्ष शेतकऱ्यांनी स्थापन केले. हे पक्ष निवडणुकीत निष्प्रभ ठरले हे खरे. पण, या पक्षांच्या कामगिरीद्वारे शेतकरी आंदोलनाची ताकद मोजता येणार नाही. शेतकरी संघटनांच्या संयुक्त किसान मोर्चाने या पक्षांशी फारकत घेतली होती. शिवाय, पंजाबमधील सुमारे ८५ टक्के मतदारांनी शेतकरी आंदोलनाला पाठिंबा दिला होता, हे एका सर्वेक्षणातून आढळून आले. उत्तर प्रदेशात भाजपच्या जागा घटण्यात शेतकरी आंदोलन हा एक घटक कारणीभूत ठरल्याचे मानले जाते. मात्र, कृषी कायदे मागे घेण्याची घोषणा भाजपच्या पथ्यावर पडल्याचे दिसते.
आता अहवालाचे औचित्य काय?
तीन कृषी कायदे रद्द झाल्याने आता समितीच्या अहवालातील शिफारशींना महत्त्व उरलेले नाही. मात्र, देशाच्या समग्र शेती धोरणाबाबत कोणत्या दिशेने जायला हवे, याबाबत मार्गदर्शन करणारा हा भविष्यवेधी अहवाल असल्याचे समितीचे सदस्य अनिल घनवट यांचे म्हणणे आहे. नुकत्याच झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत घवघवीत यशामुळे भाजपचा आत्मविश्वास दुणावला आहे. त्यामुळे कृषी कायदे नव्या स्वरtपात आणण्याचा विचार होऊ शकतो. पण, तो इतक्यात होण्याची शक्यता नाही. आपल्या मागण्या अद्याप पूर्ण झालेल्या नसल्याने पुन्हा आंदोलन करण्याची संयुक्त किसान मोर्चाची भूमिका आहे़ त्यामुळे आधीच हात पोळले असल्याने भाजप याबाबत सावध पवित्रा घेईल, असे दिसते़ त्यामुळे २०२४ च्या निवडणुकीपर्यंत तरी भाजप याबाबत हालचाल करण्याची शक्यता कमी आहे़ तोपर्यंत या अहवालाच्या अनुषंगाने कृषी कायद्यांसाठी वातावरण निर्मितीचा प्रयत्न मात्र होऊ शकतो.
