‘सायलेंट सॅकिंग’ म्हणजे काय? ॲमेझॉन आपल्या कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्यासाठी याचा वापर का करत आहे?

सायलेंट सॅकिंग म्हणजे काय?

सायलेंट सॅकिंग हा क्वाइअट फायरिंगचाच एक प्रकार आहे. कंपनीतील कामाचे वातावरण टिकवून ठेवण्यासाठी या पद्धतीचा वापर केला जातो. जास्त काम देणे, पदोन्नती रखडणे, कामाविषयी काही अटी घालणे, याद्वारे कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकण्याऐवजी राजीनामा देण्यास भाग पाडले जाते. कर्मचाऱ्यांना निघून जाण्यास प्रोत्साहित करण्यासाठी व्यवस्थापकांद्वारे वापरली जाणारी ही युक्ती आहे. ‘Stellarmann.com’च्या मते, कंत्राटी किंवा अंतरिम कर्मचाऱ्यांबरोबर असे वारंवार घडते. कर्मचाऱ्यांना कंपनीने काढून टाकल्यास याचा इतर कर्मचाऱ्यांवर परिणाम होतो. ‘Gallup’ या कर्मचारी सर्वेक्षण कंपनीच्या मते, यामुळे टीमचा कंपनीवरील विश्वास कमी होतो, काम करण्यासाठी सकारात्मक ठिकाण म्हणून कंपनीकडे पाहिले जात नाही आणि महत्त्वाचे कर्मचारी निघून गेल्यास ग्राहकांच्या गरजा पूर्ण करणेही कंपनीसाठी अधिक कठीण होऊ शकते.

हेही वाचा : राजस्थानच्या सहाय्यक जिल्हाधिकारी चुकीच्या शस्त्रक्रियेचा बळी? कोण होत्या प्रियांका बिश्नोई?

कंपन्या कर्मचाऱ्यांना सायलेंट सॅकिंग करून का काढतात’?

सायलेंट सॅकिंगमुळे कंपनीच्या खर्चात कपात होऊ शकते. सेवीरन्स बेनीफिट म्हणजेच रोजगाराचा कार्यकाळ संपल्यानंतर नियोक्ता कर्मचाऱ्याला भरपाई किंवा लाभ स्वरूपात काही निधी देतो. मात्र, सायलेंट सॅकिंगमुळे या खर्चातूनही कंपनी वाचते. लेऑफही कंपनीसाठी खूप महागात पडू शकतो, कारण यादरम्यान कर्मचाऱ्यांना वेतन द्यावेच लागते. उदाहरणार्थ, ‘द स्ट्रीट’च्या म्हणण्यानुसार, लेऑफ आणि इतर पुनर्रचना उपक्रमांमुळे मायक्रोसॉफ्टला २०२३ च्या दुसऱ्या तिमाहीत १.२ बिलियन डॉलर्सचे नुकसान झाले.

‘सीएनबीसी’च्या वृत्तानुसार, ॲमेझॉन २०२२ पासून रोलिंग लेऑफची अंमलबजावणी करत आहे. त्यांनी आपल्या अमेरिकेतील कर्मचाऱ्यांना ६० दिवसांसाठी पूर्ण वेतन प्रदान केले, मात्र त्या काळात त्यांना काम सुरू ठेवण्याची आवश्यकता नव्हती. त्या नंतर, ॲमेझॉनने कामावरून काढलेल्या कर्मचाऱ्यांना वेतन, जॉब प्लेसमेंटसाठी मदत, आरोग्य विमा आणि त्यांनी कंपनीसाठी किती काळ काम केले, यावर आधारित काही आठवड्यांची नुकसान भरपाई प्रदान केली. त्यामुळे आता या सर्व प्रक्रियेतून जाण्याऐवजी कंपनी सायलेंट सॅकिंगद्वारे कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढण्यास प्राधान्य देत आहे.

ॲमेझॉन आपल्या कर्मचाऱ्यांना नोकरीवरून काढण्यासाठी सायलेंट सॅकिंगचा वापर कसा करत आहे?

डेन्व्हर आणि लॉस एंजेलिसमधील ॲमेझॉनच्या कार्यालयात काम करणाऱ्या दोन माजी कर्मचारी जॉन मॅकब्राइड आणि जस्टिन गॅरिसन यांनी कंपनीच्या या पद्धतीविषयी सांगितले. मॅकब्राइडने ‘Amazon Web Services (AWS)’ साठी जून २०२३ पर्यंत एक वर्ष काम केले. त्यांनी सांगितले की, जो कोणी वर्षानुवर्षे कंपनीचे अनुसरण करत आहे त्यांना कंपनीच्या या पद्धतीविषयी माहीत आहे. कोलोरॅडो येथील अभियंत्याने ॲमेझॉनच्या या योजनेचे काही टप्पे सांगितले. त्याद्वारे कंपनीने ३० हजार कर्मचाऱ्यांना कामावरून काढून टाकले आहे. ते टप्पे पुढील प्रमाणे:

कार्यालयात येऊन काम करण्याची सक्ती: कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या निवासस्थानाजवळील कार्यालयातून आठवड्यातून दोन ते तीन दिवस काम करणे आवश्यक आहे. “मी माझ्या जवळच्या डेन्व्हर ऑफिसमध्ये जाऊन काम करत होतो, त्यासाठी प्रवासात माझे २० मिनिट जायचे,” जस्टिन गॅरिसन यांनी सांगितले.

टीमबरोबर एकत्र काम करण्याची सक्ती: या अटीनुसार कर्मचाऱ्यांची टीम ज्या ठिकाणी आहे, त्या ठिकाणी जाऊन टीमबरोबर काम करणे कर्मचाऱ्याला अनिवार्य आहे. मॅकब्राइड यांना या अटीनुसार एका वेगळ्या शहरात म्हणजेच सिएटलला जाणे आवश्यक होते. “या टप्प्यात बरेच लोक निघून गेले. मी वैयक्तिकरित्या २०२३ मध्ये नोकरी सोडली होती, कारण मला सिएटलला जाणे शक्य नव्हते,” असे त्यांनी सांगितले.

सायलेंट सॅकिंग: कंपनीच्या वरील अटी जरी तुम्ही मान्य केल्या तरी, तुमच्यावर कामाचा ताण वाढवला जातो, कर्मचाऱ्यांशी वैयक्तिक भेटींपासून तुम्हाला दूर ठेवले जाते, एकूणच व्यवस्थापनाचा ताण तुमच्यावर वाढतो आणि तुमच्याकडे नोकरी सोडण्याशिवाय पर्याय उरत नाही. ही कंपनीचीच युक्ती असते, असे कंपनीत पूर्वी काम करणारे कर्मचारी सांगतात.

हेही वाचा : ड्रॅगनची नवी खेळी; अरुणाचल प्रदेशजवळ चीनकडून हेलीपोर्ट उभारणी, भारतासाठी ही चिंतेची बाब का?

याचा ॲमेझॉनला कसा फायदा होतो?

मॅकब्राइडच्या म्हणण्यानुसार, ॲमेझॉनचा निर्णय कर्मचाऱ्यांची कपात करण्यासाठी, कर दायित्व टाळण्यासाठी आणि नफा वाढवण्यासाठीचा एक प्रयत्न आहे. ‘ॲमेझॉन’च्या माजी कर्मचाऱ्याने पुढे सांगितले की, कंपनीला ज्या शहरांमध्ये त्याची कार्यालये आहेत तेथे लक्षणीय कर सवलत मिळते, मात्र, रिकामी कार्यालये असल्यास सरकार कंपनीला करमुक्त काम चालू ठेवण्यास प्रोत्साहन देत नाही. “ॲमेझॉनने ‘रिमोट वर्क’ सुरू ठेवल्यास, शेकडो मिलियन डॉलर्स त्यांना कर स्वरूपात भरावे लागतील,” असे मॅकब्राइड म्हणाले. “ॲमेझॉनने केलेली रिटर्न-टू-ऑफिस धोरणाची सक्ती त्यांच्या कर प्रणालीसाठी आवश्यक होती. भौतिक कार्यालयांमध्ये कर्मचाऱ्यांना परत बोलवून, जास्तीत जास्त कर आणि परिचालन खर्च कमी करण्याचा हा त्यांचा उद्देश आहे. ”