विश्लेषण: ‘या’ देशाने ‘गे रिलेशन’ला दिली परवानगी; भारतातही समलैंगिक विवाहांसाठी सुरु आहे न्यायालयीन लढाई

कोणती सुनावणी सुरु आहे?

दिल्ली उच्च न्यायालयटामध्ये हिंदू विवाह कायद्यानुसार समान-विवाहच्या नोंदणीला विरोध करणाऱ्या याचिकेवर सुनावणी सुरु आहे. यापूर्वी एक खंडपीठ लेस्बियन, गे, बायसेक्शुअल, ट्रान्सजेंडर आणि क्वीर (एलजीबीटीक्यू प्लस) समाजातील लोकांनी दाखल केलेल्या वेगवेगळ्या याचिकांवर सुनावणी करत होतं.

इंग्रजांनी तयार केला कायदा…

२०१८ पर्यंत समलैंगिक संबंध भारतामध्ये बेकायदेशीर असल्याचं मानलं जायचं. समलैंगिक संबंधांसंदर्भातील भारतातील कायदा हा इंग्रजांनी तयार केला होता. इंग्रजांनी कलम ३७७ अंतर्गत ज्या देशांमध्ये त्यांची सत्ता होती त्या देशांमध्ये हा कायदा लागू केला होता. भारतीय दंडविधानातील कलम ३७७ नुसार, “कोणत्याही महिला, पुरुष अथवा प्राण्याशी अनैसर्गिक शारीरिक संबंध ठेवणे” (यात समलैंगिक संबंधांचाही समावेश व्हायचा) बेकयादेशीर आणि शिक्षेस पात्र होतं. मात्र सन २०१८ मध्ये भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाने यापैकी समलैंगिक संबंध ठेवण्यासंदर्भातील भाग कायदेशीर कारवाईच्या अंतर्गत येणार नाही असं सांगितलं. समलैंगिक संबंध हे कायद्याने गुन्हा ठरणार नाही असं न्यायालयाने स्पष्ट केलं.

कलम ३७७ नेमके काय ?

लॉर्ड मॅकॉडले यांनी भारतीय दंड संहिता १८६० साली तयार केली. या संहितेवर अर्थातच ब्रिटिश कायद्यांची छाप होती. आयपीसीतील कलम ३७७ नुसार ‘अनैसर्गिक संभोग’ हा गुन्हा होता. या कलमाअंतर्गत दोषी ठरल्यास १० वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि दंड अशी तरतूद होती.

आणखी वाचा – समलिंगी विवाह अमान्य

अनैसर्गिक संभोग म्हणजे काय ?

अनैसर्गिक संभोग म्हणजे ज्या संभोगातून प्रजनन होणार नाही असा संभोग. त्याकाळी संभोग हा फक्त प्रजननासाठीच केला पाहिजे, अशी धारणा होती. त्यामुळे साहजिकच हे कलम लेस्बियन, गे, बायसेक्शूअल आणि ट्रान्सजेंडर यांना लागू झाले. इतकेच नव्हे, तर या कलमानुसार एखाद्या प्रौढ विवाहित स्त्री व पुरुष जोडप्याने संमतीने प्रजनन होणार नाही, असे संबंध ठेवले तर तो देखील गुन्हा होता.

दिल्ली हायकोर्टाने दिलेला निकाल काय होता?

दिल्ली हायकोर्टाने २ जुलै २००९ मध्ये ऐतिहासिक निकाल दिला होता. दिल्ली हायकोर्टाने समाजसेवी संघटनांची याचिका मान्य करत समलिंगी प्रौढांमध्ये संमतीने असलेले संबंध कायदेशीर ठरवले होते. नाझ फाऊंडेशन या संस्थेने २००१ मध्ये याचिका दाखल केली होती. दोन प्रौढ व्यक्तींमधील खासगी लैंगिक संबंध जर संमतीने असतील तर तो गुन्हा नाही, असे हायकोर्टाने स्पष्ट केले होते.

कट्टरतावाद्यांचा विरोध

समलिंगी संबंधांना मान्यता दिली तर समाज रसातळाला जाईल, असे धार्मिक संघटनांचे म्हणणे होते. अनेक धार्मिक संघटनांनी ३७७ कलमात बदल होऊ नये, यासाठी विरोध दर्शवला होता. सतीश कौशल (ज्योतिषी), रझा अकादमी, ऑल इंडिया मुस्लीम पर्सनल लॉ बोर्ड, उत्कल ख्रिश्चन कौन्सिल व हिंदूत्ववादी संघटनांनी कलम ३७७ मधील बदलांना विरोध दर्शवला होता.

आणखी वाचा – समलैंगिक संबंध गुन्हा नाही, मात्र विवाहाला कायद्यात स्थान नाही; दिल्ली कोर्टात केंद्राने स्पष्ट केली भूमिका

मूलभूत हक्क काय सांगतात?

भारतीय संविधानाने नागरिकांना अनुच्छेद २१ अंतर्गत काही मूलभूत अधिकार दिले आहेत. मात्र याचा याचा वापर करुन समलैंगिक विवाहला मूलभूत अधिकार म्हणता येणार नाही. सामान्य विवाहला भारतीय संविधानानुसार मूलभूत किंवा कायदेशीर अधिकारांअंतर्गत कोणतीही स्पष्ट मान्यता नाही.

२०१८ ला काय घडलं?

सर्वोच्च न्यायालयाचे तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी २०१८ मध्ये कलम ३७७ ला गुन्हेगारी अपराधांच्या यादीमधून हटवण्याचा निर्णय घेतला. मात्र याचा अर्थ समलैंगिक विवाहांना कायदेशीर दृष्ट्या मान्यता मिळाली असा होता नाही. समलैंगिकांचा विवाह हा कायदेशीर आहे की नाही हा वेगळा मुद्दा आहे. यासंदर्भात न्यायालयामध्ये खटका सुरु आहे.

आणखी वाचा – आयर्लंडमध्ये समलैंगिक विवाहाला मंजुरी

सध्या न्यायालयात काय सुरु आहे?

दिल्ली उच्च न्यायालयामध्ये समलैंगिक व्यक्तींना विवाह करण्याची परवानगी देण्यासंदर्भात खटला सुरु आहे. यामध्ये न्यायालयाने केंद्र सरकारलाही त्यांची भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले होते. सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने भारतामध्ये विवाहला तेव्हाच मान्यता देण्याचे निकष काय असता हे सांगितलं होतं. जेव्हा संततीप्राप्तीची क्षमता असणाऱ्या सक्षम ‘पुरुष’ आणि ‘महिले’चा विवाह होतो अशाच विवाहला कायदेशीर मान्यता मिळते असं सरकारने बाजू मांडताना म्हटलेलं. याच भूमिकेमधून केंद्र सरकार समलैंगिक विवाह बेकायदेशीर असल्याचं सांगत आहे.