Fundamental Rights In India शारीरिक आणि मानसिक विकासासाठी झोप अतिशय महत्त्वाची आहे. आपल्या आयुष्य अन् आरोग्यावर एकूणच आपल्या दिनचर्येवर झोपेचा परिणाम होतो. त्यामुळे झोप ही अन्न, पाण्याइतकीच महत्त्वाची आहे. परंतु, झोप हा माणसाचा मूलभूत अधिकार आहे का? याबाबतच्याच एका याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. झोप हा मूलभूत मानवी अधिकार आहे आणि त्याचा आदर केला पाहिजे, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. नेमकी ही याचिका काय होती? आणि झोप हा मूलभूत अधिकार आहे का? न्यायालयाने काय म्हटले? याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊ या.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
न्यायालयाने काय म्हटले?
‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, मुंबई उच्च न्यायालयाने मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात एका व्यावसायिकाची रात्रभर चौकशी केल्याबद्दल सक्तवसुली संचालनालयाला फटकारले. गेल्या ऑगस्टमध्ये त्यांची पहाटे ३.३० पर्यंत चौकशी करण्यात आली होती. आपल्या याचिकेत इसरानी यांनी सांगितले की, ७ ऑगस्ट २०२३ ला दिल्लीत सकाळी १०.३० वाजता त्यांना ताब्यात घेण्यात येऊन, त्यांचा मोबाईल फोन जप्त करण्यात आला होता आणि अधिकारी अगदी वॉशरूमपर्यंत त्यांच्या मागे येत होते, असे वृत्त ‘इंडिया टुडे’ ने दिले. मुंबईत आल्यानंतर पहाटे ३ वाजेपर्यंत ईडीने त्यांची चौकशी केली आणि दुसऱ्या दिवशी त्यांना अटक केली.
हेही वाचा : Iran-Israel War: एकेकाळी मित्र असणारे दोन देश एकमेकांचे कट्टर शत्रू कसे झाले?
‘इंडिया टुडे’च्या वृत्तानुसार, इसरानी यांचे वकील विजय अग्रवाल यांनी युक्तिवाद केला की, इसरानी यांची रात्रभर चौकशी करण्यात आली आणि त्यांच्या झोपेच्या अधिकाराचे उल्लंघन केले गेले, जो घटनेच्या कलम २१ नुसार जीवनाच्या अधिकाराचा एक भाग आहे. इसरानी यांना वैद्यकीय समस्या असल्याचेही त्यांनी सांगितले. केंद्रीय तपास संस्थेच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, इसरानी यांनी मध्यरात्री करण्यात आलेल्या चौकशीवर आक्षेप घेतला नाही आणि म्हणूनच त्यांनी ही चौकशी सुरू ठेवली.
न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे व मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने इसरानी यांची अटक कायद्याविरोधात असल्याचे आव्हान फेटाळून लावले. मात्र, उशिरापर्यंत केलेल्या चौकशीबाबत ईडी अधिकार्‍यांना फटकारले. “चुकीच्या वेळेत जबाब नोंदविल्याने, निश्चितपणे एखाद्या व्यक्तीच्या झोपेवर परिणाम होऊ शकतो. हा एखाद्या व्यक्तीचा मूलभूत मानवी अधिकार आहे. त्या अधिकाराचे उल्लंघन केल्याबाबत आम्ही नापसंती व्यक्त करतो,” असे खंडपीठाने म्हटले आहे. न्यायालयाने नंतर झोपेच्या कमतरतेमुळे व्यक्तीचे आरोग्य, मानसिक क्षमता व संज्ञानात्मक कौशल्ये यांवर होणारे हानिकारक परिणामदेखील निदर्शनास आणून दिले.
एखाद्या व्यक्तीच्या मूलभूत मानवी हक्कापासून त्याला वंचित ठेवता येणार नाही. जबाब योग्य वेळेत नोंदविले जाणे आवश्यक आहे. रात्रीच्या वेळी जबाब नोंदविणे योग्य नाही. कारण- त्यावेळी व्यक्तीच्या विचार करण्याच्या आणि समजून घेण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदविले. खंडपीठाने इडीला समन्स जारी केले असून, स्टेटमेंट रेकॉर्ड करण्यासाठी योग्य वेळेची ओळख करून देणारे परिपत्रक जारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत, असे वृत्त ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ने दिले.
झोप हा मूलभूत अधिकार आहे का?
होय, झोप हा मूलभूत अधिकार आहे. १२ वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी २०१२ मध्ये झोप हा मूलभूत अधिकार असल्याचा निर्णय दिला होता. घटनेच्या कलम २१ मध्ये एखाद्या व्यक्तीला शांतपणे झोप घेणे या अधिकाराचा समावेश केला. कलम २१ मध्ये कायद्याने स्थापित केलेल्या प्रक्रियेशिवाय कोणत्याही व्यक्तीकडून त्याचे जीवन किंवा वैयक्तिक स्वातंत्र्य हिरावून घेता येणार नाही.” जगण्याच्या अधिकारांमध्ये सन्मानाने जगण्याचा अधिकार, उपजीविकेचा अधिकार आदींचा समावेश आहे. व्यक्तींच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यामध्ये मुक्तपणे फिरणे, निवासस्थान निवडणे आणि कोणत्याही कायदेशीर शिक्षणात किंवा व्यवसायात गुंतण्याचे स्वातंत्र्य या बाबींचा समावेश आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, रामलीला मैदानावर बाबा रामदेव यांच्या रॅलीमध्ये झोपलेल्या जमावावर पोलिसांनी केलेली कारवाई त्यांच्या गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन होते. “झोप ही मूलभूत गरज आहे. कोणत्याही व्यक्तीला पुरेशी झोप मिळाली नाही, तर त्याच्या मानसिक आणि आकलन क्षमतेवर परिणाम होतो. त्यामुळे झोप ही एक मूलभूत गरज आहे,” असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
“झोपेत अडथळा आल्यास मन विचलित होऊन आरोग्यचक्र बिघडते. व्यक्तीची झोप न झाल्यास आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे असंतुलन, अपचन, तसेच हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधीचे रोग उदभवू शकतात,” असे न्यायालयाने नमूद केले. “श्वास घेणे, खाणे, पिणे या अधिकारांसह गोपनीयतेचा अधिकार आणि झोपण्याचा अधिकार हा नेहमीच मूलभूत अधिकार मानला जातो,” असेही न्यायालयाने सांगितले.
२००१ मध्ये युरोपियन मानवाधिकार न्यायालयाने निर्णय दिला की, रात्री चांगली झोप घेणे हा नागरिकांचा हक्क आहे. पश्चिम लंडनमधील हिथ्रो विमानतळावर रात्रभर उड्डाणांविरुद्ध युनायटेड किंग्डमने दाखल केलेल्या एका याचिकेवर सुनावणी करताना हा निर्णय देण्यात आला होता.
झोप महत्त्वाची का आहे?
झोपेमुळे शरीराला आणि मेंदूला आराम मिळतो. आपल्या आरोग्यासाठी झोप आवश्यक आहे. ‘मेडिकल न्यूज टुडे’नुसार, पुरेशी झोप हृदयविकार आणि नैराश्यासह अनेक आरोग्य समस्या टाळण्यास मदत करू शकते. जे लोक पुरेशी झोप घेत नाहीत, त्यांना हृदयरोग, उच्च रक्तदाब, लठ्ठपणा यांसारख्या आजारांचा धोका उदभवू शकतो. “अभ्यासात असे आढळून आले आहे की, आपल्या गरजेपेक्षा कमी झोप झाल्यामुळे आतड्यांतील सूक्ष्म जंतूंवर परिणाम होऊ शकतो,” असे लंडनमधील गट हेल्थ क्लिनिकमधील विशेषज्ञ व आहारतज्ज्ञ सँडी सोनी यांनी ‘स्लीप डॉट कॉम’ला सांगितले.
हेही वाचा : ‘एबी’ फॉर्म म्हणजे काय? निवडणुकीत या फॉर्मला इतके महत्त्व का?
झोपेची कमतरता शरीरात जळजळ आणि तणाव वाढवू शकते. झोपेच्या तासांची संख्या प्रत्येक व्यक्तीनुसार बदलू शकते. तज्ज्ञांनी प्रौढांसाठी रात्री सात ते नऊ तास झोप आवश्यक असल्याचे सांगितले आहे. अमेरिकेमध्ये तर झोपण्यासह नागरिकांना शांत शांत राहण्याचादेखील अधिकार आहे. इतर देशांमध्ये एखाद्या प्रकरणाच्या तपासात न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय शोध घेणे, एखाद्या व्यक्तीच्या गोपनीयतेत घुसखोरी करणे यांसारख्या गोष्टी नागरिकांच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन मानले जाते.
न्यायालयाने काय म्हटले?
‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, मुंबई उच्च न्यायालयाने मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात एका व्यावसायिकाची रात्रभर चौकशी केल्याबद्दल सक्तवसुली संचालनालयाला फटकारले. गेल्या ऑगस्टमध्ये त्यांची पहाटे ३.३० पर्यंत चौकशी करण्यात आली होती. आपल्या याचिकेत इसरानी यांनी सांगितले की, ७ ऑगस्ट २०२३ ला दिल्लीत सकाळी १०.३० वाजता त्यांना ताब्यात घेण्यात येऊन, त्यांचा मोबाईल फोन जप्त करण्यात आला होता आणि अधिकारी अगदी वॉशरूमपर्यंत त्यांच्या मागे येत होते, असे वृत्त ‘इंडिया टुडे’ ने दिले. मुंबईत आल्यानंतर पहाटे ३ वाजेपर्यंत ईडीने त्यांची चौकशी केली आणि दुसऱ्या दिवशी त्यांना अटक केली.
हेही वाचा : Iran-Israel War: एकेकाळी मित्र असणारे दोन देश एकमेकांचे कट्टर शत्रू कसे झाले?
‘इंडिया टुडे’च्या वृत्तानुसार, इसरानी यांचे वकील विजय अग्रवाल यांनी युक्तिवाद केला की, इसरानी यांची रात्रभर चौकशी करण्यात आली आणि त्यांच्या झोपेच्या अधिकाराचे उल्लंघन केले गेले, जो घटनेच्या कलम २१ नुसार जीवनाच्या अधिकाराचा एक भाग आहे. इसरानी यांना वैद्यकीय समस्या असल्याचेही त्यांनी सांगितले. केंद्रीय तपास संस्थेच्या वकिलांनी असा युक्तिवाद केला की, इसरानी यांनी मध्यरात्री करण्यात आलेल्या चौकशीवर आक्षेप घेतला नाही आणि म्हणूनच त्यांनी ही चौकशी सुरू ठेवली.
न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे व मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने इसरानी यांची अटक कायद्याविरोधात असल्याचे आव्हान फेटाळून लावले. मात्र, उशिरापर्यंत केलेल्या चौकशीबाबत ईडी अधिकार्‍यांना फटकारले. “चुकीच्या वेळेत जबाब नोंदविल्याने, निश्चितपणे एखाद्या व्यक्तीच्या झोपेवर परिणाम होऊ शकतो. हा एखाद्या व्यक्तीचा मूलभूत मानवी अधिकार आहे. त्या अधिकाराचे उल्लंघन केल्याबाबत आम्ही नापसंती व्यक्त करतो,” असे खंडपीठाने म्हटले आहे. न्यायालयाने नंतर झोपेच्या कमतरतेमुळे व्यक्तीचे आरोग्य, मानसिक क्षमता व संज्ञानात्मक कौशल्ये यांवर होणारे हानिकारक परिणामदेखील निदर्शनास आणून दिले.
एखाद्या व्यक्तीच्या मूलभूत मानवी हक्कापासून त्याला वंचित ठेवता येणार नाही. जबाब योग्य वेळेत नोंदविले जाणे आवश्यक आहे. रात्रीच्या वेळी जबाब नोंदविणे योग्य नाही. कारण- त्यावेळी व्यक्तीच्या विचार करण्याच्या आणि समजून घेण्याच्या क्षमतेवर परिणाम होऊ शकतो, असे निरीक्षण मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदविले. खंडपीठाने इडीला समन्स जारी केले असून, स्टेटमेंट रेकॉर्ड करण्यासाठी योग्य वेळेची ओळख करून देणारे परिपत्रक जारी करण्याचे निर्देश दिले आहेत, असे वृत्त ‘टाइम्स ऑफ इंडिया’ने दिले.
झोप हा मूलभूत अधिकार आहे का?
होय, झोप हा मूलभूत अधिकार आहे. १२ वर्षांपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने फेब्रुवारी २०१२ मध्ये झोप हा मूलभूत अधिकार असल्याचा निर्णय दिला होता. घटनेच्या कलम २१ मध्ये एखाद्या व्यक्तीला शांतपणे झोप घेणे या अधिकाराचा समावेश केला. कलम २१ मध्ये कायद्याने स्थापित केलेल्या प्रक्रियेशिवाय कोणत्याही व्यक्तीकडून त्याचे जीवन किंवा वैयक्तिक स्वातंत्र्य हिरावून घेता येणार नाही.” जगण्याच्या अधिकारांमध्ये सन्मानाने जगण्याचा अधिकार, उपजीविकेचा अधिकार आदींचा समावेश आहे. व्यक्तींच्या वैयक्तिक स्वातंत्र्यामध्ये मुक्तपणे फिरणे, निवासस्थान निवडणे आणि कोणत्याही कायदेशीर शिक्षणात किंवा व्यवसायात गुंतण्याचे स्वातंत्र्य या बाबींचा समावेश आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले की, रामलीला मैदानावर बाबा रामदेव यांच्या रॅलीमध्ये झोपलेल्या जमावावर पोलिसांनी केलेली कारवाई त्यांच्या गोपनीयतेच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन होते. “झोप ही मूलभूत गरज आहे. कोणत्याही व्यक्तीला पुरेशी झोप मिळाली नाही, तर त्याच्या मानसिक आणि आकलन क्षमतेवर परिणाम होतो. त्यामुळे झोप ही एक मूलभूत गरज आहे,” असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
“झोपेत अडथळा आल्यास मन विचलित होऊन आरोग्यचक्र बिघडते. व्यक्तीची झोप न झाल्यास आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे असंतुलन, अपचन, तसेच हृदय व रक्तवाहिन्यासंबंधीचे रोग उदभवू शकतात,” असे न्यायालयाने नमूद केले. “श्वास घेणे, खाणे, पिणे या अधिकारांसह गोपनीयतेचा अधिकार आणि झोपण्याचा अधिकार हा नेहमीच मूलभूत अधिकार मानला जातो,” असेही न्यायालयाने सांगितले.
२००१ मध्ये युरोपियन मानवाधिकार न्यायालयाने निर्णय दिला की, रात्री चांगली झोप घेणे हा नागरिकांचा हक्क आहे. पश्चिम लंडनमधील हिथ्रो विमानतळावर रात्रभर उड्डाणांविरुद्ध युनायटेड किंग्डमने दाखल केलेल्या एका याचिकेवर सुनावणी करताना हा निर्णय देण्यात आला होता.
झोप महत्त्वाची का आहे?
झोपेमुळे शरीराला आणि मेंदूला आराम मिळतो. आपल्या आरोग्यासाठी झोप आवश्यक आहे. ‘मेडिकल न्यूज टुडे’नुसार, पुरेशी झोप हृदयविकार आणि नैराश्यासह अनेक आरोग्य समस्या टाळण्यास मदत करू शकते. जे लोक पुरेशी झोप घेत नाहीत, त्यांना हृदयरोग, उच्च रक्तदाब, लठ्ठपणा यांसारख्या आजारांचा धोका उदभवू शकतो. “अभ्यासात असे आढळून आले आहे की, आपल्या गरजेपेक्षा कमी झोप झाल्यामुळे आतड्यांतील सूक्ष्म जंतूंवर परिणाम होऊ शकतो,” असे लंडनमधील गट हेल्थ क्लिनिकमधील विशेषज्ञ व आहारतज्ज्ञ सँडी सोनी यांनी ‘स्लीप डॉट कॉम’ला सांगितले.
हेही वाचा : ‘एबी’ फॉर्म म्हणजे काय? निवडणुकीत या फॉर्मला इतके महत्त्व का?
झोपेची कमतरता शरीरात जळजळ आणि तणाव वाढवू शकते. झोपेच्या तासांची संख्या प्रत्येक व्यक्तीनुसार बदलू शकते. तज्ज्ञांनी प्रौढांसाठी रात्री सात ते नऊ तास झोप आवश्यक असल्याचे सांगितले आहे. अमेरिकेमध्ये तर झोपण्यासह नागरिकांना शांत शांत राहण्याचादेखील अधिकार आहे. इतर देशांमध्ये एखाद्या प्रकरणाच्या तपासात न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय शोध घेणे, एखाद्या व्यक्तीच्या गोपनीयतेत घुसखोरी करणे यांसारख्या गोष्टी नागरिकांच्या मूलभूत अधिकाराचे उल्लंघन मानले जाते.
