विश्लेषण: स्मार्ट मीटरचे फायदे की तोटे?

स्मार्ट मीटरचा निर्णय का घेण्यात आला?

वीजग्राहकांच्या बिलिंगविषयीच्या तक्रारी सोडविण्यात महावितरण आणि अन्य खासगी वीज कंपन्यांच्या कर्मचाऱ्यांचा बराच वेळ जातो, वाद होतात आणि ग्राहकही बिले भरीत नाहीत. मीटर रीडिंग घेतले जात नाही, मीटर नादुरुस्त असतात, त्यामुळे सरासरी बिले पाठविली जातात, त्यामुळे हजारो ग्राहकांची थकबाकी असते. सध्याच्या वापरात असलेल्या मीटरमध्ये गैरप्रकार करून कमी वीजवापरही दाखविण्याचे प्रकार सर्रास होतात. त्यामुळे स्मार्ट मीटर बसवून ग्राहकांना अचूक वीज बिले देणे आणि प्रीपेड मीटरसाठी ग्राहकांनी पसंती दिल्यास बिलांच्या थकबाकी वसुलीचा त्रास कमी करणे, हा हेतू या योजनेमागे आहे. केंद्र सरकारने देशभरातील वीज वितरण कंपन्यांच्या सुधारणांचा विशेष कार्यक्रम हाती घेतला असून त्यासाठी स्मार्ट मीटर बसविण्यास सुरुवात झाली आहे किंवा होत आहे.

स्मार्ट मीटर प्रणाली नेमकी कशी असेल?

सध्या बसविण्यात आलेल्या मीटरचे दर महिन्याला छायाचित्र काढून रीिडग घेतले जाते आणि ग्राहकाला वीज बिल पाठविले जाते. ग्राहकाने ते न भरल्यास वीज कंपनीचे कर्मचारी जागेवर जाऊन वीजपुरवठा खंडित करतात. पण स्मार्ट मीटर मात्र नियंत्रण कक्षाशी जोडलेला असेल आणि कक्षाकडून दिल्या जाणाऱ्या संदेशानुसार काम करेल. प्रीपेड की पोस्टपेड बिलिंग हा ग्राहकाचा अधिकार आहे. पण ग्राहकाला दररोजचा वीजवापर त्याच्या मोबाइल क्रमांकावर आणि अ‍ॅपच्या माध्यमातूनही समजणार आहे.

हेही वाचा >>>इजिप्त आणि इतर अरब राष्ट्र पॅलेस्टिनी निर्वासितांना का स्वीकारत नाहीत?

या योजनेमुळे ग्राहकावर भुर्दंड पडणार का?

महावितरणला दोन कोटी ४१ लाख ग्राहकांसाठी स्मार्ट मीटर पुरवायचे असून त्यासाठी २६ हजार ९२१ कोटी रुपये खर्च येणार आहे. तर मुंबईतही बेस्टच्या १० लाख ५० हजार, टाटा वीज कंपनीच्या ७.५ लाख आणि अदानी वीज कंपनीच्या २८-२९ लाख वीज ग्राहकांसाठी ही मीटर बसविली जातील. कृषी ग्राहकांना हे मीटर मोफत पुरविले जाणार असून त्या खर्चाचा ४० टक्के वाटा वीज कंपनी आणि ६० टक्के केंद्र सरकार उचलेल. हा खर्च हा भांडवली स्वरूपाचा असल्याने त्यावर घसारा, दुरुस्ती व देखभाल व अन्य खर्च गृहीत धरता भांडवली खर्चाच्या १८ ते २० टक्के रक्कम खर्च होईल. ती सर्व वीजदराच्या माध्यमातून ग्राहकांकडूनच वसूल होईल.

स्मार्ट मीटर प्रणालीबाबतचे आक्षेप काय?

 दरमहा १०० च्या आत किंवा ३०० युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या ग्राहकांसाठी सुमारे १२ हजार रुपये किमतीचा मीटर खरेदी करणे आवश्यक आहे का, तो बिघडला तर कोण दुरुस्त करणार, असे प्रश्न तज्ज्ञांनी उपस्थित केले आहेत. ही प्रणाली खासगी कंपन्यांमार्फत पुरविली जाणार असल्याने महावितरणच्या लेखा किंवा बिलिंग विभागातील कर्मचाऱ्यांचे काम कमी होणार आहे. त्यामुळे हे महावितरणचे एक प्रकारे खासगीकरण असल्याचाही आरोप कर्मचारी संघटनांनी केला आहे. मीटर बसविण्याचे काम अदानी, एनसीसी, माँटेकरिओ, जीनस या कंपन्यांना महावितरणच्या परिमंडळनिहाय देण्यात आले आहे. अदानी कंपनीच्या हितासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचा आरोपही होत आहे.

हेही वाचा >>>गगनयान मोहीम काय आहे? स्वबळावर भारताचा पहिला अंतराळवीर अवकाशात कधी जाणार?

स्मार्ट मीटरचा फायद्याचा ठरेल?

 स्मार्ट मीटर प्रणालीत प्रीपेड सेवा घ्यायची की पोस्ट पेड या निर्णयाचा अधिकार ग्राहकांना आहे. प्री पेड सेवा घेणाऱ्यांना अनामत सुरक्षा ठेव भरावी लागणार नाही. मात्र वीजदर दोन्ही प्रकारच्या ग्राहकांना समानच असणार आहेत. उत्तर प्रदेशात काही मीटर बसविले गेल्यानंतर गेल्या वर्षी लखनौमध्ये सुमारे एक लाख २० हजार ग्राहकांनी बिले न भरल्याचे कारण देत चुकीने नियंत्रण कक्षातून वीजपुरवठा खंडित केला गेला होता. ही चूक लक्षात आल्यावर २४ ते ४८ तासांनी तो सुरळीत झाला आणि प्रत्येक ग्राहकाला १०० रुपये भरपाई देण्याचे आदेश वीज आयोगाने दिले. संगणकीय किंवा नियंत्रण कक्षातील प्रणालीतून असे काही अपघात किंवा चुका झाल्यास त्याचा ग्राहकांना त्रास होऊ शकतो. ओरिसा, राजस्थानमध्ये ६०-७० टक्के ग्राहकांनी पोस्टपेड सेवा निवडली आहे. त्यामुळे थकबाकी राहिल्यास ती वसूल करण्याचे काम वीज कंपन्यांना करावेच लागणार आहे. ग्राहकांनी पोस्टपेड सेवा निवडल्यास त्यांना सध्याच्या पद्धतीपेक्षा फारसा फरक पडणार नाही, मात्र अचूक बिलिंग होईल आणि दैनंदिन वीजवापर समजू शकेल. ग्राहकाने प्रीपेड मीटर सेवा घेतल्यास त्याला इच्छेनुसार दैनंदिन वीजवापर नियंत्रित करता येईल. त्यामुळे ही प्रणाली ग्राहक आणि वीज कंपनी यांच्या दृष्टीने बऱ्याच अंशी फायद्याची ठरू शकते. मात्र तिचा वापर सुरू होईल, तसे फायदे-तोटे लक्षात येतील व ते दुरुस्त करावे लागतील.

umakant.deshpande@expressindia.com