विश्लेषण : सोशल मीडिया एन्फ्लुअन्सर्ससाठी केंद्र सरकारचे कठोर नियम; ५० लाखांपर्यंत दंडाची तरतूद, जाणून घ्या नेमकं प्रकरण

खरं तर, जाहिरातींचं नियमन करणाऱ्या एएससीआयने गेल्या वर्षी सोशल मीडियावरील प्रभावशाली लोकांना प्रमोशनल पोस्टवर लेबल लावणं अनिवार्य केलं होतं. एएससीआयशी संबंधित लोकांच्या मते, केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे दूरगामी परिणाम होऊ शकतात. कारण भारतात सोशल मीडिया एन्फ्लुअन्सर्स मार्केटिंग खूप वेगाने वाढत आहे.

नवीन मार्गदर्शक तत्त्वांची गरज का आहे?
सोशल मीडियावरील मजकूर निर्माते आयुष शुक्ला यांनी सांगितलं की, अलीकडेच एका क्रिप्टो एक्सचेंज प्लॅटफॉर्ममध्ये त्रुटी आढळून आल्या होत्या. संबंधित क्रिप्टो अॅपमधून पैसे काढण्यास ग्राहकांवर निर्बंध आले होते. यानंतर रिझर्व्ह बँकेनं ‘ऑक्टा एफएक्स’ सारख्या ट्रेडिंग अॅप्सवर कारवाई केली. म्हणूनच केंद्र सरकारकडून अशा प्रकारचं पाऊल उचलण्याची नितांत गरज होती, कारण जाहिरातीबाबतच्या नियमनामुळे सोशल मीडियावरील जाहिरातींमध्ये पारदर्शकता येईल.

सोशल मीडिया एन्फ्लुअन्सर्सवरील आरोप
यावर्षी सुरुवातीला क्रिप्टोकरन्सी प्लॅटफॉर्म ‘वॉल्ड’ (Vauld) ने त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवरील सर्व व्यवहार निलंबित केले होते. या प्रकारानंतर क्रिप्टोकरन्सी प्लॅटफॉर्म ‘वॉल्ड’ची जाहिरात करणारे सोशल मीडिया एन्फ्लुअन्सर्स अक्षत श्रीवास्तव, अनिश सिंग ठाकूर, अंकुर वारिकू आणि अनंत लद्दा यांच्यासह इतर प्रभावशाली लोकांवर मोठ्या प्रमाणात टीका झाली होती. सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनी आरोप केले की, संबंधित यूट्यूबर्सच्या मजकुरामुळे प्रभावित होऊन अनेक विद्यार्थी आणि तरुणांनी त्यांचे पैसे ‘वॉल्ड’मध्ये गुंतवले होते. या यूट्यूबर्सनी सोशल मीडियावर ‘वाल्ड’ची क्रिप्टो एफडी म्हणून जाहिरात केली होती.

क्रिप्टो करन्सीच्या जाहिरातींमध्ये वाढ
गेल्या वर्षी केंद्र सरकारने बेजबाबदार जाहिरातींवरून क्रिप्टो करन्सी एक्स्चेंजला फटकारले होते. टी-२० विश्वचषकादरम्यान टीव्ही आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर क्रिप्टो ब्रँडच्या जाहिरातींचा पूर आला होता. यामुळे अनेक क्रिप्टो प्लॅटफॉर्मने त्यांच्या विपणन मोहिमेला स्थगिती दिली होती. तसेच क्रिप्टोकरन्सी संबंधित जाहिरातींवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी एएससीआयने काही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली. व्हर्च्युअल डिजिटल अॅसेट्सचे (VDA) नियमन करणारे हे नवीन नियम १ एप्रिलपासून लागू करण्यात आले आहेत.

सोशल मीडिया एन्फ्लुअन्सर्सच्या विरोधात ९२ टक्के तक्रारी
तथापि, जानेवारी ते मे दरम्यान ४०० क्रिप्टो-संबंधित जाहिरातींनी मार्गदर्शक तत्त्वांचं उल्लंघन केल्याचा अहवाल एएससीआयने जूनमध्ये प्रसिद्ध केला. यातील एकूण तक्रारींपैकी ९२ टक्के तक्रारी सोशल मीडिया एन्फ्लुअन्सर्स म्हणजेच यूट्यूबवरील प्रभावशाली लोकांविरुद्ध नोंदवण्यात आल्या होत्या. या सर्व घडामोडीनंतर सोशल मीडिया एन्फ्लुअन्सर्स केंद्र सरकारच्या रडावर आले आहेत.

१० ते ५० लाख रुपयांच्या दंडाची तरतूद
ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाने (CCPA) अलीकडेच सोशल मीडियावरील जाहिरातींबाबत नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे प्रस्तावित केले आहेत. या मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन केल्यास १० लाख ते ५० लाख रुपयांपर्यंत मोठा दंड आकारला जाऊ शकतो. हे नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे येत्या काही दिवसांत लागू होण्याची शक्यता आहे. वास्तविक मजकूर निर्माते आणि सोशल मीडिया एन्फ्लुअन्सर्संना सोशल मीडियावर उत्पादनाची जाहिरात करण्यासाठी विविध कंपन्यांकडून पैसे दिले जातात. अशा प्रकारे सोशल मीडिया एन्फ्लुअन्सर्स पैसे घेऊन जाहिरात करत असतील तर त्याची घोषणा करणं बंधनकारक आहे.