काँग्रेस पक्षाचे लोकसभेतील नेते खासदार अधीर रंजन चौधरी यांनी विशेष अधिवेशनात केंद्र सरकारवर आरोप करत राज्यघटनेच्या उद्देशिकेतून ‘समाजवादी’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ हे दोन शब्द वगळण्याची टीका केली आहे. नवीन संसद भवन इमारतीत मंगळवारी (दि. १९ सप्टेंबर) प्रवेश करत असताना सर्व खासदारांना राज्यघटनेची प्रत, संसदीय इतिहासावरील पुस्तके, या दिवसाची आठवण म्हणून एक नाणे आणि स्टॅम्प देण्यात आला. हे सर्व ठेवण्यात आलेली बॅग यावेळी खासदारांना देण्यात आली आहे. यातील राज्यघटनेच्या प्रतीमध्ये मोठा बदल करण्यात आल्याचा दावा अधीर रंजन चौधरी यांनी केला आहे. हे दोन्ही शब्द घटनानिर्मितीवेळी उद्देशिकेत नव्हते. १९७६ साली तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी लादल्यानंतर ४२ वी घटनादुरुस्ती करून हे दोन शब्द उद्देशिकेचे भाग झाले होते.

या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Skip
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा

भारत ‘धर्मनिरपेक्ष’ राष्ट्र आहे का? यावरून मागच्या चार दशकांत अनेक वाद झालेले आहेत. उजव्या विचारसरणीच्या टीकाकारांकडून विशेषतः या शब्दावर अनेकदा टीका होते. ढोंगी निधर्मीवाद्यांनी मतपेटीच्या राजकारणासाठी आणि विशिष्ट समुदायाचे तृष्टीकरण करण्यासाठी सदर शब्द देशावर लादला, अशी टीका उजव्या विचारधारेकडून होत आली. यानिमित्ताने संविधानाची उद्देशिका म्हणजे काय? त्यात काय काय समाविष्ट केले आहे? आणि ‘समाजवादी’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ या शब्दांचा अर्थ आणि त्यावरून वाद का निर्माण झाला? हे जाणून घेऊया.

आणखी वाचा

संविधानाची उद्देशिका काय आहे?

प्रत्येक देशाच्या राज्यघटनेचे एक तत्वज्ञान असते. भारतीय राज्यघटनेतील प्रस्तावनेला ‘उद्देशिका’ असे म्हणतात. संविधानातील उद्देशिकेची संकल्पना अमेरिकेच्या राज्यघटनेपासून घेण्यात आली असून याची भाषा ऑस्ट्रेलियन संविधानाच्या प्रस्तावनेतून घेण्यात आली आहे. भारतीय संविधानातील उद्देशिका ही पंडित नेहरूंनी संविधान सभेत मांडलेल्या उद्दिष्ट ठरावावर आधारित आहे. २२ जानेवारी १९४७ रोजी संविधान सभेने स्वीकारलेल्या उद्देशिकेमध्ये राज्यघटनेतील तत्त्वज्ञानाचा सार देण्यात आला आहे. संविधानाचा थोडक्यात परिचय आणि त्यातील मुलभूत तत्त्वे आणि उद्दिष्टांची माहिती उद्देशिका अर्थात प्रस्तावनेतून आपल्याला मिळते.

हे वाचा >> UPSC-MPSC : राज्यशास्त्र : भारतीय राज्यघटनेची उद्देशिका

१९५० मध्ये स्वीकारलेल्या राज्यघटनेची प्रस्तावना खालीलप्रमाणे :

“आम्ही, भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम लोकशाही गणराज्य घडविण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकांस :
सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय;
विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्ध व उपासना यांचे स्वातंत्र्य;
दर्जाची व संधीची समानता;
निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा
व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून;
आमच्या संविधानसभेत आज दिनांक २६ नोव्हेंबर, १९४९ रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतःप्रत अर्पण करीत आहोत.”

‘समाजवाद’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ हे शब्द कधी आले?

सर्वात आधी समाजवादी शब्द कसा आला, हे समजून घेऊ…

माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी आपल्या सरकारच्या काळात, ‘गरिबी हटाओ’सारख्या घोषणा देऊन सरकार गरिबांच्या पाठिशी उभे आहे आणि हे समाजवादी विचारधारा मानत आहे, अशी एक प्रतिमा तयार करून त्याला मान्यता देण्याचा प्रयत्न केला. समाजवाद हे भारतीय राज्याचे ध्येय आणि तत्त्वज्ञान आहे, हे अधोरेखित करण्यासाठी इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी लागू केल्यानंतर हा शब्द संविधानाच्या प्रस्तावनेत (उद्देशिका) टाकला.

या ठिकाणी लक्षात घेण्यासारखी बाब अशी की, भारताने ज्या समाजवादाची कल्पना मांडली, तो त्यावेळच्या सोव्हिएत युनियन किंवा चीनच्या समाजवादासारखा नव्हता. या दोन्ही राष्ट्रांसारखे भारताने सर्व उत्पादन साधनांवर राष्ट्रीयीकरण लादले नाही. इंदिरा गांधी यांनी स्वतः स्पष्ट केले की, आमचा समाजवाद हा इतरांपासून वेगळा असून आम्ही स्वतःचा वेगळ्या समाजवादाची संकल्पना मांडली आहे. ज्याच्या अंतर्गत आम्ही (फक्त) त्याच क्षेत्रांचे राष्ट्रीयीकरण करू, ज्याची आम्हाला गरज वाटते. इंदिरा गांधी यांनी स्पष्टपणे अधोरेखित केले की, फक्त सर्व क्षेत्रांचे राष्ट्रीयीकरण करणे हा आमच्या समाजवादाचा उद्देश नाही.

धर्मनिरपेक्ष शब्दामागची भूमिका काय?

समाजवाद शब्दाप्रमाणेच ‘धर्मनिरपेक्ष’ या शब्दाचा समावेशही मूळ उद्देशिकेत नव्हता. भारतात वेगवेगळ्या धर्माचे लोक राहत असून ते अनेक धार्मिक श्रद्धा जपतात आणि त्याचवेळी त्यांच्यात एकता आणि बंधुताही टिकून आहे. राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत ‘धर्मनिरपेक्षता’ शब्द समाविष्ट करून सर्व धर्मांना समान न्याय हे उद्दिष्ट साध्य करण्याचा प्रयत्न केला गेला.

धर्मनिरपेक्ष या शब्दाचा अर्थ असा की, राज्य सर्व धर्मांचे समान रक्षण करते, सर्व धर्माप्रती तटस्थता आणि निःपक्षपातीपणा राखते आणि कोणत्याही एका धर्माला राज्य धर्म मानत नाही.

हे वाचा >> म्हणे, राज्यघटना बदलू या..

या ठिकाणी भारतीय राज्यघटनेतील धर्मनिरपेक्षता हा धार्मिक भावनेचा प्रश्न नसून कायद्याचा प्रश्न आहे, असे सूचित करण्यात आलेले आहे. भारताचे धर्मनिरपेक्ष स्वरुप राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २५ ते २८ याद्वारे सुरक्षित करण्यात आले आहे.

४२ व्या घटनादुरुस्तीआधीच धर्मनिरपेक्षता घटनेचा भाग होता?

राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत धर्मनिरपेक्षता हा शब्द नसला, तरी घटनेच्या तत्त्वज्ञानाचा तो एक भाग होता. राज्यघटनेच्या निर्मात्यांनी घटनेतील धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्वज्ञान पुढे नेण्यासाठी आणि त्याचा प्रसार करण्यासाठी अनुच्छेद २५, २६ आणि २७ ची रचना केली. ४२ व्या घटनादुरुस्तीमुळे धर्मनिरपेक्ष हा शब्द औपचारिकपणे प्रस्तावनेत समाविष्ट करण्यात आला. मात्र, घटनेतील विविध अनुच्छेदातील तरतुदी आणि एकूण तत्वज्ञानामध्ये आधीपासूनच धर्मनिरपेक्षता अंतर्भूत होती, हे घटनादुरुस्तीच्या वेळी स्पष्ट करण्यात आले.

खरेतर, संविधान सभेतही या शब्दांचा प्रस्तावनेत समावेश करण्याबाबत चर्चा झाली होती आणि त्यानंतर हे शब्द समाविष्ट न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. संविधान सभेचे सदस्य के. टी. शाह आणि ब्रजेश्वर प्रसाद यांनी हे शब्द प्रस्तावनेत जोडण्याची मागणी केली होती, त्यावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी पुढील युक्तिवाद केला :

“राज्याचे धोरण काय असावे, समाजाची सामाजिक आणि आर्थिक बाजू कशी असावी? या बाबी वेळ आणि परिस्थितीनुसार लोकांनीच ठरविल्या पाहिजेत, हे संविधानात अंतर्भूत करता कामा नये; कारण यामुळे लोकशाहीचा पूर्णपणे नाश होऊ शकतो.” आंबेडकर पुढे म्हणाले, “माझा मुद्दा असा आहे की, जी दुरुस्ती सुचविली जात आहे, ती आधीच प्रस्तावनेच्या मसुद्यात समाविष्ट आहे.”

आणखी वाचा >> डॉ. आंबेडकर आणि धर्मनिरपेक्षता

या विषयावर यापूर्वी कधी कधी चर्चा झाली?

समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष या शब्दांवरून अनेकदा वाद झाले आहेत. हल्लीच भाजपाचे माजी खासदार सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून संविधानाच्या उद्देशिकेमधील समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष हे दोन शब्द काढून टाकण्याची मागणी केली. तसेच याप्रकारच्या इतरही याचिका दाखल झालेल्या आहेत. एका याचिकेत युक्तिवाद करण्यात आला की, हे दोन शब्द संविधानात असता कामा नयेत आणि अशाप्रकारची घटनादुरूस्ती ही संविधानाच्या अनुच्छेद ३६८ नुसार संसदेच्या अधिकाराच्या बाहेरची आहे.

२०२० साली भाजपाचे खासदार राकेश सिन्हा यांनी राज्यसभेत एक ठराव मांडून हे दोन्ही शब्द उद्देशिकेतून काढून टाकण्याची मागणी केली. ते म्हणाले, “तुम्ही पिढ्यांना (अनेक) विशिष्ट विचारसरणीशी बांधून ठेवू शकत नाही. काँग्रेसने देशावर सात दशके राज्य करताना आपली दिशा समाजवादी ते कल्याणकारी ते नव उदारमतवादाकडे वळवली. १९९० साली त्यांनी नव उदारमतवाद धोरण स्वीकारून त्यांच्या आधीच्या विचारांना तिलांजली दिली.”

२०१५ साली माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने संविधानाच्या उद्देशिकेचा एक फोटो वापरला होता, ज्यात समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष हे शब्द वगळले होते. या फोटोवरून त्यावेळी बराच गदारोळ झाला होता. तत्कालीन केंद्रीय मंत्री रवीशंकर प्रसाद म्हणाले होते की, नेहरूंना समाजवादाची समज नव्हती का? हे शब्द त्यांच्या पश्चात आणीबाणीच्या काळात समाविष्ट करण्यात आलेले आहेत. आता जर त्याच्यावर प्रतिवाद होत असेल तर हरकत काय आहे? आम्ही देशासमोर मूळ उद्देशिका मांडत आहोत.

२००८ साली सर्वोच्च न्यायालयाने समाजवादी हा शब्द काढून टाकण्याबद्दल केलेली याचिका फेटाळून लावली.

भारत ‘धर्मनिरपेक्ष’ राष्ट्र आहे का? यावरून मागच्या चार दशकांत अनेक वाद झालेले आहेत. उजव्या विचारसरणीच्या टीकाकारांकडून विशेषतः या शब्दावर अनेकदा टीका होते. ढोंगी निधर्मीवाद्यांनी मतपेटीच्या राजकारणासाठी आणि विशिष्ट समुदायाचे तृष्टीकरण करण्यासाठी सदर शब्द देशावर लादला, अशी टीका उजव्या विचारधारेकडून होत आली. यानिमित्ताने संविधानाची उद्देशिका म्हणजे काय? त्यात काय काय समाविष्ट केले आहे? आणि ‘समाजवादी’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ या शब्दांचा अर्थ आणि त्यावरून वाद का निर्माण झाला? हे जाणून घेऊया.

आणखी वाचा

संविधानाची उद्देशिका काय आहे?

प्रत्येक देशाच्या राज्यघटनेचे एक तत्वज्ञान असते. भारतीय राज्यघटनेतील प्रस्तावनेला ‘उद्देशिका’ असे म्हणतात. संविधानातील उद्देशिकेची संकल्पना अमेरिकेच्या राज्यघटनेपासून घेण्यात आली असून याची भाषा ऑस्ट्रेलियन संविधानाच्या प्रस्तावनेतून घेण्यात आली आहे. भारतीय संविधानातील उद्देशिका ही पंडित नेहरूंनी संविधान सभेत मांडलेल्या उद्दिष्ट ठरावावर आधारित आहे. २२ जानेवारी १९४७ रोजी संविधान सभेने स्वीकारलेल्या उद्देशिकेमध्ये राज्यघटनेतील तत्त्वज्ञानाचा सार देण्यात आला आहे. संविधानाचा थोडक्यात परिचय आणि त्यातील मुलभूत तत्त्वे आणि उद्दिष्टांची माहिती उद्देशिका अर्थात प्रस्तावनेतून आपल्याला मिळते.

हे वाचा >> UPSC-MPSC : राज्यशास्त्र : भारतीय राज्यघटनेची उद्देशिका

१९५० मध्ये स्वीकारलेल्या राज्यघटनेची प्रस्तावना खालीलप्रमाणे :

“आम्ही, भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम लोकशाही गणराज्य घडविण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकांस :
सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक न्याय;
विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्ध व उपासना यांचे स्वातंत्र्य;
दर्जाची व संधीची समानता;
निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा
व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा संकल्पपूर्वक निर्धार करून;
आमच्या संविधानसभेत आज दिनांक २६ नोव्हेंबर, १९४९ रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतःप्रत अर्पण करीत आहोत.”

‘समाजवाद’ आणि ‘धर्मनिरपेक्ष’ हे शब्द कधी आले?

सर्वात आधी समाजवादी शब्द कसा आला, हे समजून घेऊ…

माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी आपल्या सरकारच्या काळात, ‘गरिबी हटाओ’सारख्या घोषणा देऊन सरकार गरिबांच्या पाठिशी उभे आहे आणि हे समाजवादी विचारधारा मानत आहे, अशी एक प्रतिमा तयार करून त्याला मान्यता देण्याचा प्रयत्न केला. समाजवाद हे भारतीय राज्याचे ध्येय आणि तत्त्वज्ञान आहे, हे अधोरेखित करण्यासाठी इंदिरा गांधी यांनी आणीबाणी लागू केल्यानंतर हा शब्द संविधानाच्या प्रस्तावनेत (उद्देशिका) टाकला.

या ठिकाणी लक्षात घेण्यासारखी बाब अशी की, भारताने ज्या समाजवादाची कल्पना मांडली, तो त्यावेळच्या सोव्हिएत युनियन किंवा चीनच्या समाजवादासारखा नव्हता. या दोन्ही राष्ट्रांसारखे भारताने सर्व उत्पादन साधनांवर राष्ट्रीयीकरण लादले नाही. इंदिरा गांधी यांनी स्वतः स्पष्ट केले की, आमचा समाजवाद हा इतरांपासून वेगळा असून आम्ही स्वतःचा वेगळ्या समाजवादाची संकल्पना मांडली आहे. ज्याच्या अंतर्गत आम्ही (फक्त) त्याच क्षेत्रांचे राष्ट्रीयीकरण करू, ज्याची आम्हाला गरज वाटते. इंदिरा गांधी यांनी स्पष्टपणे अधोरेखित केले की, फक्त सर्व क्षेत्रांचे राष्ट्रीयीकरण करणे हा आमच्या समाजवादाचा उद्देश नाही.

धर्मनिरपेक्ष शब्दामागची भूमिका काय?

समाजवाद शब्दाप्रमाणेच ‘धर्मनिरपेक्ष’ या शब्दाचा समावेशही मूळ उद्देशिकेत नव्हता. भारतात वेगवेगळ्या धर्माचे लोक राहत असून ते अनेक धार्मिक श्रद्धा जपतात आणि त्याचवेळी त्यांच्यात एकता आणि बंधुताही टिकून आहे. राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत ‘धर्मनिरपेक्षता’ शब्द समाविष्ट करून सर्व धर्मांना समान न्याय हे उद्दिष्ट साध्य करण्याचा प्रयत्न केला गेला.

धर्मनिरपेक्ष या शब्दाचा अर्थ असा की, राज्य सर्व धर्मांचे समान रक्षण करते, सर्व धर्माप्रती तटस्थता आणि निःपक्षपातीपणा राखते आणि कोणत्याही एका धर्माला राज्य धर्म मानत नाही.

हे वाचा >> म्हणे, राज्यघटना बदलू या..

या ठिकाणी भारतीय राज्यघटनेतील धर्मनिरपेक्षता हा धार्मिक भावनेचा प्रश्न नसून कायद्याचा प्रश्न आहे, असे सूचित करण्यात आलेले आहे. भारताचे धर्मनिरपेक्ष स्वरुप राज्यघटनेच्या अनुच्छेद २५ ते २८ याद्वारे सुरक्षित करण्यात आले आहे.

४२ व्या घटनादुरुस्तीआधीच धर्मनिरपेक्षता घटनेचा भाग होता?

राज्यघटनेच्या प्रस्तावनेत धर्मनिरपेक्षता हा शब्द नसला, तरी घटनेच्या तत्त्वज्ञानाचा तो एक भाग होता. राज्यघटनेच्या निर्मात्यांनी घटनेतील धर्मनिरपेक्षतेचे तत्त्वज्ञान पुढे नेण्यासाठी आणि त्याचा प्रसार करण्यासाठी अनुच्छेद २५, २६ आणि २७ ची रचना केली. ४२ व्या घटनादुरुस्तीमुळे धर्मनिरपेक्ष हा शब्द औपचारिकपणे प्रस्तावनेत समाविष्ट करण्यात आला. मात्र, घटनेतील विविध अनुच्छेदातील तरतुदी आणि एकूण तत्वज्ञानामध्ये आधीपासूनच धर्मनिरपेक्षता अंतर्भूत होती, हे घटनादुरुस्तीच्या वेळी स्पष्ट करण्यात आले.

खरेतर, संविधान सभेतही या शब्दांचा प्रस्तावनेत समावेश करण्याबाबत चर्चा झाली होती आणि त्यानंतर हे शब्द समाविष्ट न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. संविधान सभेचे सदस्य के. टी. शाह आणि ब्रजेश्वर प्रसाद यांनी हे शब्द प्रस्तावनेत जोडण्याची मागणी केली होती, त्यावर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी पुढील युक्तिवाद केला :

“राज्याचे धोरण काय असावे, समाजाची सामाजिक आणि आर्थिक बाजू कशी असावी? या बाबी वेळ आणि परिस्थितीनुसार लोकांनीच ठरविल्या पाहिजेत, हे संविधानात अंतर्भूत करता कामा नये; कारण यामुळे लोकशाहीचा पूर्णपणे नाश होऊ शकतो.” आंबेडकर पुढे म्हणाले, “माझा मुद्दा असा आहे की, जी दुरुस्ती सुचविली जात आहे, ती आधीच प्रस्तावनेच्या मसुद्यात समाविष्ट आहे.”

आणखी वाचा >> डॉ. आंबेडकर आणि धर्मनिरपेक्षता

या विषयावर यापूर्वी कधी कधी चर्चा झाली?

समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष या शब्दांवरून अनेकदा वाद झाले आहेत. हल्लीच भाजपाचे माजी खासदार सुब्रह्मण्यम स्वामी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून संविधानाच्या उद्देशिकेमधील समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष हे दोन शब्द काढून टाकण्याची मागणी केली. तसेच याप्रकारच्या इतरही याचिका दाखल झालेल्या आहेत. एका याचिकेत युक्तिवाद करण्यात आला की, हे दोन शब्द संविधानात असता कामा नयेत आणि अशाप्रकारची घटनादुरूस्ती ही संविधानाच्या अनुच्छेद ३६८ नुसार संसदेच्या अधिकाराच्या बाहेरची आहे.

२०२० साली भाजपाचे खासदार राकेश सिन्हा यांनी राज्यसभेत एक ठराव मांडून हे दोन्ही शब्द उद्देशिकेतून काढून टाकण्याची मागणी केली. ते म्हणाले, “तुम्ही पिढ्यांना (अनेक) विशिष्ट विचारसरणीशी बांधून ठेवू शकत नाही. काँग्रेसने देशावर सात दशके राज्य करताना आपली दिशा समाजवादी ते कल्याणकारी ते नव उदारमतवादाकडे वळवली. १९९० साली त्यांनी नव उदारमतवाद धोरण स्वीकारून त्यांच्या आधीच्या विचारांना तिलांजली दिली.”

२०१५ साली माहिती व प्रसारण मंत्रालयाने संविधानाच्या उद्देशिकेचा एक फोटो वापरला होता, ज्यात समाजवादी आणि धर्मनिरपेक्ष हे शब्द वगळले होते. या फोटोवरून त्यावेळी बराच गदारोळ झाला होता. तत्कालीन केंद्रीय मंत्री रवीशंकर प्रसाद म्हणाले होते की, नेहरूंना समाजवादाची समज नव्हती का? हे शब्द त्यांच्या पश्चात आणीबाणीच्या काळात समाविष्ट करण्यात आलेले आहेत. आता जर त्याच्यावर प्रतिवाद होत असेल तर हरकत काय आहे? आम्ही देशासमोर मूळ उद्देशिका मांडत आहोत.

२००८ साली सर्वोच्च न्यायालयाने समाजवादी हा शब्द काढून टाकण्याबद्दल केलेली याचिका फेटाळून लावली.