Special Marriage Act बॉलीवूड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा रविवारी (२३ जून) विवाहबंधनात अडकली. सोनाक्षी सिन्हाने झहीर इक्बालबरोबर विशेष विवाह कायद्यांतर्गत लग्न केले. दोघांनी सात वर्षे डेटिंग केल्यानंतर लग्न करण्याचा निर्णय घेतला. आंतरधर्मीय विवाह केल्यामुळे सोनाक्षी सिन्हाला ट्रोलही केले जात आहे. या आंतरधर्मीय जोडप्याने धार्मिक विधींपेक्षा कायद्यानुसार नोंदणी विवाह करण्याचा निर्णय घेतला. नवविवाहित जोडप्याने आपल्या सोशल मीडिया अकाउंटवर लग्नाचे फोटो शेअर केले आहेत. या फोटोमध्ये दोघे लग्नाच्या कागदपत्रांवर स्वाक्षरी करताना दिसत आहेत. या लग्नाची इतकी चर्चा का? विशेष विवाह कायदा काय आहे? कायद्याच्या अटी व नियम काय? याविषयी सविस्तर जाणून घेऊ. विशेष विवाह कायदा, १९५४, हा एक भारतीय कायदा आहे. या कायद्यानुसार एखाद्या वैवाहिक नात्यास धर्माशिवाय सामाजिक मान्यता देण्यात येते. अर्थात, दोन भिन्न धर्मांतील व्यक्ती त्यांचा धर्म बदलल्याशिवाय नोंदणीकृत विवाह करू शकतात. हा कायदा संपूर्ण देशभरात लागू आहे. देशातील हिंदू विवाह कायदा, १९५५ आणि मुस्लिम विवाह कायदा, १९५४ नुसार विवाहापूर्वी जोडीदाराला दुसरा धर्म स्वीकारणे अनिवार्य असते, तेव्हाच तो विवाह वैध मानला जातो. परंतु, विशेष विवाह कायद्यानुसार धार्मिक ओळखीचा त्याग न करताच विवाह करण्याची परवानगी दिली जाते. हेही वाचा : मूर्ती लहान पण किर्ती महान! कादंबरीकार आणि प्राध्यापक झाल्यानंतर आता होणार पदवीधर; कोण आहे १२ वर्षांचा चिमुरडा? विशेष विवाह कायद्यातील प्रमुख तरतुदी -धर्मनिरपेक्ष विवाह : हा कायदा धार्मिक विधी किंवा चालीरीतींपासून स्वतंत्र असलेल्या नागरी विवाहास परवानगी देतो. -भारतीयांना लागू : हा कायदा भारतातील प्रत्येक धर्माच्या नागरिकाला लागू होतो. तसेच, परदेशात राहणाऱ्या भारतीय नागरिकांनाही लागू होतो. -विवाह नोंदणी : हा विवाह विशेष विवाह कायद्यांतर्गत अधिकाऱ्याद्वारे पार पाडला जातो आणि त्याची अधिकृतपणे नोंदणीही केली जाते. -वय आणि संमती : या विवाहासाठी किमान वय हे पुरुषांसाठी २१ वर्षे; तर स्त्रियांसाठी १८ वर्षे, असे आहे. लग्नासाठी दोन्ही पक्षांची पूर्ण संमती असणे आवश्यक आहे. -विवाहाची पूर्वसूचना : विवाह पार पाडण्यासाठी विवाहेच्छुक वर-वधू यांनी विवाह अधिकाऱ्याला ३० दिवसांची पूर्वसूचना देणे आवश्यक आहे. -आक्षेप आणि चौकशी : विवाह अधिकाऱ्याने संबंधितांच्या विवाहाची पूर्वसूचना मिळाल्यापासून ३० दिवसांच्या आत त्यांच्या विवाहासंदर्भातील कोणत्याही आक्षेपांची चौकशी करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर सर्व बाबी वैध असल्यास, विवाहाची प्रक्रिया पुढे जाऊ शकते. -समारंभ आणि नोंदणी : हा विवाह तीन साक्षीदारांच्या उपस्थितीत केला जातो आणि विवाह प्रमाणपत्र जारी केले जाते. विशेष विवाह कायद्यांतर्गत विवाहाची प्रक्रिया -नोटीस सादर करणे : जोडप्यांनी संबंधित कागदपत्रांसह एक नोटीस विवाह अधिकाऱ्याकडे विवाहाच्या ठरलेल्या तारखेच्या ३० दिवस आधी देणे आवश्यक आहे. -सार्वजनिक सूचना : नोटिशीची एक प्रत सार्वजनिकरीत्या पोस्ट केली जाते आणि दोन्ही पक्षांनी प्रदान केलेल्या पत्त्यांवर नोंदणीकृत पोस्टद्वारे पाठविली जाते. -आक्षेप : ३० दिवसांच्या कालावधीत उपस्थित केल्या गेलेल्या कोणत्याही आक्षेपांची तपासणी उपविभागीय दंडाधिकारी (एसडीएम) करतात. -समारंभ : आक्षेपांचे निराकरण केल्यानंतर जोडपे आणि तीन साक्षीदारांच्या उपस्थितीत विवाह सोहळा पार पडतो. -नोंदणी : नोंदणीकृत विवाहानंतर प्रमाणपत्र दिले जाते; जो विवाहाचा निर्णायक पुरावा असतो. विशेष विवाह कायद्याचे फायदे आणि तोटे फायदे : -आंतरधर्मीय विवाह : हा कायदा विशेषतः भिन्न जाती वा धर्माच्या जोडप्यांसाठी फायदेशीर आहे; ज्यांना एकमेकांची जात वा धर्म न बदलता लग्न करायचे आहे. -कायदेशीर सुरक्षा : हा कायदा धार्मिक कायद्यांपासून विवाह नोंदणी आणि घटस्फोटासाठी कायदेशीर चौकट प्रदान करतो. -लैंगिक समानता : या कायद्यानुसार दोघांनाही समान अधिकार मिळतात आव्हाने : -सूचना कालावधी : ३० दिवसांच्या नोटीस कालावधीमुळे समाजाद्वारे त्यांच्या विवाहावर आक्षेप घेतले जाऊ शकतात; ज्यामुळे वर-वधूवर दबाव निर्माण होतो. -जागरूकतेचा अभाव : अनेकांना या कायद्याची माहिती नसते; ज्यामुळे त्याचे फायदे असूनही योग्य वापर केला जात नाही. करीना कपूर खान आणि सैफ अली खान, सोहा अली खान आणि कुणाल खेमू, संजय दत्त आणि मान्यता दत्त, किशोर कुमार आणि मधुबाला यांसारख्या अनेक उच्चप्रतिष्ठित जोडप्यांनी विशेष विवाह कायद्यांतर्गतच विवाह केले आहेत. हेही वाचा : ‘नीट’साठी परीक्षा केंद्र कसं निवडलं जातं? परीक्षा सुरळीत व्हावी यासाठी काय उपाययोजना केल्या जातात? विशेष विवाह कायद्यातील नोटीस कालावधीत जोडप्यांना सामाजिक दबावाचा सामना करावा लागतो. विशेषत: ग्रामीण भागात या कायद्याविषयी अधिक जागरूकतेची गरज आहे. जोडप्यांची गोपनीयता व अधिकारांचे संरक्षण करणे आणि प्रक्रिया सुलभ करणे यांसाठी वकिलांकडून अनेकदा नोटीस कालावधी कमी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. विशेष विवाह कायदा हा धर्मनिरपेक्षता आणि सर्वसमावेशकतेचा पाया आहे. आंतरधर्मीय आणि आंतरजातीय विवाहांसाठी कायदेशीर मार्ग प्रदान करून, विशेष विवाह कायदा समानता आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्याच्या तत्त्वांचे समर्थन करतो.
