कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीसाठीचा प्रचार सोमवार ८ मे रोजी थांबला असला तरी प्रचारादरम्यान सुरू झालेला वाद काही थांबलेला नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रविवारी (७ मे) काँग्रेस आणि गांधी परिवारावर टीका केली. काँग्रेस कर्नाटकला भारतापासून तोडू पाहत आहे, असा आरोप त्यांनी केला. तर दुसऱ्याच दिवशी सोमवारी भाजपाच्या शिष्टमंडळाने निवडणूक आयोगाकडे धाव घेत काँग्रेस नेत्या सोनिया गांधी यांच्या विरोधात तक्रार दाखल केली. तसेच त्यांच्यावर एफआयआर दाखल करून दंडात्मक कारवाई करावी, अशीही मागणी केली. तसेच काँग्रेस पक्षाची मान्यताच रद्द करावी, अशीही विनंती भाजपाने निवडणूक आयोगाकडे केली.
पंतप्रधान मोदी काय म्हणाले?
रविवारी म्हैसूर जिल्ह्यातील नंजनगुड येथे झालेल्या प्रचारसभेत पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “काँग्रेसच्या शाही परिवाराने कर्नाटकच्या निवडणुकीत आपली पातळी ओलांडली आहे. देशाच्या भावना आणि परंपरांना त्यांनी नख लावले आहे. मी दुःख व्यक्त करीत सबंध हिंदुस्थानवासीयांना सांगू इच्छितो की, काल शाही परिवाराने कर्नाटकच्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण करण्याची भाषा वापरली. याचा अर्थ तुम्हाला कळला का? जेव्हा एखाद्या देशाला स्वातंत्र्य प्राप्त होते, तेव्हा तो देश सार्वभौम देश असल्याचे मानले जाते. काँग्रेस कर्नाटकला जेव्हा सार्वभौम म्हणते, याचा अर्थ कर्नाटक भारतापेक्षा वेगळा आहे, असे काँग्रेसला सुचवायचे आहे का,” असा सवाल पंतप्रधान मोदी यांनी सभेत उपस्थित केला.
हे वाचा >> Karnataka : सोनिया गांधी यांच्या ‘त्या’ वक्तव्यावरून भाजपाची निवडणूक आयोगाकडे तक्रार
सोनिया गांधी नेमके काय म्हणाल्या होत्या?
सोनिया गांधी आता काँग्रेसमध्ये फारशा सक्रिय नाहीत. प्रकृतीच्या कारणास्तव त्या निवडणुकीच्या राजकारणापासून अलिप्त असतात. कर्नाटक विधानसभेसाठी त्यांनी हुबळी येथे ६ मे रोजी सभा घेतली होती. या सभेत त्यांनी हिंदीत भाषण केले. राहुल गांधी आणि काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे या वेळी उपस्थित होते. भाजपावर टीकास्त्र सोडताना त्या म्हणाल्या, “मी तुमच्या (जनतेच्या) वतीने त्यांना सांगू इच्छिते, कर्नाटकच्या जनतेला तुम्ही कमजोर आणि शक्तिहीन समजू नका. कर्नाटकची जनता कुणाच्या उपकारावर अवलंबून नाही. कर्नाटकची जनता पळपुटी किंवा लोभी नाही. त्यांची दिशाभूल तुम्ही करू शकत नाही.”
सोनिया गांधी यांनी आपल्या भाषणात सार्वभौमत्व हा शब्द वापरला नाही, अशी माहिती ‘द इंडियन एक्स्प्रेस’ने दिली आहे.
मग भाजपाचा आक्षेप काय?
सोनिया गांधी यांनी आपल्या भाषणात सार्वभौमत्व असा शब्द वापरला नसला तरी काँग्रेसच्या ट्विटर हॅण्डलवरून त्यांच्या भाषणाचे ट्वीट्स करण्यात आले. त्यामध्ये सार्वभौमत्व या शब्दाचा उल्लेख करण्यात आलेला आहे. काँग्रेसच्या अधिकृत ट्विटर हॅण्डलवर ६ मे रोजी हे ट्वीट अपलोड झाले. त्यात लिहिले आहे की, सीपीपीच्या अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी यांनी ६.५ कोटी कन्नडिगांना एक स्पष्ट संदेश दिला आहे. काँग्रेस “कर्नाटकच्या प्रतिष्ठा, सार्वभौमत्व आणि अखंडतेला धोका पोहोचवू देणार नाही.”
काँग्रेसच्या या ट्वीटनंतर भाजपाने सोमवारी सांगितले की, कर्नाटक हे भारतीय संघराज्यामधील एक महत्त्वाचे राज्य आहे. जर कुणी एखाद्या राज्याच्या सार्वभौमत्वाबद्दल बोलत असेल तर ते वक्तव्य भारतीय संघराज्यात फूट पाडण्यासाठी कारणीभूत ठरू शकते. याचे घातक दुष्परिणाम आपल्याला भोगावे लागू शकतात. भाजपाच्या शिष्टमंडळाने काँग्रेसच्या ट्वीटची प्रिंट आऊट निवडणूक आयोगाकडे जमा केली आहे.
भाजपाने आपल्या तक्रारीत सविस्तर भूमिका मांडताना म्हटले की, जेव्हा एखाद्या देशाला स्वातंत्र्य प्राप्त होते, तेव्हा तो देश सार्वभौम देश असल्याचे मानले जाते. भारत हा सार्वभौम देश असून कर्नाटक त्याचा एक भाग आहे. आजवर कुणीही कन्नडिगांचा प्रामाणिकपणा आणि त्यांच्या देशाच्या सार्वभौमत्वाप्रति असलेल्या निष्ठेवर शंका घेतलेली नाही. काँग्रेस कर्नाटकला जेव्हा सार्वभौम म्हणते, याचा अर्थ कर्नाटक भारतापेक्षा वेगळा आहे, असे काँग्रेसला सुचवायचे आहे का? सोनिया गांधी यांचे वक्तव्य फुटीरतावादी आहे. विविध राज्यातील जनतेच्या मनात विभाजनवादी विचार निर्माण करण्यासाठी हे वक्तव्य उद्युक्त करू शकते, असा आरोप भाजपाने केला आहे.
सार्वभौमत्व या शब्दाचा अर्थ काय?
सार्वभौमत्व या शब्दाचा अर्थ कायद्याने परिभाषित केलेल्या क्षेत्रावर सर्वोच्च अधिकार असणे. सतराव्या शतकापासून पाश्चिमात्य तत्त्वज्ञानी मंडळींनी राज्यावर संपूर्ण अधिकार असल्याचे दाखवून देण्यासाठी सदर शब्द वापरला. सरकार, न्यायपालिका आणि संसद या संस्था सार्वभौम आहेत. इंग्लिश तत्त्ववेत्ता थॉमस हॉब्स यांनी सतराव्या शतकात म्हटले की, सरकारने दिलेल्या संरक्षणाच्या बदल्यात आणि समाजात एकोपा टिकवून ठेवण्यासाठी आणि कायदा व सुव्यवस्थेवर नियंत्रण ठेवण्यामध्ये समाजाची भूमिका आणि शांततेसाठीची भूमिका हा राज्याला सार्वभौमत्त्वाचा हक्क होता.
पुढच्या काही शतकांत देशांच्या सीमांची व्याख्या अधिक स्पष्ट होऊ लागली, तेव्हा सार्वभौमत्व ही कल्पना अधिक वैध ठरत गेली.
भारतीय संविधानात सभेत काय चर्चा झाली?
सार्वभौमत्व हा भारतीय संविधानाच्या प्रस्तावनेतला पहिला शब्द आहे. स्वतंत्र प्रजासत्ताक भारताचे हे पहिलेच वैशिष्ट्य आहे. संविधानाने अधोरेखित केलेल्या प्रजासत्ताकच्या प्रमुख तत्त्वांमध्ये सार्वभौम हे तत्त्व सर्वात पहिले येते, हे दर्शविण्यात आले आहे. सार्वभौम हा शब्द घटनेच्या प्रस्तावनेत असावा की नाही, यावर संविधान सभेत बराच खल झाला. ब्रजेश्वर प्रसाद यांनी विरोधी मतप्रदर्शन करताना म्हटले, “सार्वभौम या शब्दाला गैरवाजवी महत्त्व देणे योग्य नाही. यामुळे युद्धजन्य परिस्थिती निर्माण होऊ शकते, तसेच हा शब्द साम्राज्यवादाचा धोका निर्माण करू शकतो.”
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले की, संविधानाचा मसुदा तयार करीत असताना भारतीय नागरिकांच्या भूमिका काय आहेत, हे पुनर्रचित करण्याचे काम हा शब्द करीत आहे. संविधान सभेला संबोधित करीत असताना आंबेडकर म्हणाले, “या सभागृहातल्या एकाही व्यक्तीला असे वाटणार नाही की, ब्रिटिश संसदेच्या सार्वभौमत्वाच्या आधारे आपल्या संविदानाचा जीर्णोद्धार झाला आहे. उलट आपण ब्रिटिश संसदेच्या सार्वभौमत्वाचा प्रत्येक डाग आपल्याला हे संविधान लागू होण्याच्या आधी काढून टाकायचा आहे.”
आपल्या संविधानाच्या प्रस्तावनेत म्हटले आहे की, आम्ही भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, गणराज्य घडविण्याचा व त्याच्या सर्व नागरिकांस… आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक २६ नोव्हेंबर १९४९ रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतःप्रत अर्पण करीत आहोत.
संविधानात सार्वभौम हा शब्द कसा आला?
भारतीय संविधानाची माहिती देताना कायदेतज्ज्ञ दुर्गा दास बसू यांनी आपल्या पुस्तकात लिहिले की, सार्वभौम या शब्दाद्वारे संविधान भारतीय नागरिकांचे सर्वोच्च सार्वभौमत्व जाहीर करते. या वर्णनाच्या आधारावर भारताला २६ जानेवारी १९५० रोजी संपूर्ण स्वातंत्र्य मिळाले हे घोषित होते. तर पाकिस्तानवर १९५६ पर्यंत ब्रिटिशांचा अंमल होता. याचा अर्थ तोपर्यंत पाकिस्तानवर ब्रिटिश राजेशाहीचे वर्चस्व होते, असे बसू यांनी आपल्या पुस्तकात नमूद केले आहे.
सार्वभौमत्व हे संविधानाच्या मूलभूत कर्तव्यामध्ये नमूद करण्यात आले आहे. प्रत्येक भारतीयाने याचे अनुसरण केले पाहिजे. अनुच्छेद ५१ अ (क) नुसार नागरिकांची मूलभूत कर्तव्ये विशद करण्यात आली आहेत. “भारताची सार्वभौमता, एकता व अखंडता उन्नत ठेवणे व त्यांचे सरंक्षण करणे,” हे प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे मूलभूत कर्तव्य आहे.
तसेच संविधानाच्या तिसऱ्या भागात, शपथ ग्रहण करावे लागणारे पद जसे की, सरन्यायाधीश, केंद्रीय मंत्री आणि खासदारांना त्यांच्या मूलभूत कर्तव्याची जाणीव करून देण्यात आली आहे. “मी शपथ घेतो की, कायद्याने प्रस्थापित केलेल्या भारतीय राज्यघटनेवर खरा विश्वास आणि निष्ठा राखून भारताची अखंडता आणि सार्वभौमत्व कायम राखण्यासाठी…”
भारतीय संघराज्य आणि राज्य यांच्यात काय नाते आहे?
संविधानातील अनुच्छेद १ (१) मध्ये भारतीय संघराज्य आणि राज्यक्षेत्र यांच्यातील मूलभूत संबंधाबाबत भाष्य केलेले आहे. इंडिया, अर्थात भारत, हा राज्यांचा संघ असेल. डॉ. बाबासाहेब आंबडेकर यांना अभिप्रेत असलेला अर्थ दुर्गा दास बसू यांनी विस्तृतपणे आपल्यासमोर ठेवला आहे. ते म्हणतात, अ) राज्यांच्या करारावर भारतीय संघराज्य अवलंबून नाही. ब) तसेच राज्यांना भारतीय संघराज्यातून बाहेर पडण्याचा किंवा वेगळे होण्याचा कोणताही अधिकार नाही.
