दक्षिण आफ्रिकेकडून इस्रायलचा निषेध; पॅलेस्टाइनबद्दल सहानुभूतीचे कारण काय?

आंतरराष्ट्रीय समुदायाने पुढाकार घेऊन पॅलेस्टाइनमध्ये शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असेही आवाहन रामाफोसा यांनी केले. दक्षिण आफ्रिका हा इस्रायलशी व्यवसाय करणारा आफ्रिका खंडातील सर्वांत मोठा भागीदार देश आहे. तरीही त्यांनी इस्रायलच्या विरोधात भूमिका का घेतली? पॅलेस्टाइन आणि आफ्रिकेतील संबंध काही वर्षांपासून कसे बदलले आहेत? आणि रामाफोसा यांचे विधान महत्त्वाचे का आहे?

पारंपरिक एकी

भारत आणि दक्षिण आफ्रिकेप्रमाणेच अनेक देशांना साम्राज्यवाद आणि परकीय राजवटीचा त्रास सहन करावा लागला आहे. त्यामुळे दक्षिण आफ्रिका पूर्वीपासूनच पॅलेस्टाइनच्या अवस्थेबाबत संवेदनशील आहे. १९९० मध्ये वर्णद्वेषी सरकार उलथवून लावल्यानंतर नवे सरकार सत्तेत आल्यानंतर लगेचच दक्षिण आफ्रिकेने पॅलेस्टाइनशी द्विपक्षीय राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले होते.

दक्षिण आफ्रिकेची पॅलेस्टाइनबाबत एकतेची भावना निर्माण होण्यामागे अनेक कारणे आहेत. पहिले म्हणजे दक्षिण आफ्रिकेच्या लोकांनी अनेक काळ विषमता, भेदभावाचा सामना केला आहे. त्यामुळे पॅलेस्टाइनमध्ये इस्रायलकडून ज्या पद्धतीने त्यांचा छळ सुरू आहे, त्याबद्दल दक्षिण आफ्रिका अतिशय संवेदनशील आहे. ज्याप्रमाणे महात्मा गांधी आणि नेल्सन मंडेला यांनीही पॅलेस्टिनी नागरिकांच्या हक्कांबाबत कडक शब्दांत आवाज उठवला होता, त्याप्रमाणेच भाष्य करण्याचा प्रयत्न दक्षिण आफ्रिकेने केला आहे.

तसेच पाश्चिमात्य देशांनी स्थापन केलेला देश म्हणून इस्रायलची ओळख आहे आणि पाश्चिमात्य देशांनी दक्षिण आफ्रिकेमधील वर्णद्वेष कायम ठेवला, हे दक्षिण आफ्रिकेतील लोक विसरलेले नाहीत. इस्रायलची स्थापना झाल्यापासून दक्षिण आफ्रिकेचीही स्थिती इतर आफ्रिकन देशांपेक्षा वेगळी नव्हती.

बदलते आंतरराष्ट्रीय संबंध

तथापि, काळानुरूप अनेक आफ्रिकन देशांप्रमाणेच दक्षिण आफ्रिकेनेही इस्रायलच्या बाबतीत आपल्या भूमिकेत बदल केला. अनेक अरब राष्ट्रांनीही ज्यूंच्या इस्रायल देशाला मान्यता दिल्यानंतर आफ्रिकन देशांकडे विरोधाचे कारण उरले नव्हते. आणखी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे इस्रायलची मधल्या काळात भरभराट आणि तांत्रिकदृष्ट्या प्रगती झाल्यामुळे त्यांनी इतर देशांना शेती, मदत निधी व लष्करी प्रशिक्षण देण्यास सुरुवात केली. याचाही परिणाम आफ्रिकन देशांवर झाला.

‘अल जझिरा’च्या माहितीनुसार, २०२१ साली इस्रायल आणि सहारा उपखंडातील आफ्रिकन देशांमधली वार्षिक उलाढाल ७५० दशलक्ष डॉलर्सवर पोहोचली होती. इस्रायलने आफ्रिका खंडात यंत्रे, इलेक्ट्रॉनिक्स व रसायनांची मोठ्या प्रमाणावर निर्यात केली. त्यापैकी जवळपास दोन-तृतियांश व्यापार एकट्या दक्षिण आफ्रिकेशी झाला आहे. त्यानंतर नायजेरियाचा क्रमांक लागतो. २०२१ साली इस्रायलने नायजेरियाशी तब्बल १२९ दशलक्ष डॉलर्सचा व्यवसाय केला.

आफ्रिका खंडातील मुस्लीमबहुल असलेल्या अल्जेरिया देशाव्यतिरिक्त अनेक देशांनी दक्षिण आफ्रिकेच्या इस्रायल निषेधाच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला आहे. ‘अल जझिरा’च्या बातमीनुसार केनिया, झांबिया, घाना व डेमोक्रॅटिक रिपब्लिक ऑफ काँगो या देशांनी इस्रायलला पाठिंबा दिला आहे.

दक्षिण आफ्रिका आपल्या मतावर ठाम

दक्षिण आफ्रिकेचा सत्ताधारी पक्ष आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेस (ANC) हा विषमताविरोधी चळवळीशी संबंधित असल्यामुळे पॅलेस्टाइनला समर्थन देण्याबाबत दक्षिण आफ्रिका ठाम असल्याचेही एक कारण सांगितले जाते. इस्रायलने पॅलेस्टाइनशी ज्या प्रकारे वर्तणूक केली, त्याची तुलना दक्षिण आफ्रिकेतील गोऱ्या सरकारच्या काळात कृष्णवर्णीय लोकांशी केलेल्या वर्तणुकीशी आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेस पक्षाचे नेते आणि वर्णद्वेषाच्या विरोधातील अनेकांनी केली आहे.

२००२ साली वर्णद्वेषाच्या विरोधातील चळवळीचे महत्त्वाचे नेते बिशप डेसमंड टुटू यांनी अमेरिकेतील आपल्या भाषणात म्हटले, “आपल्यासाठी पवित्र असलेल्या भूमीचा मी दौरा केला होता, त्यावेळी खूपच अस्वस्थ झालो. दक्षिण आफ्रिकेत आम्हा कृष्णवर्णीय लोकांसोबत जो व्यवहार झाला, त्याची आठवण मला झाली. पॅलेस्टिनी नागरिकांचा अनेक चौक्यांवर नाकेबंदी असताना झालेला अपमान मी माझ्या डोळ्यांनी पाहिला. आम्हालाही पूर्वी तरुण असलेल्या गोऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांकडून अशाच प्रकारच्या छळाला सामोरे जावे लागले होते. आमच्या प्रवासाबाबतही अशीच नाकेबंदी करण्यात आली होती.

शनिवारी राष्ट्राध्यक्ष रामाफोसा यांचे विधान येण्याच्या काही तास आधी दक्षिण आफ्रिकेचे आंतरराष्ट्रीय संबंध व सहकार्यमंत्री नालेदी पंडोर म्हणाले, “पॅलेस्टाइनवर केलेला अवैध कब्जा हे इस्रायल-पॅलेस्टाइनमधील संघर्षाचे मूळ कारण आहे. असे असतानाही पाश्चात्त्य देशांकडून पॅलेस्टाइनवर टीकेची झोड उठवली जात आहे आणि ज्यांनी अवैधरीत्या त्यांच्या जमिनीवर कब्जा केला, त्यांना पाठिंबा दर्शविला जात आहे. या प्रकारची दुटप्पी भूमिका हा जागतिक व्यवस्थेचा परिणाम आहे. इथे शक्तिशाली असलेल्यांच्या बाजूने सर्व उभे राहत आहेत आणि जो स्वतःचे हक्क आणि आत्मसन्मान यांसाठी लढतोय, त्याचा लढा कमकुवत केला जात आहे.”

इस्रायलने स्वतःला वर्णद्वेषी राष्ट्र म्हणून घोषित करावे, अशी भूमिका मागच्याच वर्षी दक्षिण आफ्रिकेने घेतली होती. या वर्षी मार्च महिन्यात दक्षिण आफ्रिकेने इस्रायलमधील आपल्या दूतावास कार्यालयाचे महत्त्व कमी करून, त्याला केवळ संपर्क कार्यालयापुरते मर्यादित केले.