दक्षिण आफ्रिकेतील प्रमुख पक्ष असलेल्या आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेसचे (ANC) ३० वर्षांपासून संसदेत असलेले बहुमत आता संपुष्टात आले आहे. बुधवारी (२९ मे) झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये या जुन्या पक्षाला देशातील फक्त ४० टक्के मते मिळविता आली आहेत. दक्षिण आफ्रिकेमध्ये डेमोक्रॅटिक अलायन्स (DA) हा प्रमुख विरोधी पक्ष आहे. या पक्षाला २२ टक्के मते प्राप्त झाली आहेत. त्यानंतर जेकब झुमा यांच्या उमखोंतो वि सिझवे - एमके (Umkhonto We Sizwe - MK) या पक्षाला १५ टक्के मते मिळाली आहेत. त्याखालोखाल नऊ टक्के मते मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट इकोनॉमिक फ्रीडम फायटर्स (EFF) या पक्षाला मिळाली आहेत. दक्षिण आफ्रिकेतील सार्वत्रिक निवडणुकीतील निकालाचे काय महत्त्व आहे, ते पाहू या. आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेसची (ANC) घसरण तीन दशकांपूर्वी नेल्सन मंडेला यांच्या नेतृत्वाखाली दक्षिण आफ्रिकेतील काँग्रेस पक्षाने संपूर्ण देशभरात निर्विवाद बहुमत प्राप्त केले होते. दक्षिण आफ्रिकेसारख्या वर्णभेदाने ग्रासलेल्या मागास देशात काँग्रेसची सत्ता स्थापन झाल्याने एका नव्या पर्वास सुरुवात झाली होती. दक्षिण आफ्रिकेतील वर्णभेदाची समस्या संपुष्टात आणण्यासाठी नेल्सन मंडेला आणि त्यांच्या काँग्रेस पक्षाने संघर्ष केला होता. एकेकाळी या काँग्रेसवर बंदीही घालण्यात आली होती. याच काँग्रेस पक्षाला १९९४ साली ६२.६५ टक्के मते मिळाल्याने बहुमत प्राप्त झाले होते. हेही वाचा : विश्लेषण : एक्झिट पोल किती अचूक असतात?… अंदाज फसल्याची उदाहरणे किती? तेव्हापासून आफ्रिकन काँग्रेस पक्षच दक्षिण आफ्रिकेत सत्तेत राहिला आहे. एकूण दक्षिण आफ्रिकेच्या राजकारणावर याच पक्षाचा वरचष्मा राहिल्याने आता या पक्षाकडे असलेले निर्विवाद बहुमत हातातून गेल्याने सर्वांचे लक्ष या देशातील राजकीय घडामोडींकडे लागले आहे. याआधी या पक्षाला ५० टक्क्यांहून कमी मते प्राप्त झाली नव्हती. २७ एप्रिल १९९४ साली स्वातंत्र्य प्राप्त झाल्यानंतर आफ्रिकन काँग्रेस पक्षच देशात सत्तास्थानी राहिला आहे. काही वर्षांमध्ये आफ्रिकन काँग्रेस पक्षाच्या लोकप्रियतेमध्ये हळूहळू घट होत असल्याचे दिसून आले आहे. दक्षिण आफ्रिकेतील या सगळ्या राजकीय घडामोडींबद्दल बोलताना राजकीय विश्लेषक अब्देलहक बस्सौ यांनी 'पॉलिसी सेंटर फॉर द न्यू साऊथ'मध्ये लिहिले आहे, "देशातील सध्याच्या तरुण मतदारांना वर्णभेदाचा सामना करावा लागलेला नाही. त्यामुळे स्वातंत्र्य चळवळीच्या संघर्षावर ते काँग्रेस पक्षाचे वा सरकारचे मूल्यमापन करीत नाहीत; तर आरोग्य, रोजगार व आर्थिक विकास या मुद्द्यांवर ते सरकारचा विचार करीत आहेत. त्यामुळे आता आफ्रिकन काँग्रेसची स्वातंत्र्य चळवळीची पुण्याई मतांमध्ये परिवर्तित होताना दिसत नाही." आघाड्यांमधील गुंतागुंत याआधी आफ्रिकन काँग्रेस पक्षाला निर्विवाद बहुमत प्राप्त झालेले असल्याने आता पहिल्यांदाच सत्तास्थापनेसाठी एखाद्या दुसऱ्या पक्षाबरोबर युती करावी लागणार आहे. दक्षिण आफ्रिकेमध्ये थेट राष्ट्राध्यक्षपदासाठी निवडणूक होत नाही. दक्षिण आफ्रिकेत समानुपाती मतदान प्रणालीचे पालन केले जाते. म्हणजेच राजकीय पक्षांना मिळालेल्या मतांच्या प्रमाणात त्यांना नॅशनल असेंब्लीमध्ये जागा दिल्या जातात. ५० टक्के मत मिळालेल्या पक्षाला ४०० सदस्यीय नॅशनल असेंब्लीमध्ये २०० जागा मिळतात. कोणत्याही पक्षाला बहुमतासाठी २०१ सदस्य निवडून येण्याची गरज असते. विद्यमान अध्यक्ष ७१ वर्षीय सिरिल रामाफोसा यांना पुन्हा एकदा राष्ट्राध्यक्षपदावर येण्याची इच्छा आहे; मात्र पक्षाने खराब कामगिरी केल्यामुळे त्यांची दावेदारी कमकुवत झाली आहे. बहुमतापेक्षा १० टक्के मते कमी मिळाल्यामुळे त्यांना आफ्रिकन काँग्रेसला डेमोक्रॅटिक अलायन्स, एमके पार्टी किंवा इकॉनॉमिक फ्रीडम फायटर्स (ईएफएफ) या पक्षांचा पाठिंबा मिळवावा लागेल. विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष सिरिल रामाफोसा यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारमध्ये येण्यास आपण इच्छुक नसल्याचे याआधीच एमके पार्टीने स्पष्ट केले आहे. एमके पार्टी हा पक्ष अगदी नवीन असून, डिसेंबर २०२३ मध्ये त्याची स्थापना झाली आहे. तरीही या निवडणुकीमध्ये या पक्षाने अत्यंत चांगली कामगिरी केली आहे. क्वाझुलु नताल या प्रांतात १९९४ पासून आफ्रिकन काँग्रेसचा कधीच पराभव झालेला नव्हता. मात्र, आता एमके पार्टी हा पक्ष त्या प्रांतावरही सत्तेत असणार आहे. एमके पार्टीचे संस्थापक जेकब झुमा हे आफ्रिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष राहिले आहेत. त्यांना या निवडणुकीमध्ये उभे राहण्यास मज्जाव करण्यात आलेला असतानाही त्यांनी हे घवघवीत यश प्राप्त केले आहे. जेकब झुमा हेदेखील दक्षिण आफ्रिकेतील वर्णभेदविरोधी चळवळीतील प्रमुख लढवय्ये राहिले आहेत. २००९ ते २०१८ या दरम्यान ते देशाचे राष्ट्राध्यक्ष होते. मात्र, त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आरोप झाल्यानंतर त्यांना पदावरून पायउतार व्हावे लागले. मात्र, त्यांची लोकप्रियता आणि वक्तृत्वशैली यांमुळे त्यांचा दक्षिण आफ्रिकेतील गरीब कृष्णवर्णीय नागरिकांवर प्रभाव राहिला आहे. या निवडणुकीमध्ये त्यांनी अनेक मोठी आश्वासने आफ्रिकन जनतेला दिली होती. बेरोजगारी आणि गरिबी हटविणे ही त्यातील प्रमुख आश्वासने होती. विद्यमान राष्ट्राध्यक्ष रामाफोसा हे उद्योगपतींचे सेवक असल्याचा आरोपही त्यांनी केला होता. आफ्रिकन काँग्रेस सत्तेत येण्यासाठी इकॉनॉमिक फ्रीडम फायटर्स (ईएफएफ) या पक्षाबरोबरही युती करू शकतो. २०१३ मध्ये काँग्रेस पक्षातूनच बाहेर काढण्यात आलेले युवा नेते ज्युलियस मालेमा यांनी या पक्षाची स्थापना केली आहे. मालेमा यांनी देशातील सोन्याचे आणि प्लॅटिनम खाणींचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचे, तसेच श्वेतवर्णीय शेतकऱ्यांची जमीन जप्त करण्यासाठी डाव्या विचारसरणीची अनेक धोरणे अमलात आणण्याचे आश्वासन दिले आहे. ही आश्वासने देऊन इकॉनॉमिक फ्रीडम फायटर्स पक्षाला या निवडणुकीमध्ये फार चांगली कामगिरी करता आलेली नाही. तरीही आफ्रिकन काँग्रेसबरोबर आघाडी करून सत्तेवर आल्यास त्यांना आपल्या डाव्या विचारसरणीची धोरणे अमलात आणता येऊ शकतात. त्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेतील श्वेतवर्णीय भांडवलदार अल्पसंख्याक, तसेच परदेशी गुंतवणूकदारांची चिंता वाढली आहे. डेमोक्रॅटिक अलायन्स हा पक्ष उद्योगपतीधार्जिणा असल्याने या वर्गासाठी ही आघाडी फायद्याची वाटते. या पक्षाचे प्रमुख जॉन स्टीनहुसन यांनी आफ्रिकन काँग्रेसबरोबर युतीची शक्यता नाकारलेली नाही. त्यांना दक्षिण आफ्रिकेला एनसी, एमके व ईएफएफ या पक्षांच्या डाव्या विचारसरणीपासून वाचवायचे असल्याचेही त्यांनी याआधी म्हटले आहे. हेही वाचा : Potency Test for Prajwal Revanna: लैंगिक अत्याचार प्रकरणात का केली जाते पौरुषत्व चाचणी? काय आहेत आव्हाने? आता सत्तास्थापनेसाठी विविध पक्षांबरोबर वाटाघाटींची रणधुमाळी होणार आहे. दक्षिण आफ्रिकेच्या राज्यघटनेनुसार, अंतिम निवडणूक निकाल अधिकृतपणे घोषित केल्यानंतर १४ दिवसांच्या आत राष्ट्राध्यक्षांची निवड करणे आवश्यक असते. जागतिक बँकेच्या अहवालानुसार, दक्षिण आफ्रिकेतील ५५ टक्के लोकसंख्या गरिबीत जगते. देशात पाणी, गृहनिर्माण व ऊर्जा ही संकटे असून देशातील ३३ टक्के लोक बेरोजगार आहेत. या आर्थिक असंतोषामुळे देशातील गुन्हेगारी वाढली आहे. दर एक लाख लोकांमागे ४५ जणांची हत्या होते. हा जगातील सर्वाधिक हत्येचा दर आहे. देशातील अनेक लोकांना असे वाटते की, देश योग्य दिशेने पुढे जाण्यासाठी आफ्रिकन काँग्रेसचा प्रभाव संपुष्टात येणे गरजेचे होते. १९९४ साली सत्तेत आलेल्या काँग्रेसने दक्षिण आफ्रिकेतील गरीब कृष्णवर्णीय नागरिकांची उन्नती करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, तब्बल ३० वर्षे संपूर्ण बहुमत मिळूनही गरिबांची उन्नती करण्यात या पक्षाला अपयश आले आहे. आता आघाडी सरकार सत्तेवर आल्यास हे होईल, असे काही जणांचे मत आहे.
