भारताप्रमाणेच दक्षिण आफ्रिकेतही देशातील सार्वत्रिक निवडणुका पार पडल्या आहेत. दक्षिण आफ्रिकेतील निकालही धक्कादायक लागले आहेत. तिथे प्रमुख पक्ष असलेल्या आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेसचे (ANC) ३० वर्षांपासून संसदेत असलेले बहुमत आता संपुष्टात आले आहे. २९ मे रोजी झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीमध्ये या जुन्या पक्षाला देशातील फक्त ४० टक्के मते मिळवता आली आहेत. यापूर्वी हा पक्ष कधीही ५० टक्क्यांच्या खाली आलेला नव्हता. दक्षिण आफ्रिकेमध्ये डेमोक्रॅटिक अलायन्स (DA) हा प्रमुख विरोधी पक्ष आहे. या पक्षाला २२ टक्के मते प्राप्त झाली आहेत. त्यानंतर आफ्रिकन काँग्रेसमधून हकालपट्टी केल्यानंतर बाहेर पडून नवा पक्ष स्थापन केलेल्या जेकब झुमा यांच्या उमखोंतो वि सिझवे – एमके (Umkhonto We Sizwe – MK) या पक्षाला १५ टक्के मते मिळाली आहेत. त्याखालोखाल नऊ टक्के मते मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट इकोनॉमिक फ्रीडम फायटर्स (EFF) या पक्षाला मिळाली आहेत. आता कोणत्याच पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळालेले नसल्याने तिथेही आघाडी सरकारचा प्रयोग करावा लागणार आहे. नेमकी काय आहे दक्षिण आफ्रिकेतील राजकारणाची अवस्था?
हेही वाचा : महात्मा गांधींच्या आदर्शावर चालणाऱ्या भारतीय आणि आफ्रिकन काँग्रेसची राजकीय अवस्था एकसारखीच का झाली?
आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेसचे (ANC) मताधिक्य लक्षणीयरित्या घटले असले तरीही तोच सर्वांत मोठा पक्ष सिद्ध झाला आहे. त्यामुळे सत्ता स्थापनेचा दावा करण्याचा पहिला हक्क या पक्षाकडेच आहे. आफ्रिकन काँग्रेस इतर राजकीय पक्षांना आपल्यासोबत आघाडी सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित करत असल्याचे वक्तव्य या पक्षाचे प्रमुख आणि या आधीच्या सरकारचे राष्ट्राध्यक्ष सिरील रामाफोसा यांनी गुरुवारी (६ जून) केले आहे. १९९४ नंतर तब्बल ३० वर्षे आफ्रिकन काँग्रेसचे अश्वेत सरकार सत्तेवर होते. मात्र, या पक्षाला आता उतरती कळा लागली आहे. या निवडणुकीमध्ये या पक्षाला ५० टक्क्यांहून कमी म्हणजेच ४०.१८ टक्के मते मिळाली आहेत. तब्बल ३० वर्षांनंतर दक्षिण आफ्रिकेत अशी वेगळी राजकीय परिस्थिती उभी राहिली आहे. त्यामुळे आता एकाच पक्षाचे सरकार सत्तेवर येणे अशक्य आहे.
दक्षिण आफ्रिकेत कशी आहे यंत्रणा?
दक्षिण आफ्रिकेमध्ये थेट राष्ट्राध्यक्ष पदासाठीचे मतदान होत नाही. दक्षिण आफ्रिकेत समानुपाती मतदान प्रणालीचे पालन केले जाते. म्हणजेच राजकीय पक्षांना मिळालेल्या मतांच्या प्रमाणात त्यांना नॅशनल असेंब्लीमध्ये जागा दिल्या जातात. ५० टक्के मत मिळालेल्या पक्षाला ४०० सदस्यीय नॅशनल असेंब्लीमध्ये २०० जागा मिळतात. कोणत्याही पक्षाला बहुमतासाठी २०१ सदस्य निवडून येण्याची गरज असते. ज्या पक्षाला वा आघाडीला बहुमत मिळते, ते आपला राष्ट्राध्यक्ष पदाचा उमेदवार जाहीर करतात.
हेही वाचा : विश्लेषण : दक्षिण आफ्रिकेत बिगर-श्वेतवर्णीय सरकारची ३० वर्षे … काय बरोबर, काय चुकले?
या निवडणुकीमध्ये आफ्रिकन काँग्रेसला ४०.१८ टक्के मते मिळाली आहेत, त्यामुळे त्यांना नॅशनल असेंब्लीमध्ये १५९ जागा मिळतील. आफ्रिकन काँग्रेसचा प्रमुख विरोधी पक्ष डेमोक्रॅटिक अलायन्सला २१.८१ टक्के मतांनुसार ८७ जागा मिळतील. माजी राष्ट्राध्यक्ष जेकब झुमा यांची भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनंतर आफ्रिकन काँग्रेसमधून हकालपट्टी करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांनी उमखोंतो वि सिझवे – एमके (Umkhonto We Sizwe – MK) नावाचा पक्ष स्थापन केला आहे. या पक्षाला मिळालेल्या १४.५८ टक्के मतांनुसार ५८ जागा मिळतील. मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट इकोनॉमिक फ्रीडम फायटर्स (EFF) या पक्षाला ९.५२ टक्के मतांनुसार ३९ जागा मिळतील. उर्वरित १४ टक्के मते ज्या लहान-सहान पक्षांना मिळाली आहेत, त्यांना मत टक्क्यांनुसार प्रतिनिधित्व वाटून दिले जाईल. सध्या आफ्रिकन काँग्रेसचेच प्रमुख सिरील रामाफोसा (७१) हेच इतर पक्षांच्या पाठिंब्यावर पुन्हा एकदा राष्ट्राध्यक्ष पदावर विराजमान होण्याची चिन्हे आहेत.
आघाडी सरकार स्थापन करण्यात अडचणी
३० मेपासूनच आपल्याला स्पष्ट बहुमत मिळणार नसल्याचे लक्षात येताच आफ्रिकन काँग्रेसने आघाडीसाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. मात्र, त्यांना त्यामध्ये फारसे यश मिळालेले नाही. कारण इतर सर्वच प्रमुख पक्षांच्या राजकीय भूमिका या आफ्रिकन काँग्रेसहून वेगळ्या आहेत. डेमोक्रॅटिक अलायन्स हा प्रमुख विरोधी पक्ष आहे. या पक्षासोबत आफ्रिकन काँग्रेसचे धोरणात्मक मतभेद आणि ऐतिहासिक झगडा असल्याने त्यांच्यासोबत आघाडी होऊ शकत नाही. मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट इकोनॉमिक फ्रीडम फायटर्स (EFF) हा डाव्या विचारसरणीचा पक्ष आहे. या पक्षाने निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये देशातील सोन्याचे आणि प्लॅटिनम खाणींचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचे, तसेच श्वेतवर्णीय शेतकऱ्यांची जमीन जप्त करण्यासाठी डाव्या विचारसरणीची अनेक धोरणे अमलात आणण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे त्यांच्यासोबत सत्तेवर येणे आणि ही आश्वासने पूर्ण करणे कठीण आहे. दुसरीकडे जेकब झुमा यांनी आपल्या एमके पार्टीसह आफ्रिकन काँग्रेससोबत आघाडी करण्याची तयारी दर्शवली आहे; मात्र त्यांना सिरील रामाफोसा यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार नको आहे, असे एक वेगळेच त्रांगडे आफ्रिकन काँग्रेससमोर उभे राहिले आहे. याशिवाय इतर अनेक लहान-सहान राजकीय पक्ष आहेत, ज्यांचा पाठिंबा आफ्रिकन काँग्रेसला मिळवता येऊ शकतो. मात्र, त्यांचा पाठिंबा घेणे म्हणजे सरकार टिकवण्यासाठी पूर्णत: त्यांच्या मतांवर आणि मर्जीवर अवलंबून राहणे होय. त्यामुळे स्थिर सरकारसाठी आफ्रिकन काँग्रेसला आपल्या विचारांशी जुळणाऱ्या राजकीय पक्षाचा आधार हवा आहे.
हेही वाचा : अन्वयार्थ : दक्षिण आफ्रिकेतही ‘काँग्रेस’चा ऱ्हास?
अब की बार, ‘युनिटी’ सरकार?
युनिटी गव्हर्न्मेंट हा एक दक्षिण आफ्रिकेसमोरचा पर्याय असू शकतो. यामध्ये सर्वच अथवा जितक्या शक्य आहे तितक्या प्रमुख मोठ्या राजकीय पक्षांचा समावेश केला जाऊ शकतो. शक्यतो देशावर संकट आलेले असताना अशा प्रकारच्या सरकारची स्थापना केली जाते. उदाहरणार्थ, गेल्या वर्षी ७ ऑक्टोबर रोजी इस्रायलमध्ये अशाच प्रकारच्या युनिटी गव्हर्न्मेंटची स्थापन करण्यात आली आहे. सध्या दक्षिण आफ्रिका दोन मोठ्या संकटांशी झुंज देत आहे. पहिलं आहे आर्थिक संकट. आफ्रिकेत बेरोजगारी टीपेला आहे आणि ऊर्जेची समस्याही भीषण आहे. दुसरे संकट राजकीय आहे. दक्षिण आफ्रिकेतील समाज राजकीय पक्षांमध्ये आणि विचारसरणींमध्ये विभागला गेला आहे. या दोन प्रमुख मुद्द्यांसोबतच दक्षिण आफ्रिकेतील पूर्वीच्या सरकारांनी केलेल्या भ्रष्टाचारामुळे लोकांचा शासन संरचनेवरील विश्वासच उडाला आहे. त्यामुळेच या निवडणुकीमध्ये मतदानाचा टक्का घसरल्याचे दिसून आले.
सिरील रामाफोसा यांनी याबाबत बोलताना म्हटले आहे की, “दक्षिण आफ्रिकेच्या प्रगतीसाठी या टप्प्यावर युनिटी गव्हर्न्मेंटचा पर्यायच अधिक संयुक्तिक ठरेल. यामुळे निवडणुकीदरम्यान झालेल्या विखारी आणि विभाजनकारी प्रचारानंतर देशात पुन्हा एकदा सामाजिक एकता निर्माण करण्यासाठीचा संवाद वाढवता येऊ शकतो.” मात्र, दक्षिण आफ्रिकेत अशा प्रकारचे युनिटी गव्हर्न्मेंट स्थापन होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. १९९४ च्या निवडणुकीनंतर, नेल्सन मंडेला यांनी अशाच प्रकारच्या सरकारचे तीन वर्षांसाठी प्रतिनिधित्व केले होते.
काय आहेत आव्हाने?
इतर पक्षांना युनिटी गव्हर्न्मेंटमध्ये सहभागी होण्यासाठी तयार करणे हेच मोठे आव्हान असणार आहे. विविध राजकीय पक्षांच्या वेगवेगळ्या राजकीय विचारसरणींसोबत वाटाघाटी करणे तितके सोपे नसेल. उदाहरणार्थ, डेमोक्रॅटिक अलायन्स हा पक्ष उद्योगपतीधार्जिणा मानला जातो; तर मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट इकोनॉमिक फ्रीडम फायटर्स (EFF) हा पक्ष पूर्णपणे डाव्या विचारसरणीची धोरणे अमलात आणू इच्छितो. अशावेळी दोन्ही पक्षांमध्ये समन्वय साधणे हे आफ्रिकन काँग्रेससारख्या पक्षाला फारच जड जाऊ शकते. तसेच मंत्रिमंडळातील खाटेवाटपातही बरीच रस्सीखेच होऊ शकते. दुसरी बाब म्हणजे काहीही करून जरी अशा प्रकारचे युनिटी गव्हर्न्मेंट स्थापन झालेच, तरी ते टिकवून ठेवणे ही तारेवरची कसरत असेल.
हेही वाचा : महात्मा गांधींच्या आदर्शावर चालणाऱ्या भारतीय आणि आफ्रिकन काँग्रेसची राजकीय अवस्था एकसारखीच का झाली?
आफ्रिकन नॅशनल काँग्रेसचे (ANC) मताधिक्य लक्षणीयरित्या घटले असले तरीही तोच सर्वांत मोठा पक्ष सिद्ध झाला आहे. त्यामुळे सत्ता स्थापनेचा दावा करण्याचा पहिला हक्क या पक्षाकडेच आहे. आफ्रिकन काँग्रेस इतर राजकीय पक्षांना आपल्यासोबत आघाडी सरकार स्थापन करण्यासाठी आमंत्रित करत असल्याचे वक्तव्य या पक्षाचे प्रमुख आणि या आधीच्या सरकारचे राष्ट्राध्यक्ष सिरील रामाफोसा यांनी गुरुवारी (६ जून) केले आहे. १९९४ नंतर तब्बल ३० वर्षे आफ्रिकन काँग्रेसचे अश्वेत सरकार सत्तेवर होते. मात्र, या पक्षाला आता उतरती कळा लागली आहे. या निवडणुकीमध्ये या पक्षाला ५० टक्क्यांहून कमी म्हणजेच ४०.१८ टक्के मते मिळाली आहेत. तब्बल ३० वर्षांनंतर दक्षिण आफ्रिकेत अशी वेगळी राजकीय परिस्थिती उभी राहिली आहे. त्यामुळे आता एकाच पक्षाचे सरकार सत्तेवर येणे अशक्य आहे.
दक्षिण आफ्रिकेत कशी आहे यंत्रणा?
दक्षिण आफ्रिकेमध्ये थेट राष्ट्राध्यक्ष पदासाठीचे मतदान होत नाही. दक्षिण आफ्रिकेत समानुपाती मतदान प्रणालीचे पालन केले जाते. म्हणजेच राजकीय पक्षांना मिळालेल्या मतांच्या प्रमाणात त्यांना नॅशनल असेंब्लीमध्ये जागा दिल्या जातात. ५० टक्के मत मिळालेल्या पक्षाला ४०० सदस्यीय नॅशनल असेंब्लीमध्ये २०० जागा मिळतात. कोणत्याही पक्षाला बहुमतासाठी २०१ सदस्य निवडून येण्याची गरज असते. ज्या पक्षाला वा आघाडीला बहुमत मिळते, ते आपला राष्ट्राध्यक्ष पदाचा उमेदवार जाहीर करतात.
हेही वाचा : विश्लेषण : दक्षिण आफ्रिकेत बिगर-श्वेतवर्णीय सरकारची ३० वर्षे … काय बरोबर, काय चुकले?
या निवडणुकीमध्ये आफ्रिकन काँग्रेसला ४०.१८ टक्के मते मिळाली आहेत, त्यामुळे त्यांना नॅशनल असेंब्लीमध्ये १५९ जागा मिळतील. आफ्रिकन काँग्रेसचा प्रमुख विरोधी पक्ष डेमोक्रॅटिक अलायन्सला २१.८१ टक्के मतांनुसार ८७ जागा मिळतील. माजी राष्ट्राध्यक्ष जेकब झुमा यांची भ्रष्टाचाराच्या आरोपांनंतर आफ्रिकन काँग्रेसमधून हकालपट्टी करण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांनी उमखोंतो वि सिझवे – एमके (Umkhonto We Sizwe – MK) नावाचा पक्ष स्थापन केला आहे. या पक्षाला मिळालेल्या १४.५८ टक्के मतांनुसार ५८ जागा मिळतील. मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट इकोनॉमिक फ्रीडम फायटर्स (EFF) या पक्षाला ९.५२ टक्के मतांनुसार ३९ जागा मिळतील. उर्वरित १४ टक्के मते ज्या लहान-सहान पक्षांना मिळाली आहेत, त्यांना मत टक्क्यांनुसार प्रतिनिधित्व वाटून दिले जाईल. सध्या आफ्रिकन काँग्रेसचेच प्रमुख सिरील रामाफोसा (७१) हेच इतर पक्षांच्या पाठिंब्यावर पुन्हा एकदा राष्ट्राध्यक्ष पदावर विराजमान होण्याची चिन्हे आहेत.
आघाडी सरकार स्थापन करण्यात अडचणी
३० मेपासूनच आपल्याला स्पष्ट बहुमत मिळणार नसल्याचे लक्षात येताच आफ्रिकन काँग्रेसने आघाडीसाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. मात्र, त्यांना त्यामध्ये फारसे यश मिळालेले नाही. कारण इतर सर्वच प्रमुख पक्षांच्या राजकीय भूमिका या आफ्रिकन काँग्रेसहून वेगळ्या आहेत. डेमोक्रॅटिक अलायन्स हा प्रमुख विरोधी पक्ष आहे. या पक्षासोबत आफ्रिकन काँग्रेसचे धोरणात्मक मतभेद आणि ऐतिहासिक झगडा असल्याने त्यांच्यासोबत आघाडी होऊ शकत नाही. मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट इकोनॉमिक फ्रीडम फायटर्स (EFF) हा डाव्या विचारसरणीचा पक्ष आहे. या पक्षाने निवडणुकीच्या प्रचारामध्ये देशातील सोन्याचे आणि प्लॅटिनम खाणींचे राष्ट्रीयीकरण करण्याचे, तसेच श्वेतवर्णीय शेतकऱ्यांची जमीन जप्त करण्यासाठी डाव्या विचारसरणीची अनेक धोरणे अमलात आणण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्यामुळे त्यांच्यासोबत सत्तेवर येणे आणि ही आश्वासने पूर्ण करणे कठीण आहे. दुसरीकडे जेकब झुमा यांनी आपल्या एमके पार्टीसह आफ्रिकन काँग्रेससोबत आघाडी करण्याची तयारी दर्शवली आहे; मात्र त्यांना सिरील रामाफोसा यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार नको आहे, असे एक वेगळेच त्रांगडे आफ्रिकन काँग्रेससमोर उभे राहिले आहे. याशिवाय इतर अनेक लहान-सहान राजकीय पक्ष आहेत, ज्यांचा पाठिंबा आफ्रिकन काँग्रेसला मिळवता येऊ शकतो. मात्र, त्यांचा पाठिंबा घेणे म्हणजे सरकार टिकवण्यासाठी पूर्णत: त्यांच्या मतांवर आणि मर्जीवर अवलंबून राहणे होय. त्यामुळे स्थिर सरकारसाठी आफ्रिकन काँग्रेसला आपल्या विचारांशी जुळणाऱ्या राजकीय पक्षाचा आधार हवा आहे.
हेही वाचा : अन्वयार्थ : दक्षिण आफ्रिकेतही ‘काँग्रेस’चा ऱ्हास?
अब की बार, ‘युनिटी’ सरकार?
युनिटी गव्हर्न्मेंट हा एक दक्षिण आफ्रिकेसमोरचा पर्याय असू शकतो. यामध्ये सर्वच अथवा जितक्या शक्य आहे तितक्या प्रमुख मोठ्या राजकीय पक्षांचा समावेश केला जाऊ शकतो. शक्यतो देशावर संकट आलेले असताना अशा प्रकारच्या सरकारची स्थापना केली जाते. उदाहरणार्थ, गेल्या वर्षी ७ ऑक्टोबर रोजी इस्रायलमध्ये अशाच प्रकारच्या युनिटी गव्हर्न्मेंटची स्थापन करण्यात आली आहे. सध्या दक्षिण आफ्रिका दोन मोठ्या संकटांशी झुंज देत आहे. पहिलं आहे आर्थिक संकट. आफ्रिकेत बेरोजगारी टीपेला आहे आणि ऊर्जेची समस्याही भीषण आहे. दुसरे संकट राजकीय आहे. दक्षिण आफ्रिकेतील समाज राजकीय पक्षांमध्ये आणि विचारसरणींमध्ये विभागला गेला आहे. या दोन प्रमुख मुद्द्यांसोबतच दक्षिण आफ्रिकेतील पूर्वीच्या सरकारांनी केलेल्या भ्रष्टाचारामुळे लोकांचा शासन संरचनेवरील विश्वासच उडाला आहे. त्यामुळेच या निवडणुकीमध्ये मतदानाचा टक्का घसरल्याचे दिसून आले.
सिरील रामाफोसा यांनी याबाबत बोलताना म्हटले आहे की, “दक्षिण आफ्रिकेच्या प्रगतीसाठी या टप्प्यावर युनिटी गव्हर्न्मेंटचा पर्यायच अधिक संयुक्तिक ठरेल. यामुळे निवडणुकीदरम्यान झालेल्या विखारी आणि विभाजनकारी प्रचारानंतर देशात पुन्हा एकदा सामाजिक एकता निर्माण करण्यासाठीचा संवाद वाढवता येऊ शकतो.” मात्र, दक्षिण आफ्रिकेत अशा प्रकारचे युनिटी गव्हर्न्मेंट स्थापन होण्याची ही पहिलीच वेळ नाही. १९९४ च्या निवडणुकीनंतर, नेल्सन मंडेला यांनी अशाच प्रकारच्या सरकारचे तीन वर्षांसाठी प्रतिनिधित्व केले होते.
काय आहेत आव्हाने?
इतर पक्षांना युनिटी गव्हर्न्मेंटमध्ये सहभागी होण्यासाठी तयार करणे हेच मोठे आव्हान असणार आहे. विविध राजकीय पक्षांच्या वेगवेगळ्या राजकीय विचारसरणींसोबत वाटाघाटी करणे तितके सोपे नसेल. उदाहरणार्थ, डेमोक्रॅटिक अलायन्स हा पक्ष उद्योगपतीधार्जिणा मानला जातो; तर मार्क्सिस्ट-लेनिनिस्ट इकोनॉमिक फ्रीडम फायटर्स (EFF) हा पक्ष पूर्णपणे डाव्या विचारसरणीची धोरणे अमलात आणू इच्छितो. अशावेळी दोन्ही पक्षांमध्ये समन्वय साधणे हे आफ्रिकन काँग्रेससारख्या पक्षाला फारच जड जाऊ शकते. तसेच मंत्रिमंडळातील खाटेवाटपातही बरीच रस्सीखेच होऊ शकते. दुसरी बाब म्हणजे काहीही करून जरी अशा प्रकारचे युनिटी गव्हर्न्मेंट स्थापन झालेच, तरी ते टिकवून ठेवणे ही तारेवरची कसरत असेल.
