एकेकाळी वेगवान आर्थिक वाढ आणि आधुनिकीकरणासाठी प्रसिद्ध असलेला दक्षिण कोरिया आता गंभीर संकटाचा सामना करत आहे. दक्षिण कोरियातील जन्मदर वेगाने कमी होत आहे. २०२३ पासून प्रजनन दरात दिवसेंदिवस घट होताना दिसत आहे. शतकाच्या अखेरपर्यंत देशाची लोकसंख्या सध्याच्या लोकसंख्येपेक्षा एक तृतीयांशपर्यंत कमी होऊ शकते. घटत असलेला जन्मदर बघता दक्षिण कोरिया हा देश लवकरच पृथ्वीवरून गायब होऊ शकतो, अशी शक्यता वर्तवली जात आहे. यामागील नेमके कारण काय? प्रजनन दराबाबत सरकारी आकडेवारी काय सांगते?
प्रजनन संकटाचे कारण काय? डेटा काय सांगतो?
जगातील सर्वात कमी प्रजनन दर दक्षिण कोरियातील आहे आणि हा दर आता आणखी घसरत आहे, त्यामुळे आता संपूर्ण देशच विलुप्त होईल अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे. या गंभीर समस्येचे निराकरण कसे करावे यावरील वादविवाद, कार्यसंस्कृतीची भूमिका आणि घट होण्यामध्ये लिंग गतिशीलता याविषयी चर्चा सुरू झाली आहे. बुधवारी जारी झालेल्या सांख्यिकी कोरियाच्या आकडेवारीनुसार, २०२३ मध्ये देशाच्या प्रजनन दरात मागील वर्षाच्या तुलनेत आठ टक्क्यांनी घट झाली आहे. तज्ज्ञांनी इशारा दिला आहे की, जर हा कल असाच सुरू राहिला तर दक्षिण कोरियाची ५१ दशलक्ष लोकसंख्या २१०० पर्यंत निम्मी होऊ शकते, असे वृत्त ‘अल जझीरा’ने दिले आहे. राष्ट्रीय जन्मदर २०२३ मध्ये विक्रमी नीचांकी पातळीवर पोहोचला आणि या वर्षी हा दर आणखी घसरणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
हेही वाचा : अजमेर दर्गा आणि संभल मशीद विवादावरून चर्चेत आलेला प्रार्थनास्थळ कायदा नक्की आहे तरी काय?
परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी दक्षिण कोरियाचे सरकार घटत्या जन्मदराच्या समस्येचा सामना करण्यासाठी पालकांना जन्मलेल्या प्रत्येक मुलासाठी १०० दशलक्ष वॉन रोख देण्याचा विचार करत आहे, असे वृत्त ‘द इंडिपेंडंट’ने दिले आहे. नागरी हक्क आयोग योजना लागू करण्यापूर्वी जनमताचे मूल्यांकन करण्यासाठी सार्वजनिक सर्वेक्षण करत आहे. १७ एप्रिलपासूनच या सर्वेक्षणाची सुरुवात झाली आहे. हा प्रस्तावित निधी कमी जन्मदराच्या समसयेसाठी समर्पित राष्ट्रीय अर्थसंकल्पाच्या अंदाजे अर्धा भाग असेल, जे वार्षिक सुमारे ४८ ट्रिलियन वॉन आहे. एका निवेदनात आयोगाने म्हटले आहे की, “या सर्वेक्षणाद्वारे आम्ही थेट आर्थिक सबसिडी प्रभावी उपाय असू शकते की नाही हे निर्धारित करण्यासाठी देशाच्या जन्म प्रोत्साहन धोरणांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याची योजना आखत आहोत.” सध्या, दक्षिण कोरियामधील पालकांना त्यांचे मूल सात वर्षांचे होईपर्यंत विविध प्रोत्साहने आणि समर्थन कार्यक्रमांच्या माध्यमातून ३५ दशलक्ष वॉन आणि ५० दशलक्ष वॉन मिळतात.
वाढत्या महागाईमुळे प्रजनन दर कमी
दक्षिण कोरियाचे लोकसंख्याशास्त्रीय संकट अनेक कारणांमुळे असू शकते. मुख्य कारण म्हणजे वाढती महागाई आणि जीवनाची घसरती गुणवत्ता. त्यामुळे जोडीदारांमध्ये निराशा आहे. दक्षिण कोरियातील प्रजनन दरातील घट १९६० च्या दशकापासून सुरू झाली, जेव्हा सरकारने आर्थिक विकासासाठी लोकसंख्येच्या वाढीबद्दल चिंता व्यक्त करत जन्मदर कमी करण्यासाठी कुटुंब नियोजन धोरणे लागू केली. त्या वेळी दक्षिण कोरियाचे दरडोई उत्पन्न जागतिक सरासरीच्या फक्त २० टक्के होते आणि प्रजनन दर जास्त होता. हा दर प्रति महिला सहा मुले असा होता. १९८२ पर्यंत आर्थिक वाढीसह प्रजनन दर २.४ पर्यंत घसरला होता.
१९८३ पर्यंत राष्ट्राने प्रतिस्थापन पातळी गाठली आणि पुढील दशकांमध्ये प्रजनन दर झपाट्याने घसरला. लोकसंख्या नियंत्रणासाठी जी धोरणे राबविण्यात आली, ती दक्षिण कोरियातील आजच्या संकटाचे मूळ आहे असे सांगितले जाते. शतकाच्या अखेरीस दक्षिण कोरियाची लोकसंख्या ५२ दशलक्ष वरून १७ दशलक्षांपर्यंत कमी होऊ शकते, असे अंदाज दर्शविण्यात आले आहेत. काही तज्ज्ञांचा अंदाज आहे की, लोकसंख्येचे ७० टक्क्यांपर्यंत नुकसान झाले आहे, त्यामुळे अर्थव्यवस्था अस्थिर होऊ शकते आणि मोठी सामाजिक आव्हाने निर्माण होऊ शकतात, असे अहवालात म्हटले आहे. दक्षिण कोरियाने जन्मदर वाढवण्यासाठी विविध उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. जसे की, बालसंगोपनासाठी परदेशी कामगारांची भरती करणे, कर सवलती देणे आणि ३० वर्षांच्या वयापर्यंत तीन किंवा त्याहून अधिक मुले असलेल्या पुरुषांना लष्करी सेवेतून सूट मिळणे. परंतु, या प्रयत्नांचा आतापर्यंत मर्यादित परिणाम झाला आहे.
समस्येचे मूळ कारण काय?
या समस्येचे मुख्य कारण देशाच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक गतिशीलतेमध्ये आहे. शहरी भागात अनेक स्त्रिया कुटुंबाची सुरुवात करण्यापेक्षा त्यांच्या करिअरला जास्त प्राधान्य देतात. २०२३ च्या सरकारी सर्वेक्षणानुसार, अर्ध्याहून अधिक प्रतिसादकर्त्यांनी पालकत्वाचा भार सांभाळणे ही महिलांसाठी मुख्य समस्या असल्याचे सांगितले, असे ‘टाईम्स ऑफ इंडिया’ने आपल्या एका वृत्तात सांगितले. शिक्षणामधील चांगल्या संधी आणि प्राधान्यामुळे स्त्रियांना विवाह आणि बाळंतपण पूर्णपणे उशिरा करणे किंवा वगळणे शक्य झाले आहे. ते मुले जन्माला घालण्यासाठी लग्नाची गरज म्हणून पाहत नाहीत. गेल्या दशकात विवाहबाह्य मुले जन्माला घालणाऱ्या लोकांचे प्रमाण २२ टक्क्यांवरून ३५ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. परंतु, दक्षिण कोरियातील केवळ २.५ टक्के मुले विवाहितेतून जन्माला येतात, असे वृत्त ‘द इकॉनॉमिक टाइम्स’ने दिले आहे.
विवाह करणाऱ्यांपैकी, स्त्रिया घरातील जबाबदाऱ्यांचे समान वाटप करण्याची मागणी करत आहेत. विशेष म्हणजे देशात स्त्री-पुरुषांची मोठी तफावत कायम आहे. दक्षिण कोरियात केवळ ६१ टक्के पुरुषांच्या तुलनेत ९२ टक्के महिला घरातील कामे हाताळतात, असे अहवालात म्हटले आहे. मुलांच्या संगोपनासाठी मोठ्या प्रमाणात पैसे खर्च होत असल्याने दक्षिण कोरियातील लोक मुले जन्माला घालणे टाळत आहेत.
हेही वाचा : अल्लू अर्जुनचा ‘पुष्पा २’मधील स्त्री वेशातील लूक आहे प्राचीन प्रथेचा भाग; काय आहे गंगामा जतारा उत्सव?
दक्षिण कोरियाच्या शेजाऱ्यांनाही हीच समस्या
केवळ दक्षिण कोरियाच नाही तर त्याच्या शेजारी देशांनाही घटत्या जन्मदराचे आव्हान भेडसावत आहे. चीन आणि जपानमध्येही प्रजनन दर मोठ्या प्रमाणात घटला आहे. चीनमधील प्रजनन दर २०२२ मध्ये १.०९ आणि जपानमधील जन्मदर १.२६ या विक्रमी नीचांकी पातळीवर पोहोचला आहे, असे वृत्त ‘अल जझीरा’ने दिले आहे. जपानमध्ये २०२३ मध्ये जन्माच्या संख्येपेक्षा मृत्यू झालेल्यांची संख्या दुप्पट असल्याची नोंद करण्यात आली आहे.
प्रजनन संकटाचे कारण काय? डेटा काय सांगतो?
जगातील सर्वात कमी प्रजनन दर दक्षिण कोरियातील आहे आणि हा दर आता आणखी घसरत आहे, त्यामुळे आता संपूर्ण देशच विलुप्त होईल अशी चिंता व्यक्त केली जात आहे. या गंभीर समस्येचे निराकरण कसे करावे यावरील वादविवाद, कार्यसंस्कृतीची भूमिका आणि घट होण्यामध्ये लिंग गतिशीलता याविषयी चर्चा सुरू झाली आहे. बुधवारी जारी झालेल्या सांख्यिकी कोरियाच्या आकडेवारीनुसार, २०२३ मध्ये देशाच्या प्रजनन दरात मागील वर्षाच्या तुलनेत आठ टक्क्यांनी घट झाली आहे. तज्ज्ञांनी इशारा दिला आहे की, जर हा कल असाच सुरू राहिला तर दक्षिण कोरियाची ५१ दशलक्ष लोकसंख्या २१०० पर्यंत निम्मी होऊ शकते, असे वृत्त ‘अल जझीरा’ने दिले आहे. राष्ट्रीय जन्मदर २०२३ मध्ये विक्रमी नीचांकी पातळीवर पोहोचला आणि या वर्षी हा दर आणखी घसरणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
हेही वाचा : अजमेर दर्गा आणि संभल मशीद विवादावरून चर्चेत आलेला प्रार्थनास्थळ कायदा नक्की आहे तरी काय?
परिस्थिती नियंत्रणात आणण्यासाठी दक्षिण कोरियाचे सरकार घटत्या जन्मदराच्या समस्येचा सामना करण्यासाठी पालकांना जन्मलेल्या प्रत्येक मुलासाठी १०० दशलक्ष वॉन रोख देण्याचा विचार करत आहे, असे वृत्त ‘द इंडिपेंडंट’ने दिले आहे. नागरी हक्क आयोग योजना लागू करण्यापूर्वी जनमताचे मूल्यांकन करण्यासाठी सार्वजनिक सर्वेक्षण करत आहे. १७ एप्रिलपासूनच या सर्वेक्षणाची सुरुवात झाली आहे. हा प्रस्तावित निधी कमी जन्मदराच्या समसयेसाठी समर्पित राष्ट्रीय अर्थसंकल्पाच्या अंदाजे अर्धा भाग असेल, जे वार्षिक सुमारे ४८ ट्रिलियन वॉन आहे. एका निवेदनात आयोगाने म्हटले आहे की, “या सर्वेक्षणाद्वारे आम्ही थेट आर्थिक सबसिडी प्रभावी उपाय असू शकते की नाही हे निर्धारित करण्यासाठी देशाच्या जन्म प्रोत्साहन धोरणांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याची योजना आखत आहोत.” सध्या, दक्षिण कोरियामधील पालकांना त्यांचे मूल सात वर्षांचे होईपर्यंत विविध प्रोत्साहने आणि समर्थन कार्यक्रमांच्या माध्यमातून ३५ दशलक्ष वॉन आणि ५० दशलक्ष वॉन मिळतात.
वाढत्या महागाईमुळे प्रजनन दर कमी
दक्षिण कोरियाचे लोकसंख्याशास्त्रीय संकट अनेक कारणांमुळे असू शकते. मुख्य कारण म्हणजे वाढती महागाई आणि जीवनाची घसरती गुणवत्ता. त्यामुळे जोडीदारांमध्ये निराशा आहे. दक्षिण कोरियातील प्रजनन दरातील घट १९६० च्या दशकापासून सुरू झाली, जेव्हा सरकारने आर्थिक विकासासाठी लोकसंख्येच्या वाढीबद्दल चिंता व्यक्त करत जन्मदर कमी करण्यासाठी कुटुंब नियोजन धोरणे लागू केली. त्या वेळी दक्षिण कोरियाचे दरडोई उत्पन्न जागतिक सरासरीच्या फक्त २० टक्के होते आणि प्रजनन दर जास्त होता. हा दर प्रति महिला सहा मुले असा होता. १९८२ पर्यंत आर्थिक वाढीसह प्रजनन दर २.४ पर्यंत घसरला होता.
१९८३ पर्यंत राष्ट्राने प्रतिस्थापन पातळी गाठली आणि पुढील दशकांमध्ये प्रजनन दर झपाट्याने घसरला. लोकसंख्या नियंत्रणासाठी जी धोरणे राबविण्यात आली, ती दक्षिण कोरियातील आजच्या संकटाचे मूळ आहे असे सांगितले जाते. शतकाच्या अखेरीस दक्षिण कोरियाची लोकसंख्या ५२ दशलक्ष वरून १७ दशलक्षांपर्यंत कमी होऊ शकते, असे अंदाज दर्शविण्यात आले आहेत. काही तज्ज्ञांचा अंदाज आहे की, लोकसंख्येचे ७० टक्क्यांपर्यंत नुकसान झाले आहे, त्यामुळे अर्थव्यवस्था अस्थिर होऊ शकते आणि मोठी सामाजिक आव्हाने निर्माण होऊ शकतात, असे अहवालात म्हटले आहे. दक्षिण कोरियाने जन्मदर वाढवण्यासाठी विविध उपाययोजना सुरू केल्या आहेत. जसे की, बालसंगोपनासाठी परदेशी कामगारांची भरती करणे, कर सवलती देणे आणि ३० वर्षांच्या वयापर्यंत तीन किंवा त्याहून अधिक मुले असलेल्या पुरुषांना लष्करी सेवेतून सूट मिळणे. परंतु, या प्रयत्नांचा आतापर्यंत मर्यादित परिणाम झाला आहे.
समस्येचे मूळ कारण काय?
या समस्येचे मुख्य कारण देशाच्या सामाजिक आणि सांस्कृतिक गतिशीलतेमध्ये आहे. शहरी भागात अनेक स्त्रिया कुटुंबाची सुरुवात करण्यापेक्षा त्यांच्या करिअरला जास्त प्राधान्य देतात. २०२३ च्या सरकारी सर्वेक्षणानुसार, अर्ध्याहून अधिक प्रतिसादकर्त्यांनी पालकत्वाचा भार सांभाळणे ही महिलांसाठी मुख्य समस्या असल्याचे सांगितले, असे ‘टाईम्स ऑफ इंडिया’ने आपल्या एका वृत्तात सांगितले. शिक्षणामधील चांगल्या संधी आणि प्राधान्यामुळे स्त्रियांना विवाह आणि बाळंतपण पूर्णपणे उशिरा करणे किंवा वगळणे शक्य झाले आहे. ते मुले जन्माला घालण्यासाठी लग्नाची गरज म्हणून पाहत नाहीत. गेल्या दशकात विवाहबाह्य मुले जन्माला घालणाऱ्या लोकांचे प्रमाण २२ टक्क्यांवरून ३५ टक्क्यांपर्यंत वाढले आहे. परंतु, दक्षिण कोरियातील केवळ २.५ टक्के मुले विवाहितेतून जन्माला येतात, असे वृत्त ‘द इकॉनॉमिक टाइम्स’ने दिले आहे.
विवाह करणाऱ्यांपैकी, स्त्रिया घरातील जबाबदाऱ्यांचे समान वाटप करण्याची मागणी करत आहेत. विशेष म्हणजे देशात स्त्री-पुरुषांची मोठी तफावत कायम आहे. दक्षिण कोरियात केवळ ६१ टक्के पुरुषांच्या तुलनेत ९२ टक्के महिला घरातील कामे हाताळतात, असे अहवालात म्हटले आहे. मुलांच्या संगोपनासाठी मोठ्या प्रमाणात पैसे खर्च होत असल्याने दक्षिण कोरियातील लोक मुले जन्माला घालणे टाळत आहेत.
हेही वाचा : अल्लू अर्जुनचा ‘पुष्पा २’मधील स्त्री वेशातील लूक आहे प्राचीन प्रथेचा भाग; काय आहे गंगामा जतारा उत्सव?
दक्षिण कोरियाच्या शेजाऱ्यांनाही हीच समस्या
केवळ दक्षिण कोरियाच नाही तर त्याच्या शेजारी देशांनाही घटत्या जन्मदराचे आव्हान भेडसावत आहे. चीन आणि जपानमध्येही प्रजनन दर मोठ्या प्रमाणात घटला आहे. चीनमधील प्रजनन दर २०२२ मध्ये १.०९ आणि जपानमधील जन्मदर १.२६ या विक्रमी नीचांकी पातळीवर पोहोचला आहे, असे वृत्त ‘अल जझीरा’ने दिले आहे. जपानमध्ये २०२३ मध्ये जन्माच्या संख्येपेक्षा मृत्यू झालेल्यांची संख्या दुप्पट असल्याची नोंद करण्यात आली आहे.
