दक्षिण कोरियाच्या संसदेने ९ जानेवारी रोजी देशात कुत्र्याच्या मांसाचे उत्पादन व विक्री यांवर बंदी घालणाऱ्या विधेयकाला मंजुरी दिली आहे. प्राणीप्रेमींनी या विधेयकाचे स्वागत केले असून, हा एक ऐतिहासिक निर्णय आहे, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली जात आहे. मात्र, या विधेयकात कुत्र्याचे मांस खाण्यावर बंदी घालण्यात आलेली नाही. कुत्र्यांच्या मांसाची निर्मिती, विक्री, वितरण, मांसासाठी प्रजनन आदींवर बंदी घालण्यात आली आहे. याच पार्श्वभूमीवर दक्षिण कोरियाने हा कायदा का केला? या कायद्यात नेमक्या काय तरतुदी आहेत? कुत्र्याच्या मांसनिर्मिती क्षेत्रातील रोजगाराचे, आर्थिक उलाढालीचे काय होणार? हे जाणून घेऊ.
विधेयक मंजूर करण्याचे कारण काय?
दक्षिण कोरियामध्ये कुत्र्यांच्या मांससेवनाची प्रथा अनेक शतकांपासूनची आहे. बीबीसीने दिलेल्या वृत्तानुसार १९ व्या शतकाच्या उत्तरार्धापर्यंत दक्षिण कोरियामध्ये गाईची मांसासाठी कत्तल करायची असल्यास सरकारची परवानगी घ्यावी लागे. त्यामुळे प्रथिनांसाठी कुत्र्याचे मांस खाल्ले जात होते. तेव्हा दक्षिण कोरियातील वेगवेगळ्या वर्गांत कुत्र्याचे मांस चवीने खाल्ले जायचे. मात्र, हल्ली कुत्र्याचे मांस खाण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. गेल्या वर्षी सेऊल येथील अवेअर या प्राणीप्रेमी संघटनेने एक सर्वेक्षण केले होते. या सर्वेक्षणासंदर्भात न्यू यॉर्क टाइम्सने एक वृत्त दिले होते. त्या वृत्तानुसार दक्षिण कोरियातील साधारण ९३ टक्के लोकांनी आम्हाला आता कुत्र्याचे मांस खायचे नाही, असे सांगितले होते; तर ८२ टक्के लोकांनी कुत्र्याच्या मांसविक्रीवरील बंदीचे समर्थन केले होते.
मांसासाठी कुत्र्यांचे उत्पादन, विक्रीवर बंदी
दक्षिण कोरिया सरकारने २०२३ सालच्या नोव्हेंबर महिन्यातच कुत्र्याच्या मांसविक्रीवर बंदी घालणाऱ्या विधेयकाला पाठिंबा दिला होता. या विधेयकांतर्गत मांसासाठी कुत्र्यांचे उत्पादन, विक्री, तसेच कत्तल यांवर बंदी घालण्याचे तेव्हा प्रस्तावित होते. या विधेयकाला दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष यून सूक येओल, तसेच त्यांच्या पत्नी कीम केऑन यांनीदेखील पूर्ण पाठिंबा दिला आहे. यून येओल आणि कीम केऑन हे प्राणीप्रेमी आहेत. त्यांच्याकडे अनेक प्राणी आहेत. त्यामुळे या दोघांनीही कुत्र्याच्या मांसविक्रीवर बंदी घालण्यास पाठिंबा दिलेला आहे.
विधेकयकात नेमकी तरतूद काय?
या विधेयकाच्या माध्यमातून मांसासाठी कुत्र्यांची केली जाणारी कत्तल रोखण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. मात्र, या विधेयकात कुत्र्याचे मांस खाण्यावर बंदी घालण्यात आलेली नाही. काही प्राणीप्रेमींच्या मते- मांस मिळवण्यासाठी कुत्र्यांना विजेचा धक्का देऊन मारले जाते किंवा फासावर लटकवले जाते. मात्र, कुत्र्याच्या मांसाची विक्री करणारे व्यापारी, तसेच कुत्र्याचे उत्पादन करणारे उत्पादक यांनी हा दावा फेटाळला आहे. काळानुसार कुत्र्यांना मारण्याच्या पद्धतीत खूप सुधारणा झालेली आहे, असे त्यांचे मत आहे.
२०२७ सालानंतर तरतुदी लागू होणार
या विधेयकातील तरतुदी २०२७ सालापासून लागू होतील. म्हणजेच या क्षेत्रातील व्यापारी, उत्पादक, प्रत्यक्ष मांसविक्री करणारे विक्रेते यांना दुसरा व्यवसाय शोधण्यासाठी तीन वर्षांचा कालावधी देण्यात आलेला आहे. २०२७ सालापर्यंत त्यांनी आपला हा व्यवसाय बंद करावा, अशी दक्षिण कोरियाची अपेक्षा आहे. या विधेयकानुसार कुत्र्यांची मांसासाठी कत्तल करणे हा गुन्हा ठरवण्यात आलेला आहे. तसे आढळून आल्यास ३० दशलक्ष वोन (जवळपास १९ लाख रुपये) दंडाची तरतूद या विधेयकात करण्यात आलेली आहे. तसेच कुत्र्याच्या मांसाची विक्री, मांसासाठी कुत्र्याचे उत्पादन हादेखील कायद्याने गुन्हा असून, त्यासाठी २० दशलक्ष वोन (साधारण १२.५८ लाख रुपये) दंडाची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे.
पाच लाख ७० हजार कुत्र्यांची कत्तल
दक्षिम कोरियाच्या कृषिमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार एप्रिल २०२२ पर्यंत ११०० ठिकाणी एकूण पाच लाख ७० हजार कुत्र्यांची प्रजननाच्या माध्यमातून निर्मिती करण्यात आली होती. १६०० रेस्टॉरंटमध्ये मांसासाठी या कुत्र्यांची कत्तल करण्यात आली. नव्या विधेयकात अशा प्रक्रारच्या सर्व कत्तलखाने, कारखाने, व्यापारी, रेस्टॉरंट्स यांना कुत्र्यांच्या मांसाची निर्मिती, विक्री कधीपर्यंत थांबवणार हे सरकारला सांगावे लागणार आहे. तसेच त्याऐवजी कोणता व्यवसाय सुरू करणार, याचीही माहिती सरकारला द्यावी लागणार आहे. अशा प्रकारचे उद्योग, उत्पादक, वितरक यांना सरकारकडून आर्थिक साह्य केले जाणार आहे.
अन्य देशांत कुत्र्याच्या मांसाबाबत काय नियम आहेत?
दक्षिण कोरियाच्या राष्ट्राध्यक्षांनी हे विधेयक मंजूर केल्यानंतर तेथे या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होणार आहे. आशिया खंडातील अनेक देशांत कुत्र्याच्या मांसावर बंदी आहे. त्यामध्ये सिंगापूर, थायलंड, फिलिपाइन्स, हाँगकाँग, तैवान आदी देशांचा समावेश आहे. जुलै २०२० मध्ये नागालँडने कुत्र्याच्या मांसाच्या आयात, विक्री, व्यापार यांवर बंदी घातली होती.
विधेयक मंजूर करण्याचे कारण काय?
दक्षिण कोरियामध्ये कुत्र्यांच्या मांससेवनाची प्रथा अनेक शतकांपासूनची आहे. बीबीसीने दिलेल्या वृत्तानुसार १९ व्या शतकाच्या उत्तरार्धापर्यंत दक्षिण कोरियामध्ये गाईची मांसासाठी कत्तल करायची असल्यास सरकारची परवानगी घ्यावी लागे. त्यामुळे प्रथिनांसाठी कुत्र्याचे मांस खाल्ले जात होते. तेव्हा दक्षिण कोरियातील वेगवेगळ्या वर्गांत कुत्र्याचे मांस चवीने खाल्ले जायचे. मात्र, हल्ली कुत्र्याचे मांस खाण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. गेल्या वर्षी सेऊल येथील अवेअर या प्राणीप्रेमी संघटनेने एक सर्वेक्षण केले होते. या सर्वेक्षणासंदर्भात न्यू यॉर्क टाइम्सने एक वृत्त दिले होते. त्या वृत्तानुसार दक्षिण कोरियातील साधारण ९३ टक्के लोकांनी आम्हाला आता कुत्र्याचे मांस खायचे नाही, असे सांगितले होते; तर ८२ टक्के लोकांनी कुत्र्याच्या मांसविक्रीवरील बंदीचे समर्थन केले होते.
मांसासाठी कुत्र्यांचे उत्पादन, विक्रीवर बंदी
दक्षिण कोरिया सरकारने २०२३ सालच्या नोव्हेंबर महिन्यातच कुत्र्याच्या मांसविक्रीवर बंदी घालणाऱ्या विधेयकाला पाठिंबा दिला होता. या विधेयकांतर्गत मांसासाठी कुत्र्यांचे उत्पादन, विक्री, तसेच कत्तल यांवर बंदी घालण्याचे तेव्हा प्रस्तावित होते. या विधेयकाला दक्षिण कोरियाचे राष्ट्राध्यक्ष यून सूक येओल, तसेच त्यांच्या पत्नी कीम केऑन यांनीदेखील पूर्ण पाठिंबा दिला आहे. यून येओल आणि कीम केऑन हे प्राणीप्रेमी आहेत. त्यांच्याकडे अनेक प्राणी आहेत. त्यामुळे या दोघांनीही कुत्र्याच्या मांसविक्रीवर बंदी घालण्यास पाठिंबा दिलेला आहे.
विधेकयकात नेमकी तरतूद काय?
या विधेयकाच्या माध्यमातून मांसासाठी कुत्र्यांची केली जाणारी कत्तल रोखण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. मात्र, या विधेयकात कुत्र्याचे मांस खाण्यावर बंदी घालण्यात आलेली नाही. काही प्राणीप्रेमींच्या मते- मांस मिळवण्यासाठी कुत्र्यांना विजेचा धक्का देऊन मारले जाते किंवा फासावर लटकवले जाते. मात्र, कुत्र्याच्या मांसाची विक्री करणारे व्यापारी, तसेच कुत्र्याचे उत्पादन करणारे उत्पादक यांनी हा दावा फेटाळला आहे. काळानुसार कुत्र्यांना मारण्याच्या पद्धतीत खूप सुधारणा झालेली आहे, असे त्यांचे मत आहे.
२०२७ सालानंतर तरतुदी लागू होणार
या विधेयकातील तरतुदी २०२७ सालापासून लागू होतील. म्हणजेच या क्षेत्रातील व्यापारी, उत्पादक, प्रत्यक्ष मांसविक्री करणारे विक्रेते यांना दुसरा व्यवसाय शोधण्यासाठी तीन वर्षांचा कालावधी देण्यात आलेला आहे. २०२७ सालापर्यंत त्यांनी आपला हा व्यवसाय बंद करावा, अशी दक्षिण कोरियाची अपेक्षा आहे. या विधेयकानुसार कुत्र्यांची मांसासाठी कत्तल करणे हा गुन्हा ठरवण्यात आलेला आहे. तसे आढळून आल्यास ३० दशलक्ष वोन (जवळपास १९ लाख रुपये) दंडाची तरतूद या विधेयकात करण्यात आलेली आहे. तसेच कुत्र्याच्या मांसाची विक्री, मांसासाठी कुत्र्याचे उत्पादन हादेखील कायद्याने गुन्हा असून, त्यासाठी २० दशलक्ष वोन (साधारण १२.५८ लाख रुपये) दंडाची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे.
पाच लाख ७० हजार कुत्र्यांची कत्तल
दक्षिम कोरियाच्या कृषिमंत्र्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार एप्रिल २०२२ पर्यंत ११०० ठिकाणी एकूण पाच लाख ७० हजार कुत्र्यांची प्रजननाच्या माध्यमातून निर्मिती करण्यात आली होती. १६०० रेस्टॉरंटमध्ये मांसासाठी या कुत्र्यांची कत्तल करण्यात आली. नव्या विधेयकात अशा प्रक्रारच्या सर्व कत्तलखाने, कारखाने, व्यापारी, रेस्टॉरंट्स यांना कुत्र्यांच्या मांसाची निर्मिती, विक्री कधीपर्यंत थांबवणार हे सरकारला सांगावे लागणार आहे. तसेच त्याऐवजी कोणता व्यवसाय सुरू करणार, याचीही माहिती सरकारला द्यावी लागणार आहे. अशा प्रकारचे उद्योग, उत्पादक, वितरक यांना सरकारकडून आर्थिक साह्य केले जाणार आहे.
अन्य देशांत कुत्र्याच्या मांसाबाबत काय नियम आहेत?
दक्षिण कोरियाच्या राष्ट्राध्यक्षांनी हे विधेयक मंजूर केल्यानंतर तेथे या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होणार आहे. आशिया खंडातील अनेक देशांत कुत्र्याच्या मांसावर बंदी आहे. त्यामध्ये सिंगापूर, थायलंड, फिलिपाइन्स, हाँगकाँग, तैवान आदी देशांचा समावेश आहे. जुलै २०२० मध्ये नागालँडने कुत्र्याच्या मांसाच्या आयात, विक्री, व्यापार यांवर बंदी घातली होती.
