हिंसक, वर्णद्वेषी हल्ल्यांनी ब्रिटनमधील शहरे का धुमसताहेत? मुस्लिमविरोध, स्थलांतरित विरोध कारणीभूत?

ब्रिटनमध्ये सध्या नेमकी स्थिती कशी आहे?

आंदोलकांनी उत्तर इंग्लंडमधील रॉदरहॅम शहरात आणि मिडलँड्स, मध्य इंग्लंडमधील टॅमवर्थ येथे निर्वासित ज्या हॉटेलमध्ये थांबले होते ती दोन हॉटेले जाळली. टॅमवर्थमध्ये हॉटेलजवळील वस्तूंना आग लावली आणि इमारतीत प्रवेश करण्यासाठी खिडक्या फोडल्या. अलीकडेच लिव्हरपूल, हल, ब्रिस्टल, लीड्स, ब्लॅकपूल, स्टोक-ऑन-ट्रेंट, बेलफास्ट, नॉटिंघम व मॅन्चेस्टरमध्ये दगडफेक करण्यात आली. अनेक ठिकाणी फटाक्यांद्वारे स्फोट घडवण्यात आले. कित्येक दुकानांवर हल्ले झाले आहेत. अनेक दुकाने आणि वाहनांना आग लागवण्याचे प्रकार समोर येत आहेत. जमाव आणि पोलिसांमध्ये अनेक चकमकी घडल्या आहेत. यात काही पोलीस व नागरिक जखमी झाले आहेत.

हेही वाचा…‘पायरोक्युम्युलोनिम्बस’: अधिक वणवे पेटण्यास कारणीभूत ठरणाऱ्या ढगांमध्ये वाढ का झाली आहे?

ब्रिटनमध्ये अशांतता कशामुळे निर्माण झाली?

आठवड्याच्या सुरुवातीला, वायव्य इंग्लंडमधील साउथपोर्टमध्ये मुलांवर चाकूने वार केल्याने हिंसाचार उसळला. त्यानंतर तीन तरुण मुली मृतावस्थेत आढळल्यानंतर नागरिकांनी रौद्र रूप धारण केले. मुस्लिमविरोधी आणि स्थलांतरित विरोधी आंदोलन गतिशील करण्यासाठी, या घटनेतील संशयित हल्लेखोर स्थलांतरित असल्याचा खोटा दावा अतिउजव्या लोकांनी केला. तसेच घटनेबद्दल चुकीची माहिती पसरवली. मात्र, संशयिताचा जन्म ब्रिटनमध्ये झाल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे. अलिकडच्या काळात ब्रिटनमध्ये स्थलांतरितांविषयी द्वेष वाढलेला दिसून येत आहे. या द्वेष प्रवृत्तीला अति-उजव्या लोकांनी सहानुभूतीपर प्रोत्साहन दिले आहे. त्याचीच परिणती गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या हिंसाचारात झाली आहे. गेल्या महिन्यात झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत, स्थलांतरविरोधी मुद्दा घेऊन लढत असलेल्या ‘रिफॉर्म यूके’ या उजव्या विचारसरणीच्या गटाला, तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वाधिक मते मिळाली. यावरून स्थलांतरविरोध किती तीव्र आहे हे लक्षात येते.

राजकीय प्रतिक्रिया कशा आहेत?

पंतप्रधान कीर स्टार्मर यांनी राष्ट्रीय यंत्रणा आणि सरकारी विभागांची आपत्कालीन बैठक सोमवारी घेतली. ‘हा निषेध नाही, ही संघटित, हिंसक गुंडगिरी आहे आणि त्याला आमच्या रस्त्यांवर किंवा ऑनलाइन जगात स्थान नाही,’ असे स्टार्मर यांनी म्हटले आहे. ‘रिफॉर्म यूके’ पक्षाचे नेते, निगेल फराज यांनी हिंसक दंगलीचा निषेध केला असला तरी प्रचंड, अनियंत्रित स्थलांतराचा परिणाम म्हणजे आमच्या समुदायाचे विभाजन होत असून दीर्घकालीन समस्या कायम आहेत,’ अशी टीका केली. हुजूर पक्षातील काही नेत्यांनी फराज यांच्या टीकेचा समाचार घेतला. “हिंसा आणि गुंडगिरी नेहमीच अस्वीकारार्ह असते. सर्व पक्षाच्या नेत्यांनी याचा निषेध करण्यासाठी तयार असले पाहिजे”, असे माजी गृहमंत्री प्रीती पटेल यांनी म्हटले आहे. ब्रिटनच्या पहिल्या कृष्णवर्णीय महिला खासदार आणि हाऊस ऑफ कॉमन्समध्ये सर्वात जास्त काळ कार्यरत असणाऱ्या डियान ॲबॉट यांनी म्हटले आहे, की ‘निगेल फराज आता आनंदी असतील. संपूर्ण देशात स्थलांतरितांविरोधात मोर्चे निघत आहेत आणि कृष्णवर्णीय भीतीच्या सावटाखाली जगत आहेत.’

हेही वाचा…Mughal Architecture एसीचा शोध लागण्यापूर्वी मुघलांनी आपले दरबार कसे थंड ठेवले?; कोणत्या प्रकारचे तंत्रज्ञान वापरण्यात आले होते?

समाजमाध्यम कंपन्यांवर टीका का?

दंगलीचे स्थान आणि वेळ समाजमाध्यम आणि मेसेजिंग सेवा जसे की व्हॉट्सॲप आणि टेलिग्रामवर काही दिवस आधीच प्रसारित केले गेले होते. त्यामुळे समाजमाध्यम कंपन्या वादाच्या भोवऱ्यात सापडल्या. तसेच टॉमी रॉबिन्सनसारख्या अत्यंत उजव्या व्यक्तींना समाजमाध्यम वापरण्याची परवानगी दिल्याने त्यांनी निषेधांना प्रोत्साहन देणाऱ्या त्यांच्या धोकादायक आणि फुटीर प्रचाराच्या पोस्ट प्रकाशित केल्या आणि त्या लाखो लोकांपर्यंत पोहोचल्याने आंदोलन अधिकच चिघळले, त्यामुळे इलॉन मस्कच्या ‘एक्स’वर मोठी टीका होत आहे.

हेही वाचा…आर्थिक संकट, देशातून पलायन! श्रीलंकेतील आर्थिक संकटानंतर राजपक्षे कुटुंबाचा वंशज राष्ट्राध्यक्ष पदाची निवडणूक जिंकू शकेल?

स्टार्मर हे दुसऱ्यांदा प्रभावी ठरणार का?

२०११ मध्ये ब्रिटनला अशा प्रकारच्या सामाजिक अशांततेचा सामना करावा लागला होता. उत्तर लंडनमध्ये एका कृष्णवर्णीय ब्रिटिश व्यक्तीला पोलिसांनी गोळ्या घालून ठार मारले होते, तेव्हा राजधानीत कित्येक दिवस निषेध केला गेला. त्या वेळी ‘ब्रिटनचे पब्लिक प्रोसिक्युशन डायरेक्टर’ कीर स्टार्मर यांनी गुन्हेगारांवर कारवाई व्हावी यासाठी प्रयत्न केले होते. स्टार्मर पंतप्रधान झाल्यानंतर अवघ्या महिन्याभरात त्यांनाच अशा संकटाचा सामना करावा लागत आहे. २०११ मध्ये प्रभावीपणे समस्या हाताळणाऱ्या स्टार्मर यांना पंतप्रधान झाल्यानंतर सध्या वेगवेगळ्या आव्हानांचाही सामना करावा लागत आहे. यात ब्रिटनच्या सार्वजनिक सेवांना कमी निधीची मिळाल्यामुळे त्या बंद पडण्याची शक्यता आहे.